संपादकीय

एखाद्या माध्यमाचे नियंत्रण करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त करू नये आणि तसे करण्यास सरकारला तर अजिबात सांगू नये...

सहकार हे मालकी तत्त्व झाले; बँक चालवण्याचे नाही. तेव्हा या बँकांचे उत्तरदायित्व अन्य बँकांप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेकडेच असायला हवे...

राजकारण होते ते गरिबांच्या नावे. हा गरीबच पायदळी तुडवला गेल्याचे वास्तव सत्ताधीशांसाठी कटूच असणार; त्यामुळे ते सत्य जमेल तितके दाबणे…

मोदी यांच्या या दौऱ्यात ट्रम्प यांचा आर्थिक तसेच सामारिक विजय आहे तो अमेरिकी तेल आणि नैसर्गिक वायूस भारतीय बाजारपेठ मिळवून…

दहावी, बारावी, पदवी वा पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा, यूपीएससी, एमपीएससी आदींच्या स्पर्धा परीक्षा यांबद्दल अविश्वासाचे तण माजू लागले आहे...

पुरस्कार एकनाथ शिंदे यांस शरद पवार यांच्या हस्ते द्यावा असे आयोजकांस वाटले आणि त्यास संबंधितांनी होकार दिला असेल तर त्यात…

अलीकडे राजकारणी स्वत:च्या आणि पक्षीय प्रचारासाठी समाजमाध्यमी प्रभावकांना- इन्फ्लुएन्सरांना- जवळ करतात; हा खरे तर त्यांचा पराभव...

‘‘राज्यपालांचे अधिकार संविधानापेक्षा अधिक नाहीत’’ असे स्पष्ट मत नोंदवण्याची वेळ न्यायपालिकेवर आली आहेच...

पक्षाची इभ्रत, आपला मान हा एखाद्या प्रांतातील- तोही सीमावर्ती- नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांपेक्षा अधिक महत्त्वाचा असावा?

...प्रत्येक पावलावर आडवे येणारे नायब राज्यपाल आणि आडवे करू पाहणारे केंद्र सरकार असताना केजरीवाल यांनी अधिक राजकीय शहाणपण दाखवणे गरजेचे…

अमेरिकेतून कधीही पाठवणी होऊ शकते याची कल्पना असतानाही जोखीम पत्करली जाते, यावरून मायभूमीकडून त्यांना किती अपेक्षा उरल्या आहेत, याचा अंदाज…