‘सरकारी अनुदान हवे आणि स्वायत्तताही हवी हे दोन्ही एकाच वेळी अशक्य’ ही संमेलनाध्यक्ष न्या. चपळगावकर यांनी करून दिलेली जाणीव निष्फळ ठरण्याचीच शक्यता अधिक..
डावे असोत की उजवे! अलीकडे मध्य सप्तकात कोणाचेच बोलणे नाही. सगळे कर्कश, कंठाळी आणि कर्णकटु. आपली विचारधारा अंतिम आणि अन्यांच्या अस्तित्वाचे काही प्रयोजन नाही, असा प्रत्येकाचाच आविर्भाव. यामुळे समाजात कमालीचे एकारलेपण आले असून या असंतुलित समाजमनाची काळजी वाटावी अशी परिस्थिती. या एकारलेपणाचे प्रतिबिंब साहित्यापासून चित्रपटापर्यंत समग्र कलाविश्वावरच पडलेले आहे. त्यातून एक दुही सर्व क्षेत्रांत तयार झाली असून ती बुजवणाऱ्या समंजस नैतिक आवाजाच्या अभावी ती अधिकच वाढत असल्याचे दिसते. अशा वातावरणात मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांचा संयत, समंजस आणि शहाणा सूर आश्वासक ठरतो. मराठी साहित्यविश्वात खरे तर ज्याचे ‘ऐकावे’ असा आवाज आज नाही. लेखक म्हणून जे एकेकाळी अत्यंत आदरणीय होते ते भालचंद्र नेमाडे आदी प्रभृती अलीकडे अशी काही टोकाची विधाने करतात की वयपरत्वे विवेकानेही त्यांची साथ सोडली की काय असा प्रश्न पडावा. साहित्यिकांतील एक वर्ग इतका उठवळ की केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले म्हणून देश बुडाला असे मानणार आणि दुसरा तितकाच उथळ वर्ग असे मानणाऱ्यांस देशद्रोही ठरवणार. मध्यिबदूच नाही. या पार्श्वभूमीवर न्या. चपळगावकर यांची मांडणी, त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि ती मांडण्याची पद्धत हे सारेच सुखावणारे आणि म्हणून स्वागतार्ह.
त्यांच्या भाषणातील महाराष्ट्राची वैचारिक परंपरा, निजामी राजवटीत गेलेले बालपण, निजामाच्या दंडेलीमुळे माराव्या लागलेल्या सांस्कृतिक इच्छा-अपेक्षा इत्यादी सारे इतिहास म्हणून रोचक. तथापि त्यातील एक विधान इतिहासास विद्यमान वास्तवाशी जोडते. ‘‘राजाचा धर्म आणि त्याची भाषा यांचेच हे राज्य असेल, असे निजाम उघडपणे सांगत असे’’, असे न्या. चपळगावकर सहजपणे सांगून जातात तेव्हा ती केवळ निजामावर टीका नसते. या वाक्यातून ‘निजामी वृत्ती’ दिसते आणि तिच्या प्रदर्शनासाठी निजामाचे ‘असणे’ आवश्यक नसते, हे शहाण्यांनी लक्षात घ्यायचे असते. पुढे ते राजकीय स्वातंत्र्याइतकाच सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचा अभावही त्या काळी कसा होता, वैचारिक आदान-प्रदानावर मर्यादा कशा होत्या हे सांगतात तेव्हा त्यातून सत्तरच्या दशकातील घोषित आणीबाणीची परिस्थिती अघोषित आणीबाणीतही निर्माण करता येते, हे सत्य समोर येते. स्वत:च्या जडणघडणीची कथा सांगण्यात न्या. चपळगावकर फार रमत नाहीत, हे बरे. काही काही साहित्यिक, विचारवंत आणि अगदी वैज्ञानिक म्हणवणारेही त्यांनी लहानपणी अनुभवलेल्या खऱ्याखोटय़ा हालअपेष्टांच्या त्याच त्या कथाकहाण्या सांगून डोके उठवतात. तसे न करता न्या. चपळगावकर आपल्या अध्यक्षीय भाषणात ‘स्वतंत्र विचारशक्तीची जाणीव’ निर्माण करण्यावर भर देतात, ही बाब महत्त्वाची. याचे कारण मुळातच कथाविश्वात रमणाऱ्या आपल्या समाजात ऐतिहासिक व्यक्ती, त्यांचे परस्परांशी असलेले संबंध याबाबत मोठे गैरसमज आहेत आणि अस्मितांच्या राजकारणाने ते अधिकच दृढ केलेले आहेत. अशा समाजात प्रामाणिक इतिहास कथन वा वैचारिक घुसळण यांस मर्यादा येतात. चपळगावकर यांस घडत्या वयात रामानंद तीर्थ आदींस जवळून पाहता आले. पुढे ‘धर्म आणि समाज’ याविषयी ‘मूलभूत विचारमंथन’ झाले तो राजकीय घुसळणीचा काळही त्यांना अनुभवता आला. त्यातूनच त्यांची स्वत:ची अशी सम्यक समज तयार झाली. तिचे प्रतिबिंब त्यांच्या भाषणात सर्वत्र दिसते.
त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा अर्थातच सर्वात लक्षणीय भाग आहे तो विचारस्वातंत्र्य, त्याच्या संकोचाचे होणारे प्रयत्न आणि एकंदरच सर्वत्र जोमाने वाढत असलेली सरकार-शरणता. या सरकार-शरणतेत साहित्यिक, त्यांच्या संस्था आल्या. साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून त्याचा उल्लेख करण्यास न्या. चपळगावकर कचरत नाहीत. अलीकडे लेखकांचे विचारस्वातंत्र्य हा मोठाच वादाचा मुद्दा झाला आहे. तो व्हायलाच हवा. तथापि विचारस्वातंत्र्यावर जणू २०१४ पासूनच संक्रांत आली अशा प्रकारची मांडणी त्यात दिसते. तो सत्यापलाप. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो; या देशात विचारस्वातंत्र्यासाठी नेहमीच संघर्ष करावा लागलेला आहे. याचे कारण आपल्या ‘ज्येष्ठ ते श्रेष्ठ’ छापाच्या मानसिकतेत आहे. तेव्हा विचारस्वातंत्र्याचा संकोच आणि मोदी-चलित भाजपचा वाढता प्रभाव या द्वंद्वातून न्या. चपळगावकर सफाईने मार्ग काढतात. तसे करताना त्यांनी मर्ढेकर (यांचा उल्लेख कविवर्य असा मुद्दाम केलेला नाही. ही उपाधी गणपतीच्या तोंडावर कॅसेटी गाणी पाडणाऱ्यांसाठीही अलीकडे वापरली जाते. त्यांच्या रांगेत मर्ढेकरांस बसवणे अक्षम्यच) आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष, त्याही वेळी मराठी सारस्वताचे बघ्याची भूमिका घेणे आणि मर्ढेकरांच्या विजयानंतर टाळय़ा वाजवणे आदी तपशील खुबीने दिला असून त्यात आचार्य स. ज. भागवत यांच्या १९४९ सालच्या पुण्यातील भाषणाचा उतारा अत्यंत उद्बोधक ठरतो. ही वैचारिक परंपरा अस्तित्वातच नसल्यासारखे अलीकडे अनेकांचे वर्तन असते. न्या. चपळगावकर यांनी त्या प्रखर इतिहासास दिलेला उजळा समयोचित. महाराष्ट्राच्या प्रखर वैचारिक परंपरेचा दाखला देताना अलीकडे ब्राह्मण आणि अन्य यांतील मतभेदावर अनेकांचा भर असतो. यातील सूर असा की ब्राह्मण सरसकट प्रतिगामी होते आणि अन्य जातींतील सुधारणावादी आणि ब्राह्मण यांच्यातील संबंध सलोख्याचे नव्हते. या अशा तपशिलांस कोणताही स्पर्श न करता चपळगावकर ‘ब्राह्मण’ लोकहितवादी देशमुख यांच्या संरक्षणासाठी महात्मा फुले यांनी शरीररक्षक कसे पाठवले होते याचा अलगद दाखला देतात. असे करून चपळगावकर महाराष्ट्राच्या वैचारिक परंपरेस खरा न्याय देतात, असे म्हणावे लागेल. वैचारिक वाङ्मय म्हणजे काय, मराठी वाचकांचा दुष्काळ, समीक्षेचे प्रयोजन इत्यादी मुद्दय़ांवरील त्यांचे प्रतिपादन निश्चित विचारार्ह. त्यातही साहित्य महामंडळाने केवळ समीक्षेस वाहिलेले प्रकाशन सुरू करण्याची सूचना महत्त्वाची आहे. उगाच मराठी नियतकालिकांच्या नावे गळा काढण्याऐवजी महामंडळातील ढुढ्ढाचार्यानी असे काही भरीव करून दाखवायला हवे. एरवीचे दुय्यम राजकारणी उद्योग आहेतच. असो.
अलीकडेच विद्यमान राज्य सरकारने आयोजित केलेल्या कथित विश्व साहित्य संमेलनाबाबत न्या. चपळगावकर यांनी संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून घेतलेली भूमिका अत्यंत स्वागतार्ह. ‘साहित्य संमेलने भरवणे सरकारचे काम नाही’, असे त्यांनी या संमेलनाचे उद्गाते मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांच्या साक्षीने सांगितले; ते बरे झाले. यातील दुसरा भागही तितकाच महत्त्वाचा. साहित्यिकांच्या वेशातील प्रचारक अलीकडे उत्साहात वेगवेगळी कारणे आणि हेतू घेऊन सरकारला लोंबकळताना दिसतात. हे असे सरकारी पारंब्यांस लोंबकळेच्छुक साहित्यिक, कलावंत यांच्यामुळे केसरकर यांच्यासारख्यांची भीड चेपते. संमेलनाध्यक्ष या नात्याने चपळगावकर यांनी या समगोत्रींस चार शब्द सुनावले असते तर बरे झाले असते. पुस्तकास जाहीर केलेले पारितोषिक मागे घेण्याचे वा संमेलनाच्या उद्घाटकांस येऊ नका असे सांगण्याचे धारिष्टय़ राजकारणी वा संबंधितांस येते त्यामागे हे लांगूलचालनी साहित्यिक असतात. कमरेत हवे तितके लवण्यास तयार असणारे समोर असल्यास त्यांना लववणाऱ्यांस दोष देता येणार नाही. सरकारी अनुदान हवे आणि स्वायत्तताही हवी हे दोन्ही एकाच वेळी अशक्य ही अध्यक्षपदावरून त्यांनी करून दिलेली जाणीव निरुपयोगी ठरण्याचीच शक्यता अधिक. विदर्भात भरणाऱ्या साहित्य संमेलनात अध्यक्षपदाची संधी गमावलेले सुरेश द्वादशीवार, तेथेच वास्तव्यास असलेले महेश एलकुंचवार अशा काहींस सन्मानाने निमंत्रण दिले गेले असते तर त्यातून आयोजकांचा मोठेपणा दिसला असता. गांधी ते विनोबाविचार यांवरील परिसंवादात विनय सहस्रबुद्धे यांस बोलावणे म्हणजे लाचारी की विनोद हे कळणे तसे अवघड. असो. या अशा बाबींकडे दुर्लक्ष करून संमेलनाध्यक्षांच्या शांत, संयत, समंजस आणि संतुलित प्रतिपादनाचे स्वागत.
डावे असोत की उजवे! अलीकडे मध्य सप्तकात कोणाचेच बोलणे नाही. सगळे कर्कश, कंठाळी आणि कर्णकटु. आपली विचारधारा अंतिम आणि अन्यांच्या अस्तित्वाचे काही प्रयोजन नाही, असा प्रत्येकाचाच आविर्भाव. यामुळे समाजात कमालीचे एकारलेपण आले असून या असंतुलित समाजमनाची काळजी वाटावी अशी परिस्थिती. या एकारलेपणाचे प्रतिबिंब साहित्यापासून चित्रपटापर्यंत समग्र कलाविश्वावरच पडलेले आहे. त्यातून एक दुही सर्व क्षेत्रांत तयार झाली असून ती बुजवणाऱ्या समंजस नैतिक आवाजाच्या अभावी ती अधिकच वाढत असल्याचे दिसते. अशा वातावरणात मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांचा संयत, समंजस आणि शहाणा सूर आश्वासक ठरतो. मराठी साहित्यविश्वात खरे तर ज्याचे ‘ऐकावे’ असा आवाज आज नाही. लेखक म्हणून जे एकेकाळी अत्यंत आदरणीय होते ते भालचंद्र नेमाडे आदी प्रभृती अलीकडे अशी काही टोकाची विधाने करतात की वयपरत्वे विवेकानेही त्यांची साथ सोडली की काय असा प्रश्न पडावा. साहित्यिकांतील एक वर्ग इतका उठवळ की केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले म्हणून देश बुडाला असे मानणार आणि दुसरा तितकाच उथळ वर्ग असे मानणाऱ्यांस देशद्रोही ठरवणार. मध्यिबदूच नाही. या पार्श्वभूमीवर न्या. चपळगावकर यांची मांडणी, त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि ती मांडण्याची पद्धत हे सारेच सुखावणारे आणि म्हणून स्वागतार्ह.
त्यांच्या भाषणातील महाराष्ट्राची वैचारिक परंपरा, निजामी राजवटीत गेलेले बालपण, निजामाच्या दंडेलीमुळे माराव्या लागलेल्या सांस्कृतिक इच्छा-अपेक्षा इत्यादी सारे इतिहास म्हणून रोचक. तथापि त्यातील एक विधान इतिहासास विद्यमान वास्तवाशी जोडते. ‘‘राजाचा धर्म आणि त्याची भाषा यांचेच हे राज्य असेल, असे निजाम उघडपणे सांगत असे’’, असे न्या. चपळगावकर सहजपणे सांगून जातात तेव्हा ती केवळ निजामावर टीका नसते. या वाक्यातून ‘निजामी वृत्ती’ दिसते आणि तिच्या प्रदर्शनासाठी निजामाचे ‘असणे’ आवश्यक नसते, हे शहाण्यांनी लक्षात घ्यायचे असते. पुढे ते राजकीय स्वातंत्र्याइतकाच सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचा अभावही त्या काळी कसा होता, वैचारिक आदान-प्रदानावर मर्यादा कशा होत्या हे सांगतात तेव्हा त्यातून सत्तरच्या दशकातील घोषित आणीबाणीची परिस्थिती अघोषित आणीबाणीतही निर्माण करता येते, हे सत्य समोर येते. स्वत:च्या जडणघडणीची कथा सांगण्यात न्या. चपळगावकर फार रमत नाहीत, हे बरे. काही काही साहित्यिक, विचारवंत आणि अगदी वैज्ञानिक म्हणवणारेही त्यांनी लहानपणी अनुभवलेल्या खऱ्याखोटय़ा हालअपेष्टांच्या त्याच त्या कथाकहाण्या सांगून डोके उठवतात. तसे न करता न्या. चपळगावकर आपल्या अध्यक्षीय भाषणात ‘स्वतंत्र विचारशक्तीची जाणीव’ निर्माण करण्यावर भर देतात, ही बाब महत्त्वाची. याचे कारण मुळातच कथाविश्वात रमणाऱ्या आपल्या समाजात ऐतिहासिक व्यक्ती, त्यांचे परस्परांशी असलेले संबंध याबाबत मोठे गैरसमज आहेत आणि अस्मितांच्या राजकारणाने ते अधिकच दृढ केलेले आहेत. अशा समाजात प्रामाणिक इतिहास कथन वा वैचारिक घुसळण यांस मर्यादा येतात. चपळगावकर यांस घडत्या वयात रामानंद तीर्थ आदींस जवळून पाहता आले. पुढे ‘धर्म आणि समाज’ याविषयी ‘मूलभूत विचारमंथन’ झाले तो राजकीय घुसळणीचा काळही त्यांना अनुभवता आला. त्यातूनच त्यांची स्वत:ची अशी सम्यक समज तयार झाली. तिचे प्रतिबिंब त्यांच्या भाषणात सर्वत्र दिसते.
त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा अर्थातच सर्वात लक्षणीय भाग आहे तो विचारस्वातंत्र्य, त्याच्या संकोचाचे होणारे प्रयत्न आणि एकंदरच सर्वत्र जोमाने वाढत असलेली सरकार-शरणता. या सरकार-शरणतेत साहित्यिक, त्यांच्या संस्था आल्या. साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून त्याचा उल्लेख करण्यास न्या. चपळगावकर कचरत नाहीत. अलीकडे लेखकांचे विचारस्वातंत्र्य हा मोठाच वादाचा मुद्दा झाला आहे. तो व्हायलाच हवा. तथापि विचारस्वातंत्र्यावर जणू २०१४ पासूनच संक्रांत आली अशा प्रकारची मांडणी त्यात दिसते. तो सत्यापलाप. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो; या देशात विचारस्वातंत्र्यासाठी नेहमीच संघर्ष करावा लागलेला आहे. याचे कारण आपल्या ‘ज्येष्ठ ते श्रेष्ठ’ छापाच्या मानसिकतेत आहे. तेव्हा विचारस्वातंत्र्याचा संकोच आणि मोदी-चलित भाजपचा वाढता प्रभाव या द्वंद्वातून न्या. चपळगावकर सफाईने मार्ग काढतात. तसे करताना त्यांनी मर्ढेकर (यांचा उल्लेख कविवर्य असा मुद्दाम केलेला नाही. ही उपाधी गणपतीच्या तोंडावर कॅसेटी गाणी पाडणाऱ्यांसाठीही अलीकडे वापरली जाते. त्यांच्या रांगेत मर्ढेकरांस बसवणे अक्षम्यच) आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष, त्याही वेळी मराठी सारस्वताचे बघ्याची भूमिका घेणे आणि मर्ढेकरांच्या विजयानंतर टाळय़ा वाजवणे आदी तपशील खुबीने दिला असून त्यात आचार्य स. ज. भागवत यांच्या १९४९ सालच्या पुण्यातील भाषणाचा उतारा अत्यंत उद्बोधक ठरतो. ही वैचारिक परंपरा अस्तित्वातच नसल्यासारखे अलीकडे अनेकांचे वर्तन असते. न्या. चपळगावकर यांनी त्या प्रखर इतिहासास दिलेला उजळा समयोचित. महाराष्ट्राच्या प्रखर वैचारिक परंपरेचा दाखला देताना अलीकडे ब्राह्मण आणि अन्य यांतील मतभेदावर अनेकांचा भर असतो. यातील सूर असा की ब्राह्मण सरसकट प्रतिगामी होते आणि अन्य जातींतील सुधारणावादी आणि ब्राह्मण यांच्यातील संबंध सलोख्याचे नव्हते. या अशा तपशिलांस कोणताही स्पर्श न करता चपळगावकर ‘ब्राह्मण’ लोकहितवादी देशमुख यांच्या संरक्षणासाठी महात्मा फुले यांनी शरीररक्षक कसे पाठवले होते याचा अलगद दाखला देतात. असे करून चपळगावकर महाराष्ट्राच्या वैचारिक परंपरेस खरा न्याय देतात, असे म्हणावे लागेल. वैचारिक वाङ्मय म्हणजे काय, मराठी वाचकांचा दुष्काळ, समीक्षेचे प्रयोजन इत्यादी मुद्दय़ांवरील त्यांचे प्रतिपादन निश्चित विचारार्ह. त्यातही साहित्य महामंडळाने केवळ समीक्षेस वाहिलेले प्रकाशन सुरू करण्याची सूचना महत्त्वाची आहे. उगाच मराठी नियतकालिकांच्या नावे गळा काढण्याऐवजी महामंडळातील ढुढ्ढाचार्यानी असे काही भरीव करून दाखवायला हवे. एरवीचे दुय्यम राजकारणी उद्योग आहेतच. असो.
अलीकडेच विद्यमान राज्य सरकारने आयोजित केलेल्या कथित विश्व साहित्य संमेलनाबाबत न्या. चपळगावकर यांनी संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून घेतलेली भूमिका अत्यंत स्वागतार्ह. ‘साहित्य संमेलने भरवणे सरकारचे काम नाही’, असे त्यांनी या संमेलनाचे उद्गाते मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांच्या साक्षीने सांगितले; ते बरे झाले. यातील दुसरा भागही तितकाच महत्त्वाचा. साहित्यिकांच्या वेशातील प्रचारक अलीकडे उत्साहात वेगवेगळी कारणे आणि हेतू घेऊन सरकारला लोंबकळताना दिसतात. हे असे सरकारी पारंब्यांस लोंबकळेच्छुक साहित्यिक, कलावंत यांच्यामुळे केसरकर यांच्यासारख्यांची भीड चेपते. संमेलनाध्यक्ष या नात्याने चपळगावकर यांनी या समगोत्रींस चार शब्द सुनावले असते तर बरे झाले असते. पुस्तकास जाहीर केलेले पारितोषिक मागे घेण्याचे वा संमेलनाच्या उद्घाटकांस येऊ नका असे सांगण्याचे धारिष्टय़ राजकारणी वा संबंधितांस येते त्यामागे हे लांगूलचालनी साहित्यिक असतात. कमरेत हवे तितके लवण्यास तयार असणारे समोर असल्यास त्यांना लववणाऱ्यांस दोष देता येणार नाही. सरकारी अनुदान हवे आणि स्वायत्तताही हवी हे दोन्ही एकाच वेळी अशक्य ही अध्यक्षपदावरून त्यांनी करून दिलेली जाणीव निरुपयोगी ठरण्याचीच शक्यता अधिक. विदर्भात भरणाऱ्या साहित्य संमेलनात अध्यक्षपदाची संधी गमावलेले सुरेश द्वादशीवार, तेथेच वास्तव्यास असलेले महेश एलकुंचवार अशा काहींस सन्मानाने निमंत्रण दिले गेले असते तर त्यातून आयोजकांचा मोठेपणा दिसला असता. गांधी ते विनोबाविचार यांवरील परिसंवादात विनय सहस्रबुद्धे यांस बोलावणे म्हणजे लाचारी की विनोद हे कळणे तसे अवघड. असो. या अशा बाबींकडे दुर्लक्ष करून संमेलनाध्यक्षांच्या शांत, संयत, समंजस आणि संतुलित प्रतिपादनाचे स्वागत.
