चंडीगड, येथील महापौरपदाची निवडणूक असो, लोकसभा- विधानसभा पोटनिवडणुका असोत की नगरपालिका, महापालिकांच्या निवडणुका असोत..
निवडणूक आयोगाचे कौतुक करावे तितके थोडेच. हा आयोग काय किंवा महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काय! या दोघांनी जराही अपेक्षाभंग केला नाही. आयोगाचा आधीचा एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना अधिकृत ठरवण्याचा निर्णय असो, नार्वेकरांचा शिवसेना फुटीसंदर्भात सर्वांनाच पात्र ठरवण्याचा निर्णय असो किंवा निवडणूक आयोगाचा अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीस घड्याळ देण्याचा निर्णय असो… सगळे कसे अपेक्षेनुसारच घडले. या दोघांनीही जे काही केले त्यापेक्षा वेगळे काही केले नसते याबाबत कोणाच्याही मनात तिळमात्र शंका नव्हती. तसे काही वेगळे करण्याची संबंधितांची शामत असती तर ते करणारे ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी असतेच ना. तेव्हा जे काही झाले त्याबाबत अजिबात धक्का, आश्चर्य, खेद इत्यादी काही भावना व्यक्त करण्याची गरज नाही. त्याचबरोबर शिवसेना वा राष्ट्रवादी पक्ष यांचे आता काय होईल याबाबतही चर्चा करण्याची गरज नाही. त्या पक्षांचे अनुक्रमे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार हे काय ते पाहून घेतील. पण या निमित्ताने आपल्याकडच्या घटनात्मक इत्यादी म्हणवून घेणाऱ्या यंत्रणा किती केविलवाण्या विनोदी होऊ लागल्या आहेत याची चर्चा जरूर व्हायला हवी. नुसते विनोदी हे हास्यकारक आणि आनंददायी असते. केविलवाण्या विनोदात ते करणाऱ्याविषयी सहानुभूतीचा उमाळा येतो आणि तो करणाऱ्याविषयी ‘काय वेळ आली आहे बिचाऱ्यावर’ असे वाटू लागते. सद्या:स्थितीत आयोगाबाबत असे का म्हणावे लागते, ते लक्षात घ्यावे लागेल.
कारण निवडणूक चंडीगड शहरापुरतीच का असेना, जो कोणी निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहतो-मग तो राज्य निवडणूक आयोग असो वा केंद्रीय-त्यास दिल्लीश्वराची इच्छा पुरविण्याखेरीज काही पर्याय नसतो. या संदर्भात महाराष्ट्राचे उदाहरणही देता येईल. विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या पोटनिवडणुका घ्याव्या लागू नयेत यासाठी त्यास प्रयत्नांची किती शिकस्त करावी लागली. अखेर उच्च न्यायालयास आयोगाच्या नाकर्तेपणाची दखल घ्यावी लागली. पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा उमेदवार पराभूत झाल्यापासून निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात पोटनिवडणुकांचा धसकाच घेतला असावा. आणि अशी निवडणूक घेतली, तीत भाजपचा पराभव झाला, त्याचा वाईट संदेश गेला तर न जाणो आपल्यावर बालंट यायचे अशी काही भीती आयोगाच्या मनात आहे किंवा काय ते माहीत नाही. पण या राज्यात त्यानंतर काही पोटनिवडणूक झाली नाही, हे खरे. इतकेच काय यामुळे राज्य निवडणूक यंत्रणांसही राज्यातील २०० हून अधिक पालिका आणि दोन डझनांहून अधिक महापालिका यांच्या निवडणुका टाळण्यासाठी प्रेरणा मिळाली नसेलच असे नाही. लोकसभा निवडणुकांआधी या निवडणुका झाल्या आणि त्यात जनतेने भलत्याच (पक्षी: भाजपेतर) पक्षास कौल दिला तर ते आपल्यावर शेकायचे असे काहींस वाटले असणार. तेव्हा निवडणुका घेणाऱ्या यंत्रणांपुढील परिस्थिती किती खडतर आहे हे यावरून लक्षात यावे. ते लक्षात आल्यास अजित पवारांबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाचा अर्थ लावणे अत्यंत सुलभ होईल.
कारण त्यात अर्थ लावावा असे काहीही नाही. राजकीय पक्षांचे व्यवहार पारदर्शी असायला हवेत, अशा अर्थाचे मत आयोग या निवाड्यानंतर व्यक्त करते. उत्तम विचार. पण तो शालेय स्तरावरील ‘भारत माझा देश आहे…’ या प्रतिज्ञेतील सदिच्छेप्रमाणे निरुपयोगी ठरतो. असे विचार अमलात आणण्यासाठी जीवनावश्यक असा पाठीचा कणा सरळ नसेल तर सदिच्छेस काडीचाही अर्थ रहात नाही. म्हणजे निवडणूक रोख्यांसंदर्भातही पारदर्शीपणा असायला हवा असा आग्रह तर सोडाच, पण अनौपचारिक मत व्यक्त करण्याची हिंमत जरी निवडणूक आयोगाने दाखवली असती तरी त्याच्या राजकीय पक्षांबाबतच्या मतास गांभीर्याने घेता आले असते. याचप्रमाणे विधिमंडळ पक्षातील बहुमत हे पक्ष संघटनेपेक्षा निर्णायक असे निवडणूक आयोग म्हणतो. विधिमंडळ वा संसद यातील उलाढाल ही विधानसभाध्यक्ष वा सभापती यांची कार्यकक्षा. त्यात नाक खुपसण्याचे अधिकार आयोगास दिले कोणी? ‘‘राष्ट्रवादी पक्षाचे कामकाज अत्यंत बेकायदेशीरपणे सुरू होते’’ अशा प्रकारचा आरोप निवडणूक आयोगासमोरील अर्जात आहे आणि त्यास पवार यांनी केलेल्या पक्षातील ‘नियुक्त्यां’चा संदर्भ आहे. हा आरोप ठीक. पण मग इतके दिवस पवार काका विविध पदांवर आपल्या पुतण्याच्या नेमणुका करत होते, त्यांचे काय? त्यास या पुतण्याने कधी विरोध केल्याचा इतिहास नाही. जे फुकट मिळाले ते घ्यायचे आणि अधिक मिळाले नाही की वाटप अन्याय्य असल्याचे रडायचे, हे अजितदादांसच शोभते. पण निवडणूक आयोगास हे स्वीकारावे लागते यातून केवळ आयोगाची अपरिहार्यताच लक्षात येते. आपल्या आदेशाच्या मुद्दा क्रमांक ३९ मधे निवडणूक आयोग राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात दोन गट असल्याचे नमूद करतो आणि पुढे पक्षात फूट पडल्याचा शब्दप्रयोगही केला जातो. तसे असेल तर मग घटनेच्या १० व्या परिशिष्टाप्रमाणे पक्षांतरबंदी कायद्याचे काय? कायद्यानुसार फूट झालेला गट हा दुसऱ्या कोणत्या पक्षात विलीन व्हायला हवा. येथे तसे झालेले नाही. तेव्हा पक्षाच्या वैधतेविषयी निर्णय देताना निवडणुका घेणारी सर्वोच्च यंत्रणा म्हणून आयोगाने पक्षांतर बंदी कायदा, संभाव्य अपात्रता यांचा विचार करायला नको? की ही मंडळी अपात्र होणारच नाहीत याची आयोगास खात्री आहे?
आणखी मौजेचा मुद्दा असा की आपण स्वत: दिलेला आदेश आयोग मागे घेणार नाही, संबंधितांनी त्या विरोधात न्यायिक मार्ग शोधावा असे निवडणूक आयोग स्वत:च्याच आदेशात म्हणतो. हा मुद्दा आहे १४ सप्टेंबर (२३) या दिवशी आयोगाने राष्ट्रवादीत फूट पडली असल्याचे पत्र संबंधितांस पाठवल्याचा. हे पत्र एकतर्फी होते आणि त्याचा पुनर्विचार व्हायला हवा, अशी शरद पवार गटाची मागणी आहे. स्वत:च्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याचा न्यायिक अधिकार आयोगास नाही, असे निवडणूक आयोग म्हणतो. ही बाब तशी मनोरंजक म्हणायची. पण त्यावरही कहर म्हणजे आपल्या या पत्रास उभय गटांनी आव्हान दिले नाही; सबब आपल्या पत्रातील निष्कर्ष योग्यच असल्याचे आयोग सूचित करतो. अजितदादा गटाने राष्ट्रवादीतील नेमणुकांच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्याची दखल घेताना आयोग पक्षांतर्गत मतभेदांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आपणास नाही हे मान्य करतो आणि २०२२ साली शरद पवार यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड आणि नंतर २०२३ च्या फुटीनंतर त्याच पदावर फुटीर गटाने अजितदादांस ‘निवडणे’ या दोन्हीही वैधता आपण तपासणार नाही असेही सांगतो. ‘‘पक्षांतर्गत निवडणुका हा लोकशाहीचा प्राण’’ असे सुवचन आयोग उद्धृत करतो आणि लगेच ‘‘…पण आयोग काही ही पक्षांतर्गत लोकशाही तपासण्याचे व्यासपीठ नाही’’, अशीही कबुली देतो. आयोगाच्या ताज्या निकालात अशा अनेक गमती आढळतील.
अजित पवार-शरद पवार प्रकरणातील आयोगाचे निकालपत्र जवळपास १४० पानांचे आहे. आपले सर्व निर्णय वैधानिक असतात असे दाखवण्याचा प्रयत्न आयोग करतो खरा; पण त्यातून तो निर्णय देणाऱ्यांची ओढाताण दिसून कीव येते. या आदेशाचा बहुतांश भाग हा असल्या ओढाताणीचा आहे. ही देखील अपरिहार्यताच म्हणायची. म्हणजे लोकशाहीसाठी निवडणुका अपरिहार्य. निवडणुकांसाठी आयोग असणे अपरिहार्य. आणि आयोगाची म्हणून काही अपरिहार्यता असणे हे सद्यास्थितीत अपरिहार्य.
