सरकारी गोदामांतून गरजू देशांसाठी गहू निर्यातीस परवानगी हवी म्हणून जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम बदला, हे सांगणाऱ्या देशात खासगी निर्यातीवर बंदी कशी?
यंदाचा एकंदर सरकारी गहू साठा २००८ नंतरचा सर्वात किमान गहूसाठा ठरतो. तरीही हा साठा वाढेल असा अंदाज असल्याने आपण गहू निर्यात करू शकतो..
सतत काहीना काही सवलती मागणे आणि देणे हे भारतीयांच्या रक्तातच आहे किंवा काय, असा प्रश्न पडतो. ही सवय नागरिकांमुळे सरकारला लागली की नागरिकांच्या प्रवृत्तीमुळे सरकारने अंगीकारली हा एक त्यातील विचारार्ह मुद्दा. जागतिक पातळीवर औषधे, लशी यांच्या नियंत्रणाची चर्चा सुरू झाल्यावर त्याबाबतच्या बौद्धिक संपदा नियमनातून भारतास सवलत द्यावी अशी आपली मागणी. आण्विक ऊर्जेसाठी लागणारे इंधन कोणी कोणास विकावे याबाबत जागतिक पातळीवर एक करार आहे. त्या करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांस एकमेकांशी अणुऊर्जेबाबत व्यवहार करता येतो. आपण त्या करारात सहभागी नाही. पण तरी आम्हाला या व्यवहारांत सामावून घ्या अशी आपली मागणी. या करारावर स्वाक्षरी करणे योग्य की अयोग्य, हा मुद्दा स्वतंत्र आहे. पण त्यावर स्वाक्षरी न करता स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांचे फायदे आपणास द्या अशी सवलत मागणे कितपत शहाणपणाचे हाही विचार करावा असा मुद्दा. युक्रेनवर युद्ध लादले म्हणून रशियावर आर्थिक निर्बंध जाहीर केल्यावर आम्हाला वगळा अशी आपली सवलत मागणी. रशियाकडून नवी क्षेपणास्त्रे खरेदी करू द्यावी, त्यात निर्बंध आणू नयेत ही सवलतही आपणास हवी. अमेरिकेत एचवनबी व्हिसा नियंत्रणातून आम्हाला वगळा अशी आपली मागणी आहेच. ब्रिटनशी विशेष व्यापार करार हवा; पण तेथील विधि सल्लागार कंपन्या आणि व्हिस्की उत्पादक यांना भारतात मुक्त प्रवेश देण्याचा आग्रह नको असे म्हणत त्या आघाडीवरही आपणास सवलत हवी. हे काही नमुने. या सवलत सौदेबाजीत आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यादेखील सहभागी होताना दिसतात. ‘जी २०’ देशांचे अर्थमंत्री, या गटातील देशांच्या मध्यवर्ती बँकांचे प्रमुख यांची परिषद सध्या सुरू आहे, तीत आपल्या अर्थमंत्र्यांनी नवी सवलत मागितली. कशांसदर्भात? तर सरकारी गोदामांतून गहू निर्यातीत. या मुद्दय़ावर आपणास सवलत का हवी हे समजून घेणे उद्बोधक ठरावे.
वास्तविक याच सरकारने १३ मे रोजी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्याआधी जागतिक मंचावर भारत कसा सर्व जगाचा अन्नदाता होऊ शकतो अशी फुशारकी मारली गेल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत ही बंदी जाहीर केली गेली. गव्हाचा देशांतर्गत साठा कमी होऊ नये, येथे टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून हे नियंत्रण असा सरकारी दावा. तो ठीक. पण आता त्याच सरकारच्या अर्थमंत्री आमच्या सरकारी गोदामांतून गरजू देशांसाठी गहू निर्यातीस परवानगी द्या, त्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमात बदल करा, अशी मागणी करतात हे विचार करणाऱ्यांस अतक्र्य. यात आपणास सवलत हवी आहे त्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार सरकारने शेतकऱ्यांकडून अल्प किमतीत खरेदी केलेल्या धान्याची निर्यात करता येत नाही. म्हणजे उद्या या संघटनेच्या सदस्य देशाने आपल्याच देशातील शेतकऱ्यास अनुदान देऊन काही उत्पादने स्वस्तात पदरात पाडून घेतली आणि त्याची निर्यात सुरू केल्यास अन्य अशा अनुदान न देणाऱ्या देशांतील शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ शकतो. कारण ते शेतकरी बाजारमूल्याने अन्नधान्य विकणार. त्यांची स्पर्धा होईल ती स्वस्तात खरेदी करून प्रचलित किंमत आकारत माल बाजारात आणणाऱ्या देशांशी. म्हणजे स्वस्तात खरेदी करून महाग विकणारे आणि बाजारभावात खरेदी-विक्री करणारे असा हा संघर्ष. तो होऊन अन्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून जागतिक व्यापार संघटनेचा हा नियम. आता आपण म्हणतो आमच्यासाठी हा नियम वगळा आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला गहू जागतिक बाजारात विकण्याची आम्हाला परवानगी द्या! यात आणखी एक भव्य विसंगती आहे.
ती अशी की भारताकडे मुळात निर्यात करण्याइतका गहू आहे हे जर खरे असेल तर मग खुद्द शेतकऱ्यांनाच थेट करू द्या ना निर्यात! त्यांना निदान चार पैसे अधिक तरी मिळतील!! पण ते नाही. त्यांनी गहू निर्यात करण्यावर मायबाप सरकारची बंदी. सरकार त्यांच्याकडून स्वस्तात देशांतर्गत गहू खरेदी करणार. त्यासंदर्भातील निकष बदलणार. त्या निकष बदलाचा फटका काही राज्यांना बसणार आणि अशा तऱ्हेने स्वस्तात खरेदी केलेला गहू जागतिक पातळीवर विकू द्या अशी नंतर मागणी करणार. कमालच म्हणायची! आणि आपल्याकडे जगातील भुकेलेल्या देशांना पुरवण्याइतका गहू आहे असे सरकारला वाटते तर मग मुळात निर्यातबंदी घातलीच का, हा प्रश्न उरतोच. तो कोणी ना विचारणार ना त्यावर सरकार काही स्पष्टीकरण करणार. त्या उप्पर ही गहू विक्रीची सवलत मागताना आपला युक्तिवाद बघण्यासारखा आहे. तो करताना निर्मला सीतारामन म्हणतात, भारत जगाची अन्नटंचाई कमी करू शकतो; म्हणून आम्हाला निर्यातीची परवानगी द्या! ‘‘अन्नटंचाई ही जगासमोरचे सध्याचे गंभीर आव्हान आहे. युद्धकाळात तर त्याचे गांभीर्य वाढते. अशा वेळी भारताला अतिरिक्त अन्नधान्य निर्यातीची परवानगी दिली जावी अशी आमची मागणी आहे. पण जागतिक व्यापार संघटना त्याबाबत काऽकू करते’’, असे आपल्या अर्थमंत्री म्हणतात. त्यांचे हे प्रतिपादन वाचून हसावे की आपलीच आपण कीव करून घ्यावी असा प्रश्न. जगाच्या भुकेची इतकी चिंता आपणास आहे हे खरे असेल तर मुळात गहू निर्यातीवरील बंदीच अयोग्य. पण ती तेव्हा योग्य होती असा यावर सरकारचा युक्तिवाद असू शकतो. तो मान्य केला तर त्याचा अर्थ असा की आता परिस्थितीत बदल झालेला असल्याने आपण गहू निर्यात करू शकतो.
मग त्या निर्यातीची संधी शेतकऱ्यांना का नाही, हा यातील कळीचा मुद्दा. तशी ती देणे रास्त ठरते. त्यामुळे निदान बाजारपेठीय बलांचा आपण आदर करतो असा अर्थ तरी त्यातून काढता येईल. पण तसे करू देण्याची सरकारची तयारी नाही. गहू निर्यात तर हवी; पण तो गहू आमच्या सरकारी साठय़ातला हवा अशी ही ‘तुझे ते माझे आणि माझे तर काय माझेच’ अशी आपल्या मायबाप सरकारची वृत्ती. त्यातही पुन्हा विरोधाभास आहेच. तो सरकारच्या गहू खरेदीच्या आकडेवारीतून दिसून येतो. यंदाचे वर्ष हे नीचांकी गहू खरेदीचे म्हणून नोंदले जाईल. अलीकडे १ जून रोजी प्रसृत आकडेवारीनुसार सरकारने यंदाच्या हंगामात खरेदी केलेल्या १८४.५ लाख टन गव्हासह एकंदर गहूसाठा अवघा ३११.४२ लाख टन इतकाच होता. गेल्या वर्षी या तारखेस सरकारचा गहूसाठा ६०२.९१ लाख टन इतका होता. यंदाचा गहू साठा २००८ नंतरचा सर्वात किमान गहूसाठा ठरतो. या वर्षी अनुभवलेला कडकडीत उन्हाळा, अन्य पर्यावरणीय बदल, भाताची झालेली अतिरिक्त लागवड आदी कारणे गहूसाठा कमी होण्यामागे आहेत. तरीही गहूखरेदी अद्याप सुरू असून ती १४ जुलैपर्यंत १८७.८९ लाख टनांवर पोहोचली. अशीच खरेदी होत राहिल्यास ‘राखीव साठा’ आवश्यक असलेल्या ४०० टनांवर जाऊ शकतो असा अंदाज आहे. म्हणून ही निर्यातीची मागणी.
पण ती करताना महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशाने सवलतीची माधुकरी का मागावी? अशी माधुकरी तर मागायची आणि वर जगाचा अन्नदाता असल्याचेही मिरवायचे यातला विरोधाभास आपणास ‘विकसनशील’च्या कंसातून बाहेर पडू देत नाही, हे वास्तव! ते कधी जाणवणार या प्रश्नाच्या उत्तराची अपेक्षा करणे सध्याच्या उन्मनी आणि उन्मादी वातावरणात निरर्थक असले तरी माधुकरीची मिजास करायची नसते इतके जरी कळले तरी ठीक म्हणायचे.
