यामागचे कारण केवळ बेरोजगारीत किंवा खासगी नोकऱ्यांच्या बेभरवशीपणातच शोधण्यापेक्षा ‘व्यवस्थे’चा भाग होण्यामधल्या फायद्यांतही शोधावे लागेल..
खासगी नोकरीत वेतन जास्त पण नोकरी टिकेलच याचा भरवसा नाही, कितीही कर्तबगारी दाखवली तरी वारंवार येणारे मंदीचे सावट कधी कवटाळेल याची शाश्वती नाही. अशा स्थितीत ‘एकदा चिकटलो की निवृत्तीपर्यंत चिंता नाही’ असे स्वरूप असलेल्या सरकारी नोकरीकडे आजची सुशिक्षित- उच्चशिक्षित तरुणाई धाव घेत असेल तर त्यात वावगे काही नाहीच. पण या सरकारी संवर्गापैकी ‘तलाठी’ हे तसे कनिष्ठ पद. या पदाचा मोह केवळ शिक्षितच नाही तर अति उच्चशिक्षितांना कसा काय पडला? अभियांत्रिकी, विज्ञान यांत पारंगत असलेले तरुण कसे काय या पदाच्या प्रेमात बुडाले? त्यांच्या कुशलतेचा मग उपयोग काय? हेदेखील तलाठीपदाचेच उमेदवार, म्हणजे केवळ याच पदासाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांवर अतिक्रमण नाही का? जमिनींच्या कारभारावर, ‘सातबारा’वर नियंत्रण ठेवणाऱ्या तलाठय़ाला वरकमाईची संधी असते म्हणून या भरतीसाठी इतकी गर्दी झाली असेल का? यासारखे प्रश्नच मुळात गैरलागू! ते कसे?
आपल्या देशात नोकरीच्या संधी व शिक्षितांचे प्रमाण कायम व्यस्त. त्यात सुधारणा व्हावी यासाठी कुठल्याही सरकारने कधी ठोस प्रयत्न केले नाहीत. तरीही बेरोजगारांची चिंता वाहणारे आम्हीच अशा आकर्षक घोषणा व त्याला अनुसरून होणारे रोजगार मेळावे राज्यकर्ते घेत राहिले. या घोषणांच्या रोषणाईने जमिनीवरचे वास्तव मात्र बदलले नाही. ते नेमके कसे हे तलाठीपदासाठी झालेल्या झुंबडीतून लक्षात येते. गेल्या मार्चमध्ये महाराष्ट्रात बेरोजगारीचा दर साडेपाच टक्के होता. हे प्रमाण शेजारच्या गुजरात व कर्नाटकपेक्षा दुप्पट. राज्यात २०२२ अखेर रोजगारासाठी नोंदणी केलेल्या तरुणांची संख्या होती ५८ लाख ३१ हजार. यावरून बेरोजगारीच्या मुद्दय़ाची भयावहता तेवढी दिसून येते. अशा स्थितीत विशिष्ट कालावधीत अगदी मोजका अभ्यास करून सरळसेवा भरतीत नशीब अजमावण्याची संधी तरुण घेत असतील तर त्यात गैर ते काय? कोर्टबाजी, उत्तरतालिकांचा घोळ व अकार्यक्षमतेमुळे दीर्घकाळ चालणारी राज्य लोकसेवा आयोगाची भरती प्रक्रिया दिवसेंदिवस तरुणांचा अंत पाहणारी ठरू लागली. अशा वेळी झटपट संधीच्या शोधात सारे एकाच पदाच्या मागे धावत असतील- आहे ते आधी पदरात पाडून घ्या, नंतरचे नंतर बघू असा विचार करत असतील तर त्यात वावगे काहीच नाही.
केवळ तलाठीच नाही तर पोलीस शिपाई पदासाठीसुद्धा उच्चशिक्षितांची अशीच गर्दी राज्याने अनेकदा अनुभवली आहे. एम.फिल., पीएच.डी.चा अभ्यास करणारे तरुण या पदभरतीत सामील होत जिवाच्या आकांताने धावत असल्याची दृश्ये बघायला मिळाली. तेव्हा याचाही संबंध पोलीस दलात हमखास होणाऱ्या वरकमाईशी जोडला गेला. कायदा मोडण्याची सवय रुजलेल्या या देशात पोलिसांना अधिकार गाजवण्याची व त्यातून खिसे भरण्याची संधी अधिक असते. त्यामुळेच शिक्षित तरुण याकडे धाव घेत आहेत असे तर्कट मांडले गेले. असल्या टोमण्यांऐवजी नोकरीच्या अधिक संधी कशा उपलब्ध करून देता येतील याकडे मात्र कुणी गांभीर्याने बघितले नाही. आजच्या घडीला राज्य शासनातील ३३ टक्के पदे रिक्त आहेत. तीही सर्व संवर्गातील. ती तातडीने भरण्याचे देखावे मध्ये मध्ये उभे केले जातात. मात्र त्याला पाहिजे तशी गती मिळत नाही. अशा अवस्थेत प्रशासन चालवण्यासाठी अगदी आवश्यक असलेल्या तलाठी, पोलीस शिपाई आदी पदांचीच भरती नियमितपणे होत असेल तर त्यासाठी गर्दी होणारच. त्यावर तर्कवितर्क लढवण्यापेक्षा नोकरीच्या संधीचा विस्तार कसा करता येईल याकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे. सरकारी नोकरी म्हणजे आयुष्यभराची हमी हे अगदी खरे. सारी व्यवस्थाच भ्रष्ट झाली असताना केवळ याच तरुणांकडून प्रामाणिक व नैतिक आचरणाची अपेक्षा करणेच मुळात चूक. मोठे पद मिळेल या आशेने उच्च शिक्षण घेतले. तरीही नोकरीच नाही म्हटल्यावर मिळेल ते पद पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न सुरू होतो. भ्रष्टाचार करा, वादात अडका, अवैध संपत्ती गोळा करा.. कुठलेही आरोप झाले तरी निलंबनाच्या पलीकडे फारसे काही होत नाही. या आरोपावरून बडतर्फ झाल्याची उदाहरणे देश व राज्यात तशी कमीच. त्यामुळेच एकदा का ही नोकरी मिळाली की ‘कर्तव्य बजावणाऱ्यां’ची भीड चेपते. नोकरी मिळेपर्यंत आदर्शवादाचा पुरस्कार करणारे अनेक जण एकदा त्यात स्थिरावले की व्यवस्थाशरण होतात. काहींची भीड उशिरा चेपते तर काही लवकरच प्रवाहपतित होतात. अगदी ताजे उदाहरण म्हणून झारखंडच्या घटनेकडे बघता येईल. सहकार खात्यात उपनिबंधक म्हणून रुजू झालेल्या तरुणीने अगदी पहिल्याच दिवशी दहा हजारांची लाच स्वीकारली. काही काळच्या निलंबनानंतर ती पुन्हा सेवेत आली तरी नवल नाही.
नेमका हाच मोह सुशिक्षितांना खुणावतो का? कनिष्ठ का होईना पण सरकारातले पद महत्त्वाचे अशी या साऱ्यांची समजूत झाली का? सरकारी बाबूंसाठी असलेल्या सेवाशर्ती अधिक संरक्षण पुरवणाऱ्या आहेत. त्यामुळे या नोकरीला प्राधान्य अशी मानसिकता या समूहात रुजण्यास सुरुवात झाली का? यासारखे प्रश्न महत्त्वाचे आहेतच. त्यावर विचारही व्हायला हवा. मात्र, या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना केवळ बेरोजगारांवर दोष टाकून मोकळे होता येणार नाही. खासगी क्षेत्रात नोकरीच्या सुरक्षिततेची हमी नाही. कुठल्या का कारणाने असेना, कार्यक्षमता कमी झाली की या नोकरीवर पाणी सोडावे लागते. त्यापेक्षा सरकारचा भाग होणे केव्हाही चांगले ही मानसिकता या समूहात बऱ्यापैकी रुजलेली. त्यामुळेच खासगीचा धोका पत्करण्यापेक्षा सरकारी होणे केव्हाही चांगले असा विचार करत सरकारी सेवेकडील कल वाढत चालला आहे. तलाठय़ांच्या पदांसाठी झालेली गर्दी हेच दर्शवते. एकूणच बेरोजगारी तसेच सरकारी व खासगी क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या संधींचा विचार केला तर हे अजिबात भूषणावह नाही. यात बदल घडवून आणायचा असेल तर कार्यक्षमता हीच सुखी व सुरक्षित जीवनासाठी महत्त्वाची बाब हा विचार या समूहात रुजायला हवा. मात्र यासाठी क्षेत्र कोणतेही असो, त्यात काम करणाऱ्या प्रत्येकाला लागू होणारे नियम किमान सारखे असायला हवेत. यावर विचारमंथन व्हायला हवे.
लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण केल्यावर मिरवणुका निघतात, हे खरेच. पण हे उच्चपद जनसेवकाचे आहे, याचे कौतुक लवकरच विरते आणि व्यवस्थाशरणता सुरू राहाते. असे होते आहे तोवर तलाठी, शिपाई अशी पदे मिळवण्यासाठी गर्दी होतच राहणार व त्यातला केवळ वरवरचा असलेला वरकमाईचा मुद्दा चर्चिला जात राहणार. त्याच मानसिकतेत वावरणाऱ्या सुशिक्षितांच्या समूहांपुढे, विंदांच्या ‘माझ्या मना बन दगड’ या कवितेप्रमाणे व्यवस्थेचा भाग होण्याखेरीज पर्याय तरी काय म्हणा!
