अग्रलेख : प्रजासत्ताकातील प्रजा | india republic day indian government data on poverty census of india

सुमारे १२ वर्षांपूर्वी मोजल्या गेलेल्या गरिबांच्या आकडेवारीचा आधार सरकारी योजनांसाठी आजही घेतला जातो. मधल्या काळात गरिबांची संख्या घटलीही असेल..

कशाचेही व्यवस्थापन करण्यासाठी – मॅनेज करण्यासाठी – प्रथम त्या घटकाचे मापन केले जाणे अत्यावश्यक असते. ज्याचे मापन होत नाही ते सुयोग्यपणे ‘मॅनेज’ करता येत नाही, हा जगन्मान्य शास्त्रविचार. याचा अर्थ एखादी बाब सुयोग्यपणे मॅनेज करायची नसेल तर त्याचे मापन न करण्याकडे संबंधितांचा कल असतो. ही विधाने खरी मानल्यास आपली जनगणना होता होईल तितकी लांबवण्याचा केंद्र सरकारचा कल अनाकलनीय ठरतो. आपली जनगणना पद्धती हा आपला अभिमान होता. सुमारे १४२ वर्षांपूर्वी १८८१ साली पहिली शिरगणती झाली. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी या खंडप्राय देशातील जनगणना न चुकता झालेली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, मानवी संकटे आली आणि गेली. पण आपली जनगणना प्रक्रिया कधी टळली नाही. आणि सरकारांनीही ती कधी टाळली नाही. तब्बल सव्वाशेहून अधिक वर्षांच्या आपल्या या जनगणना प्रक्रियेचे जगात इतके कौतुक झाले की काही अर्धविकसित देशांस आपण माणसे मोजण्यास शिकवले. या खंडप्राय देशात घरोघर जाऊन शिरगणती केली जाते याचे जगालाही कोण अप्रूप. तथापि आपल्या या अत्यंत ऐतिहासिक आणि आवश्यक प्रक्रियेस यंदा मात्र खीळ बसली. आतापर्यंतच्या परंपरेनुसार २०२१ साल हे जनगणनेसाठी मुक्रर होते. त्याची तयारी २०२० साली सुरू झाली. पण करोनाकाळ आला आणि शिरगणतीचा बेत रहित केला गेला. आता करोना नाही. जनजीवनावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. माणसे मोकळेपणाने हिंडू-फिरू लागली आहेत. निवडणुकांमागून निवडणुका होत आहेत. त्यासाठीचे मेळावे पूर्वीसारखेच सुरू झाले आहेत. आणि तरीही सरकार करोनाचे कारण पुढे करीत जनगणनेस तयार नाही, हे कसे?

आणखी वाचा

dcm devendra fadnavis criticized congress mla ravindra dhangekar

‘कसब्या’तील आमदारांची कामे कमी आणि दंगा जास्त; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची टीका

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

young adults prefer to invest in stocks directly rather than mfs report by fin one

म्युच्युअल फंडापेक्षा तरुणाईचा कल थेट समभागांत गुंतवणुकीकडे; ९३ टक्के कमावत्या तरुणांत मासिक बचतीची सवय

नाशिक: गृह मतदानापासून हजारो ज्येष्ठ मतदार, अपंग वंचित; यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे ८५ हजार पैकी केवळ २४४९ मतदारांना लाभ

वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?

Chief Minister of Telangana, Himachal and Deputy Chief Minister of Karnataka reply to BJP on the scheme Print politics

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

ठाणे जिल्ह्यात ९३३ नागरिक करणार गृह मतदान, आज पासून मतदानास सुरुवात

Republic Day 2023 Live: जम्मू-काश्मीरमध्ये नागरिकांनी काढली ‘तिरंगा रॅली’!

याबाबत विविध कारणे पुढे केली गेल्यानंतर या वर्षीच्या उत्तरार्धात ही प्रक्रिया सुरू होईल, असे सांगितले जाते. पण त्यावर कोणीही विश्वास ठेवण्यास तयार नाही. कारण? पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुका. त्या सुखेनैव पार पडत नाहीत तोवर जनगणना काही केली जाणार नाही, असे मानले जाते. हा अंदाज अगदी अविश्वसनीय आहे, असे म्हणता येणार नाही. याचे कारण शास्त्रशुद्ध मोजमाप, अधिकृत विदा आदींबाबत विद्यमान सरकारचा निरुत्साह. शब्दांना कसेही वळवता येते आणि रंगीबेरंगी, आकर्षक कपडे चढवून त्यांचे वास्तव रूप दडवता येते. आकडय़ांचे तसे नसते. ते मनुष्याच्या सांगाडय़ाप्रमाणे प्रसंगी भेसूर दिसू शकतात. त्याचमुळे २०१९ साली त्याआधीच्या २०१७-१८ सालचा महत्त्वाचा सांख्यिकी तपशील प्रसृत करणे सरकारने टाळले. कारण? त्या वर्षी चार दशकांनंतर पहिल्यांदाच नागरिकांच्या क्रयशक्तीत मोठी घट झाल्याचा अंदाज आकडेवारीतून समोर येईल, असे तज्ज्ञांचे मत होते. असे झाले असते तर ते सरकारच्या धोरणांचे प्रतिबिंब मानले गेले असते. त्यामुळे सांख्यिकीच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित करीत ही आकडेवारीच प्रसृत करणे सरकारने टाळले. त्याहीवेळी अनेक अर्थतज्ज्ञ, समाजाभ्यासक आदींनी सरकारला आकडेवारी न रोखण्याची आर्जवे केली. त्याचप्रमाणे आताही सरकारने जनगणना टाळू नये असे अनेकांनी सुचवले आहे. अद्याप तरी त्यास सरकारकडून मिळालेला प्रतिसाद सकारात्मक आहे असे म्हणता येणार नाही. ही बाब तशी आश्चर्याचीच म्हणायची!

याचे कारण गरिबांस मोफत वा अल्पखर्चात घरे बांधून देण्यापासून ते त्यांच्या स्वयंपाकघरात इंधन गॅस पुरवण्यापासून ते त्यांस स्वच्छतागृहे बांधून देण्यापर्यंत अनेक उत्तम योजना सरकारने राबवल्या. याबाबत कित्येक कोटी घरे बांधली गेली, किती लाखो स्वच्छतागृहे उभी राहिली आणि किती घरांतील चुलींतून निघणारा धूर कालबाह्य झाला याचे तपशील सर्वोच्च सत्ताधाऱ्यांपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत अनेकांकडून दिले जातात. या सर्व उत्कृष्ट कामगिरीवर शिक्कामोर्तब करण्याची सुसंधी म्हणजे जनगणना. आपल्या जनगणनेत केवळ शिरगणती अभिप्रेत नसते. आपल्या नागरिकांची घरे, त्यांची सांपत्तिक स्थिती, त्यांस उपलब्ध असलेल्या/ नसलेल्या सोयी-सुविधा आदी महत्त्वाचा तपशीलही यानिमित्ताने गोळा केला जातो. कोणत्याही धोरणकर्त्यांसाठी नागरिकांची अशी चोख माहिती अत्यंत महत्त्वाची. कारण त्यामुळे धोरणाची परिणामकारकता समजू शकते आणि त्यानुसार आवश्यक ते बदल-सुधारणा करता येतात. उदाहरणार्थ सध्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून गरिबांस मोफत धान्यपुरवठा करण्याचा उपक्रम. त्याची गरज वादातीत. पण मुळात त्यासाठी गरिबांची संख्या किती, त्यांच्या गरिबीची स्थिती, भौगोलिक तपशील इत्यादी तपशील हाताशी असणे योजनेच्या परिणामकारकतेसाठी अतिशय महत्त्वाचे. यामुळे योजनांचे यशापयशही व्यवस्थितपणे मापता येते. या सगळय़ासाठी माहितीचा योग्य तपशील हवा. तो मिळण्याचा हमखास मार्ग म्हणजे जनगणना. पण तीच नेमकी होताना दिसत नाही. यावर प्रश्न असा की सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अशा परिस्थितीत कशी सुरू आहे?

घटनाकारांची दूरदृष्टी प्रजासत्ताकाची मार्गदर्शक; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे प्रतिपादन

२०११ सालची जनगणना हे त्याचे उत्तर. सुमारे १२ वर्षांपूर्वी मोजल्या गेलेल्या गरिबांच्या आकडेवारीचा आधार सरकारी योजनांसाठी २०२३ साली घेतला जात आहे. हे वास्तव धक्कादायक खरे. या काळात यापैकी किती गरीब दारिद्रय़रेषेच्या वर आले, किती गरिबांची यात भर पडली, सरकारकडून दिला जाणारा धान्यसाठा त्यांस पुरेसा आहे किंवा काय इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची सोय माध्यमे, अभ्यासक यांना नाही. कारण जनगणना नाही. वास्तविक मधल्या काळात शक्य आहे की यातील काही गरिबांची तरी गरिबी दूर झाली असेल. पण सरकारदरबारी त्यांची गणना गरीब गटातच असल्याने त्या सर्वास अजूनही मोफत धान्यपुरवठा केला जात असेल. म्हणजे हे सरकारी दान अपात्री ठरते. त्यामुळे राजकीय पुण्य मिळवण्यासाठी तरी ते सत्पात्री ठरायला हवे. म्हणजे त्यासाठी जनगणना हवी. या जनगणनेत भाषा, जात आदींचा उल्लेखही होत असतो. याचा अर्थ केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक कारणांसाठी, समाजोपयोगी उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी शिरगणती आवश्यक ठरते. तेव्हा आता किती काळ करोनाचे कारण पुढे करून सरकार जनगणना टाळणार वा पुढे ढकलणार हा खरा प्रश्न.

त्याबाबतची कारणे सांगण्याची तसदी घेण्याची गरज सरकारला वाटत नसल्यामुळे जनगणना लांबविण्यामागच्या हेतूंविषयी संशय उपस्थित होतो. जनगणनेसोबत वादग्रस्त ‘नॅशनल पॉप्युलेशन सव्‍‌र्हे’ (एनआरसी) हाती घेण्याचा मनोदय मध्यंतरी सरकारने व्यक्त केला होता. भारतातील ‘संशयास्पद’ रहिवाशांस हुडकणे हा त्यामागील हेतू. विद्यमान सरकारच्या मते ‘संशयास्पद’ कोण हे उघड आहे. तेव्हा त्या संदर्भात वाद उपस्थित झाल्यावर ही पाहणी लांबणीवर पडली. त्याही वेळी सरकारला तीव्र टीकेचे धनी व्हावे लागले होते.

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला विद्यार्थ्यांनी साकारल्या देशभक्तीपर प्रतिमा

अशा वेळी खरे तर या सर्वास जनगणना हे उत्तम उत्तर ठरले असते. पण त्याबाबत सरकार उत्सुक असल्याची लक्षणे नाहीत. खरे तर भारतासारख्या महासत्तापदाची स्वप्ने पाहणाऱ्या देशास हे अशोभनीय आहे. वर्गातील हुशार विद्यार्थी आपल्या उत्तरपत्रिका लपवत नाही. या विधानाचा व्यत्यास सुज्ञ जाणतात. तेव्हा आपल्यावर असे काही हेत्वारोप करण्याची संधी सरकारने देऊ नये. आजचा प्रजासत्ताक दिनाचा सुयोग्य मुहूर्त साधावा आणि जनगणनेची घोषणा करावी. या प्रजासत्ताकातील नक्की प्रजा, तिचा आकार-उकार-प्रकार हे न कळणे योग्य नाही.