सिंगापूरचे पर्यावरण ‘एग्झॉन-मोबिल’च्या प्रकल्पानंतरही जपले जाते, स्थानिकांचा विरोध असूनही गोव्यातून कोकण रेल्वे जाते; मग कोकणात तेल शुद्धीकरण प्रकल्प का नको?
भारताची खनिज तेल आयात विक्रमी ८७ टक्क्यांवर गेल्याची बातमी येत असताना आपल्या कोकणातील बारसू येथे तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावरून जे झाले ते एके काळच्या सर्वश्रीमंत महाराष्ट्राची भिकेची भूक किती अचाट वाढलेली आहे, हे दर्शवते. मुळात हा प्रकल्प नाणार येथे येणार होता. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी प्रयत्न केले. पण तत्कालीन मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेची मर्जी राखण्यासाठी त्यांनी या प्रकल्पाचा बळी दिला. नंतर राजकारणाने जे वळण घेतले त्यामुळे भाजपने मित्र तर गमावलाच पण महाराष्ट्राचा एक महत्त्वाचा प्रकल्पही लटकला. तेलही गेले, तूप तर गेलेच, पण धुपाटणे मात्र राज्याच्या हाती आले. नंतरच्या उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा बराचसा काळ करोना-टाळेबंदीत गेला. त्या काळात या प्रकल्पाच्या बारसू येथे पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न सुरू असल्याची बाब माजी पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी ‘लोकसत्ता’च्या व्यासपीठावर उघड केली. पेट्रोलियममंत्री या नात्याने प्रधान हे या प्रकल्पासाठी खूप आग्रही होते. त्यामुळे त्यांनी ‘महाविकास आघाडी’ सरकारच्या या प्रयत्नांची वाच्यता केल्याने प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला. ‘लोकसत्ता’ने ‘नाणार जाणार येणार!’ (३० मार्च २०२२) या संपादकीयातून त्याचे महत्त्व विशद केले. पण प्रकल्प आणणे राहिले बाजूला. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार गेले आणि प्रकल्प पुन्हा लटकला. त्यानंतर आलेले एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकार अलीकडेपर्यंत सौंदर्यीकरणात रममाण होते. या काळात ‘फॉक्सकॉन’चा प्रकल्प गुजरातला गेल्याचे प्रकरण तेवढे गाजले. पण महाराष्ट्रात काय आले याबाबत मात्र काही गाजावाजा झाल्याचे दिसले नाही. अशा परिस्थितीत राज्याच्या थंड पडलेल्या आणि नव्या ‘किरणांनी’ ग्रासलेल्या उद्योग क्षेत्रास धुगधुगी आणण्याचा प्रयत्न म्हणून शिंदे-फडणवीस सरकारने तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावरची धूळ झटकली ते बरे झाले. आज केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठीच या प्रकल्पाची गरज आहे. असे असताना केवळ आणि केवळ राजकीय कारणांसाठी या प्रकल्पाचा वाद सुरू झाल्याचे दिसते. तेव्हा पुन्हा एकदा संबंधितांचा समाचार घेण्यास पर्याय नाही.
या प्रकल्पाच्या विरोधकांचा पहिला मुद्दा स्थानिकांचे मत विचारात घ्यायला हवे; हा. तो मतलबी आहे. स्वत:चे मत काय हे सांगणे टाळण्याचा मार्ग म्हणजे स्थानिकांना पुढे करणे. आणि त्याचा आग्रह धरणारे स्वत:च्या राजकीय वा अन्य निर्णयांसाठी हा मार्ग निवडतात काय? म्हणजे राष्ट्रवादीशी युती करावी किंवा काय किंवा महापौर निवासात बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक व्हावे किंवा काय, हे निर्णय ‘स्थानिकांस विचारून’ घेतले जातात काय? याचे उत्तर अर्थातच नाही, असे आहे. मग महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या निर्णयाचे लचांड स्थानिकांच्या गळय़ात घालण्याची लबाडी कशासाठी? प्रत्येक प्रकल्पावर अशी स्थानिकांची मते घेण्याचे नाटक ‘आप’सारख्या पक्षास शोभते. एककेंद्री शिवसेनेने हा मार्ग निवडणे त्यास शोभणारे नाही. सत्ताधाऱ्यांनी राज्य/ देश आदींचे व्यापक हित डोळय़ासमोर ठेवून निर्णय घ्यायचे असतात. त्यासाठीच तर त्यांना स्थानिकांनी निवडून दिलेले असते. त्यामुळे एकदा निवडून दिल्यानंतर प्रत्येक वेळी नागरिकांना ‘हे करू का’, ‘ते करू का’ असे विचारत बसणे हे शासन व्यवस्थेचे गांभीर्य घालवणारे आहे. दुसरे असे की सर्वच्या सर्व स्थानिकांना आसपास घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेचे काही ज्ञान असते असे नाही. स्थानिकांचेही काही वेगळे हितसंबंध असू शकतात. उदाहरणार्थ कोकण रेल्वे प्रकल्प. त्यास गोव्यातून विरोध झाला होता. त्या वेळी त्या स्थानिकांच्या भावना कुरवाळत हा प्रकल्प राबवला नसता तर नुकसान कोणाचे झाले असते? तेव्हा स्थानिकांच्या भावना विचारात घेणे वगैरे भाषा हे केवळ थोतांड!
दुसरे अलीकडचे असे थोतांड म्हणजे पर्यावरणाच्या नावे गळा काढणारे. आज सिंगापूरसारख्या पर्यावरणीय अति जागरूक देशात एग्झॉन-मोबिल कंपनीचा असाच भव्य तेल शुद्धीकरण प्रकल्प गेली कित्येक वर्षे उत्तमपणे सुरू आहे, हे सत्य हे कांगावखोर सांगणार नाहीत. कोकणातील विद्वानांच्या पर्यावरणीय जाणिवा, ज्ञान सिंगापूर वा युरोपातील काही देशांपेक्षाही अधिक आहे, हे वादासाठी समजा मान्य केले तर प्रश्न असा की या हळव्या पर्यावरण जाणीववाद्यांनी कोकणास अधिक हिरवेगार, अधिक पर्यावरणस्नेही करण्यासाठी काय केले? कोणताही प्रकल्प कोकणात येतो असा सुगावा लागल्यावरच यांच्या पर्यावरण जाणिवा कशा काय जाग्या होतात? अशा प्रकल्पांसाठी हालचाली सुरू झाल्या की लगेच हे सर्व आमच्या हापूसचा मोहोर गळणार आणि समुद्रातील मासे मरणार, अशा हाळय़ा देऊ लागतात. त्यामागील सत्य काय आणि किती हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तेव्हा हा मुद्दाही निकालात निघतो. तिसरा मुद्दा जमिनींचा. आमच्या अत्यंत पिकाऊ जमिनी या प्रकल्पाच्या घशात का घालायच्या असा यातील अनेकांचा प्रश्न. तो रास्त आहे. पण त्याचे उत्तर देण्याआधी या अतिशय सुपीक इत्यादी जमिनींतून उगवणाऱ्या पिकांचा जमाखर्च देण्यास संबंधितांची हरकत नसावी. एकदा का नुकसान किती हे कळाले की नुकसानभरपाई किती असायला हवी, हे निश्चित करता येते. मूल्य किती हे न सांगताच मूल्यवानतेचा दावा करण्यात काय हशील? तथापि या प्रकल्पासाठी घेतली जाणारी जमीन ही बरीचशी नापीक वा पडीक असल्याचे सरकार सांगते. सरकारचा हा दावा खोटा असेल तर ते तरी सिद्ध करायला हवे. पण तेही नाही आणि हेही नाही, असे याबाबत सुरू आहे.
हे झाले विरोधाबाबत. तथापि यापलीकडे विचारात घ्यायला हवी अशी व्यापक बाब म्हणजे आपल्या वाढत्या खनिज तेल वापराची. कार्बन न्यूट्रल वगैरे पोपटपंची आपले सरकार कितीही करीत असले तरी सध्या आपणास दररोज ४५ लाखांहून अधिक बॅरल्स तेल लागते. या वर्षांच्या पहिल्या चार महिन्यांतच खनिज तेल आयातीची गरज ८२ टक्क्यांवरून ८७ टक्क्यांपर्यंत वाढलेली आहे. ही वाढ अशीच राहिल्यास आपल्याला प्रतिदिन ५१ लाख बॅरल्सपेक्षाही अधिक तेल लागेल. हे सध्याच्या उन्हाइतके ढळढळीत सत्य समोर असताना दिवसाला तब्बल १२ लाख बॅरल्स तेल शुद्धीकरण करणारा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर येत असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे. देशातील सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आहे रिलायन्स कंपनीचा. जामनगर येथील या प्रकल्पाची २५ वर्षांनंतरची क्षमता १२ लाख बॅरल्स इतकी आहे. म्हणजे बारसू हा जामनगरपेक्षाही अधिक मोठा प्रकल्प असेल. खेरीज जामनगर येथे तेलाच्या सहवासात उत्तम आंबेही पिकतात. तेव्हा कोकणवासीयांनी आंब्याच्या भवितव्याबाबत नििश्चत राहावे. या प्रकल्पात सुमारे तीन-साडेतीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाच्या बरोबरीने नाते येथे बंदर विकासाची योजना आहे. त्यासाठी आणखी २१४४ एकर जमीन विकासित होईल.
अन्य राज्ये प्रकल्प, गुंतवणूक आपापल्या राज्यांत यावी यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत असताना दारी चालून आलेल्या गुंतवणुकीकडे महाराष्ट्राने पाठ फिरवू नये. तसे करणे म्हणजे आधीच मागे पडू लागलेल्या महाराष्ट्रास आणखी मागे रेटण्यासारखे आहे. भिकेची ही भूक बरी नव्हे.
