देशाची अर्थव्यवस्था वाढायला हवी; पण त्याचबरोबर देशातील नागरिकांच्या उत्पन्नातही वाढ व्हायला हवी..
नवनवी मृगजळे शोधणे, नसली तर तयार करणे आणि त्याकडे जनतेस आकृष्ट करणे हे राजकारण्यांस करावेच लागते. त्यामुळे ‘तिसऱ्या कार्यकालात पहिल्या तिनांत’ ही नवी घोषणा देणाऱ्यास अजिबात बोल लावता येणार नाहीत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेस पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करणे इत्यादी वायद्यांनंतर आता ही नवी घोषणा. ती केल्यापाठोपाठ चोवीस तासांच्या आत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अर्थतज्ज्ञानेही या घोषणेची वास्तविकता दाखवून दिली ते लांगूलचालन आहे, असे काहींस वाटेल. तसे ते असले तरी त्या बिचाऱ्यास दोष देता येणार नाही. तो सरकारी सेवक. जेथे वास्तव दर्शनाबाबत खासगी उद्योजकांची बोबडी बारमाही वळलेली असते तेथे सरकारी नोकरांस हसण्याचे कारण नाही. आणि तसेही स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञाने व्यक्त केलेल्या अंदाजात काही गैर आहे; असेही नाही. कारण आगामी काही वर्षांत भारत जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांत गणला जाणार हे सत्यच आहे. हे होणार याबाबत विरोधकांचेही दुमत नाही. आणि मुख्य म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने असा अंदाज पहिल्यांदा वर्तवला हे सत्य लक्षात घेतल्यास इतरांनी त्याचीच री ओढणे काही गैर नाही. तथापि तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणे म्हणजे काय, तसे झाल्यावर सामान्य नागरिकांनी ‘चला आता देश पहिल्या तिनांत आला’ म्हणून दिवाळी साजरी करावी काय याचा आणि त्याच बरोबरीने आपण सध्या कोठे आहोत; याचा विचार या निमित्ताने करणे अत्यावश्यक.
याचे कारण आपण केवळ अर्थव्यवस्थेचा आकार या मुद्दय़ावर तसे आजही पहिल्या पाचांत आहोतच. अमेरिका, चीन, जर्मनी, जपान हे आपल्या पुढे असलेले देश. या स्थानी आपण २०२१ साली पोहोचलो. त्या वर्षी आपल्या अर्थव्यवस्थेने तीन लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला. सध्या आपली अर्थव्यवस्था साडेतीन लाख कोटी डॉलर्सच्या आसपास आहे. पाच लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा आपण २०२३ च्या अखेरीस आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी पार करणे अपेक्षित होते. निदान तशी घोषणा होती. पण ती आता प्रत्यक्षात येणे दुरापास्त. त्या लक्ष्यपूर्तीच्या आतच आता आपण तिसऱ्या खेपेस पहिल्या तिनांत येण्याची ही नवी घोषणा. खरे तर ही लक्ष्यपूर्ती आणि पहिल्या तिनांत येणे हे एकाच वेळी होऊ शकेल. ते वर्ष बहुधा असेल २०२७. म्हणजे पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे लक्ष्य किमान तीन वर्षे पुढे जाईल हे सांगण्याऐवजी आता आपण पहिल्या तिनांत येऊ असेही या सत्याकडे पाहता येईल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी असे म्हणते तेव्हा त्यावर विश्वास ठेवण्यास हरकत नाही. तथापि हे असे म्हणताना कोण कितव्या स्थानावर याचा नवा अर्थही नाणेनिधी उलगडून दाखवते, त्याकडे पाहणे उद्बोधक ठरावे.
तो असा की आता आपली अर्थव्यवस्था पहिल्या पाचांत असूनही दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (पर कॅपिटा जीडीपी) या निकषावर आपण तूर्त पहिल्या दहा देशांतही नाही. दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न याचा अर्थ देशातील नागरिकांचे सरासरी उत्पन्न. विद्यमान सरकार सत्तेवर आले तेव्हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार दोन लाख कोटी डॉलर्स इतका होता आणि त्यावेळी केवळ अर्थव्यवस्थेचा आकार या निकषावर आपण दहाव्या क्रमांकावर होतो. पण त्याचवेळी प्रत्येक भारतीयाचे सरासरी उत्पन्न १५६० डॉलर्स इतके होते आणि त्याचवेळी सरासरी अमेरिकी नागरिक भारतीयाच्या ३५ पट अधिक उत्पन्न कमावीत होता. ते सरासरी ५५०८४ डॉलर्स होते. या क्षणी आपण भले इंग्लंड, इटली, रशिया इत्यादी देशांस अर्थव्यवस्थेचा आकार या निकषावर मागे टाकले असेल आणि त्याबद्दल आनंदही साजरा केला असेल. पण या क्षणी या देशांतील नागरिकांचे दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न लक्षात घेतल्यास या आनंदावर केवळ पाणीच पडेल असे नाही; तर यात आनंदही वाटणार नाही. ब्रिटिश नागरिक भारतीयापेक्षा १९ पट, इटालियन १४ पट आणि रशियन सुमारे साडेसहा पट अधिक उत्पन्न कमावतो. आता यावर काही अर्धवटराव लोकसंख्येस बोल लावतील. पण आपल्यापेक्षाही अधिक लोकसंख्या होती तेव्हाही सरासरी चिनी नागरिक भारतीयापेक्षा पाचपट अधिक कमवत होता. हे झाले इतिहास आणि वर्तमान याबाबत. भविष्यात आपण तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतल्यानंतर काय होईल?
एक म्हणजे आपल्या अर्थव्यवस्थेने पाच लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा पार केला असेल आणि तसे करताना भारतीयाचे सरासरी दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ३४५० डॉलर्सच्या आसपास झालेले असेल. पण त्याचवेळी आहे त्या वेगात वाढले तरी सर्वसाधारण अमेरिकी नागरिकाचे सरासरी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ९० हजार डॉलर्सवर गेलेले असेल आणि आपण तिसऱ्या क्रमांकावर असूनही सर्वसामान्य जर्मन, इटालियन, रशियन, फ्रेंच, ब्रिटिश आणि चिनी नागरिकाचे उत्पन्न सरासरी भारतीयापेक्षा तेव्हादेखील अनुक्रमे १७, १२, पाच, १४, १७ आणि पाच इतके पट अधिक असेल. यापेक्षाही अधिक कटु सत्य असे की दरडोई सरासरी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मुद्दय़ावर आपण त्यावेळी १८९ देशांत १३८ व्या क्रमांकावर(च) असू. दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा आपली अर्थव्यवस्था जगातील पहिल्या दहा क्रमांकात होती त्यावेळी या निकषावर आपला क्रमांक १५७ होता. आणखी चार वर्षांनी तो १३८ वा असेल. अर्थात १५७ व्या स्थानी असण्यापेक्षा १३८ व्या स्थानी असणे हे केव्हाही प्रगतीचे निदर्शक. पण इतका(च) बदल होणे हे हर्षवायू होऊ देण्यास पुरेसे आहे का, हा काय तो प्रश्न. त्याहूनही कटु सत्य हे की जगात पहिल्या तिनांत या गतीने आपण जेव्हा येऊ तेव्हाही भारतीयाच्या सरासरी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा सर्वसामान्य बांगलादेशीय नागरिकाचे सरासरी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे साधारण २५०-३०० डॉलर्सने अधिक असेल. सरासरी भारतीय त्यावेळी अंगोला, नायजेरिया आदी देशांतील नागरिकांपेक्षा थोडे अधिक कमावत असेल, ही अर्थातच समाधानाची बाब! आणि आपण त्याहीवेळी पाकिस्तानपेक्षा अधिक श्रीमंत असू यापरता दुसरा आनंद तो काय? अशा तऱ्हेने जगात पहिल्या तिनांत येण्याचे समाधान काही औरच, हे खरे.
तथापि ज्या वर्गात आईन्स्टाईन पहिल्या क्रमांकावर असतो त्या वर्गात दुसऱ्या क्रमांकावर कोणी तरी असतेच. पण असे असणाऱ्याने ‘माझा क्रमांक आईन्स्टाईनच्या पाठोपाठ’ अशी शेखी मिरवावी काय? आता कोण कुठला आईन्स्टाईन असेच काही म्हणावयाचे असल्यास बोलणेच खुंटले! अशा मंडळींस वंदन! या साऱ्याचा अर्थ इतकाच की केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढणे हे प्रगतीचे लक्षण नाही. वयाप्रमाणे काही गोष्टी विनासायास वाढत असतात. देशाची अर्थव्यवस्था त्यातील एक. वय वाढले म्हणजे शहाणपण येते हे जर सत्य असेल तर देशाची अर्थव्यवस्था वाढली म्हणून प्रजेची परिस्थिती सुधारते या सत्यावर विश्वास ठेवण्यास हरकत नाही. देशाची अर्थव्यवस्था वाढायला हवी; पण त्याचबरोबर देशातील नागरिकांच्या उत्पन्नातही वाढ व्हायला हवी. तसे झाले तर पहिल्या तिनात येणे हे केवळ मृगजळ राहणार नाही. नपेक्षा शांताबाई म्हणून गेल्या त्या प्रमाणे ‘‘क्षितिजाच्या पार दूर। मृगजळास येई पूर। लसलसते अंकुर हे। जात चालले जळून’’ असे व्हायचे.
