पेट्रोल, दूध, धान्ये यांच्या महागाईसह व्यापार तुटीचा तपशीलही चिंता वाढवणाराच, पण अर्थमंत्री चलनवाढीची काळजी रिझव्‍‌र्ह बँक घेईल म्हणतात..
सध्याची राजकीय धुमश्चक्री आणि त्यामुळे उडणाऱ्या धुरळय़ात नागरिकांस भेडसावणाऱ्या खऱ्या आणि गंभीर प्रश्नाकडे बऱ्याचदा दुर्लक्ष होते. गेल्या आठवडय़ात तसे झाले. समाधानकारक आणि मुख्य म्हणजे कोणताही धक्का न देणाऱ्या अर्थसंकल्पासाठी नागरिक सुटकेचा नि:श्वास टाकतात न टाकतात तोच चलनवाढीचा तपशील प्रसृत झाला. त्याआधी रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या दुमाही पतधोरणात पाव टक्क्याने व्याज दरवाढ केली होतीच. यंदाच्या आर्थिक वर्षांतील ही शेवटची व्याज दरवाढ असेच मानले जात होते आणि त्यात काही अयोग्यही नाही. त्यामुळे व्याज दरवाढीच्या जोखडातून १ एप्रिलला सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षांत आपली सुटका झालेली असेल असे सर्वसामान्यांस वाटत होते. पण अचानक केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाकडून तपशील प्रसृत झाला आणि जानेवारी महिन्यातही चलनवाढीचा दर ६.५२ टक्के असल्याचे निष्पन्न झाले. चांगल्या उपचारामुळे बरे होऊन रुग्णालयातून घरी जायला मिळणार अशा आशेवर असलेल्यास शेवटच्या क्षणी रक्तात शर्करा-प्रमाण वाढल्याचे सांगितले जावे; तशी ही चलनवाढ वार्ता! खाद्यान्न, त्याखेरीज अन्य काही जीवनावश्यक वस्तूंचे चढते दर यामुळे चलनवाढीचा दर इतका झाल्याचे स्पष्टीकरण या संदर्भात देण्यात आले. ते ठीक. पण तरी चलनवाढीचा वेग मर्यादेपेक्षा इतका वर असेल याचा अंदाज कोणाला नव्हता. चलनवाढीइतकीच, किंबहुना त्यापेक्षा अधिक, ही बाब महत्त्वाची म्हणायला हवी. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वाढत्या चलनवाढीबाबत सोमवारी भाष्य केले. ‘चलनवाढ नियंत्रण ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची जबाबदारी’ असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. त्यांनी व्यक्त केलेल्या मताबाबत कोणाचेच दुमत असणार नाही. पण यानिमित्ताने चलनवाढीसंदर्भात काही मुद्दय़ांची चर्चा व्हायला हवी.
याचे कारण हा चलनवाढीचा वेग सातत्याने गेले अनेक महिने रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या मर्यादेच्या वरच राहिला आहे. ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची कमाल मर्यादा आहे ६ टक्के. तर सरासरी मर्यादा आहे चार टक्के. गेली जवळपास अडीच वर्षे चलनवाढ दर या सरासरी उंबरठय़ाच्या बाहेरच आहे. परिणामी महागाईचा दर सातत्याने या काळात सतत चढाच राहिलेला दिसतो. बाजारात विविध जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींचा आढावा घेतल्यास हे सत्य दिसून येते. सद्य:स्थितीत तर दुधासारखा जीवनावश्यक पदार्थ निम्नमध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याचे दिसते. दुधाचा दर प्रति लिटर ७० रुपयांच्या आसपास असणे ही महागाईची चढती भाजणी दर्शवते. पेट्रोलने तर शंभरी पार केली त्यासही बराच काळ लोटला. डिझेल आणि पेट्रोल यांचे दर वाढले की सगळेच जगणे महाग होते. याच्या जोडीने गहू, तांदूळ आणि भाजीपाला यांच्या किमतीनेही गुरुत्वाकर्षण बल सातत्याने अलीकडच्या काळात झुगारून दिलेले आहे. तथापि खरी चिंता आहे ती डाळी आणि कडधान्ये यांची. या दोन्हींच्या दरांत सलग पाच महिने वाढ होत असून त्यामुळे अनेकांसाठी ‘चौरस आहार’ ही केवळ कविकल्पनाच राहील किंवा काय, असा प्रश्न पडतो. दूध महाग, डाळीही महाग, फळफळावळ ही तर चैन वाटावी अशी स्थिती. विख्यात अर्थतज्ज्ञ कै. सुरेश तेंडुलकर यांनी एके काळी सामान्यांस प्रथिनांची उपलब्धता हा एक घटक गरिबीनिश्चितीसाठी मापनात घेतला होता. सद्य:स्थितीत त्याचा विचार झाल्यास आपली बरीच मोठी जनता अद्याप दारिद्रय़ रेषेखालीच असल्याचे लक्षात येईल. इतका महागाईचा कहर सध्या आपण अनुभवत आहोत.
यापाठोपाठ भारतीय व्यापार तुटीचा तपशीलही केंद्राकडून जाहीर झाला. तो अधिकच चिंता वाढवतो. एकाच वेळी आपल्याकडे निर्यात आणि आयात या दोन्हींत कपात झाल्याचे त्यातून दिसते. यापैकी निर्यातीतील घट ही जागतिक बाजारातील मंदीसदृश वातावरणाची निदर्शक ठरते तर घटलेल्या आयातीतून आपल्या स्वदेशातील मागणीतील घट दिसून येते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसाठी यातील अधिक वाईट काय याचे उत्तर देणे अवघड. निर्यातीतून डॉलर्सची कमाई होत असल्याने परदेशी व्यापार हा चार पैसे कमावून देणारा असतो. निर्यात चांगली असेल तर ‘चालू खात्यातील तूट’ही तशी नियंत्रणात राहते. पण आपल्याकडे सलग बराच काळ निर्यात कमी कमी होताना दिसते. हे चांगले लक्षण नाही. याचे कारण यातून जागतिक पातळीवर घटलेली मागणी जशी दिसते तसेच त्यातून भारतीय मालास उठाव नाही, हे सत्यदेखील समोर येते. सॉफ्टवेअर, चहा इत्यादी घटक हे आपले निर्यात क्षेत्रातील नेहमीचे यशस्वी. त्यांच्या जिवावर आपला निर्यात संसार आजही उभा आहे. याच्या जोडीला मध्यंतरी कापड उद्योगाने आपल्या निर्यातीस हात दिला. तो तसा आता राहिलेला नाही, असे दिसते. वस्त्रप्रावरणांच्या निर्यातीत घट होणे आपली काळजी वाढवणारे ठरेल. वस्त्रप्रावरणे क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार आहे. त्यावर अनेकांचे पोट अवलंबून आहे. त्या उत्पादनाची निर्यात कमी होणे त्यामुळे अधिक नुकसानकारक ठरते. जवळपास ३० महत्त्वाच्या घटकांची निर्यात या काळात कमी झाल्याचे जानेवारीची आकडेवारी दर्शवते. सोन्याचे दागदागिने, जडजवाहीर हे आपणास निर्यातीतून चार पैसे देणारे घटक. पण सलग पाच महिने या साऱ्यांची निर्यात कमी होत असल्याचा सांगावा ताज्या आकडेवारीतून समोर येतो.
तथापि यावर ‘जगात अर्थप्रगतीसाठी भारतच कसा आशेचा किरण आहे’ अशा अर्थाची केली जाणारी निवेदने आपणास समाधान मानण्यासाठी पुरेशी ठरणार असतील, तर फार फिकीर करण्याचे कारण नाही. स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यासारखा आनंद नाही, असे काहींस वाटत असेल. त्यातून आनंद हक्काने मिळवता येत असेल. पण पाठ थोपटली गेली म्हणजे पोट भरण्याचा प्रश्न त्यातून मिटतो असे नाही. आपला सध्याचा प्रश्न हा पोटाशी संबंधित आहे. तो मिटवणे कितपत जमणार यापेक्षा आंतरराष्ट्रीय कौतुकात आनंद मानणे सोयीचे असले तरी ते शहाणपणाचे नक्कीच नाही. या चलनवाढीची सध्याची गंमत अशी की एके काळी महागाई या एकाच मुद्दय़ावर देश डोक्यावर घेणारा वर्ग आता चकार शब्दही काढण्यास तयार नाही. दूध दराने सत्तरी पार करणे वा पेट्रोल दर सातत्याने शंभर रुपयांहून अधिक असणे हे वास्तव सांप्रती एरवीच्या बोलघेवडय़ा वर्गानेही स्वीकारलेले दिसते. त्याचा अर्थ या मध्यमवर्गाची अर्थस्थिती सुधारली असा असू शकतो किंवा त्यास आता महागाईचे काही वाटेनासे झाले आहे, असाही असू शकतो. यातील पहिले कारण सत्य असेल तर त्याबाबत समाधान व्यक्त करण्यात काही हरकत नाही. आर्थिक उन्नती हेच तर सर्व प्रयत्नांचे साध्य असते. आणि महागाईबाबत मध्यमवर्गास काही वाटेनासे झाले असेल तर त्यामागील कारणांचा शोध घेणे आवश्यक. कारण महागाईतही समाधानी राहता येण्याच्या या मध्यमवर्गाच्या कौशल्याचे गुपित अधिकाधिक जनतेपर्यंत पोहोचल्यास संपूर्ण देशातच समाधान नांदेल. पण तोपर्यंत या चलनवाढीचे काय करायचे याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल. महागाईचे जे काही करायचे ते रिझव्‍‌र्ह बँकेने असे अर्थमंत्री म्हणतात. ते खरे आहे. फक्त त्याकरिता आवश्यक ते सर्व उपाय योजण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेस सरकारने संपूर्ण मोकळीक द्यावी. व्याज दर वाढते राहिले तर मागणीवर परिणाम होऊन विकास खुंटतो असे म्हणू नये. नपेक्षा देशास चलनवाढीचे चटके असेच मुकाट सहन करावे लागतील आणि त्यावर उपाय योजले न जाता चर्चा फक्त होत राहील.
