‘एक देश, एक निवडणूक’ समजा झालेच, तर याची अखेर एक पक्ष आणि एक नेता या वास्तवात होऊ शकते..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विरोधकांस त्यांचा पैस सोडाच; पण वृत्तमथळय़ांपासूनसुद्धा कसे वंचित ठेवावे हे विद्यमान केंद्र सरकारकडून शिकण्यासारखे आहे. मुंबईत नव्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या तिसऱ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर विशेष संसद अधिवेशनाची घोषणा करणे आणि त्यात ‘एक देश एक निवडणूक’ संकल्पनेचे पिल्लू सोडणे हा याचाच एक धडा. वास्तविक केंद्रीय सत्ताधारी आणि राज्याराज्यांतील त्यांची नवी आयात पिलावळ ‘इंडिया’ आघाडी किती अर्थहीन हे सांगण्यासाठी जिवाचे रान करीत असताना परत त्यांना निष्प्रभ करण्यासाठी इतका आटापिटा सत्ताधीशांना का करावा लागावा हे अनाकलनीय ठरते. विरोधकांच्या बैठकीची कार्यक्रम पत्रिका पळवून नेली म्हणजे विरोध नाहीसा होईल असा काहीसा सत्ताधाऱ्यांचा विचार त्यातून दिसतो. म्हणून मग संसदेचे अचानक अधिवेशन आणि हा ‘एक देश एक निवडणूक’चा फुगा! मणिपूरची आग अद्यापही शांत झालेली नसताना आणि सीमेवरील चिनी पाहुणे आपले चंबूगवाळे आवरण्याची अद्यापही काही लक्षणे नसताना त्या महत्त्वाच्या विषयांवर कधी संसद अधिवेशन बोलवावे असे सत्ताधीशांस वाटले नाही. पण विरोधकांच्या आघाडीस धक्का देण्यासाठी मात्र संसद अधिवेशन हवे असे त्यांस वाटते यातच विद्यमान सत्ताकारणाच्या मर्यादा दिसून येतात. आता नेहमीच्या अधिवेशनांतून जे काही साध्य करता आले नाही, येत नाही ते वैधानिक अमृत या विशेष पाचदिवसीय अधिवेशनात निघेल ही आशा. राहता राहिला मुद्दा ‘एक देश एक निवडणूक’ हा.
‘समान नागरी कायदा’ वा ‘नागरिकत्व कायदा सुधारणा (सीएए)’ या मुद्दय़ांचे जे झाले तेच या ‘एक देश एक निवडणूक’ या घोषणेचे होण्याची शक्यता दाट आहे. नुसतीच चर्चा आणि असे करण्याची धमकी आणि ती धमकी हीच निवडणूक कार्यक्रम पत्रिका असा या सरकारचा खाक्या राहिलेला आहे. ‘समान नागरी कायदा’ या मुद्दय़ाचे पिल्लूही असेच सोडून दिले गेले. त्यावर सत्ताधीशांना अपेक्षेप्रमाणे गदारोळ उडाला आणि दूरचित्रवाणीवरील वृत्तनिवेदकी फौजेच्या मदतीने हा मुद्दा हवा तितका तापविलाही गेला. पण पुढे काहीही झाले नाही. ते होणारही नव्हते. कारण ज्या क्षणी नागालँड आदी प्रदेशांतील आदिवासींस ‘समान नागरी कायद्या’तून वगळण्याचे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिले त्याच क्षणी समान नागरी कायद्याचा मुद्दा निकालात निघाला. विद्यमान सत्ताधीशांवर विचारशून्य श्रद्धा असलेले समाजमाध्यमी गणंग सोडले तर आता याबाबत फार कोणास आशाही नाही. याचे कारण पारसी, शीख, आदिवासी अशा अनेकांस यातून सवलत द्यावी लागणार आहे. खेरीज जबर कर वाचवणारे ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ कायद्याचे गबर लाभार्थी वेगळेच. त्यामुळे समान नागरी कायद्यात देशपातळीवर ‘समान’ असे फारसे काही राहात नाही. त्याच मार्गाने आता ‘एदेएनि’ मुद्दा निघाल्याचे दिसते. तथापि एक देश एक निवडणूक होणार की नाही, झाल्यास कशी/कधी होणार यापेक्षाही २०२४ चा अश्वमेध आपण जणू जिंकलाच अशा थाटात वावरणाऱ्या सत्ताधीशांना निवडणुकीच्या जेमतेम सहा-आठ महिने आधी हे पिल्लू सोडावे का लागते; हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. म्हणजे असे कोणते संकट विद्यमान सत्ताधीशांसमोर आहे की जे टाळण्यासाठी ‘एदेएनि’ची मागणी त्यांस करावी लागते?
नेतृत्वाच्या मर्यादा हे याचे उत्तर. एकच एक चेहरा ही भाजपची मर्यादा आहे. निवडणुका कोणत्याही असोत भाजपकडे ‘दुसरा’ कोणताही पर्याय नाही. अपवाद एकटय़ा उत्तर प्रदेशचा. अन्यत्र या चेहऱ्याच्या आकर्षकतेच्या मर्यादा नुकत्याच पार पडलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांनी उघडय़ा पाडल्या आणि येऊ घातलेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांत याच कर्नाटकी निकालाची पुनरावृत्ती होणारच नाही, असे नाही. ज्याप्रमाणे सत्तर-ऐंशीच्या दशकातील काँग्रेसने आपले राज्यनेतृत्व खच्ची केले त्याचप्रमाणे सध्याच्या भाजपने राज्याराज्यांतील आपल्या नेत्यांस छाटून टाकलेले आहे. त्यामुळे आपल्यामागे कोणीच नाही हे जसे अखेरीस काँग्रेसला कळले ते आता भाजपस दिसून येत आहे. फरक इतकाच की काँग्रेसला ही अवस्था येण्यास पन्नास वर्षे घालवावी लागली. भाजपने दहा वर्षांतच हे करून दाखवले. तेव्हा राज्याराज्यांत आपल्याकडे नेतृत्वाचे चेहरे नाहीत आणि केंद्रातील एकमेव चेहऱ्याचाही जनतेस काही प्रमाणात का असेना पण शिणवटा आलेला हे वास्तव समोर आल्याने त्यावर मात करण्याचा मार्ग म्हणजे ‘एक देश एक निवडणूक’. एकदाच काय ते उरकून टाकायचे. यातील खर्च वाचेल, सारखी निवडणुकांची कटकट नाही वगैरे मुद्दे सामान्यांस खरे आणि विश्वासार्ह वाटतात. पण त्याने भागणारे नाही. खर्चच वाचवायचा तर किती तरी अन्य विधायक मार्ग उपलब्ध आहेत. पण सरकारला ते नको. त्याऐवजी हे नवे पिल्लू. पण त्याची वाढ होणे अवघड.
कारण आजमितीस देशात डझनभर राज्यांत भाजपचे शासन नाही. त्या राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांस केंद्राचे बुगुबुगु कानावर पडल्यावर गुमान होकारार्थी मान हलवण्याची सक्ती नाही. तेव्हा त्यांचे काय करणार? हे एका टप्प्यात होणारे नाही असे काही केंद्रीय नेते म्हणतात. तसे ते झाले तरी काही प्रश्न उरतात. जसे की समजा सर्व निवडणुका खरोखरच एकाच वेळी झाल्या आणि काही राज्यांत वा केंद्रातही कधी अशी परिस्थिती उद्भवली की कोणा एका पक्षाला बहुमत नाही तर काय करणार? आघाडी हे त्याचे उत्तर असेल. पण स्थिर सरकार देईल अशी आघाडीही समजा स्थापन होऊ शकली नाही तर काय? राष्ट्रपती शासन? म्हणजे केंद्राहाती राज्याची सूत्रेही द्यायची! सध्याच्या लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांवर अविश्वास ठराव आणून आहे ते सरकार पाडण्याची सुविधा विरोधकांस आहे. ‘एदेएनि’ पर्यायात तसे असेल काय? अशा ठरावाद्वारे विद्यमान सरकार पडले आणि विरोधकांनाही सरकार स्थापन करता आले नाही तर सध्या निवडणुका हा पर्याय उपलब्ध आहे. ‘एदेएनि’ अमलात आल्यास तो पर्याय नसेल. मग काय उर्वरित काळ पुन्हा केंद्राहाती राज्याची सूत्रे द्यायची? विद्यमान केंद्रीय सत्ताधारी या प्रश्नाचे उत्तर मनातल्या मनात तरी ‘हो’ असे देतील. कारण तीच तर या मंडळींची सुप्त इच्छा आहे. सर्व देशाची सत्ता आपल्या हाती हवी ही मनीषाच या प्रस्तावाच्या मुळाशी आहे. एक देश, एक निवडणूक याच्या परिणतीची मालिका अखेर एक पक्ष आणि एक नेता या वास्तवावर थांबेल हे जाणण्यासाठी भविष्यवेत्ता असण्याची गरज नाही. याखेरीज ‘एक भाषा’ हा मुद्दा रेटणे सुरू आहेच.
त्यात या धोरणाची संभाव्य रूपरेषा ठरविण्यासाठी विद्यमान सरकारला सापडून सापडून सापडले कोण? तर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद. ते पदावर असतानाही चेहऱ्यावरचा उपकृततेचा तवंग कधी लपवू शकले नाहीत. गृहस्थ किती विद्वान आहेत हेही सर्व जाणतात. त्यांच्या जोडीला त्याच वर्गवारीतील काही नोकरशहा दिले जातील. त्यामुळे त्यांचा अहवाल काय असेल याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. या सरकारचे लोकशाही-प्रेम जगजाहीर आहे. त्यामुळे ‘एदेएनि’ या प्रस्तावामागील खरा विचार त्यांस लपवता येणे अवघड. आमचे ‘सर्व काही एक आणि एकमेकाद्वितीय’ ही मानसिकता एक देश एक निवडणूक प्रस्तावामागे आहे. एक एके एक आणि एक दुणेही एकच हे राजकीय वास्तव जोपर्यंत बदलले जात नाही तोवर अशी पिल्ले सोडणे सुरूच राहील.
विरोधकांस त्यांचा पैस सोडाच; पण वृत्तमथळय़ांपासूनसुद्धा कसे वंचित ठेवावे हे विद्यमान केंद्र सरकारकडून शिकण्यासारखे आहे. मुंबईत नव्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या तिसऱ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर विशेष संसद अधिवेशनाची घोषणा करणे आणि त्यात ‘एक देश एक निवडणूक’ संकल्पनेचे पिल्लू सोडणे हा याचाच एक धडा. वास्तविक केंद्रीय सत्ताधारी आणि राज्याराज्यांतील त्यांची नवी आयात पिलावळ ‘इंडिया’ आघाडी किती अर्थहीन हे सांगण्यासाठी जिवाचे रान करीत असताना परत त्यांना निष्प्रभ करण्यासाठी इतका आटापिटा सत्ताधीशांना का करावा लागावा हे अनाकलनीय ठरते. विरोधकांच्या बैठकीची कार्यक्रम पत्रिका पळवून नेली म्हणजे विरोध नाहीसा होईल असा काहीसा सत्ताधाऱ्यांचा विचार त्यातून दिसतो. म्हणून मग संसदेचे अचानक अधिवेशन आणि हा ‘एक देश एक निवडणूक’चा फुगा! मणिपूरची आग अद्यापही शांत झालेली नसताना आणि सीमेवरील चिनी पाहुणे आपले चंबूगवाळे आवरण्याची अद्यापही काही लक्षणे नसताना त्या महत्त्वाच्या विषयांवर कधी संसद अधिवेशन बोलवावे असे सत्ताधीशांस वाटले नाही. पण विरोधकांच्या आघाडीस धक्का देण्यासाठी मात्र संसद अधिवेशन हवे असे त्यांस वाटते यातच विद्यमान सत्ताकारणाच्या मर्यादा दिसून येतात. आता नेहमीच्या अधिवेशनांतून जे काही साध्य करता आले नाही, येत नाही ते वैधानिक अमृत या विशेष पाचदिवसीय अधिवेशनात निघेल ही आशा. राहता राहिला मुद्दा ‘एक देश एक निवडणूक’ हा.
‘समान नागरी कायदा’ वा ‘नागरिकत्व कायदा सुधारणा (सीएए)’ या मुद्दय़ांचे जे झाले तेच या ‘एक देश एक निवडणूक’ या घोषणेचे होण्याची शक्यता दाट आहे. नुसतीच चर्चा आणि असे करण्याची धमकी आणि ती धमकी हीच निवडणूक कार्यक्रम पत्रिका असा या सरकारचा खाक्या राहिलेला आहे. ‘समान नागरी कायदा’ या मुद्दय़ाचे पिल्लूही असेच सोडून दिले गेले. त्यावर सत्ताधीशांना अपेक्षेप्रमाणे गदारोळ उडाला आणि दूरचित्रवाणीवरील वृत्तनिवेदकी फौजेच्या मदतीने हा मुद्दा हवा तितका तापविलाही गेला. पण पुढे काहीही झाले नाही. ते होणारही नव्हते. कारण ज्या क्षणी नागालँड आदी प्रदेशांतील आदिवासींस ‘समान नागरी कायद्या’तून वगळण्याचे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिले त्याच क्षणी समान नागरी कायद्याचा मुद्दा निकालात निघाला. विद्यमान सत्ताधीशांवर विचारशून्य श्रद्धा असलेले समाजमाध्यमी गणंग सोडले तर आता याबाबत फार कोणास आशाही नाही. याचे कारण पारसी, शीख, आदिवासी अशा अनेकांस यातून सवलत द्यावी लागणार आहे. खेरीज जबर कर वाचवणारे ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ कायद्याचे गबर लाभार्थी वेगळेच. त्यामुळे समान नागरी कायद्यात देशपातळीवर ‘समान’ असे फारसे काही राहात नाही. त्याच मार्गाने आता ‘एदेएनि’ मुद्दा निघाल्याचे दिसते. तथापि एक देश एक निवडणूक होणार की नाही, झाल्यास कशी/कधी होणार यापेक्षाही २०२४ चा अश्वमेध आपण जणू जिंकलाच अशा थाटात वावरणाऱ्या सत्ताधीशांना निवडणुकीच्या जेमतेम सहा-आठ महिने आधी हे पिल्लू सोडावे का लागते; हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. म्हणजे असे कोणते संकट विद्यमान सत्ताधीशांसमोर आहे की जे टाळण्यासाठी ‘एदेएनि’ची मागणी त्यांस करावी लागते?
नेतृत्वाच्या मर्यादा हे याचे उत्तर. एकच एक चेहरा ही भाजपची मर्यादा आहे. निवडणुका कोणत्याही असोत भाजपकडे ‘दुसरा’ कोणताही पर्याय नाही. अपवाद एकटय़ा उत्तर प्रदेशचा. अन्यत्र या चेहऱ्याच्या आकर्षकतेच्या मर्यादा नुकत्याच पार पडलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांनी उघडय़ा पाडल्या आणि येऊ घातलेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांत याच कर्नाटकी निकालाची पुनरावृत्ती होणारच नाही, असे नाही. ज्याप्रमाणे सत्तर-ऐंशीच्या दशकातील काँग्रेसने आपले राज्यनेतृत्व खच्ची केले त्याचप्रमाणे सध्याच्या भाजपने राज्याराज्यांतील आपल्या नेत्यांस छाटून टाकलेले आहे. त्यामुळे आपल्यामागे कोणीच नाही हे जसे अखेरीस काँग्रेसला कळले ते आता भाजपस दिसून येत आहे. फरक इतकाच की काँग्रेसला ही अवस्था येण्यास पन्नास वर्षे घालवावी लागली. भाजपने दहा वर्षांतच हे करून दाखवले. तेव्हा राज्याराज्यांत आपल्याकडे नेतृत्वाचे चेहरे नाहीत आणि केंद्रातील एकमेव चेहऱ्याचाही जनतेस काही प्रमाणात का असेना पण शिणवटा आलेला हे वास्तव समोर आल्याने त्यावर मात करण्याचा मार्ग म्हणजे ‘एक देश एक निवडणूक’. एकदाच काय ते उरकून टाकायचे. यातील खर्च वाचेल, सारखी निवडणुकांची कटकट नाही वगैरे मुद्दे सामान्यांस खरे आणि विश्वासार्ह वाटतात. पण त्याने भागणारे नाही. खर्चच वाचवायचा तर किती तरी अन्य विधायक मार्ग उपलब्ध आहेत. पण सरकारला ते नको. त्याऐवजी हे नवे पिल्लू. पण त्याची वाढ होणे अवघड.
कारण आजमितीस देशात डझनभर राज्यांत भाजपचे शासन नाही. त्या राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांस केंद्राचे बुगुबुगु कानावर पडल्यावर गुमान होकारार्थी मान हलवण्याची सक्ती नाही. तेव्हा त्यांचे काय करणार? हे एका टप्प्यात होणारे नाही असे काही केंद्रीय नेते म्हणतात. तसे ते झाले तरी काही प्रश्न उरतात. जसे की समजा सर्व निवडणुका खरोखरच एकाच वेळी झाल्या आणि काही राज्यांत वा केंद्रातही कधी अशी परिस्थिती उद्भवली की कोणा एका पक्षाला बहुमत नाही तर काय करणार? आघाडी हे त्याचे उत्तर असेल. पण स्थिर सरकार देईल अशी आघाडीही समजा स्थापन होऊ शकली नाही तर काय? राष्ट्रपती शासन? म्हणजे केंद्राहाती राज्याची सूत्रेही द्यायची! सध्याच्या लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांवर अविश्वास ठराव आणून आहे ते सरकार पाडण्याची सुविधा विरोधकांस आहे. ‘एदेएनि’ पर्यायात तसे असेल काय? अशा ठरावाद्वारे विद्यमान सरकार पडले आणि विरोधकांनाही सरकार स्थापन करता आले नाही तर सध्या निवडणुका हा पर्याय उपलब्ध आहे. ‘एदेएनि’ अमलात आल्यास तो पर्याय नसेल. मग काय उर्वरित काळ पुन्हा केंद्राहाती राज्याची सूत्रे द्यायची? विद्यमान केंद्रीय सत्ताधारी या प्रश्नाचे उत्तर मनातल्या मनात तरी ‘हो’ असे देतील. कारण तीच तर या मंडळींची सुप्त इच्छा आहे. सर्व देशाची सत्ता आपल्या हाती हवी ही मनीषाच या प्रस्तावाच्या मुळाशी आहे. एक देश, एक निवडणूक याच्या परिणतीची मालिका अखेर एक पक्ष आणि एक नेता या वास्तवावर थांबेल हे जाणण्यासाठी भविष्यवेत्ता असण्याची गरज नाही. याखेरीज ‘एक भाषा’ हा मुद्दा रेटणे सुरू आहेच.
त्यात या धोरणाची संभाव्य रूपरेषा ठरविण्यासाठी विद्यमान सरकारला सापडून सापडून सापडले कोण? तर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद. ते पदावर असतानाही चेहऱ्यावरचा उपकृततेचा तवंग कधी लपवू शकले नाहीत. गृहस्थ किती विद्वान आहेत हेही सर्व जाणतात. त्यांच्या जोडीला त्याच वर्गवारीतील काही नोकरशहा दिले जातील. त्यामुळे त्यांचा अहवाल काय असेल याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. या सरकारचे लोकशाही-प्रेम जगजाहीर आहे. त्यामुळे ‘एदेएनि’ या प्रस्तावामागील खरा विचार त्यांस लपवता येणे अवघड. आमचे ‘सर्व काही एक आणि एकमेकाद्वितीय’ ही मानसिकता एक देश एक निवडणूक प्रस्तावामागे आहे. एक एके एक आणि एक दुणेही एकच हे राजकीय वास्तव जोपर्यंत बदलले जात नाही तोवर अशी पिल्ले सोडणे सुरूच राहील.
