‘विशेष विवाह कायदा’ बदलणे, नवा कायदा करणे आमच्या हाती नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. ते खरेच. पण आहे त्या कायद्यातील त्रुटी स्पष्टपणे दाखवणे तरी शक्य होते..
जे काही सुरू ते अयोग्य आहे असे मत व्यक्त करायचे, या संदर्भात योग्य काही करण्याची गरज नमूद करायची, तशी योग्य पावले न उचलली गेल्यास काय होईल याचा इशारा द्यावयाचा पण निर्णय घेण्याची वेळ आल्यावर मात्र आम्हास तो अधिकार नाही असे म्हणायचे हे सर्वोच्च न्यायालयाबाबत अलीकडे वारंवार दिसून आले. समलिंगीयांस विवाहाचा अधिकार देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेला निकाल याच मालिकेतील. व्यवस्थेवर ताशेरे ओढायचे पण व्यवस्थेत निर्णायक बदल होईल असा निर्णय देणे मात्र टाळायचे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रवृत्तीवर ‘लोकसत्ता’ने अलीकडेच (२७ सप्टेंबर) ‘ताशेऱ्यांची (तकलादू) तडतड’ या संपादकीयातून भाष्य केले होते. हाही निर्णय तसाच दिसतो. तो देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले भाष्य मात्र दखल घ्यावे असे. विवाहसंस्था काळानुरूप बदलत आलेली आहे; ती चिरस्थायी नाही. अन्य विवाहित स्त्री-पुरुषांस ज्याप्रमाणे मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार असतो तसा अधिकार समलिंगी, पारिलगींनाही हवा; मूल दत्तक घेण्यातील प्रतिष्ठा समलिंगीयांसही हवी, दत्तकसंदर्भातील देशातील कायदे बदलण्याची गरज आहे, विवाह हा काही मूलभूत अधिकार असू शकत नाही, समलैंगिकता हा काही मानसिक वा शारीरिक आजार नाही, समलैंगिकास इतर नागरिकांप्रमाणेच अधिकार असायला हवेत, पारलैंगिकांवर कोणत्याही प्रकारे पोलिसी वा अन्य कारवाईस सामोरे जाण्याची वेळ येता नये इत्यादी प्रबोधनयुक्त विधानांचे प्रवचन ऐकवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय म्हणते : समलैंगिकांच्या विवाहास मान्यता देण्यासंदर्भात कायदा करण्याचा आम्हास अधिकार नाही; ते काम संसदेचे!
यात सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन काय सांगितले, हा प्रश्न. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याआधीही कायदे करण्याचा अधिकार सरकार आणि संसद यांनाच होता. तथापि सरकार समाजातील बदलत्या लैंगिक जाणिवांची दखल घेऊन कायदा करत नाही म्हणून तर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. समलिंगी जोडपी, भिन्निलगी आणि त्यांच्या हक्कांसाठी लढणारे अशा सर्वानी जवळपास २० याचिका या संदर्भात दाखल केल्या होत्या. १९५४ चा विशेष विवाह कायदा, १९५५ चा हिंदू विवाह कायदा आणि १९६९ चा परदेशीय विवाह कायदा यांस या याचिकांतून आव्हान दिले गेले. हे तीनही कायदे त्यांच्या विद्यमान स्वरूपात पारंपरिक स्त्री-पुरुषेतर विवाहांव्यतिरिक्त अन्यांवर अन्याय करतात, हा यातील मुख्य मुद्दा होता. यावर रीतसर सुनावणी झाल्यानंतर महत्त्वाचे घटनात्मक मुद्दे या प्रकरणात धसास लागणार असल्याने ते पाच जणांच्या घटनापीठाकडे सोपवले गेले. यंदाच्या एप्रिल-मे महिन्यात त्यावर सलग दहा-बारा दिवस सुनावणी झाल्यानंतर, या सुनावणीत ‘विशेष विवाह कायदा’ आणि तत्सम मुद्दय़ांचा कीस काढल्यानंतर न्यायालयाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने तो मंगळवारी दिला. आणि तोही असा. यात समलिंगीयांच्या संबंधांतील नवनैतिकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालय मोकळेपणाने भाष्य करतेही. म्हणजे लैंगिकतेच्या कल्पना कालानुरूप कशा बदलत गेल्या, विवाहसंस्थेतही कसे काळाच्या ओघात बदल झाले इत्यादी. ते ठीक. यावरून समलिंगीयांसही विवाहाचा अधिकार द्यायला हवा, असेच सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे असे वाटावे. ते तसे असेलही. पण तरी त्या मताचे प्रतिबिंब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात पडत नाही, हे दुर्दैव. त्यामुळे आधीचे सारे नैतिक प्रवचन या केवळ शिळोप्याच्या गप्पा ठरतात. ‘विशेष विवाह कायदा’ बदलणे, नवा कायदा करणे आमच्या हाती नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. ते खरेच. पण आहे त्या कायद्यातील त्रुटी स्पष्टपणे दाखवणे हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती निश्चित आहे. तथापि त्याबाबतही सरकारने आधी सांगितल्याप्रमाणे उच्चस्तरीय समिती नेमून आवश्यक तो कायदा करावा, इतकेच काय ते सर्वोच्च न्यायालय सांगते.
हा निकाल देणाऱ्या सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या या घटनापीठात न्या. संजय कौल, न्या. एस. रवींद्र भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंह या पाच जणांचा समावेश होता. या पाचांनी चार स्वतंत्र निकालपत्रे दिली. त्यातही अंतिम निकाल तीन विरुद्ध दोन अशा मतांनी दिला गेला. असे असले तरी पाचही न्यायाधीशांचे एका मुद्दय़ावर एकमत होते. तो म्हणजे ‘‘समलैंगिकांस विवाहाधिकार नाही’’ आणि ‘‘विवाह हा आपला मूलभूत अधिकार आहे, असे समलैंगिक म्हणू शकत नाहीत’’. पाचही न्यायाधीशांस हे मान्य आहे. ‘‘आजचा कायदा समलैंगिकांना विवाहाचा अधिकार देत नाही अथवा त्यांच्या सहवासासही (सिव्हिल युनियन) मान्यता देत नाही. समलैंगिकांस मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार सध्या नाही. यात काही बदल करावयाचा असेल तर ते संसदेने करायला हवे,’’ असे न्यायालय म्हणते. हेच अंतिम सत्य असेल तर मग सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण नेऊन नक्की काय हाती लागले असा प्रश्न संबंधितांस पडणारच नाही, असे नाही. या पाचांतील सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्या. कौल हे दोघे एक पाऊल पुढे जातात आणि अल्पमतातील आपल्या निकालात वेगळे मत नोंदवतात. ‘‘समलिंगी जोडप्यास आपल्या सहवासास शासकीय मान्यता आणि तद्नुषंगिक फायदे मिळायला हवेत’’ असे हे दोघे न्यायमूर्ती म्हणतात. समलैंगिकांबाबत त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब हीच काय ती म्हणायची. पण हे समाधानही त्यांचे केवळ मानसिक म्हणावे लागेल. कारण हे असे करण्याबाबत सरन्यायाधीश काही ठोस आदेश देतात असे नाही. या प्रकरणांची सुनावणी सुरू असताना न्यायाधीशांच्या मतांचा साधारण अंदाज आल्यावर केंद्र सरकारने समलैंगिकांना विवाहाधिकार देता येईल किंवा काय याचा विचार करून निर्णय घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव या घटनापीठासमोर ठेवला होता. त्या वेळी तो स्वीकारला जाणार किंवा काय याबाबत न्यायालयाने काही स्पष्ट केले नाही. आता अंतिम निकालात मात्र या उच्चस्तरीय समिती नेमण्याच्या आश्वासनाचा दाखला न्यायाधीश देतात आणि अशी समिती नेमली जाईल, अशी अपेक्षा अप्रत्यक्षपणे का असेना व्यक्त करतात.
पण तेवढेच. ही अपेक्षापूर्ती केव्हा होईल किंवा काय याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त तरी काही भाष्य केल्याचे दिसत नाही. ही अशी समिती हाच या प्रकरणी तोडगा असणार होता तर तो सुनावणीवेळीच स्वीकारणे शक्य होते. तसे केले असते तर त्यामुळे पुढची ही प्रक्रिया तरी वाचली असती. तेव्हा या निकालाने समलैंगिकांच्या आयुष्यात काय नक्की बदल होईल हा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. आम्ही या कायद्याबाबत निर्णय घेत नाही कारण त्यास संस्थात्मक मर्यादा (इन्स्टिटय़ुशनल लिमिटेशन्स) आहेत असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. ते योग्य. पण स्वत:स असलेल्या अधिकारांच्या मर्यादेत राहून इतरांवरील मर्यादा दूर करणे हेच तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित असते. अन्य कोणा दुय्यम यंत्रणांप्रमाणे सर्वोच्च घटनात्मक अधिकार असलेले न्यायालयही मर्यादांचे कारण पुढे करत राहिले तर समानतेसाठी जो बदल अपेक्षित आहे तो होणार कसा? समाजातील सर्वच घटक आपापल्या मर्यादांचे पालन करत असतील तर सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा मर्यादा पाळणे केव्हाही इष्ट. पण समाजाचे वैचारिक आणि शासकीय नेतृत्व करणारेच आपापल्या बौद्धिक आणि शासकीय मर्यादा ओलांडत असतील तर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या चौकटीबाहेर जाऊन या मर्यादाभंगकर्त्यांना रोखणे आवश्यक असते. या प्रकरणात समलैंगिकता हा आजार आहे, त्यांस उपचारांची गरज आहे, त्यांच्यामुळे विवाहसंस्थेस धोका आहे वगैरे तारे तोडले जात होते. त्यांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने काही एक ठोस निकाल द्यायला हवा होता. मर्यादापालन करतानाच व्यवस्थेच्या मर्यादा रुंदीकरणाची आज अधिक गरज आहे. ताजा निकाल ती पूर्ण करत नाही.
