पदरात काहीही पडत नसले तरी, सत्ताधीश जुन्या भ्रष्टांना पावन करून घेणारे असले तरी हा वर्ग फक्त ‘आपल्या’ (?) विचारांचे सरकार आले यातच खूश...
चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढीच्या दराने नीचांक गाठला. या तिमाहीत आपली अर्थव्यवस्था फक्त ५.४ टक्क्यांनी वाढली. केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांनीही या घसरणीची दखल घेतली आणि चिंता व्यक्त केली. ही बाब आवर्जून नमूद केली. नपेक्षा विचारांध लोक ‘देशद्रोही’ माध्यमांस बोल लावते. या घसरणीमागील प्रमुख कारण ‘मागणीतील घट’ असे अधिकृतरीत्या दिले गेले. म्हणजे जी बाब ‘लोकसत्ता’ गेले काही महिने सातत्याने मांडत होता तीवर अखेर केंद्रानेच शिक्कामोर्तब केले. अर्थव्यवस्था ‘तणावपूर्ण शांतता’ अनुभवत आहे. सरकार काहीही म्हणो. ना नागरिक खिशातील पैसा बाहेर काढू इच्छितात ना उद्योगपती. मालाला उठावच नसेल तर उत्पादक वस्तुनिर्मिती तरी का करतील. त्यात चलनवाढ. म्हणजे नागरिकांसाठी हे दुहेरी संकट. हाती मोजकाच पैसा; पण चलनवाढीमुळे त्या पैशाचे मोल मात्र घसरते, अशी स्थिती. यात आपल्या कर्तव्यास जागून आणि केंद्राचा धाक झुगारून रिझर्व्ह बँकेने व्याज दर वाढवलेच तर हे सध्याचे दुहेरी संकट तिहेरी होणार. वास्तविक अशी आर्थिक स्थिती ही सत्ताधाऱ्यांस मारक ठरते. महागाई, मध्यमवर्गाचा रोष आणि निवडणुकांचे निकाल यांचा थेट संबंध असतो असे शहाण्या काळातील निवडणुकांचा इतिहास दर्शवतो. पण हा शहाणा काळ कधीच मागे पडला. सद्या:स्थितीत घामाच्या कमाईचे खाणाऱ्या मध्यमवर्गाच्या राजकीय संतापावर एक चांगला उतारा सत्ताधीशांना गवसला असे महाराष्ट्रातील निवडणूक निकालांनंतर म्हणता येईल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: लाडकीपेक्षा दोडकी व्हा…
या मध्यमवर्गास खुंटीवर टांगणे हा तो उतारा. त्याचे दृश्य रूप म्हणजे कमावत्या वर्गाने भरलेल्या कर रकमेवरचे सरकारी औदार्य. हे पक्ष निरपेक्ष असते. म्हणजे झारखंडातील त्या राज्याच्या नावाचा मुक्ती मोर्चा असो वा महाराष्ट्रातील भाजप-शिंदेसेना-अजित पवार यांची राष्ट्रवादी ही नव-भगवी युती असो. सगळे एका माळेचे मणी. या सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांच्या धनवाटप योजनेचे नाव तेवढे बदलते. मध्य प्रदेशातील ‘लाडली बहना’ महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’ होते तर झारखंडात ती ‘मेरी मय्या’ बनून पधारते. पद्धत तीच. फुकट पैसे वाटप. अलीकडच्या या धनवाटपाची सुरुवात करण्याचे श्रेय सोनिया गांधी यांच्याकडे जाते. मनमोहन सिंग सरकार असताना त्यांच्या विरोधास डावलून सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषद’ या यंत्रणेने पंतप्रधानांस ‘मनरेगा’ सुरू करायला लावली. तिचा उद्देश गरिबांहाती थेट रक्कम देता यावी, हाच होता. त्या वेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तिचे वर्णन ‘भ्रष्टाचाराचा मेरुमणी’ असे केले असले तरी पंतप्रधानपदी आल्यावर मोदी यांनी सोनिया गांधी यांचेच अनुकरण केले. ज्या मनमोहन सिंग यांच्यावर ‘मनरेगा’साठी करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी करत असल्याचा आरोप विरोधक करत होते त्याच ‘मनरेगा’चे अनुदान मोदी यांनी वाढवले. म्हणजे मध्यमवर्गाकडून जमा होणाऱ्या कर उत्पन्नातील अधिक मोठा वाटा गरिबांहाती मोदी यांनी दिला. सोनिया गांधी यांच्या या सरकारी दानशूरतेचा फायदा मनमोहन सिंग सरकारला २००९ सालच्या निवडणुकांत झाला. विजयाची कसलीही अपेक्षा नसलेले, डाव्यांनी पाठिंबा काढून घेतलेले अधांतरी मनमोहन सिंग सरकार त्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा निवडले गेले. त्यानंतरच्या निवडणुकांत कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सिंग सरकार असा काही रमणा भरवू शकले नाहीत. तथापि त्यांचा २००९ सालच्या फेरविजयाचा धडा नरेंद्र मोदी यांनी आवर्जून लक्षात ठेवला आणि २०१९ साली त्यांच्या फेरनिवडणुकीत ‘पीएम किसान योजना’ आणून शेतकऱ्यांच्या हातात थेट रेवडी देत पुन्हा एकदा सत्ता मिळवली. त्या वेळी ‘बालाकोट’चाही परिणाम झाला; हे खरे. पण त्या राष्ट्रप्रेमाच्या लाटेचा पाया या रेवडीने रचलेला होता, हे दुर्लक्षित करता येणार नाही. या रोख रकमांच्या रेवड्या आणि रमणे हे निवडणुकीच्या राजकारणात किती उपयुक्त ठरू शकतात, हे यानंतरच्या काळात दिसून आले. ‘आम आदमी पक्षा’चे दिल्ली आणि पंजाब येथील विजय हे या निरीक्षणांस पुष्टी देतात आणि ताज्या निकालांमुळे तर त्यास सिद्धान्ताचे स्वरूप येते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: आणखी एक गळाला…
म्हणजेच उगाच विचारधारा वगैरेंस महत्त्व देणारा मध्यमवर्ग या काळात किती अधिकाधिक बावळट ठरत गेला हे हा सर्व तपशील नमूद करण्याचे महत्त्वाचे कारण. या मध्यमवर्गास खुलवण्यासाठी धर्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्रतेज इत्यादी शब्दसेवा पुरेशी असते. त्यास मशिदींच्या खाली शिवलिंग असल्याचा दावा करणाऱ्या ‘मियाँकी तोडी’ या ‘रागाचे’ पार्श्वसंगीत असले तर सोन्याहून पिवळे. मग शेवग्याच्या शेंगा, लसूण आदींचे दर प्रतिकिलोस ४०० रुपयांच्या वर जावोत, कांद्याने शंभरी पार करो, वस्तू-सेवा कराने कितीही पिळवणूक करो वा आयकरात अवाच्या सवा वाढ होवो आणि या बदल्यातील सेवा शून्यवत होवोत! कशाचाही काही फरक पडत नाही. शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णास भूल दिल्यानंतर त्याची जी अवस्था होते त्याच अवस्थेत या मध्यमवर्गास राखता येते हे अनेक निवडणूक निकालांतून सिद्ध होते. यातील मोठा वर्ग नोकरदार. त्यामुळे तो हमखास प्रामाणिक करदाता! त्यास कर वाचवण्यासाठी कोणतेही मार्ग नसतात. त्यामुळे त्यास प्रामाणिक राहण्याखेरीज पर्याय नसतो. त्याच्या वरचे श्रीमंत कोणालाच मोजत नाहीत. किंवा खरे तर सर्व पक्षांस हवे ते (हवे तितकेही) ‘मोजतात’. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो. त्यांची कंत्राटे, त्यांचा व्यवसाय विस्तार, त्यांची उत्पन्न वाढ आदी कशावर तसूभरही फरक पडत नाही. त्यातला एखादा अधिक लाडका असतो आणि सत्ताबदलामुळे फार फार तर हा लाडका बदलू शकतो, इतकाच काय तो बदल. बाकी या वर्गास सत्ताधारी कोण याची अजिबात फिकीर नसते. राहता राहिला अर्थव्यवस्थेत अत्यंत तळास असलेला गरीब वर्ग. त्यास रोजगाराची भ्रांत असते आणि ग्रामीण भागातील असेल तर शेतमालाच्या दराची चिंता. हे दोन्हीही देता आले नाही तरी हा वर्ग आपल्याकडे ‘वळवण्याचा’ सोपा मार्ग सरकारला गवसलेला आहे.
तो म्हणजे हे निवडणूक-पूर्व रमणे आणि रेवड्या. म्हणजे विविध कल्याणकारी योजना. सध्याच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सरकारच्याच प्राथमिक अंदाजानुसार किमान ४६ हजार कोटी रु. लागतील. ती रक्कम १५०० रु. वरून २१०० रु. करण्याचे आश्वासन सत्ताधाऱ्यांचे आहे. त्यास वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातील असा ‘लोकसत्ता’चा कयास असला तरी समजा ही रक्कम खरोखरच वाढवली तर हा ४६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च आणखी दहा-पंधरा हजार कोटींनी वाढेल. आपले राज्य सरकार आरोग्यावर खर्च करत असलेली रक्कम २० हजार कोटी रुपये इतकीही नाही आणि संपूर्ण राज्याचा शिक्षण अर्थसंकल्प जेमतेम एक लाख कोटी रुपयांचा आहे हे लक्षात घेतल्यास ‘लाडक्या बहिणीं’वर होणाऱ्या दौलतजादाचे अर्थगांभीर्य लक्षात येईल. तो स्पष्ट आहे. धनाढ्यांस हवे ते मिळणार आणि मध्यमवर्गाच्या कर-उत्पन्नातून गरिबांचे लाभार्थीकरण होत राहणार. गलेलठ्ठ धनाढ्य वर्ग राजकीय पक्षांना निवडणुकीस देणग्या देतो तर मध्यमवर्ग या रेवड्या-आणि-रमणे यांचा खर्च उचलतो. पण सर्वात उपेक्षित मध्यमवर्ग. पदरात काहीही पडत नसले तरी, सत्ताधीश जुन्या भ्रष्टांना पावन करून घेणारे असले तरी हा वर्ग फक्त ‘आपल्या’ (?) विचारांचे सरकार आले यातच खूश. इंग्रजीत ‘ममीफिकेशन’ असा शब्दप्रयोग आहे. म्हणजे चेतनाशून्यता. एकेकाळी विचारजागरूक असलेला हा वर्ग सध्या ‘ममीफाइड’ झाल्याचा निष्कर्ष कोणी काढल्यास तो अयोग्य ठरवता येणार नाही.
चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढीच्या दराने नीचांक गाठला. या तिमाहीत आपली अर्थव्यवस्था फक्त ५.४ टक्क्यांनी वाढली. केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांनीही या घसरणीची दखल घेतली आणि चिंता व्यक्त केली. ही बाब आवर्जून नमूद केली. नपेक्षा विचारांध लोक ‘देशद्रोही’ माध्यमांस बोल लावते. या घसरणीमागील प्रमुख कारण ‘मागणीतील घट’ असे अधिकृतरीत्या दिले गेले. म्हणजे जी बाब ‘लोकसत्ता’ गेले काही महिने सातत्याने मांडत होता तीवर अखेर केंद्रानेच शिक्कामोर्तब केले. अर्थव्यवस्था ‘तणावपूर्ण शांतता’ अनुभवत आहे. सरकार काहीही म्हणो. ना नागरिक खिशातील पैसा बाहेर काढू इच्छितात ना उद्योगपती. मालाला उठावच नसेल तर उत्पादक वस्तुनिर्मिती तरी का करतील. त्यात चलनवाढ. म्हणजे नागरिकांसाठी हे दुहेरी संकट. हाती मोजकाच पैसा; पण चलनवाढीमुळे त्या पैशाचे मोल मात्र घसरते, अशी स्थिती. यात आपल्या कर्तव्यास जागून आणि केंद्राचा धाक झुगारून रिझर्व्ह बँकेने व्याज दर वाढवलेच तर हे सध्याचे दुहेरी संकट तिहेरी होणार. वास्तविक अशी आर्थिक स्थिती ही सत्ताधाऱ्यांस मारक ठरते. महागाई, मध्यमवर्गाचा रोष आणि निवडणुकांचे निकाल यांचा थेट संबंध असतो असे शहाण्या काळातील निवडणुकांचा इतिहास दर्शवतो. पण हा शहाणा काळ कधीच मागे पडला. सद्या:स्थितीत घामाच्या कमाईचे खाणाऱ्या मध्यमवर्गाच्या राजकीय संतापावर एक चांगला उतारा सत्ताधीशांना गवसला असे महाराष्ट्रातील निवडणूक निकालांनंतर म्हणता येईल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: लाडकीपेक्षा दोडकी व्हा…
या मध्यमवर्गास खुंटीवर टांगणे हा तो उतारा. त्याचे दृश्य रूप म्हणजे कमावत्या वर्गाने भरलेल्या कर रकमेवरचे सरकारी औदार्य. हे पक्ष निरपेक्ष असते. म्हणजे झारखंडातील त्या राज्याच्या नावाचा मुक्ती मोर्चा असो वा महाराष्ट्रातील भाजप-शिंदेसेना-अजित पवार यांची राष्ट्रवादी ही नव-भगवी युती असो. सगळे एका माळेचे मणी. या सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांच्या धनवाटप योजनेचे नाव तेवढे बदलते. मध्य प्रदेशातील ‘लाडली बहना’ महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’ होते तर झारखंडात ती ‘मेरी मय्या’ बनून पधारते. पद्धत तीच. फुकट पैसे वाटप. अलीकडच्या या धनवाटपाची सुरुवात करण्याचे श्रेय सोनिया गांधी यांच्याकडे जाते. मनमोहन सिंग सरकार असताना त्यांच्या विरोधास डावलून सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषद’ या यंत्रणेने पंतप्रधानांस ‘मनरेगा’ सुरू करायला लावली. तिचा उद्देश गरिबांहाती थेट रक्कम देता यावी, हाच होता. त्या वेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तिचे वर्णन ‘भ्रष्टाचाराचा मेरुमणी’ असे केले असले तरी पंतप्रधानपदी आल्यावर मोदी यांनी सोनिया गांधी यांचेच अनुकरण केले. ज्या मनमोहन सिंग यांच्यावर ‘मनरेगा’साठी करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी करत असल्याचा आरोप विरोधक करत होते त्याच ‘मनरेगा’चे अनुदान मोदी यांनी वाढवले. म्हणजे मध्यमवर्गाकडून जमा होणाऱ्या कर उत्पन्नातील अधिक मोठा वाटा गरिबांहाती मोदी यांनी दिला. सोनिया गांधी यांच्या या सरकारी दानशूरतेचा फायदा मनमोहन सिंग सरकारला २००९ सालच्या निवडणुकांत झाला. विजयाची कसलीही अपेक्षा नसलेले, डाव्यांनी पाठिंबा काढून घेतलेले अधांतरी मनमोहन सिंग सरकार त्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा निवडले गेले. त्यानंतरच्या निवडणुकांत कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सिंग सरकार असा काही रमणा भरवू शकले नाहीत. तथापि त्यांचा २००९ सालच्या फेरविजयाचा धडा नरेंद्र मोदी यांनी आवर्जून लक्षात ठेवला आणि २०१९ साली त्यांच्या फेरनिवडणुकीत ‘पीएम किसान योजना’ आणून शेतकऱ्यांच्या हातात थेट रेवडी देत पुन्हा एकदा सत्ता मिळवली. त्या वेळी ‘बालाकोट’चाही परिणाम झाला; हे खरे. पण त्या राष्ट्रप्रेमाच्या लाटेचा पाया या रेवडीने रचलेला होता, हे दुर्लक्षित करता येणार नाही. या रोख रकमांच्या रेवड्या आणि रमणे हे निवडणुकीच्या राजकारणात किती उपयुक्त ठरू शकतात, हे यानंतरच्या काळात दिसून आले. ‘आम आदमी पक्षा’चे दिल्ली आणि पंजाब येथील विजय हे या निरीक्षणांस पुष्टी देतात आणि ताज्या निकालांमुळे तर त्यास सिद्धान्ताचे स्वरूप येते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: आणखी एक गळाला…
म्हणजेच उगाच विचारधारा वगैरेंस महत्त्व देणारा मध्यमवर्ग या काळात किती अधिकाधिक बावळट ठरत गेला हे हा सर्व तपशील नमूद करण्याचे महत्त्वाचे कारण. या मध्यमवर्गास खुलवण्यासाठी धर्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्रतेज इत्यादी शब्दसेवा पुरेशी असते. त्यास मशिदींच्या खाली शिवलिंग असल्याचा दावा करणाऱ्या ‘मियाँकी तोडी’ या ‘रागाचे’ पार्श्वसंगीत असले तर सोन्याहून पिवळे. मग शेवग्याच्या शेंगा, लसूण आदींचे दर प्रतिकिलोस ४०० रुपयांच्या वर जावोत, कांद्याने शंभरी पार करो, वस्तू-सेवा कराने कितीही पिळवणूक करो वा आयकरात अवाच्या सवा वाढ होवो आणि या बदल्यातील सेवा शून्यवत होवोत! कशाचाही काही फरक पडत नाही. शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णास भूल दिल्यानंतर त्याची जी अवस्था होते त्याच अवस्थेत या मध्यमवर्गास राखता येते हे अनेक निवडणूक निकालांतून सिद्ध होते. यातील मोठा वर्ग नोकरदार. त्यामुळे तो हमखास प्रामाणिक करदाता! त्यास कर वाचवण्यासाठी कोणतेही मार्ग नसतात. त्यामुळे त्यास प्रामाणिक राहण्याखेरीज पर्याय नसतो. त्याच्या वरचे श्रीमंत कोणालाच मोजत नाहीत. किंवा खरे तर सर्व पक्षांस हवे ते (हवे तितकेही) ‘मोजतात’. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो. त्यांची कंत्राटे, त्यांचा व्यवसाय विस्तार, त्यांची उत्पन्न वाढ आदी कशावर तसूभरही फरक पडत नाही. त्यातला एखादा अधिक लाडका असतो आणि सत्ताबदलामुळे फार फार तर हा लाडका बदलू शकतो, इतकाच काय तो बदल. बाकी या वर्गास सत्ताधारी कोण याची अजिबात फिकीर नसते. राहता राहिला अर्थव्यवस्थेत अत्यंत तळास असलेला गरीब वर्ग. त्यास रोजगाराची भ्रांत असते आणि ग्रामीण भागातील असेल तर शेतमालाच्या दराची चिंता. हे दोन्हीही देता आले नाही तरी हा वर्ग आपल्याकडे ‘वळवण्याचा’ सोपा मार्ग सरकारला गवसलेला आहे.
तो म्हणजे हे निवडणूक-पूर्व रमणे आणि रेवड्या. म्हणजे विविध कल्याणकारी योजना. सध्याच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सरकारच्याच प्राथमिक अंदाजानुसार किमान ४६ हजार कोटी रु. लागतील. ती रक्कम १५०० रु. वरून २१०० रु. करण्याचे आश्वासन सत्ताधाऱ्यांचे आहे. त्यास वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातील असा ‘लोकसत्ता’चा कयास असला तरी समजा ही रक्कम खरोखरच वाढवली तर हा ४६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च आणखी दहा-पंधरा हजार कोटींनी वाढेल. आपले राज्य सरकार आरोग्यावर खर्च करत असलेली रक्कम २० हजार कोटी रुपये इतकीही नाही आणि संपूर्ण राज्याचा शिक्षण अर्थसंकल्प जेमतेम एक लाख कोटी रुपयांचा आहे हे लक्षात घेतल्यास ‘लाडक्या बहिणीं’वर होणाऱ्या दौलतजादाचे अर्थगांभीर्य लक्षात येईल. तो स्पष्ट आहे. धनाढ्यांस हवे ते मिळणार आणि मध्यमवर्गाच्या कर-उत्पन्नातून गरिबांचे लाभार्थीकरण होत राहणार. गलेलठ्ठ धनाढ्य वर्ग राजकीय पक्षांना निवडणुकीस देणग्या देतो तर मध्यमवर्ग या रेवड्या-आणि-रमणे यांचा खर्च उचलतो. पण सर्वात उपेक्षित मध्यमवर्ग. पदरात काहीही पडत नसले तरी, सत्ताधीश जुन्या भ्रष्टांना पावन करून घेणारे असले तरी हा वर्ग फक्त ‘आपल्या’ (?) विचारांचे सरकार आले यातच खूश. इंग्रजीत ‘ममीफिकेशन’ असा शब्दप्रयोग आहे. म्हणजे चेतनाशून्यता. एकेकाळी विचारजागरूक असलेला हा वर्ग सध्या ‘ममीफाइड’ झाल्याचा निष्कर्ष कोणी काढल्यास तो अयोग्य ठरवता येणार नाही.
