सर्वास अपंग करण्याचा उद्योग आपल्याकडे सदासर्वकाळ सुरू असतो. सर्वोच्च न्यायालयाबाबत जे सुरू आहे ते याच उद्योगाचा एक भाग.
न्यायवृंद व्यवस्थाही निर्दोष नाही हे मान्यच. पण तीत निदान दोष सुधारण्यास संधी तरी आहे. न्यायिक आयोग व्यवस्थेत तीही नाही.
केंद्रीय कायदे व न्यायमंत्र्यांच्या सध्याच्या वक्तव्यापेक्षा त्यांचे इतके दिवसांचे मौन हे सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्षांचे कारण स्पष्टपणे सूचित करते. सध्या हे खाते किरेन रिजीजू यांच्या हाती असले तरी ते केवळ निमित्त. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अन्य कोणत्याही मंत्र्यांप्रमाणे कोणत्याही पदावर रिजीजू असले काय किंवा अन्य कोणी असले काय! या सर्वास आपल्या प्रज्ञेचे प्रभावशाली किरण एकाचीच प्रतिमा उजळवण्याच्या सेवेत रुजू करावे लागतात, हे काही आता गुपित नाही. तेव्हा सध्या रिजीजू हे न्यायपालिकेविषयी जे काही तारे तोडताना दिसतात ती त्यांची प्रतिभा अर्थातच नाही. आणि या घर्षणाचे निमित्तही ते नाहीत. अलीकडे केंद्र सरकार न्यायवृंद प्रक्रियेविषयी बरेच काही बोलू लागले आहे. उपराष्ट्रपती धनखड यांनी तर राज्यसभेतच थेट यावर हल्ला चढवला. हे गृहस्थ याआधी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते. गुणात्मकतेच्या मुद्दय़ावर त्यांची तुलना महाराष्ट्राच्या महामहिमांशीच व्हावी. एकाला झाकावे आणि दुसऱ्यास काढावे इतके या उभयतांत साधम्र्य. याच त्यांच्या ‘गुणवत्ते’मुळे पदोन्नती होऊन त्यांस उपराष्ट्रपतीपदी बसवले गेले. मोक्याच्या पदावर आपला होयबा असलेला बरा, असा विचार यामागे नाही असे म्हणता येणार नाही. त्यांनाही अचानक न्यायाधीश नेमणुकीची न्यायवृंद प्रक्रिया टोचू लागली आणि तेही यावर टीका करून आपल्या नियुक्तीचे पांग फेडू लागले. पण या विषयावर राळ उठवली जाण्याचे निमित्त तेही नाहीत. देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे ते निमित्त. ते कसे, हे समजून घेणे सदर विषयास न्याय देणारे ठरेल.
सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांहाती देशाची सूत्रे २०१४ पासून आहेत आणि न्यायवृंद पद्धत १९९८ पासून सुरू आहे. विद्यमान सरकारच्या गेल्या आठ वर्षांच्या काळात नऊ सरन्यायाधीश होऊन गेले. चंद्रचूड हे दहावे. किरण रिजीजू यांच्याकडे न्याय खाते दिले गेले २०२१ च्या जुलै महिन्यात. त्यांच्याआधी रवी शंकर प्रसाद यांच्याकडे या खात्याची धुरा होती. त्या वेळी सरन्यायाधीश होते रमणा. त्यांच्यानंतर उदय लळीत हे सरन्यायाधीश झाले. रिजीजू या खात्यात येण्यापूर्वी, म्हणजे २०१४ ते २०२१ या काळात न्यायवृंद व्यवस्थेविषयी फार काही चर्चा झाल्याचे आढळत नाही. रिजीजू यांच्याकडे कायदा खाते दिले जाण्यापूर्वीचे तीन सरन्यायाधीश होते न्या. दीपक मिश्रा, न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. शरद बोबडे. न्या. मिश्रा यांनी अयोध्येतील बाबरी मशीद-राम मंदिराचा प्रश्न ‘मिटवला’. न्या. गोगोई यांच्याविषयी काय बोलावे? देशातील सर्वोच्च घटनात्मक पदावरून उतरल्यावर हे महोदय रामदास आठवले वा तत्समाप्रमाणेच राज्यसभेत बसू लागले. त्यानंतरच्या आदरणीय न्या. बोबडे यांनी जम्मू-काश्मिराचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर उद्भवलेली परिस्थिती, मानवाधिकार आदी क्षुल्लक मुद्दय़ांस अजिबात महत्त्व दिले नाही. न्या. गोगोई आणि न्या. बोबडे यांच्या बेचक्यात २०१९ सालच्या ५ ऑगस्टला सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार दर्जा रद्द केला. ते ठीक. पण या काळात न्या. गोगोई वा न्या. बोबडे यांचे सरन्यायाधीशपदी असणे फार महत्त्वाचे आणि निर्णायक होते. तेव्हा न्यायाधीश नियुक्तीची न्यायवृंद प्रक्रिया सरकारला फार टोचली नाही. ती टोचू लागली न्या. रमणा सरन्यायाधीशपदी आल्यानंतर. नंतरच्या न्या. लळीत यांना सरन्यायाधीशपदी जेमतेम ७२ दिवस मिळाले. पण त्यांनीही न्यायवृंद प्रक्रियेबाबत ठाम भूमिका घेतली. त्यामुळे असेल पण न्या. चंद्रचूड सरन्यायाधीश झाले आणि सरकारला ही न्यायवृंद प्रक्रिया फार म्हणजे फारच टोचू लागली. यातून ध्वनित होणारा एक मुद्दा किमान विचारी जनांसही लक्षात न येणे अशक्य.
न्या. चंद्रचूड सरन्यायाधीशपदी आल्या आल्या सरकारने उपराष्ट्रपती धनखड, रिजीजू अशा वाचाळांमार्फत या विषयावर न्यायपालिकेवरील दबाव वाढवायला सुरुवात केली यात योगायोग नाही. त्यातही धनखड यांनी घटनात्मकतेच्या मुद्दय़ावर खडखड करावी यापरता दुसरा विनोद नाही. धनखड राज्यसभेत बोलले. उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. सदनात साध्या सदस्यांनाही विशेषाधिकार असतात आणि त्यांची वक्तव्ये कायद्याच्या कचाटय़ात येत नाहीत. धनखड तर सदनाचे अध्यक्षच. त्यामुळे त्यांना तर विशेषाधिकारच विशेषाधिकार. त्यामुळे त्यांनी न्यायवृंद व्यवस्थेच्या घटनात्मकतेविषयीच प्रश्न उपस्थित केले. न्यायवृंद या व्यवस्थेस घटनेचे अधिष्ठान नाही, असे त्यांचे म्हणणे. ते खरे आहे. पण उपपंतप्रधान वा उपमुख्यमंत्री अशा पदांनाही घटनेत स्थान नाही. तरीही ही दोन्ही पदे सर्रास अधिकृत समजली जातात. अशा कोणा पदांवर घटनेचे रक्षणकर्ते धनखड यांनी आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात नाही. राज्यपालाने प्रशासनात हस्तक्षेप करणे घटनेस अपेक्षित नाही. या धनखड यांनी आपले महामहीम काळातील दिवस या संदर्भात आठवून पाहावे. कायदामंत्री रिजीजू जे तारे तोडू लागले आहेत ते पाहता हा गृहस्थ कायदा खात्याचा रामदास आठवले ठरण्यास निश्चित पात्र ठरेल. राष्ट्रीय न्यायिक आयोग हा न्यायवृंद व्यवस्थेस पर्याय असे त्यांस वाटते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन आदी ‘क्षुल्लक’ मुद्दय़ावर वेळ दवडू नये, असे ते म्हणतात.
या न्यायिक आयोग व्यवस्थेच्या मर्यादा ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार यांनी गेल्याच आठवडय़ात ‘लोकसत्ता’त अत्यंत सविस्तरपणे उलगडून दाखवल्या. पहिला मुद्दा म्हणजे हा न्यायिक आयोग समान-संख्यी, सहा सदस्य, प्रस्तावित होता आणि नकाराधिकार फक्त सरकार-हाती राहील अशीच ‘सोय’ होती. आणि दुसरे असे की यावरील दोन सदस्य हे घटना, कायदा क्षेत्राशी संबंधित नसले तरी चालेल असा अधिकार सरकारने स्वत:च स्वत:कडे घेतलेला होता. याचा नमुना म्हणजे ‘हरित क्रांती’चे जनक डॉ. स्वामिनाथन यांची न्यायिक आयोग सदस्यपदासाठी झालेली शिफारस. या न्यायाने उद्या कुक्कुटपालन वा वराह कृत्रिम रेतन तंत्रातील कोणी अधिकारी व्यक्तीदेखील सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नियुक्ती आयोगाचा सदस्य बनू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाने इतकी बिनडोक आणि भयानक यंत्रणा रद्दबातल करून न्यायवृंद प्रक्रियेहाती न्यायाधीश नियुक्त्या सोपवल्या हे योग्यच. न्यायवृंद व्यवस्थाही निर्दोष नाही हे मान्यच. पण तीत निदान दोष सुधारण्यास संधी तरी आहे. न्यायिक आयोग व्यवस्थेत तीही नाही. काहीच उपाय नसलेल्या विषापेक्षा उतारा असलेले विष कमी धोकादायक; तसेच हे.
आता दुसरा मुद्दा रिजीजू यांनी तोडलेल्या अजीजू ताऱ्यांचा. ते म्हणतात, जामीन वगैरे प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाने हाताळू नयेत. पण मुद्दा असा की रिजीजू यांच्याप्रमाणेच कनिष्ठ न्यायव्यवस्थाही अजीजू असल्याने खालील न्यायालये जामीन देण्यास कचरतात. खुद्द सरन्यायाधीशांनीच अलीकडच्या काळात याबाबत खंत व्यक्त केली होती. त्यामुळे ही प्रकरणेही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जातात. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ पीठांसमोर दररोज किमान १० जामीन प्रकरणे येतात. म्हणजे दिवसाला १३० इतकी. हे फक्त जामिनाचे. अन्य तातडीचे मुद्दे यापेक्षा किती तरी अधिक. याचा अर्थ असा की तळाच्या पायरीपर्यंत न्यायपालिका जितकी सक्षम होईल तितके सर्वोच्च न्यायालयात लहान-सहान प्रकरणे जाणे कमी होईल. संपूर्ण न्यायपालिकेस स्वतंत्र, स्वावलंबी आणि सक्षम बनवणे हाच यावरील उपाय.
पण नेमका तोच तर आपला आजार! एखादी व्यक्ती, व्यवस्था स्वतंत्र असल्याचा नुसता संशय जरी आला तरी ती लवकरात लवकर अपंग कशी होईल यासाठी सर्वाचे प्रयत्न लगेच सुरू!! सर्वास अपंग करण्याचा हा उद्योग आपल्याकडे सदासर्वकाळ सुरू असतो. सर्वोच्च न्यायालयाबाबत जे सुरू आहे ते याच उद्योगाचा एक भाग. तो हाणून पाडण्याच्या प्रयत्नात सर्व समंजसांस सर्वोच्च न्यायालयास साथ द्यावी लागेल. एकदा का सर्वोच्च न्यायालय पंगू झाले की प्रजासत्ताकही तसे होण्यास फार वेळ लागणार नाही.
