गोलान टेकडय़ा परिसरातील हेजबोला या इराणशी साटेलोटे असलेल्या दहशतवादी संघटनेची हमासला मदत मिळते आहे असे दिसले तरी या युद्धाचा परीघ वाढू शकतो.
विविध जागतिक वित्तसंस्थांतील ऊर्जाभ्यासक, विश्लेषक आणि जागतिक भांडवली बाजार सध्या कोणत्या घटकावर नजर ठेवून असेल तर तो म्हणजे खनिज तेलाचे दर. याच काळात ५० वर्षांपूर्वी झालेल्या योम किप्पुर युद्धामुळे खनिज तेल दराचा भडका उडाला होता. त्या वेळी इजिप्त-सीरिया यांच्या पुढाकाराने इस्रायलवर हल्ला केला गेला आणि नंतर तेलसंपन्न देशांनी अमेरिकेची तेल-नाकेबंदी केली. जे काही झाले त्यामुळे तेलाच्या दरात तब्बल ४०० टक्क्यांची वाढ झाली. या युद्धाआधी तेलाचे दर प्रतिबॅरल ३ डॉलर्स इतके होते ते १२ डॉलर्सवर गेले. तेव्हापासून इस्रायल आणि युद्ध म्हटले की पाठोपाठ खनिज तेल दरांत वाढ होणार हे ओघाने आले. आताही तेच झाले. फक्त फरक इतकाच की त्यावेळच्या योम किप्पुरनंतरच्या दरवाढीप्रमाणे खनिज तेलाच्या दरांनी उसळी वगैरे घेतली नाही. तसे आता होणे अशक्य. कारण आधीच तेलाचे दर गगनास भिडलेले आहेत. साधारण ८५ डॉलर्स प्रतिबॅरलच्या टप्प्यात असलेले खनिज तेल दर इतक्या प्रमाणात वाढणे अशक्य. तरीही हे दर ९० डॉलरला स्पर्श करून आले आणि तूर्त तरी तेथेच रेंगाळताना दिसतात. ते तसेच तेथे राहणार की नव्वदीचा टप्पा ओलांडून शंभरीच्या दिशेने कूच करणार हा प्रश्न जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर आहे. तसे झाले तर युक्रेन युद्धाने तडतडलेले तेल दर आणखी वाढू लागतील आणि जागतिक आर्थिक स्थैर्य अधिकच धोक्यात येईल यात शंका नाही. म्हणून विविध मुत्सद्दय़ांचा प्रयत्न आहे तो खनिज तेल दरांचा भडका उडू नये, हा. अशा वेळी या प्रयत्नांच्या यशास अडथळा ठरू शकतील अशा घटकांचा विचार व्हायला हवा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : आखाती अवलक्षण!
याचे कारण त्याही वेळी, म्हणजे ना ५० वर्षांपूर्वी, ना आताही इस्रायल हा काही तेलसंपन्न देश नाही. उलट त्या देशाची परिस्थिती आपल्यापेक्षाही वाईट. आपण ८५ टक्के तेल आयात करतो तर इस्रायल जवळपास ९९ टक्के तेल बाहेरून घेतो. त्या वेळी इजिप्त आणि सीरिया यांनी इस्रायलवर हल्ला केला. इस्रायलप्रमाणे इजिप्त आणि सीरिया या देशांतही तेल पिकत नाही. तरीही तेलसंकट निर्माण झाले. आताही ना इस्रायली भूमी तेल उत्पादनास काही एक हातभार लावते, ना पॅलेस्टिनी भूमी. तरीही या प्रदेशांत जरा जरी खुट्ट झाले तरी तेल दर वाढू लागतात. आताही तसेच होताना दिसते. हे युद्ध लवकरात लवकर आटोक्यात आले नाही आणि पसरू लागले तर तेलाचे दर डॉलर शंभरीचा टप्पाही ओलांडतील असा इशारा तज्ज्ञ आताच देताना दिसतात. तसे होणे वा न होणे यातील कळीचा घटक असेल तो इराण. त्यामुळे हमासला इराणची फूस होती किंवा काय या मुद्दय़ाची बरीच चर्चा सुरू आहे. फूस होती असे उघड झाले तर इस्रायल त्या देशाविरोधातही लष्करी कारवाई सुरू करण्याची शक्यता संभवते. इराण हा तेलसंपन्न देश. अमेरिका आणि इराण या दोन देशांतील संबंध अद्याप पूर्वपदावर नाहीत. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ते सुरळीत व्हावे यासाठी प्रयत्न केले तर त्यांचे उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१८ साली इराणवर तेल निर्बंध घालून त्या प्रयत्नांची माती केली. विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या काळात इराणवरील निर्बंध उठवले गेले; पण या तेलविक्रीतून आलेला निधी अमेरिकेने अद्यापही इराणच्या पदरात पडू दिलेला नाही. ओमान येथे इराण-अमेरिका संयुक्त बँक खात्यात तो आहे. अलीकडच्या काळात हा पैसा इराणला मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू होते. त्याचे काही व्हायच्या आतच हे इस्रायल-हमास युद्ध उपटले. म्हणजे त्यामुळे इराणचे पैसे अडकणार.
त्यात हमासला या देशाची फूस होती असे दिसले तर इराण कारवाईच्या टप्प्यात येणार आणि त्याची परिणती अर्थातच तेलाचे दर वाढण्यात होणार. इतकेच नव्हे तर हमासला गोलान टेकडय़ा परिसरातील हेजबोला संघटनेची मदत दिसली तरी या युद्धाचा परीघ वाढणार हे उघड आहे. हेजबोला ही आणखी एक दहशतवादी संघटना. इराण आणि ही संघटना यांचे उघड साटेलोटे. त्यामुळे या संघटनेने काही आगळीक केल्यास इराण कारवाईच्या अडकित्त्यात अडकण्याचा धोका वाढतो. इराणवर कारवाई करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालीच तर इराण या संघर्षांत सौदी अरेबियाही ओढला जावा यासाठी प्रयत्न करणार, हे उघड आहे. इराण आणि सौदी या दोन देशांत पश्चिम आशियातील मोठेपणाच्या मुद्दय़ावर सतत संघर्ष असतो. यातील इराण हा शिया पंथीयांचा सर्वात मोठा देश तर सौदी हा सुन्नींचा सर्वात मोठा आधार. तेव्हा कसेही करून हा संघर्ष इस्रायल आणि हमास यांच्यापलीकडे जाऊ नये यासाठी सर्वांचे प्रयत्न असतील. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकेन यांच्या इस्रायल भेटीमागे हेच उद्दिष्ट आहे. ब्लिंकेन इस्रायलच्या मदतीसाठी आले असल्याचे सांगितले जात असले आणि ते खरेही असले तरी पडद्यामागे या युद्धाचा वणवा रोखण्याचे प्रयत्न होणारच होणार. अमेरिकेच्या पाठोपाठ सौदी अरेबियानेदेखील या संदर्भात हालचाली सुरू केल्या असून त्यांचीही दखल घेतली जाणे आवश्यक.
हेही वाचा >>> अग्रलेख:‘बिबीं’चा ‘पुलवामा’
याचे कारण असे की या युद्धास तोंड फुटण्याआधी अवघे काही दिवस सौदीच्या नेतृत्वाखालील तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेने दैनंदिन खनिज तेल उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. हेतू हा की तेल या घटकाचा पुरवठा कमी करायचा आणि त्यामुळे मागणी आणि दरही चढे राहतील याची खबरदारी घ्यायची. या तेल उत्पादनाच्या कपातीचे परिणाम दिसू लागले आणि नेमकी त्याच वेळेस हमास आणि इस्रायल संघर्षांची ठिणगी पडली. यात दुर्दैव असे की सौदीच्या तेल उत्पादन कपातीच्या या निर्णयास व्लादिमीर पुतिन यांच्या रशियानेही समर्थन दिले. हे असे सहसा होत नाही. सौदी तेल उत्पादन कमी करू या म्हणाला की रशिया बरोबर त्याच्या उलट करत तेल उत्पादन वाढवतो. या वेळी तसे झाले नाही. म्हणून तेलाचे दर युद्धाच्या आधीपासूनच चढे होते. हमासच्या हल्ल्याने या वाढीस गती दिली. हे झाले आंतरराष्ट्रीय परिमाण. याच्या जोडीला आपण विचार करावयाचा तो खनिज तेलावरील अवलंबित्वाचा. आपणास आपल्या गरजेच्या ८५ टक्के खनिज तेल आयात करावे लागते. त्यात तेल दरात एका डॉलरने जरी वाढ झाली तर आपणास हजारो कोटी रुपये अधिक मोजावे लागतात. त्यात आपले आणीबाणी काळात वापरावे असे राखीव तेलसाठेही नाहीत. एरवी तेलाचा पुरवठा खंडित झाल्यास हे साठे कामी येतात. आपला अशा आणीबाणी काळात वापरण्याचा तेलसाठा जेमतेम ३.९ कोटी बॅरल्स इतकाच आहे. त्यातून फक्त सात-साडेसात दिवसांची गरज भागते. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात आपण जवळपास ४२ लाख बॅरल्स इतके खनिज तेल आयात केले. तेव्हा आगामी सणासुदीच्या काळात तेल दरांत वाढ झाल्यास आपले उत्सव खर्चीक होतील. तेल खात्याचे मंत्री हरदीप पुरी नेमकी हीच भीती व्यक्त करतात. तेव्हा अश्रापांच्या जीवितासाठी जसे हा संघर्ष लवकर संपणे आवश्यक आहे तसेच खनिज तेल तडतडू नये यासाठी सगळय़ांचे प्रयत्न असतील. ते यशस्वी होतील ही आशा.
