अखेर आपापल्या देशाची गरज हीच कोणत्याही परराष्ट्र व्यवहारांत महत्त्वाची. काही अत्यंत महत्त्वाचे तंत्रज्ञान करार मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यात अपेक्षित आहेत..
पूर्वी भारतात येणारा कोणताही महत्त्वाचा पाहुणा दौऱ्यानंतर वा दौऱ्याआधी पाकिस्तानला भेट देत असे. परंतु कालौघात एकापेक्षा एक भिकार नेत्यांनी पाकिस्तानास भिकेला लावले. परिणामी पाकिस्तान आता आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कोणाच्या खिजगणतीतही नसतो. त्याची जागा आता त्यापेक्षा किती तरी बलाढय़, धूर्त आणि दीर्घधोरणी अशा चीन देशाने घेतली. परिणामी भारतात अलीकडे येणाऱ्या महत्त्वाच्या पाहुण्यांचा एक डोळा शेजारी चीनवर असतो. हे सत्य लक्षात घेतले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाजत-गाजत साजरा होणाऱ्या अमेरिका दौऱ्याआधी त्या देशाचे गृहमंत्री अँथनी ब्लिंकेन यांची चीन भेट का आयोजित केली गेली हे सहजी लक्षात येईल. या भेटीचे महत्त्व आणखी एका कारणासाठी आहे. आपल्या चीन दौऱ्यात ब्लिंकेन हे फक्त त्यांच्या समकक्ष चिनी मंत्र्याला भेटले असते तर या भेटीचे कौतुक इतके झाले नसते. कोणत्याही अन्य दोन मंत्र्यांमधील ती भेट ठरली असती. पण तसे झाले नाही. ब्लिंकेन यांना या दौऱ्यात अध्यक्ष क्षी जिनिपग यांनी चर्चेस बोलावून घेतले हा यातील आश्चर्याचा भाग. भारतीय पंतप्रधानाचे अमेरिकेत कोडकौतुक होणार असताना चिनी अध्यक्षांनी अमेरिकी मंत्र्यांस भेटणे आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत अत्यंत सूचक. चीन-अमेरिका आणि चीन-भारत यांतील द्विपक्षीय संबंध तणावाचे असताना आणि चीनला पर्याय म्हणून अमेरिका भारतास जवळ करू पाहात असताना चीनने अमेरिकेशी हस्तांदोलन करणे हे जितके चिनी धोरणीपणाचे निदर्शक तितकेच ते अमेरिकी व्यवहारवादाचेही प्रतीक ठरते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली की मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यामुळे अनेकांचे, विशेषत: माध्यमांचे, चेकाळल्यासारखे वर्तन किती अनाठायी आहे हे लक्षात यावे. या दौऱ्याच्या मूल्यमापनासाठी हा बालिश उत्साह दूर करण्याची गरज होती. त्यासाठी हे प्रतिपादन. आता या दौऱ्याविषयी.
माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या काळात भारतीय पंतप्रधानांच्या अमेरिका दौऱ्यास एक नवी दिशा मिळाली. तोपर्यंत भारत हा सोव्हिएत रशियाकडे अधिक झुकत असल्याचे मानले जाई. आताही परिस्थिती तशीच आहे. पण बदल इतकाच की आपण आता अमेरिकेच्या बाजूसही झुकण्यास तितकेच तयार असतो. हा बदल राव यांनी केला. त्यांच्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हेच धोरण राबवले. अमेरिकेच्या हाती आपला मैत्रीचा हात राखतानाच दुसऱ्या अणुचाचण्यांची हिंमतही त्यांनी दाखवली. त्यानंतर अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले खरे. पण म्हणून वाजपेयी यांनी अमेरिकेविरोधात कोणताही कांगावा केला नाही. यथावकाश हे संबंध पुन्हा प्रस्थापित झाले. भारत अमेरिकेच्या बाजूने निर्णायकरीत्या कलला तो मनमोहन सिंग यांच्या काळात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली २००८ साली झालेला अमेरिका-भारत अणुकरार हे या दोन देशांतील संबंधांस लागलेले आतापर्यंतचे सर्वात मधुर फळ. पण त्याविरोधात त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने रान उठवले आणि या करारास विरोध केला. तथापि त्यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपने राव, वाजपेयी आणि सिंग यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून आपले परराष्ट्र धोरण-सातत्य कायम राखले. काँग्रेसच्या सिंग यांच्याच धोरणाची री त्यांच्यानंतर सत्ताग्रहण करणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी ओढली. सध्या भारत-अमेरिका संबंधांत बरेच काही नवे घडत असल्याचे अनेकांस वाटू लागल्याचे दिसत असले तरी वास्तव काय आहे हे समजून घेण्यासाठी वरील तपशील महत्त्वाचा. राव, वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांच्या धोरणांत काहीही बदल केला नाही हे मोदी यांचे श्रेय. ते नि:संशयपणे त्यांना द्यायला हवे. परराष्ट्र संबंध हे नेता-निरपेक्ष असणे अपेक्षित असते. भारत आणि अमेरिका यांतील संबंध हे असे राहिले हे महत्त्वाचे.
दुसरा मुद्दा भारत-अमेरिका-चीन या संबंध त्रिकोणाचा. या त्रिकोणातील दोन देशांचा, म्हणजे अमेरिका आणि भारत, कडवा प्रतिस्पर्धी एक. तो अर्थातच चीन. परराष्ट्र संबंधांत शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र करून घेण्यात शहाणपण असते. भारत आणि अमेरिका यांच्यात सध्या दिसणाऱ्या शहाण्या संबंधांमागील कारण चीन आहे हे यावरून लक्षात येईल. या वास्तवाची तुलनाच करावयाची तर अमेरिका- सोव्हिएत रशिया- पाकिस्तान या एकेकाळच्या अशाच त्रिकोणाशी करता येईल. रशियाने १९७९ साली अफगाणिस्तानात घुसखोरी केल्यापासून अमेरिकेच्या डोळय़ात तो अधिकच खुपू लागला होता. त्याच काळात अमेरिकी प्रशासनास झिबिग्न्यु ब्रेझंस्की यांच्यासारख्या संरक्षणतज्ज्ञाने साम्यवादी रशियास दूर ठेवण्यासाठी इस्लामी देशांस जवळ करण्याचा सल्ला दिला. हा सल्ला आणि त्यात अफगाणिस्तानात घुसलेला रशिया. या दोन्ही आघाडय़ांवर त्या वेळी पाकिस्तानची उपयुक्तता अमेरिकेस लक्षात आली आणि त्या वेळी अमेरिकेने पाकिस्तानला जणू दत्तक घेतले. सोव्हिएत रशियाच्या पाडावानंतर आणि पश्चिम आशियातील परिस्थिती आमूलाग्र बदलल्यानंतर अमेरिकेस तितकी पाकिस्तानची गरज राहिली नाही. त्यापुढच्या काळात अमेरिकेसाठी सोव्हिएत रशियाची जागा चीनने घेतली. साहजिकच रशियाविरोधी संघर्षांत उपयोगी ठरलेला पाकिस्तान यापुढे चीनविरोधात तितकासा उपयोगी पडणार नाही, हे उघड होते. त्यात पुन्हा पाकिस्तानची उपयुक्तता लक्षात घेऊन चीनने त्या देशात केलेली गुंतवणूक. त्यामुळेही चीनविरोधी लढय़ात पाकिस्तान हा अमेरिकेस तितका उपयुक्त राहिला नाही.
भारताबाबत अमेरिकेस सद्य:स्थितीत आलेल्या प्रेमाच्या भरतीमागचे कारण हे. उभय देशांतील लोकशाही व्यवस्था वगैरेचे गोडवे-गान सुरू आहे ते यामुळे. वास्तविक भारतातील कथित धार्मिक असहिष्णुता, काही प्रमाणात व्यवस्थेचे अलोकशाही वर्तन, युक्रेन युद्धात आपली रशियाधार्जिणी भूमिका इत्यादी कारणांसाठी याच अमेरिकेने आपल्यावर सातत्याने टीका केलेली आहे. परंतु अमेरिका आपल्याकडे चीनविरोधी व्यापक लढय़ातील संभाव्य साथीदार या नजरेतून पाहात असल्यामुळे आपल्याविषयीच्या दुखऱ्या नसांकडे दुर्लक्ष करण्याचे व्यावहारिक चातुर्य तो देश दाखवू शकतो. याचा फायदा घेण्याइतके व्यावहारिक शहाणपण आपल्याकडेही असल्यामुळे भारत-अमेरिका भाई भाईसदृश उदोउदो सुरू असल्याचे दिसते. यात गैर काही नाही. परराष्ट्र संबंध हे प्रेम, मूल्य आदींपेक्षा शुद्ध व्यावहारिक हितांवर आधारित असतात. हे नग्न सत्य लक्षात घेतले की सध्याच्या दौऱ्याबाबत किती भान हरपून नाचायचे हा प्रश्न पडेल. काही अत्यंत महत्त्वाचे तंत्रज्ञान करार या दौऱ्यात अपेक्षित आहेत. त्यातही महत्त्वाचा असेल तो अमेरिकेकडून मानवरहित ‘ड्रोन’ विकत घेण्याबाबत. रशिया हा आपला पारंपरिक लष्करी सामग्री पुरवठादार असला तरी आपणास अमेरिकी तंत्रज्ञानाखेरीज पर्याय नाही. कारण त्यांच्याइतके प्रगत अन्य कोणी नाही आणि रशियाची स्वत:चीच संरक्षण यंत्रणा गंजलेली आणि रंजलेली. परिस्थिती इतकी बिकट की युक्रेनविरोधात लढण्यासाठी रशियावर चीनकडे लष्करी मदतीसाठी हात पसरण्याची वेळ आलेली आहे. तेव्हा आपण त्या देशावर किती भिस्त ठेवायची हा मुद्दा आहेच.
त्याचमुळे अनेक आधुनिक संरक्षण साहित्य निर्मितीत आपणास अमेरिकेची गरज आहे. चीनविरोधात लढण्यास आपण उपयोगी ठरू शकतो या विचारातून आपली गरज पुरवणे ही अमेरिकेची गरज आहे. सद्य:स्थितीत आपली अर्थव्यवस्था इतरांच्या तुलनेत बरी असल्याने अमेरिकी उद्योगांसही भारतीय बाजारपेठेची गरज असणे साहजिक. हे या दौऱ्यामागील वास्तव. त्यात या दौऱ्याच्या हमखास यशाचे इंगित आहे. बाकी सर्व म्हणजे योग-प्रात्यक्षिके, अध्यक्षीय मेजवानी, अमेरिकी प्रतिनिधिगृहास संबोधन, उद्योगपतींशी चर्चा आणि अमेरिकास्थित भारतीयांचे हळदी-कुंकूसदृश समारंभ इत्यादी म्हणजे आरास. त्या अमेरिकी आराशीमागील ‘गरज’ या वास्तवाची भव्य मूर्ती लक्षात घेतल्यास या दौऱ्याचा जमाखर्च मांडणे सोपे जाईल.
