‘इतर मागासवर्गीय’ वर्गाच्या जनगणनेची मागणी सत्ताधाऱ्यांस मान्य नसली, तरी योजना आखल्या जातात. हेच शेतकऱ्यांसाठी, दलितांसाठी होते..
एरवी आषाढात बरसणाऱ्या पावसाने काही प्रमाणात अधिकाच्या श्रावणात आपली उपस्थिती नोंदवली आणि निज श्रावण सुरू होत असताना आकाशातील जलधारांऐवजी अंगे भिजली घर्मधारांनी अशी अवस्था झाली. बदाबदा कोसळल्याने ऑगस्टच्या सुरुवातीला काठोकाठ भरलेली महाराष्ट्रातील धरणे स्वातंत्र्यदिनी पुन्हा आकाशाकडे आ वासून पाहू लागली. तसेही या महिन्यात प्रशांत महासागरातील ‘एल निनो’ प्रवाहामुळे पाऊसपाणी कमी असेल असे भाकीत वर्तवले गेले होते. ते खरे होताना दिसते. त्यामुळे आतापर्यंत केलेल्या पेरण्यांचे काय याची चिंता शेतकऱ्यांस आणि त्यामुळे त्यावर आधारित अर्थव्यवस्थेस लवकरच पडू लागेल. शेतीचे चक्र एकदा का बिनसले की पुढच्या पावसाळय़ापर्यंत ते पुन्हा रुळांवर आणणे अवघड जाते. आताच चलनवाढीच्या वेगाने ७.४४ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेत धोक्याच्या घंटा वाजू लागल्या असतील. त्यांचा आवाज बाहेर येऊ नये असा प्रयत्न आटोकाट केला जाईल हे खरेच. त्यात यश येईलही. पण ज्याप्रमाणे कोंबडे झाकले तरी सूर्य उगवायचा काही थांबत नाही त्याप्रमाणे धोक्याच्या घंटेचा इशारा टाळू शकल्याने धोक्यावर मात करता येते असे नाही. हा धोका दुर्दैवाने खरोखरच उभा ठाकला तर पहिला दृश्य परिणाम व्यक्ती आणि पाठोपाठ उद्योगांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर होतो. अर्थव्यवस्था आक्रसते. तथापि यंदा तसे झालेच तर आगामी निवडणुकांचा काळ हा त्यावर उतारा ठरू शकेल. या निवडणूक हंगामाचा पायरव आतापासूनच कानी येऊ लागला असून तो अधिकाधिक वाढेल अशी चिन्हे दिसतात. केंद्र सरकार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र यांनी यात आघाडी घेतल्याचे दिसते.
पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावर केलेल्या भाषणाबरहुकूम दोनच दिवसांनी ‘विश्वकर्मा’ योजना जाहीर केली. सुतार, सुवर्णकार, गवंडी, विणकर, कुंभार आदी क्षेत्रांत स्वयंरोजगारासाठी आगामी पाच वर्षांत १३ हजार कोटी रु. उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. आपल्याकडे अशा प्रकारच्या योजनांचे ‘सामाजिक लेखापरीक्षण’ (सोशल ऑडिट) करण्याची पद्धत नाही. त्यामुळे स्वच्छ भारतादी योजनांचे यशापयश मोजले जात नाही. सरकार सांगेल तेच यश. दुसरे असे की सत्ताधारी कोणीही असो. कोणत्याही योजनेचे लाभार्थी आणि त्या संभाव्य लाभार्थीमुळे निवडणुकांत होऊ शकणारा लाभ हे निश्चित झाल्याखेरीज योजनांची आखणी होत नाही. यात काही गैर आहे असेही नाही. त्यामुळे या नव्या योजनेच्या मुळाशी हा संभाव्य लाभार्थीमुळे मिळणारा लाभ हा मुद्दा आहे. वर उल्लेखलेले व्यवसाय हे प्राधान्याने वंशपरंपरागत चालत आलेले असतात. आपल्या सामाजिक उतरंडीचा, म्हणजे जात, या व्यवस्थेचा हा परिणाम. या ‘विश्वकर्मा’ योजनेत निवडलेल्यांचा समावेश ‘इतर मागासवर्गीय’ (ओबीसी) गटात होतो. देशाच्या लोकसंख्येत ५२ टक्के ‘इतर मागासवर्गीय’ आहेत असा सर्वसाधारण समज. तो दृढ वा दूर व्हावा यासाठीच खरे तर ‘इतर मागासवर्गीय’ वर्गाच्या जनगणनेची मागणी होते. पण सत्ताधाऱ्यांस ती मान्य नाही. कारण एकदा का मोजमाप आले की त्यानुसार अन्य पावले उचलणे आले. त्यापेक्षा मोजणीच नको, असा सरकारी दृष्टिकोन. तेव्हा या सुमारे ५२ टक्के इतर मागासवर्गीयांस आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न विश्वकर्मा योजनेद्वारे होत असल्यास त्यात गैर नाही. पुढील महिन्यात १७ सप्टेंबरास विश्वकर्मा जयंतीदिनी षोडशोपचारे पूजाअर्चा करून या योजनेचा शुभारंभ होईल. हा पंतप्रधान मोदी यांचाही जन्मदिन हा एक योगायोग. पण योगायोगच म्हणायचा.
दिल्लीत ही विश्वकर्मा योजना जाहीर केली जात असताना इकडे महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस- अजितदादा पवार सरकारने वंचित शेतकऱ्यांस कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्याचे जाहीर केले. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१७ साली जी कर्जमाफी झाली तिचा लाभ काही शेतकऱ्यांस मिळाला नाही. त्यामागील कारणे तांत्रिक आणि प्रशासकीय होती. ती दूर करून त्या वंचित शेतकऱ्यांस आता लाभार्थी करून घेतले जाईल. अशा वंचित शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे सहा लाख असल्याचे सांगितले जाते. त्यांस लाभार्थी करून घेण्यासाठी शिंदे- फडणवीस- पवार सरकार जवळपास साडेपाच हजार कोटी रु. खर्च करेल. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची प्रथा मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना सुरू झाली. त्या वेळी २००८ साली झालेल्या पहिल्या भव्य आणि देशव्यापी कर्जमाफीसाठी सरकारने तब्बल ७१ हजार कोटी रु. मोजले. यानंतर बरोबर पुढील वर्षी, म्हणजे २००९ साली, निवडणुका होत्या. त्यात काँग्रेसला कसे यश मिळाले आणि त्या यशात या कर्जमाफीचा वाटा किती याची चर्चा नव्याने करण्याची गरज नाही. आताही आगामी वर्षभरात होऊ घातलेल्या निवडणुकांचा विचार फडणवीसांनी आपले मुख्यमंत्रीपदावरील अपूर्ण काम उपमुख्यमंत्रीपदावरून पूर्ण करताना केला नसेल, असे मानण्याचे कारण नाही. ही केवळ सुरुवात आहे. निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसतसा हा दौलतजादा अधिकाधिक उधळला जाईल, यात तिळमात्रही शंका नाही.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आदी राज्यांत काय सुरू आहे यावर नजर टाकल्यास या दौलतजादाची व्याप्ती लक्षात येईल. राजस्थानात तर दररोज काही ना काही सामाजिक घोषणा केल्या जात असून राज्यातील प्रत्येक घटकाच्या पदरात काही ना काही पडेल असा मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचा प्रयत्न दिसतो. ‘गिग वर्कर्स’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या नवनवीन क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांस रोजगाराची हमी ही त्यातील एक नावीन्यपूर्ण योजना म्हणावी लागेल. खानपान सेवा, किराणा आदी जीवनावश्यक घटक घरपोच आणून देणारा नवा कर्मचारी वर्ग अलीकडे उदयास आलेला आहे. प्राधान्याने असंघटित क्षेत्रातील या कर्मचाऱ्यांस कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही. केंद्र सरकारच्याच निती आयोगाने नमूद केल्यानुसार आगामी काळात या पद्धतीच्या रोजगारावर चरितार्थ चालवणाऱ्यांची संख्या साडेतीन कोटी वा अधिक असण्याची शक्यता आहे. तेव्हा या क्षेत्रासाठी काही तरी करणे आवश्यक होते. निवडणुकांच्या तोंडावर त्याची सुरुवात राजस्थानने केली. त्या सरकारने या संदर्भात केलेल्या उपाययोजनांचे कौतुक अर्थतज्ज्ञांनीही केले. आज ना उद्या या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी इतर राज्येही अशीच पावले उचलतील, हे निश्चित. राजकीय पक्षांस संख्येचे आकर्षण असते. जितकी अधिक संख्या तितके त्या समुदायाचे मोल अधिक. तेलंगणा सरकारने ‘रयतु बंधु’ आणि ‘दलित बंधु’ नावाने हाती घेतलेल्या योजनांचेही महत्त्व हेच. अन्य राज्ये तशाच प्रकारच्या योजना आपापल्या राज्यांत आणताना दिसतात.
याचा अर्थ इतकाच की रेवडीच्या नावे कितीही बोटे मोडली, कितीही आगपाखड केली तरी लोकशाहीत सामाजिक सुरक्षा देऊ करणाऱ्या योजनांची संभावना रेवडी म्हणून करता येत नाही. तशी ती केली तरी स्वत:लाही तेच करावे लागते. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान पुढील वर्षी लाल किल्ल्यावरून आणखी एक भाषण करण्याची इच्छा व्यक्त करीत असताना त्या सुमारास पलीकडे रामलीला मैदानावर केंद्र सरकारी कर्मचारी जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेसाठी आंदोलनाच्या आणाभाका घेत होते. तेव्हा २०२४ च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्या योजनेवर कडक टीका करणाऱ्या केंद्र सरकारकडून हीच योजना राबविण्याची तयारी दाखवली गेल्यास आश्चर्य वाटू नये. पावसाचा अंदाज आला की शेतकरी पेरण्या सुरू करतात. मधेच पाऊस हा चकवा देतो आणि केलेले प्रयत्न वाया जातात. राजकारणात सध्या हेच सुरू आहे. आगामी निवडणुकांच्या चाहुलीने राजकारण्यांस ‘पेर्ते व्हा’ असा संदेश दिलेला आहे. या निवडणुकांत मतदानाचा पाऊस खऱ्या पावसाप्रमाणे कोणास चकवा देतो किंवा काय हे आता पाहायचे.
