निवडणूक आयुक्तांस अवनत करणारे विधेयक या अधिवेशनात मंजूर झाल्यास या आयुक्तांवर अन्य ज्येष्ठ बाबूंप्रमाणे खाविंदाचरणी मिलिंदायमान राहण्याची वेळ येईल.
‘‘लोकशाही म्हणजे बहुमताची दडपशाही नाही,’’ असे या युगाचा विख्यात लेखक, इतिहासकार युआल नोआ हरारी याने अलीकडे स्वत:च्या देशाचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांस सुनावले. संदर्भ आहे हे पंतप्रधान करू पाहतात त्या न्यायिक सुधारणा! या सुधारणांमुळे बहुमताच्या जोरावर पंतप्रधान नेतान्याहू सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांस कात्री लावण्याच्या प्रयत्नात असून त्यामुळे न्यायपालिका ही सरकारच्या हातचे निष्क्रिय, निराकार, निर्गुण बाहुले बनण्याचा धोका आहे. या लोकप्रिय आणि तरीही धीट लेखकाचे स्मरण होण्याचे प्रयोजन म्हणजे देशाच्या माजी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांस लिहिलेले पत्र. जे. एम. लिंगडोह, टी. एस. कृष्णमूर्थी, एन. गोपालस्वामी, एस. वाय. कुरेशी, व्ही. एन. संपथ, एच. एस. ब्रह्मा, सैय्यद नसीम झैदी, ओ. पी. रावत अशा अनेक निवृत्त निवडणूक आयुक्तांच्या या संयुक्त पत्रावर स्वाक्षऱ्या आहेत. आधी मुळात आपले निवृत्त का असेना सनदी अधिकारी विद्यमान सरकारच्या विरोधात एखादी भूमिका जाहीरपणे घेतात याचेच खरे तर अप्रूप. लिंगडोह, कुरेशी असे काही अपवाद वगळले तर एरवी कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयांवर आपला अधिकारी वर्ग तसे मौन बाळगण्यातच आनंद मानतो. ते मौन सोडून इतके अधिकारी एखाद्या विषयावर एकमताने काही भूमिका घेत असतील आणि तसे सरकारला कळवत असतील तर ही घटना नुसतीच दखलपात्र ठरत नाही. तर ती भाष्ययोग्य ठरते. या प्रकरणात तर अधिकच. कारण प्रश्न आहे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यास स्वत:चा कणा ताठ ठेवण्याचे स्वातंत्र्य राहणार का?
तो पडतो कारण विद्यमान सरकार मुख्य निवडणूक आयुक्ताचा, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदाचा दर्जा कमी करून त्यास सामान्य बाबूच्या पातळीवर आणून ठेवू पाहाते. सद्य:स्थितीत मुख्य निवडणूक आयुक्त, देशाचे महालेखापाल (म्हणजे ‘कॅग’) हे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश दर्जास समकक्ष आहेत. म्हणजे ही पदे घटनात्मक आहेत. याचा साधा अर्थ असा की त्यांना अन्य कोणा नोकरशहाप्रमाणे काढून टाकता येत नाही. या पदांवरील व्यक्ती नकोशा झाल्यास महाभियोग चालवावा लागतो आणि ही प्रक्रिया इतकी गुंतागुंतीची असते की तिच्या यशाचे एकही उदाहरण आपल्या प्रशासकीय इतिहासात नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की या पदांवर नेमल्या जाणाऱ्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची हमी घटनेनेच दिली असून त्यामुळेच निवडणुका राजकीय पक्ष, विशेषत: सत्ताधीशांच्या, दबावाविना पार पाडता येतात. तथापि या पदाचे घटनादत्त स्वातंत्र्य केंद्रास मंजूर नाही, असे दिसते. कारण निवडणूक आयुक्तांस न्यायाधीशपदावरून अवनत करून ‘मंत्रिमंडळ सचिव’ दर्जावर आणून ठेवणारे विधेयक संसदेच्या या अधिवेशनात प्रस्तावित आहे. ते मंजूर झाल्यास निवडणूक आयुक्तांवर अन्य ज्येष्ठ बाबूंप्रमाणे खाविंदाचरणी मिलिंदायमान राहण्याची वेळ येईल. हे इतकेच नाही.
तर विद्यमान सरकार मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीची प्रक्रियाही बदलू पाहते. सद्य:स्थितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीतर्फे मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडले जातात. सरकारला यात सरन्यायाधीशांची उपस्थिती टोचत असल्याचे दिसते. कारण त्यांना वगळून या समितीत त्यांच्याऐवजी एक केंद्रीय मंत्री घेतला जावा, असे सरकारचे म्हणणे. यामागे गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीवरून केंद्रास फटकारलेले होते, हे कारण असणार हे समजून घेण्यास राजकीय विश्लेषक असण्याची गरज नाही. त्या वेळी या गोयल यांच्या नियुक्तीसाठी केंद्र सरकार इतकी घाई करीत होते की ती पाहून सरकारच्या हेतूविषयी संशय यावा. सर्वोच्च न्यायालयाला तो आलाच. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्दय़ावर केंद्राचे कान उपटल्यामुळे सरकारची शोभा झाली. त्यामुळे आता निवडणूक आयुक्त निवडीच्या समितीत सरन्यायाधीश नकोतच, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. ते यशस्वी झाले तर ही समिती पूर्णपणे सरकार-केंद्री असेल आणि विरोधी पक्षनेत्याची उपस्थिती ही केवळ दाखवण्यापुरती राहील. कारण पंतप्रधान आणि मंत्री हे एकाच बाजूला आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षनेता. सद्य:स्थितीत असे नव्हे; एरवीही कोणता मंत्री पंतप्रधानांविरोधात भूमिका घेईल? या समितीत सरन्यायाधीशांच्या असण्याने निवड प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेविषयी काही एक आशा तरी निर्माण होते. ते गेले तर सर्व दोऱ्या सरकारच्या हातीच जातील आणि या पदावरही कमरेत वाटेल तितके वाकण्यास तयार असे अधिकाधिक होयबा तेवढे नियुक्त होतील. सद्य:स्थितीतच निवडणूक आयुक्तांविषयी आदर बाळगावा अशी परिस्थिती नाही. त्यात आहेत ते प्रतिबंधही काढले गेले तर निवडणूक आयुक्त ही यंत्रणा पंतप्रधानांच्या अखत्यारीतील एखादे खाते असावे इतकी रया घालवून बसेल. म्हणजे हे दुहेरी संकट.
एका बाजूने निवडणूक आयुक्त निवड समितीतून सरन्यायाधीशांस वगळायचे आणि त्याच वेळी निवडणूक आयुक्त या पदाचा दर्जा इतका खाली आणायचा की त्याच्या हाती काही स्वतंत्र घटनात्मक अधिकारच राहणार नाहीत. सरकारचा हा प्रयत्न इतका शरमशून्य आणि हास्यास्पद आहे की त्यास त्यातील एक विरोधाभास कळण्याइतकेही भान नाही. म्हणजे असे की सरकार नव्या व्यवस्थेत निवडणूक आयुक्त या पदास मंत्रिमंडळ सचिव या पदाच्या पायरीवर आणून ठेवू इच्छिते. पण हा निवडणूक आयुक्त निवडला जाणार तो याच मंत्रिमंडळ सचिवाकडून निवड समितीसमोर ठेवल्या जाणाऱ्या नावांतून! निवडणूक आयुक्त पदासाठी विचाराधीन असलेल्या व्यक्तींच्या यादीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सचिव (कॅबिनेट सेक्रेटरी) अंतिम स्वरूप देतो आणि नंतर सदर समिती यातील व्यक्तींची निवड करते वा नाकारते. तेव्हा मुद्दा असा की निवडणूक आयुक्त हा जर मंत्रिमंडळ सचिव पदाच्या पातळीवर आणून ठेवला जाणार असेल तर त्याची निवड यादी त्याचाच समकक्ष अधिकारी असलेला मंत्रिमंडळ सचिव कसा काय करणार? कोणत्याही प्रक्रियेत ज्याच्याकडे निवडीचे अधिकार असतात ती व्यक्ती ज्याची निवड करावयाची आहे त्यापेक्षा काही अंशाने तरी ज्येष्ठ हवी. हे साधे प्रशासकीय शहाणपण. पण निवडणूक आयुक्त पदाचे घटनात्मक पंख कापणे आणि त्याच वेळी सरन्यायाधीशांस या निवड प्रक्रियेतून डच्चू देणे यांत अत्यंत स्वारस्य असलेल्या सरकारला या शहाणपणानेही दगा दिला किंवा काय, असा प्रश्न पडतो.
सरकारी निरीक्षकांच्या मते या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी नसण्याची शक्यता नाही. म्हणूनच माजी निवडणूक आयुक्तांनी या मुद्दय़ावर घेतलेला पुढाकार महत्त्वाचा आणि दिलासादायक ठरतो. लोकशाही म्हणजे नागरिकांस केवळ मताचा अधिकार असणे इतकेच नाही. हा मतांचा अधिकार बजावताना निवडणुका निष्पक्षपणे घेतल्या जातात की नाही, हे पाहणे त्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचे. ही व्यवस्था असतानाही सद्य:स्थितीत निवडणुकीच्या मार्गाने हुकूमशाही कशी आकारास येऊ शकते याची उदाहरणे जगात कमी नाहीत. अशा वेळी निवडणूक यंत्रणा, आयोग, त्या पदावरील व्यक्ती यांचे पावित्र्य राखणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकारचा इरादा याबाबत प्रश्न निर्माण करतो. सबब बहुमत हे वाटेल ते करण्याचा परवाना नाही, याची जाणीव हरारी यांच्याप्रमाणे आपले माजी निवडणूक आयुक्त करून देतात ते लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा हा देश पोचट पंचांचे प्रजासत्ताक होईल. त्या दिशेने सुरू असलेला आपला प्रवास रोखण्याचे शहाणपण शहाण्यांनी दाखवायला हवे.
