अग्रलेख : अलिप्तांची अपरिहार्यता!

कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या समारोप प्रसंगी संयुक्त निवेदन प्रसृत केले जाते. नवी दिल्लीत भरलेल्या ‘जी-२०’ परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी सांगतेचे संयुक्त निवेदन प्रकाशित केले गेले आणि हा सांगता ठराव किंवा जाहीरनामा सर्वमान्य असल्याची घोषणा यजमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. युक्रेन युद्धाबाबत रशियास जबाबदार धरावे की नाही हा या संयुक्त निवेदनातील कळीचा मुद्दा होता. अमेरिका आणि त्याच्या गटातील अनेकांस रशियाचा उल्लेख हवा होता तर चीन आणि अन्यांस ते टाळावयाचे होते. या मुद्दय़ावर आपण चीनच्या ‘बाजूने’ होतो. तेव्हा मधला मार्ग म्हणून निवेदनात ‘युक्रेन युद्ध’ असा उल्लेख झाला; पण त्यास कोण जबाबदार हे खुबीने टाळले गेले. यास आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी म्हणतात. ती तशी दाखवली जावी असा आग्रह आपणासह अन्य अर्धविकसित देशांनी धरला आणि कोणताही वादग्रस्त मुद्दा संयुक्त निवेदनात येणार नाही, याची खातरजमा करून हे निवेदन प्रसृत केले गेले. त्यामुळे परिषद यशस्वी झाल्याची घोषणा यजमानांनी केली आणि एका अर्थी पहिल्याच दिवशी परिषदेचे सूप वाजले. भारतीय माध्यमे या परिषदेच्या यशाचे गुणगान करीत असताना जागतिक माध्यमांचा सूर तसा नाही. ते ठीक. इंग्रजीत ‘एलिफंट इन द रूम’ असा वाक्प्रचार आहे. म्हणजे खऱ्या गंभीर मुद्दय़ास हात घालायचाच नाही. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत यास यश मानले जात असल्याने नवी दिल्लीतील ही परिषद अत्यंत यशस्वी ठरली. या यशाचे कर्तेधर्ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन.

गतवर्षीच्या बाली ठरावामध्ये पाश्चिमात्य देशांच्या आग्रहामुळे युक्रेनवरील आक्रमणाबद्दल रशियाचा नि:संदिग्ध शब्दांत निषेध करण्यात आला होता. नवी दिल्ली ठरावात तो उल्लेख टाळून त्याऐवजी या गंभीर मुद्दय़ावर ‘राष्ट्रा-राष्ट्रांच्या स्वतंत्र भूमिका’ असल्याचे मान्य करण्यात आले. त्याचबरोबर, परस्परांच्या राजकीय, भौगोलिक सार्वभौमत्वाचा मान राखावा आणि वादग्रस्त मुद्दय़ांची उकल करण्यासाठी बळाचा वापर टाळावा असे जुजबी नमूद करण्यात आले. बाली ठरावातील भूमिकेच्या तुलनेत हे काही पायऱ्या उतरल्यासारखेच आहे. हे अपरिहार्य होते. याचे कारण हे मतैक्य झाले नसते तर संयुक्त ठरावाविनाच संपलेली पहिली ‘जी-२०’ परिषद असे नवी दिल्ली परिषदेचे वर्णन केले गेले असते. ते पातक आपल्या माथी येणे मोदी यांस परवडले नसते. ते होते, तर जी-२० परिषदेच्या भवितव्याबद्दल प्रश्न उपस्थित होऊ लागले असते. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी झालेल्या ब्रिक्स परिषदेमध्ये युक्रेन प्रश्नावर स्वतंत्र राष्ट्रीय भूमिकांचा दाखला देत मतैक्याचा ठराव मंजूर झाला होता. जे ब्रिक्सला जमले, ते ‘जी-२०’ समूहाला जमले नाही, अशी नोंद इतिहासात झाली असती. त्यामुळे विशेषत: इतर विकसनशील देशांना हाताशी धरून आणि ‘जी-७’ गटातील जपानला विश्वासात घेऊन अंतिम मसुदा बनवला गेला. यात रशियाचा थेट निषेध न करता संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्याचा संदर्भ देण्यात आला. त्यातील तरतुदींनुसार युक्रेनवरील रशियाचे आक्रमण नृशंसच ठरते. तरीही भारत व इतर काही राष्ट्रांनी रशियाशी संवाद वा संबंध संपवलेले नाहीत. मसुद्यातील कठोर भाषा मथळास्नेही ठरली असती, परंतु त्यातून साध्य काहीच झाले नसते अशी ही कोंडी होती. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी यजमान म्हणून भारताने घेतलेले प्रयास उल्लेखनीय. यातून ‘दिल्ली जाहीरनामा’ जन्मला ही भारताच्या गटनिरपेक्ष, समानमार्गी धोरणास मिळालेली पावतीच.   

याचे कारण कितीही अमान्य केले तरी पं. जवाहरलाल नेहरूंनी घालून दिलेल्या मार्गानेच आतापर्यंत तरी भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा प्रवास झालेला आहे. ही अलिप्तता एका अर्थी आजची अपरिहार्यता देखील. अमेरिकेशिवाय पुढे जाता येत नाही आणि रशियासाठी मागे जाण्याची सोय नाही, हे वास्तव. त्यात आता चीन हे नाजूक जागेचे दुखणे. आपले तसेच अन्य अनेकांचेही. त्यामुळे या अन्य सर्वास चीनच्या मुद्दय़ावर एकमेकांस धरून राहावे लागते. यात अमेरिकाही आली. त्यामुळे सध्या चीन हे अधिक मोठे आव्हान असल्यामुळे ‘जी-२०’ बैठकीतील आपल्या आणि अन्यांच्या रशिया-धार्जिण्या भूमिकेकडे अमेरिकेने काणाडोळा करणे पसंत केले. अनेक देशांचे रशियाचे संबंध तीन ‘फ’कार-केंद्रित आहेत. फूड, फर्टिलायझर आणि फ्युएल या तीन घटकांसाठी अनेक देश रशियावर अवलंबून आहेत. यात अर्थातच आपणही आलो. त्यामुळे जो बायडेन यांस मिठी मारणे, प्रेमाने हात हाती घेणे वगैरे असले तरी पुतिन यांच्याकडे आपण डोळेझाक करू शकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही सजगता बाळगली. यासाठीच माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मोदी यांचे कौतुक करण्याचा मोठेपणा दाखवला. त्यात त्यांचे जसे औदार्य दिसते तशीच त्यातून भारताची अपरिहार्यता देखील अधोरेखित होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि आता नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणातील भारत हा तिसऱ्या किंवा विकसनशील किंवा अलिप्त राष्ट्रांचे नेतृत्व करण्यास उत्सुक आणि सक्षम असा आहे. ब्रिटिश आणि युरोपीय वसाहतवादाच्या जोखडातून मुक्त झालेले देश गेल्या शतकाच्या मध्यावर मोठय़ा संख्येने होते.

परंतु भारत हा नि:संशय या समूहातील सगळय़ात मोठा आणि स्वतंत्र वैचारिक, धोरणात्मक बैठक असलेल्या मोजक्या देशांपैकी एक. यामुळेच आफ्रिका, आशिया, दक्षिण अमेरिका खंडातील अनेक अविकसित आणि विकसनशील देशांना भारत हा नैसर्गिक मार्गदर्शक वाटत आला. या देशांत सामूहिक हुंकाराचा अभाव असल्याची जाणीव पं. नेहरूंना होती. आंतरराष्ट्रीय सामरिक आणि आर्थिक संस्थांमध्ये आजही पाश्चिमात्य प्रगत देशांचे प्राबल्य आहे. त्यात बदल करण्याचा विचार सध्या मोदी आग्रहाने मांडत आहेत. भारतात झालेल्या जी-२० समूहाच्या शिखर परिषदेची घडण ‘ग्लोबल साऊथ’च्या संकल्पनेतून साकारण्याचे मोदींचे स्वप्न साकार झाले असे म्हणता येईल. कारण बहुतांश पाश्चिमात्य माध्यमे, विश्लेषक आणि नेते युक्रेन युद्धावर अंतिम मसुदा काय म्हणतो याविषयी चिंताग्रस्त असताना, तसेच वातावरणीय बदल आणि कूटचलन या इतर कळीच्या मुद्दय़ांवर मतैक्याचा अभाव दिसत असताना, मोदींनी आफ्रिकन युनियन या समूहाला जी-२०च्या छत्राखाली आणले. युक्रेन, वातावरण बदल, कूटचलन, कर्जविळखा हे मुद्दे महत्त्वाचे खरेच, पण अशा परिषदांमध्ये त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे ठरते ते सर्वसमावेशकत्व. जी-२०मध्ये युरोपीय समुदाय आहे, मग आफ्रिकी समुदाय का नको? कारण व्यापक आफ्रिकी अस्तित्वाविना ग्लोबल साऊथ आणि जी-२० या संकल्पनांनाच फारसा अर्थ उरत नाही ही मोदींची धारणा इतरांनी मान्य केली, हे नि:संशय मोदींचे आणि भारताचे यश.

‘जी-२०’ शिखर परिषदेच्या ऐन धामधुमीत मोदींनी जाकार्तामध्ये ‘आसिआन’ अर्थात आग्नेय आशियाई देशांच्या परिषदेला  निमंत्रित म्हणून हजेरी लावली. ‘जी-२०’ बरोबर या परिषदेस जाण्याचेही चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी टाळले. हा तसे पाहिल्यास भारताच्या दृष्टीने सुखद योगायोग, किंवा वेगळय़ा दृष्टीने चीनचा पूर्वनियोजित पवित्रा. कारण मोदी-जिनपिंग समोरासमोर येते, तर आसिआन देशांसमोर मोदींनी जो प्रस्ताव मांडला, तो तितक्या आग्रहाने त्यांना मांडता आलाही नसता.  आग्नेय आशियाई देशांपैकी एकाचीही चीनला थेट ‘भिडण्या’ची क्षमता नाही. त्यामुळे या देशांना भारताविषयी आदर वाटणे स्वाभाविकच. गेल्या काही दिवसांत फिलिपिन्स, मलेशिया, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि ब्रुनेई या देशांनी चीनच्या नव्या नकाशाविषयी जाहीर आक्षेप घेतलेले आहेत. ‘जी-२०’ शिखर परिषद हा मोदींच्या प्रतिमासंवर्धनाचा प्रयत्न होता हा आक्षेप खुद्द मोदीही नाकारणार नाहीत. मोदींना ‘ग्लोबल साऊथ’ संकल्पनेचा खंदा पुरस्कर्ता म्हणून स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करण्यात अधिक रस होता असे दिसते. यात चीनवर कुरघोडी करण्याचा सुप्त हेतू असेलच. कारण ‘जी-२०’ ठरावामुळे युक्रेन युद्ध थांबणार नाही आणि त्यातून निर्माण झालेल्या जागतिक समस्यांचे निराकरणही नजीक दिसत नाही. अशा वेळी अलिप्त असणे अपरिहार्य आणि आवश्यकही. यास आपण चिकटून राहिलो हेच या ‘जी-२०’चे यश.