ट्रम्प यांची एकतर्फी कृती, तिचे संभाव्य परिणाम, ते टाळण्यासाठीचे उपाय आदींबाबत सत्ताधाऱ्यांकडून मार्गदर्शन झाले असते तर बाजाराचा धक्का जरा सुसह्य ठरता…

गेले काही दिवस भीती व्यक्त केली जात होती त्याप्रमाणे सोमवारी अखेर भारतीय भांडवली बाजाराने हाय खाल्ली आणि सुरुवातीलाच बाजाराचा निर्देशांक तीन हजारांहून अधिक अंकांनी लुडकला. वास्तविक हे गेल्या आठवड्यातच व्हायचे. पण टळले. त्या वेळी काही ‘राष्ट्रप्रेमी’तज्ज्ञांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात कराची भीती अनाठायी आहे, आपल्यावर तितका काही परिणाम होणार नाही, आव्हान ही संधी इत्यादी इत्यादी सराईत पोपटपंची केली. ती किती अस्थानी होती ते आज बाजाराने आपल्या गडगडण्यातून दाखवून दिले. हे गडगडणे अर्थातच ट्रम्प यांच्या सर्व देशांस जशास तसे आयात कर लावण्याच्या निर्णयाचे परिणाम. हे आयात कर ‘बोटीच्या बुडाचे भगदाड’ या सोमवारच्या संपादकीयात नमूद केल्यानुसार दोन टप्प्यांत लागू होतील. पहिला टप्पा २ एप्रिलपासून अमलात आला. त्याअंतर्गत अमेरिकेशी व्यापार करणाऱ्या सर्व देशांस सरसकट १० टक्के इतका किमान आयात कर लावला जाऊ लागला. याचा दुसरा टप्पा ९ एप्रिलपासून लागू होईल. त्या वेळी प्रत्येक देशातील उत्पादने अमेरिकी बाजारपेठेत शिरताना त्यावर जशास तसे कर लावले जातील. जशास तसे म्हणजे हे देश अमेरिकी उत्पादनांना जितका कर लावतात तितकाच कर अमेरिका यापुढे त्या देशांतील उत्पादनांवर आकारणार. या हास्यास्पद ‘जशास तसे’ धोरणाची घोषणा झाल्यापासून अमेरिकी भांडवली बाजार घसरत असून गुंतवणूकदार जवळपास साडेसहा लाख कोटी (६.५ ट्रिलियन डॉलर्स) डॉलर्सची (समग्र भारतीय बाजाराचे एकत्रित मूल्य ४.५ ट्रिलियन डॉलर्स आहे) धूप अनुभवत आहेत. या घसरगुंडीस आता भारतीय बाजाराची साथ मिळाली. हे बाजार ट्रम्प यांच्यासमोर माना टाकत असताना काही घटनांतून पुढे काय वाढून ठेवलेले आहे याची चुणूक मिळते.

यातील पहिली घटना खुद्द अमेरिकेत घडली. त्या देशातील प्रमुख शहरांत शब्दश: लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांचा सामुदायिक निषेध केला. युरोपातील काही देशांतही ही निदर्शने झडली. ट्रम्प यांच्या राज्यारोहणास जेमतेम चार महिने झालेले असताना त्यांच्याविषयी इतका संताप दाटून यावा आणि नागरिकांनी रस्त्यावर येऊन तो व्यक्त करावा यातून ट्रम्प यांच्या कृतीचे गांभीर्य लक्षात यावे. ट्रम्प निवडून आले आर्थिक प्रगतीच्या हमीवर. आपण सत्तेवर आल्यास प्रत्येक अमेरिकी नागरिकास चांगले दिवस येतील, त्यांची संपत्ती वाढेल, गुंतवणुकीवरील परतावा सशक्त होईल इत्यादी घसघशीत आश्वासने ट्रम्प यांनी निवडणूकपूर्व प्रचारांत दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र उलटेच घडताना दिसते. संपत्तीवृद्धी राहिली बाजूला; आहे ती तरी राखली जाईल की नाही असा प्रश्न सामान्य अमेरिकी नागरिकांस पडला असून तो या निदर्शनांद्वारे व्यक्त होताना दिसतो. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत भांडवली बाजारास महत्त्व फार. एखाद्या कंपनीचे समभाग गडगडू लागले तर त्या कंपनीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांस पायउतार व्हावे लागते; इतके ते अमोल. नागरिकांच्या गुंतवणुकीवर योग्य परतावा देता न येणे हे पाश्चात्त्य देशांतील अक्षम्य पाप. पण येथे तर एखादी कंपनीच नव्हे तर बाजारच्या बाजार कोसळू लागला असून त्यास कारणीभूत असलेल्या अर्थ धोरणांसाठी राष्ट्राध्यक्षांस जबाबदार धरण्याची हिंमत अमेरिकी नागरिक दाखवू लागले आहेत. ही बाब कौतुकाची आणि त्या देशातील लोकशाहीच्या जिवंतपणाचीही. ‘बाप दाखव नाही तर श्राद्धास बस’ या म्हणीची आठवण यावी अशा त्या देशातील नागरिकांच्या सडेतोड दृष्टिकोनाचा सामना ट्रम्प यांस यापुढील काळात करावा लागेल, असे दिसते.

पण ट्रम्प आणि त्यांच्या साथीदारांस याची फिकीर नसावी. कारण हे अध्यक्ष आपल्या ‘क्रांतिकारी’ धोरणांसाठी स्वत:च्या बुद्धिमत्तेस स्वत:च शाबासकी देण्यात मग्न! इतके की गडगडत्या बाजाराकडे लक्ष देण्याची गरजही त्यांस अद्याप वाटलेली नाही. उलट नागरिकांनी काही काळ कळ सोसावी असाच त्यांचा सल्ला आहे. अर्थात काही काळ म्हणजे नक्की किती हे काही सांगण्याची गरज त्यांस वाटत नाही. ‘‘अमेरिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधी डॉलर्स येऊ लागलेले आहेत’’ असे ते म्हणाले. हे कोट्यवधी डॉलर्स कोठून येताना त्यांना दिसले याचेही उत्तर त्यांच्याकडे नाही. आपली कृती ही ‘औषध’ आहे असा दावा ट्रम्प करतात. जागतिक महासत्तेच्या प्रमुखास औषध आणि विष यांतील फरकही कळत नसेल तर हे ‘औषध’ प्राशन करावयाची वेळ आलेल्यांचे कठीणच आहे म्हणायचे. ट्रम्प आणि त्यांचे सवंगडी स्वकर्तृत्वाच्या भ्रमात इतके आहेत की उलट ते अन्य देशांनाच इशारा देताना दिसतात. ‘‘अमेरिकेच्या करवाढीच्या निर्णयास अन्य देशांनी अशाच करवाढीने प्रत्युत्तर देऊ नये’’ असा शहाजोग सल्ला ते देतात. अमेरिकेस जशास तसे उत्तर देण्याची हिंमत दाखवण्याचा पहिला मान चीनचा. चिनी उत्पादनांवरील कर वाढवण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयापाठोपाठ चीननेही अमेरिकी उत्पादनांवर अशीच करवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. ‘‘चीनने अशा निर्णयाची घाई करायला नको होती’’ अशा अर्थाचे विधान ट्रम्प यांनी त्यावर केले. याचा अर्थ चीनने अमेरिकेसमोर हात बांधून यावे अशी काहीशी ट्रम्प यांची अपेक्षा असणार. चीनने तसे काही करण्याची इच्छाही दाखवली नाही आणि उलट अमेरिकेस जशास तसे प्रत्युत्तर दिले. म्हणजे एका बाजूला खुद्द अमेरिकी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर ट्रम्प यांच्या धोरणांविरोधात जाहीर नाराजी व्यक्त करत असताना प्रतिस्पर्धी चीनसारख्या देशानेही ट्रम्प यांस आपल्या निर्णयाने जे काही सुनवायचे ते सुनावले.

या पार्श्वभूमीवर आणखी एका व्यक्तीची कृती दखलपात्र ठरते. ही व्यक्ती म्हणजे सिंगापूरचे पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग. त्यांनी दूरचित्रवाणीवरून राष्ट्रास संबोधण्याचा मार्ग पत्करला आणि नागरिकांस देशासमोरील आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यास सज्ज राहण्याचे आवाहन केले. वस्तुत: सिंगापूर आणि अमेरिका हा काही जगाने दखल घ्यावी इतका मोठा व्यापार नाही. खुद्द वोंग यांनाही याची कल्पना आहे आणि स्वत:च्या देशाच्या ताकदीबाबत ते उगाच भलत्या भ्रमात नाहीत. तरीही अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कृतीमुळे जागतिक व्यापारयुद्धाचा धोका संभवतो आणि आपणही जागतिक व्यापार साखळीचा घटक असल्याने आपणासही त्याचा फटका बसेल इतक्या स्पष्टपणे वोंग स्वकीयांस आगामी धोक्याचा इशारा देतात. सिंगापूर ही खऱ्या अर्थाने लोकशाही नाही. तरीही त्या देशाच्या प्रमुखांस नागरिकांस विश्वासात घेण्याची गरज वाटते ही बाब व्यवस्थेच्या प्रामाणिकपणाची निदर्शक म्हणायला हवी. ते तेथेच थांबत नाहीत. ट्रम्प यांची कृती ‘‘आततायी, संकुचित बाजारपेठीय वृत्तीची निदर्शक आणि म्हणून धोकादायक आहे’’ अशी टीका करण्यास वोंग कमी करत नाहीत. ‘‘जागतिक व्यापार संघटनेने निर्माण केलेली व्यवस्था शंभर टक्के निर्दोष नसेलही. पण ज्या देशाने ती निर्मिण्यास पुढाकार घेतला तोच देश ही व्यवस्था मोडू पाहतो’’ असे नमूद करत वोंग आता जग मंदीच्या दिशेने निघाल्याचे सूचित करतात. इतक्या लहानग्या देशाच्या प्रमुखाने इतकी स्पष्ट भूमिका घ्यावी ही बाब निश्चितच कौतुकास्पद ठरते.

त्या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडील शांतता तशी धक्कादायक म्हणायची. ट्रम्प यांची एकतर्फी कृती, तिचे भारतावर होणारे संभाव्य परिणाम, ते टाळण्यासाठी सरकार करत असलेले उपाय आदींबाबत नागरिकांस सत्ताधाऱ्यांकडून मार्गदर्शन झाले असते तर बाजारपेठेचा धक्का जरा सुसह्य झाला असता. औरंगजेब, वक्फ, कबर इत्यादी विषयांवरील तज्ज्ञांनी नागरिकांचे जागतिक घडामोडींवरही प्रबोधन करावे. कळीच्या विषयावर मोक्याच्या वेळचे मौन सर्वार्थ साधनम नसते.