विकासाच्या समतोलासाठी केवळ अधिक रकमेच्या ‘पॅकेज’ची घोषणा करून फारसे काही हाती लागत नाही, याचा अनुभव मराठवाडय़ातील जनतेने आजवर घेतला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मराठवाडय़ाच्या विकासाला गती देण्यासाठी सात वर्षांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर केलेल्या सुमारे ४९ हजार कोटी रुपयांच्या घोषणांचे नेमके काय झाले, या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर मिळण्यापूर्वीच, गेल्या आठवडय़ात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुन्हा एकदा घोषणांचा वर्षांव करण्यात आला. या वेळी ४६ हजार ५७९ कोटी रुपयांची तरतूद करणाऱ्या योजनांना गती देण्यात येईल, असे सांगितले गेले. गतिमान विकासासाठी मूलभूत सोयीसुविधा निर्माण करणे अत्यावश्यक असते, हे खरे, परंतु राज्यातील प्रशासनाची विकासकामांची गती पाहता, या अशा थोर घोषणा बहुतेक करून कागदावरच राहतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. मराठवाडय़ातील सर्वात मोठा प्रश्न पाण्याचा. आठ वर्षांपूर्वी लातूरला पाणी पुरवण्यासाठी सांगलीहून रेल्वेच्या वाघिणी भरून गेल्याची आठवण अद्यापही ताजी असताना, मराठवाडय़ाचा हा प्रश्न पूर्णाशाने सुटलेला नाही. औद्योगिक विकासात मराठवाडय़ाने जरा कुठे प्रगती साधायची ठरवली, की त्यासाठीच्या सुविधा निर्माण करण्यात अनंत अडचणींचा डोंगर उभा राहतो आणि छत्रपती संभाजीनगरजवळ उभे राहणारे ‘ट्रान्सपोर्ट हब’ अजूनही रखडलेलेच राहते, तर परभणी येथील ६१ एकरांवर टेक्सटाइल पार्क करायचे होते, तेही राहूनच जाते. घोषणांच्या सुकाळाला प्रशासनाची कूर्मगती अडथळा ठरत असेल, तर त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची अधिक गरज असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. डॉ. वि. म. दांडेकर समितीने १९८३ मध्ये राज्य शासनाला सादर केलेल्या राज्याच्या विविध भागांतील अनुशेषाचा अहवाल जसा सरकारी कार्यालयात पडून राहिला, तसाच त्यानंतर अगदी अलीकडे आलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीचा विकासाच्या गतीबद्दलचा अहवालही तेवढाच दुर्लक्षित राहिला. निवडणुका आणि घोषणा यांचे हे अद्वैत राज्याच्या असमतोल विकासाला किती पूरक ठरते, हाच खरा प्रश्न आहे.
मंत्रिमंडळाच्या यापूर्वीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमधील चारच कामे पूर्णत्वास गेल्याबद्दलचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. त्यातील बरीच कामे पूर्ण झाल्याचा दावा सरकार करत असले, तरी जमिनीवरील स्थिती तशी नाही. ‘कृष्णा-मराठवाडा’ प्रकल्पासाठी निर्माण करण्यात आलेला अडथळा दूर करत हक्काचे २१ टीएमसी पाणी मुख्यमंत्री म्हणून मंजूर केल्याची घोषणा त्या वेळी विलासराव देशमुख यांनी जाहीर केली होती. तेव्हापासून मराठवाडय़ाला २१ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी देऊ, असे आश्वासन दिले जाते. त्यानंतर कृष्णा पाणीतंटा लवादाने २१ पैकी सात अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी मंजूर केले. त्याच्या कामासाठी २०१६ मध्ये ४ हजार ८०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यातून एक बोगदा पूर्ण करण्यात आला असून हे पाणी उस्मानाबाद, बीड आणि लातूर या तीन जिल्ह्यांना मिळेल, असे सांगण्यात येते. या प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी ४ हजार ९३५ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता होती, असे सिंचन विभागाने कळविले होते. हा निधी टप्प्याटप्प्याने हवा होता. मात्र, तो जणू पुढच्या वर्षांतच लागणार आहे, असे गृहीत धरून योजनेची तरतूद केल्याची घोषणा करण्यात आली. निम्न दुधना, नांदूर मधमेश्वर या पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांतील सिंचन वितरणाची अन्य कामे करण्यासाठी पुन्हा निधी देण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. याशिवाय वेगवेगळे साठवण तलाव, मध्यम प्रकल्प यासाठीही साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मान्य करण्यात आले. वास्तविक गोदावरी पाटबंधारे महामंडळात एवढय़ा जागा रिक्त आहेत की, कसोशीने प्रयत्न केल्यानंतरही सरासरी तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्चही या विभागाला वर्षभरात करता आलेला नव्हता. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पाला मोठा निधी देत आहोत, अशी वारंवार घोषणा केली तरी, प्रत्यक्षात असे घडत नाही. कोकणात समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाडय़ात आणू अशीही घोषणा २०१४ पासून वारंवार केली जाते. या वेळीही २२.९ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाकडे वळविण्यासाठी १४ हजार ४० कोटी रुपयांची योजनाही मंत्रिमंडळाने मंजूर केली. त्यामुळे या वेळी मराठवाडय़ाला ६० हजार कोटी रुपये मिळतील.
सिंचन प्रकल्पाच्या ३० वळण योजनांद्वारे वीज न वापरता ६०.४० टीएमसी पाणी आणले जाऊ शकते. याशिवाय दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पातून ७.१७ टीएमसी तर दमणगंगा-गोदावरी ५.०५ टीएमसी पाणी आणण्याचे प्रस्ताव समोर ठेवण्यात आले आहेत. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाची दिरंगाई लक्षात घेता नदीजोड प्रकल्पातून तसेच कोकणातील समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाडय़ाला कधी मिळेल, हे कोणालाही सांगता येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. तरीही, निवडणुकीपूर्वी छातीठोकपणे मराठवाडय़ाला पाणी देण्याचे आश्वासन याहीवेळी दिले गेलेच. २०१२ आणि २०१५ या दुष्काळी वर्षांमध्ये मराठवाडय़ात निर्माण झालेली पाणीटंचाई आणि त्यामुळे मराठवाडय़ाचा झालेला टँकरवाडा यातून पिण्याच्या पाण्यासाठी बंद पाइपलाइनद्वारे सगळय़ा जिल्ह्याला जोडणारी एक ‘ग्रिड’ व्हावी अशी योजना तयार करण्यात आली. जायकवाडीसारख्या शाश्वत जलस्रोतांतून सर्व जिल्ह्यांना पाणी देता यावे म्हणून वॉटरग्रिड योजना मंजूर करण्यात आली. २०१९ च्या निवडणुकांपूर्वी त्याला ४० हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी लागू शकेल असे गृहीत धरून मान्यता देण्यात आल्या. काही जिल्ह्यांच्या कामाच्या निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या. सरकार बदलले आणि वॉटरग्रिड योजनेला स्थगिती देण्यात आली. मागील सरकारवर ठपका ठेवत आता या योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे निधी मागण्यात आला आहे. ‘हर घर जल’ ही योजना अंतिम टप्प्यात आली असली तरी या योजनेतून निधी मिळू शकतो आणि तो मिळावा अशी विनंती केंद्र सरकारकडे केली असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. दुष्काळी मराठवाडय़ात पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांपेक्षा अधिक या वेळी मंदिराच्या विकासासाठी १६८० कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगरसह मराठवाडय़ातील बहुतेक शहरे आणि गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. आजही पाणी मिळण्यासाठी पाच ते सहा दिवस वाट पाहावी लागणाऱ्या नागरिकांसाठी हा प्रश्न ऐरणीचा आहे. त्याकडे तातडीने लक्ष दिले गेले नाही तर नागरिकांमधील असंतोष अधिकच वाढत जाण्याची शक्यता आहे. ज्या लातूरमध्ये सोयाबीनचे सर्वाधिक पीक येते, तेथे सोयाबीन संशोधन केंद्र स्थापन करण्याऐवजी ते परळी येथे नेण्यात आले. वास्तविक परभणीतील कृषी विद्यापीठात असे संशोधन केंद्र असतानाही, असल्या राजकीय हट्टाला सरकारने पाठिंबा देण्याची गरजच नव्हती. बीडमध्ये स्थापन झालेले ऊसतोड कामगार मंडळ अद्यापही पूर्णत्वाला गेले नाही. त्याचा कारभार सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालतो. हिंगोलीत हळद संशोधन केंद्र सुरू करण्याची घोषणाही केवळ कागदावरच राहिली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषद केंद्रासाठी ५० एकरांची जागाही मिळाली, परंतु गाडे अजूनही जागेवरच आहे. तेथील वाहन उद्योगामुळे संरक्षण खात्याला लागणाऱ्या सामग्रीचे उत्पादन होणे शक्य आहे, त्यासाठी तेथे केंद्र सरकारच्या मदतीने विशेष योजना प्रत्यक्षात येऊ शकते. या मागणीकडे अद्याप फारसे लक्षही गेलेले दिसत नाही. विकासाचा समतोल राखण्यासाठी केवळ अधिक रकमेच्या ‘पॅकेज’ची घोषणा करून फारसे काही हाती लागत नाही, याचा अनुभव मराठवाडय़ातील जनतेने आजवर घेतला आहे. आता गरज आहे, ती या कागदावरील घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठीच्या इच्छाशक्तीची. निवडणूक झाल्यानंतर या घोषणा हवेत विरता कामा नयेत, अन्यथा दर काही वर्षांनी जाहीर होणाऱ्या अशा हजारो कोटी रुपयांच्या स्वप्नांना कधीच पंख फुटणार नाहीत.
मराठवाडय़ाच्या विकासाला गती देण्यासाठी सात वर्षांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर केलेल्या सुमारे ४९ हजार कोटी रुपयांच्या घोषणांचे नेमके काय झाले, या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर मिळण्यापूर्वीच, गेल्या आठवडय़ात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुन्हा एकदा घोषणांचा वर्षांव करण्यात आला. या वेळी ४६ हजार ५७९ कोटी रुपयांची तरतूद करणाऱ्या योजनांना गती देण्यात येईल, असे सांगितले गेले. गतिमान विकासासाठी मूलभूत सोयीसुविधा निर्माण करणे अत्यावश्यक असते, हे खरे, परंतु राज्यातील प्रशासनाची विकासकामांची गती पाहता, या अशा थोर घोषणा बहुतेक करून कागदावरच राहतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. मराठवाडय़ातील सर्वात मोठा प्रश्न पाण्याचा. आठ वर्षांपूर्वी लातूरला पाणी पुरवण्यासाठी सांगलीहून रेल्वेच्या वाघिणी भरून गेल्याची आठवण अद्यापही ताजी असताना, मराठवाडय़ाचा हा प्रश्न पूर्णाशाने सुटलेला नाही. औद्योगिक विकासात मराठवाडय़ाने जरा कुठे प्रगती साधायची ठरवली, की त्यासाठीच्या सुविधा निर्माण करण्यात अनंत अडचणींचा डोंगर उभा राहतो आणि छत्रपती संभाजीनगरजवळ उभे राहणारे ‘ट्रान्सपोर्ट हब’ अजूनही रखडलेलेच राहते, तर परभणी येथील ६१ एकरांवर टेक्सटाइल पार्क करायचे होते, तेही राहूनच जाते. घोषणांच्या सुकाळाला प्रशासनाची कूर्मगती अडथळा ठरत असेल, तर त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची अधिक गरज असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. डॉ. वि. म. दांडेकर समितीने १९८३ मध्ये राज्य शासनाला सादर केलेल्या राज्याच्या विविध भागांतील अनुशेषाचा अहवाल जसा सरकारी कार्यालयात पडून राहिला, तसाच त्यानंतर अगदी अलीकडे आलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीचा विकासाच्या गतीबद्दलचा अहवालही तेवढाच दुर्लक्षित राहिला. निवडणुका आणि घोषणा यांचे हे अद्वैत राज्याच्या असमतोल विकासाला किती पूरक ठरते, हाच खरा प्रश्न आहे.
मंत्रिमंडळाच्या यापूर्वीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमधील चारच कामे पूर्णत्वास गेल्याबद्दलचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. त्यातील बरीच कामे पूर्ण झाल्याचा दावा सरकार करत असले, तरी जमिनीवरील स्थिती तशी नाही. ‘कृष्णा-मराठवाडा’ प्रकल्पासाठी निर्माण करण्यात आलेला अडथळा दूर करत हक्काचे २१ टीएमसी पाणी मुख्यमंत्री म्हणून मंजूर केल्याची घोषणा त्या वेळी विलासराव देशमुख यांनी जाहीर केली होती. तेव्हापासून मराठवाडय़ाला २१ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी देऊ, असे आश्वासन दिले जाते. त्यानंतर कृष्णा पाणीतंटा लवादाने २१ पैकी सात अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी मंजूर केले. त्याच्या कामासाठी २०१६ मध्ये ४ हजार ८०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यातून एक बोगदा पूर्ण करण्यात आला असून हे पाणी उस्मानाबाद, बीड आणि लातूर या तीन जिल्ह्यांना मिळेल, असे सांगण्यात येते. या प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी ४ हजार ९३५ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता होती, असे सिंचन विभागाने कळविले होते. हा निधी टप्प्याटप्प्याने हवा होता. मात्र, तो जणू पुढच्या वर्षांतच लागणार आहे, असे गृहीत धरून योजनेची तरतूद केल्याची घोषणा करण्यात आली. निम्न दुधना, नांदूर मधमेश्वर या पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांतील सिंचन वितरणाची अन्य कामे करण्यासाठी पुन्हा निधी देण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. याशिवाय वेगवेगळे साठवण तलाव, मध्यम प्रकल्प यासाठीही साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मान्य करण्यात आले. वास्तविक गोदावरी पाटबंधारे महामंडळात एवढय़ा जागा रिक्त आहेत की, कसोशीने प्रयत्न केल्यानंतरही सरासरी तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्चही या विभागाला वर्षभरात करता आलेला नव्हता. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पाला मोठा निधी देत आहोत, अशी वारंवार घोषणा केली तरी, प्रत्यक्षात असे घडत नाही. कोकणात समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाडय़ात आणू अशीही घोषणा २०१४ पासून वारंवार केली जाते. या वेळीही २२.९ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाकडे वळविण्यासाठी १४ हजार ४० कोटी रुपयांची योजनाही मंत्रिमंडळाने मंजूर केली. त्यामुळे या वेळी मराठवाडय़ाला ६० हजार कोटी रुपये मिळतील.
सिंचन प्रकल्पाच्या ३० वळण योजनांद्वारे वीज न वापरता ६०.४० टीएमसी पाणी आणले जाऊ शकते. याशिवाय दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पातून ७.१७ टीएमसी तर दमणगंगा-गोदावरी ५.०५ टीएमसी पाणी आणण्याचे प्रस्ताव समोर ठेवण्यात आले आहेत. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाची दिरंगाई लक्षात घेता नदीजोड प्रकल्पातून तसेच कोकणातील समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाडय़ाला कधी मिळेल, हे कोणालाही सांगता येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. तरीही, निवडणुकीपूर्वी छातीठोकपणे मराठवाडय़ाला पाणी देण्याचे आश्वासन याहीवेळी दिले गेलेच. २०१२ आणि २०१५ या दुष्काळी वर्षांमध्ये मराठवाडय़ात निर्माण झालेली पाणीटंचाई आणि त्यामुळे मराठवाडय़ाचा झालेला टँकरवाडा यातून पिण्याच्या पाण्यासाठी बंद पाइपलाइनद्वारे सगळय़ा जिल्ह्याला जोडणारी एक ‘ग्रिड’ व्हावी अशी योजना तयार करण्यात आली. जायकवाडीसारख्या शाश्वत जलस्रोतांतून सर्व जिल्ह्यांना पाणी देता यावे म्हणून वॉटरग्रिड योजना मंजूर करण्यात आली. २०१९ च्या निवडणुकांपूर्वी त्याला ४० हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी लागू शकेल असे गृहीत धरून मान्यता देण्यात आल्या. काही जिल्ह्यांच्या कामाच्या निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या. सरकार बदलले आणि वॉटरग्रिड योजनेला स्थगिती देण्यात आली. मागील सरकारवर ठपका ठेवत आता या योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे निधी मागण्यात आला आहे. ‘हर घर जल’ ही योजना अंतिम टप्प्यात आली असली तरी या योजनेतून निधी मिळू शकतो आणि तो मिळावा अशी विनंती केंद्र सरकारकडे केली असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. दुष्काळी मराठवाडय़ात पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांपेक्षा अधिक या वेळी मंदिराच्या विकासासाठी १६८० कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगरसह मराठवाडय़ातील बहुतेक शहरे आणि गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. आजही पाणी मिळण्यासाठी पाच ते सहा दिवस वाट पाहावी लागणाऱ्या नागरिकांसाठी हा प्रश्न ऐरणीचा आहे. त्याकडे तातडीने लक्ष दिले गेले नाही तर नागरिकांमधील असंतोष अधिकच वाढत जाण्याची शक्यता आहे. ज्या लातूरमध्ये सोयाबीनचे सर्वाधिक पीक येते, तेथे सोयाबीन संशोधन केंद्र स्थापन करण्याऐवजी ते परळी येथे नेण्यात आले. वास्तविक परभणीतील कृषी विद्यापीठात असे संशोधन केंद्र असतानाही, असल्या राजकीय हट्टाला सरकारने पाठिंबा देण्याची गरजच नव्हती. बीडमध्ये स्थापन झालेले ऊसतोड कामगार मंडळ अद्यापही पूर्णत्वाला गेले नाही. त्याचा कारभार सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालतो. हिंगोलीत हळद संशोधन केंद्र सुरू करण्याची घोषणाही केवळ कागदावरच राहिली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषद केंद्रासाठी ५० एकरांची जागाही मिळाली, परंतु गाडे अजूनही जागेवरच आहे. तेथील वाहन उद्योगामुळे संरक्षण खात्याला लागणाऱ्या सामग्रीचे उत्पादन होणे शक्य आहे, त्यासाठी तेथे केंद्र सरकारच्या मदतीने विशेष योजना प्रत्यक्षात येऊ शकते. या मागणीकडे अद्याप फारसे लक्षही गेलेले दिसत नाही. विकासाचा समतोल राखण्यासाठी केवळ अधिक रकमेच्या ‘पॅकेज’ची घोषणा करून फारसे काही हाती लागत नाही, याचा अनुभव मराठवाडय़ातील जनतेने आजवर घेतला आहे. आता गरज आहे, ती या कागदावरील घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठीच्या इच्छाशक्तीची. निवडणूक झाल्यानंतर या घोषणा हवेत विरता कामा नयेत, अन्यथा दर काही वर्षांनी जाहीर होणाऱ्या अशा हजारो कोटी रुपयांच्या स्वप्नांना कधीच पंख फुटणार नाहीत.
