अग्रलेख : विनाशकालाचे विपरीत…

गाझा पट्टीवर हमासचे नियंत्रण नको मग कोणाचे हवे? कारण पॅलेस्टिनी प्राधिकरण म्हणून जी व्यवस्था आहे ती अतिशय क्षीण आहे. शिवाय तिचे अस्तित्व आणि प्रभाव पश्चिम किनारपट्टीपुरता मर्यादित आहे. हे दोन वेगवेगळे भूभाग. या दुभंगलेल्या पॅलेस्टाइनच्या मधोमध आहे इस्रायल! पॅलेस्टाइनच्या राजकीय शासकांच्या दुर्बलतेचा फायदा घेऊनच अतिरेकी मानसिकतेच्या हमासने गाझा पट्टी या भूभागावर नियंत्रण मिळवले. म्हणजे म्हणायला गेल्यास हमास हे गाझाचे शासक, पण प्रशासक नव्हेत! त्यामुळे पश्चिम किनारपट्टीपेक्षा गाझामध्ये अधिक बजबजपुरी होती. शहाणपण आणि सुव्यवस्थेचा अभावच. याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न इस्रायलने केला, तेव्हा हमासला (आणि इस्रायललाही) समजणाऱ्या एकाच भाषेत प्रत्युत्तर दिले गेले. त्याची जबर किंमत आता हमासबरोबर गाझावासीयांनाही मोजावी लागत आहे.

त्यात पुन्हा गाझातील अनिकेत, अश्रापांचे दुर्दैव असे, की इस्रायलला डोळे वटारून दटावणारे नेतृत्व वॉशिंग्टनमध्येही राहिलेले नाही. अध्यक्षीय निवडणुकीत जो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखालील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पराभवाने अमेरिकेचे किती नुकसान झाले, हे ज्यांचे-त्यांनी ठरवावे. पण या सत्तापालटाने गाझातील पॅलेस्टिनींचे नुकसान मोजदादीपलीकडचे असेल, याची चुणूकच ताज्या घटनेने मिळाली. कारण नेतान्याहूंना गाझातील हमासला संपवायचे आहे, तर अमेरिकेचे महामहीम डोनाल्ड ट्रम्प यांना पॅलेस्टिनींचे गाझातून समूळ विस्थापनच अपेक्षित आहे! दोन्हींचा हेतू जवळपास सारखाच, मार्ग वेगवेगळे. गाझात ट्रम्पबाबांना आपल्या स्वप्नातील पर्यटन नंदनवन वसवायचे आहे. त्यासाठी ‘साफसफाई’चे काम बहुधा नेतान्याहू करत असावेत. गावचा पाटील ज्याप्रमाणे एखाद्या जमिनीच्या तुकड्यावर अवैध ताबा मिळवण्यासाठी पदरी पाळलेल्या गुंडांना धाडतो, तसेच हे.

पॅलेस्टिनींच्या जीविताची नेतान्याहूंना पर्वा नाही नि त्यांच्या हक्कांची ट्रम्पना. चारशेहून अधिक बळी – ज्यांत मोठ्या संख्येने लहान मुले होती – गेल्याच्या बातमीवर व्हाइट हाऊसची प्रतिक्रिया होती… ‘यास हमास जबाबदार आहे. असे काही होऊ नये यासाठी सर्व इस्रायली ओलिसांची सुटका करावी अन्यथा आकाश कोसळेल, असा इशारा अध्यक्षांनी यापूर्वीच दिला होता…’! बायडेन प्रशासन किमान प्रतिक्रियांमध्ये तरी संवेदनशीलता दाखवत होते. ट्रम्प प्रशासन त्यांच्या तुलनेत अधिक ‘प्रामाणिक’ ठरते! फुकाची संवेदनशीलता हवी कोणास? ताज्या हल्ल्याबद्दल इस्रायलने हमासच्या आडमुठेपणाला जबाबदार धरले. वस्तुस्थिती तशी नाही. तिचा मागोवा घेणे प्राप्तस्थितीत अत्यावश्यक.

बरोबर दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजे १९ जानेवारी रोजी इस्रायल आणि हमासदरम्यान प्रथम शस्त्रविराम अमलात आला. याअंतर्गत, दोन्ही बाजूंनी ओलीस आणि युद्धकैद्यांची मुक्तता करणे, इस्रायली सैन्याने गाझा पट्टीतून पूर्ण माघार घेणे हे पहिल्या टप्प्यात अपेक्षित होते. त्याची पूर्तता दोन्ही बाजूंनी जवळपास संपूर्णत: केली. पहिल्या टप्प्यातला शस्त्रविराम १ मार्च रोजी संपुष्टात आला. दुसरा टप्पा सुरू होण्याआधी चर्चा होणे अपेक्षित होते. ही चर्चा अंतिम युद्धसमाप्ती, तसेच उर्वरित ओलीस व युद्धकैद्यांची देवघेव याविषयीची होईल हे पहिल्या टप्प्यात ठरले होते. पहिल्या टप्प्यातील शस्त्रविरामासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतला, त्याचे श्रेय अर्थातच त्या वेळी ट्रम्प यांनी घेतले होते. दुसऱ्या टप्प्याची चर्चा पुढे सरकत नाही तेव्हा परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहणे अपेक्षित होते. पण इस्रायलने पुन्हा एकदा भीषण हल्ले सुरू करून परिस्थिती पहिल्या टप्प्याच्याही आधीच्या अवस्थेत नेऊन ठेवली. याचे इस्रायलकडून दिले गेलेले कारण असे की हमासने पुरेशा संख्येने ओलिसांची मुक्तता केली नाही. हमासचे म्हणणे अर्थातच याउलट. ते असे की संपूर्ण युद्धसमाप्तीशिवाय सगळे ओलीस सोडता येणार नाहीत.

संपूर्ण युद्धसमाप्तीपूर्वी हमासने गाझा पट्टीवरील ताबा सोडावा असा इस्रायलचा आग्रह आहे. या गोंधळवर्तुळात एका महत्त्वाच्या घडामोडीकडे जगाचे दुर्लक्ष झाले. ती बाह्यजगतासाठी किरकोळ असली, तरी नेतान्याहूंसाठी अत्यंत महत्त्वाची होती. पहिला शस्त्रविराम जाहीर झाला, त्या वेळी ‘ज्युइश पॉवर’ या नेतान्याहू सरकारमधील सहकारी पक्षाचे नेते इतामार बेन ग्विर यांनी त्या निर्णयाचा निषेध करत सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. मुळात नेतान्याहूंकडे क्नेसेट या इस्रायली कायदेमंडळात फार सशक्त बहुमत नव्हते. सात सदस्यीय ‘ज्युइश पॉवर’ बाहेर पडल्यामुळे ते अधिक तोकडे झाले. नेतान्याहूंना येत्या काही दिवसांत देशाचा अर्थसंकल्प मंजूर करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी सुरक्षित बहुमत आवश्यक होते. सोमवार मध्यरात्रीपासून गाझावर हल्ले सुरू झाले आणि काही तासांतच म्हणजे मंगळवारी ‘ज्युइश पॉवर’ पक्ष पुन्हा सरकारमध्ये सामील झाला! म्हणजे नेतान्याहू सरकार तूर्त सुरक्षित. ७ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी राजकीयदृष्ट्या दुर्बल बनलेल्या नेतान्याहूंसाठी हमासचा हल्ला ही इष्टापत्ती ठरली आणि तेथून पुढे स्वत:चे राजकीय स्थान भक्कम करणे हेच त्यांचे प्रधान उद्दिष्ट राहील असे भाकीत ‘लोकसत्ता’ने त्या वेळी वर्तवले होते. नंतरच्या घटनांची संगती लावल्यास गाझा युद्ध म्हणजे नेतान्याहूंच्या राजकीय अस्तित्वाची आणि महत्त्वाकांक्षेची लढाई यापेक्षा वेगळे काही नाही, हे लक्षात येईल.

वैयक्तिक अस्तित्व आणि महत्त्वाकांक्षा यांच्या पूर्तीसाठी लाखोंचा बळी देणे किंवा त्यांना देशोधडीला लावणे हे प्रारूप रुजवणारे आणि वाढवणारे नेतान्याहू, ट्रम्प, पुतिन, जिनपिंग यांसारखे नेते जगभर वाढू लागले आहेत. यांचा शस्त्रविराम हा विदग्ध जनतेला दिलासा देण्यासाठी नसतो, तर युद्धातून आपल्याला काय मिळेल हे ठरवण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी असतो. यांची युद्धसमाप्ती बंदुकीच्या गोळ्या अथवा तोफांचे गोळे संपले म्हणून जाहीर होत नाही, तर आपले स्थान किती भक्कम वा खिळखिळे आहे याविषयीच्या निष्कर्षांवर जाहीर होते. अशाने युद्धजन्य परिस्थितीतून वाटाघाटीसुद्धा मानवकल्याणासाठी नसून आत्मकल्याणासाठी आणि सोयऱ्यांची सोय लावून देण्यासाठी होत असतात. प्रत्येक नव्या कारवाईसाठी धर्मसंकट, राष्ट्रसंकट, राष्ट्रप्रेम, धर्माभिमान अशा मध्ययुगीन संकल्पनांचा वापर खुबीने केला जातो. दुसऱ्याची जमीन, दुसऱ्याचे पाणी, दुसऱ्याची साधनसंपत्ती आपलीच म्हणावी नि आपलीशी करून घेण्यासाठी ओरबाडणूक करावी. हा यांचा खाक्या. त्यासाठी हाती असलेल्या अत्याधुनिक शस्त्रसामग्रीचा पाशवी वापर करून शत्रुदमनापेक्षा जनतेचा संहार करणे हेही यांना मान्य असते. या अशा विपरीत मतीच्या जागतिक नेत्यांमुळे जागोजागी विनाशाच्या खुणा दिसू लागल्या आहेतच. त्यांची व्याप्ती भविष्यात वाढेल हा धोका आपणही ओळखला पाहिजे!