अग्रलेख: पोचट पंचांचे प्रजासत्ताक

‘‘लोकशाही म्हणजे बहुमताची दडपशाही नाही,’’ असे या युगाचा विख्यात लेखक, इतिहासकार युआल नोआ हरारी याने अलीकडे स्वत:च्या देशाचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांस सुनावले. संदर्भ आहे हे पंतप्रधान करू पाहतात त्या न्यायिक सुधारणा! या सुधारणांमुळे बहुमताच्या जोरावर पंतप्रधान नेतान्याहू सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांस कात्री लावण्याच्या प्रयत्नात असून त्यामुळे न्यायपालिका ही सरकारच्या हातचे निष्क्रिय, निराकार, निर्गुण बाहुले बनण्याचा धोका आहे. या लोकप्रिय आणि तरीही धीट लेखकाचे स्मरण होण्याचे प्रयोजन म्हणजे देशाच्या माजी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांस लिहिलेले पत्र. जे. एम. लिंगडोह, टी. एस. कृष्णमूर्थी, एन. गोपालस्वामी, एस. वाय. कुरेशी, व्ही. एन. संपथ, एच. एस. ब्रह्मा, सैय्यद नसीम झैदी, ओ. पी. रावत अशा अनेक निवृत्त निवडणूक आयुक्तांच्या या संयुक्त पत्रावर स्वाक्षऱ्या आहेत. आधी मुळात आपले निवृत्त का असेना सनदी अधिकारी विद्यमान सरकारच्या विरोधात एखादी भूमिका जाहीरपणे घेतात याचेच खरे तर अप्रूप. लिंगडोह, कुरेशी असे काही अपवाद वगळले तर एरवी कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयांवर आपला अधिकारी वर्ग तसे मौन बाळगण्यातच आनंद मानतो. ते मौन सोडून इतके अधिकारी एखाद्या विषयावर एकमताने काही भूमिका घेत असतील आणि तसे सरकारला कळवत असतील तर ही घटना नुसतीच दखलपात्र ठरत नाही. तर ती भाष्ययोग्य ठरते. या प्रकरणात तर अधिकच. कारण प्रश्न आहे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यास स्वत:चा कणा ताठ ठेवण्याचे स्वातंत्र्य राहणार का?