जे सुपरिणाम घेऊन येते त्याचे काही ना काही दुष्परिणाम असतातच असतात. सुपरिणामांचे स्वागत करण्याच्या उत्साहात दुष्परिणामांकडे दुर्लक्ष होते अथवा असे काही दुष्परिणाम नाहीत वा नसतील असे मानण्याकडे अनेकांचा कल असतो. याचा अर्थ दुष्परिणामांस महत्त्व देऊन नवीन काही स्वीकारूच नये असा अजिबात नाही. नवे हवेच. पण त्यापाठोपाठ येणाऱ्या दुष्परिणामांचे डोळस मूल्यमापनही हवे. वाढत्या डिजिटलायझेशनबाबतचा रिझर्व्ह बँकेचा ताजा अहवाल ही जबाबदारी पार पाडतो. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी प्रसृत केलेल्या या अहवालाची दखल तंत्रज्ञानोपासक, शासकीय धोरणकर्ते, समाजहितैषी अशा सगळ्यांनी घ्यायला हवी. भारतीय समाजाचे अर्थकारण, त्याच्या खरेदी-विक्रीच्या सवयी, सामाजिक चालीरीती अशा सगळ्यावर या वाढत्या डिजिटलायझेशनचा परिणाम होणार असल्याने यावर ऊहापोह होणे आवश्यक.
सायबर सिक्युरिटी वा त्यातील त्रुटी ही यातील एक गंभीर बाब. सायबर सिक्युरिटी, माहिती महाजालातील व्यक्तिगत माहितीची सुरक्षा आणि मुख्य म्हणजे बँकादी वित्तसंस्था आणि फिनटेक कंपन्या यांच्यातील व्यवहार या अनुषंगाने हा अहवाल काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करतो. उदाहरणार्थ हल्ली क्रेडिट वा डेबिट कार्ड यांद्वारे खरेदी करताना फिनटेक कंपन्या अॅपद्वारे सुलभ हप्त्यांचा पर्याय देतात आणि ग्राहकही तो आनंदाने स्वीकारतात. वास्तविक कर्ज, पतपुरवठा यांवर बँका, बिगरबँकिंग वित्तसंस्था यांचा अधिकार. नवीन तंत्रज्ञानाने तो आपसूक त्यांच्याकडून काढून घेतला असून ग्राहक आणि वित्तसंस्था यांच्यात एक नवीनच मध्यस्थ वा स्तर तयार झालेला आहे. या मधल्या स्तराचे नियमन हा एक मुद्दा आहेच. पण ग्राहक आणि विक्रेते यांच्यात दुवा बनत असताना प्रचंड प्रमाणावर ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती यात मधल्यामध्ये तयार होत असते. या माहितीचे कायदेशीर संरक्षण हे एक नव्याने तयार झालेले आव्हान. या माहितीस अनावश्यक पाय फुटण्याचे आणि हा माहितीचा फुटलेला बांध नव्याने बांधावा लागण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागले असून या ‘माहिती बचाव’ कार्यासाठी गेल्या वर्षात आपणास जवळपास २१ लाख डॉलर्स खर्च करावे लागलेले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत माहिती चोरी/ गळती या प्रकारात २८ टक्के इतकी वाढ झाल्याचेही हा अहवाल दाखवून देतो. याचा अर्थ यापुढे ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवणे यावर अधिकाधिक खर्च करावा लागेल. तसेच या तंत्रज्ञान कंपन्या संगणकीय मार्गाने नवनवीन वित्तीय उत्पादने तयार करतात. त्या सर्वांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असतेच असे नाही. देशातील सरकारी क्षेत्रातील पाच बड्या बँकांनी सात बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांशी करार केलेले आहेत. तसेच खासगी बँकांनीही अशा अर्धा डझन तंत्रोत्पादक कंपन्यांशी हातमिळवणी केलेली आहे. यातून विम्याचे वा कर्जाचे हप्ते, नैमित्तिक सेवांची बिले आदी व्यवहार अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर परस्पर होऊ लागलेले आहेत. त्यातून वित्तीय सेवांचा विस्तार झपाट्याने झाला हे खरेच. पण नदीचे पात्र रुंद होताना कडेचा गाळही प्रवाही होतो त्याप्रमाणे बँकिंग क्षेत्राच्या विस्ताराने नवीन वित्त-तंत्र समस्याही निर्माण होऊ लागल्या आहेत. आज जवळपास दिवसागणिक एक अॅप बाजारात येते. इतक्या साऱ्या या अॅप्सचे काय करायचे आणि त्यावर नियंत्रण कसे ठेवायचे याची काही ठाम योजना आपल्याकडे आहे, असे दिसत नाही. तशी ती करणेही अवघड हे खरे. पण या अॅप्सवर ना माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे नियंत्रण असते, ना रिझर्व्ह बँकेचे. त्यामुळे ग्राहकांचे आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षितता राखणे हे अधिक जटिल बनते. पूल समोर आल्यावर मगच तो ओलांडायचा कसा याचा विचार करायचा, ही आपली कार्यशैली. पुलाची शक्यता गृहीत धरून तो ओलांडण्याच्या मार्गाची तजवीज करणे आपल्या सामाजिक व्यवहारशैलीत बसत नसावे. त्यामुळे डिजिटलायझेशनच्या अडचणी समोर आल्या की मग त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो. असे करणे संकटास निमंत्रण देणारे असेल असा रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाचा सूर.
आणखी एक मुद्दा रिझर्व्ह बँक या निमित्ताने मांडते. तो समुदायाच्या मानसिकतेचा. वित्तसेवा आता मोबाइल फोनच्या मार्फत हातोहात उपलब्ध होत असल्यामुळे या सगळ्यात समुदायाचे मानसशास्त्र मोठ्या प्रमाणावर काम करू लागल्याचे हा अहवाल सांगतो. म्हणजे अमुक एखादा निर्णय आसपासच्या अनेकांकडून घेतला जात असेल तर त्याचा परिणाम इतरांवर होण्याचा धोका असतो आणि अनेक जण त्यातून गरज नसताना काही आर्थिक निर्णय घेतात. पूर्वी काही निर्णयांच्या पूर्ततेसाठी बँकेत प्रत्यक्षात जावे लागायचे. त्यामुळे नाही म्हटले तरी निर्णय घेणे आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात काही काळ जात असे. त्यामुळे त्या निर्णयाबाबत साधक-बाधक विचार करण्याची संधी मिळे. आता तो काळ तंत्रज्ञानाने पुसून टाकलेला असल्याने निर्णयाच्या विचाराची शक्यता कमी होते. यातून भावनिक खरेदी वा उधळपट्टीचा धोका अधिक गडद होतो. या सगळ्यात खरे तर नागरिकांची डिजिटल साक्षरता सरसकट गृहीत धरली जाणे आक्षेपार्ह ठरायला हवे. पण त्याबाबत फार काही कोणी आवाज उठवताना दिसत नाही. म्हणजे असे की रेल्वेचे तिकीट असो वा लसीकरणाचे प्रमाणपत्र वा अन्य काही आर्थिक विषय. देशातील सर्व नागरिकांत एकसारखेच डिजिटल चापल्य असेल असे गृहीत धरून या सर्व उलाढालींची रचना करण्यात आलेली आहे. वास्तविक देशातील एक मोठा वर्ग असा आहे की त्याकडे मोबाइल फोन आहेत, पण ते ‘स्मार्ट’ नाहीत. हा वर्ग केवळ संपर्काची सोय इतक्याच नजरेतून मोबाइल फोनचा वापर करतो. परंतु देशातील प्रत्येक नागरिकाकडे जणू स्मार्ट फोन आहेत अशा विचारांतून हा सर्व डिजिटल संसार उभारण्यात आलेला आहे. स्मार्ट फोन न वापरणाऱ्यांसाठी हे अन्यायकारक ठरते.
या सर्व दीर्घकालीन आर्थिक मुद्द्यांपलीकडे रिझर्व्ह बँकेचा हा अहवाल एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाला स्पर्श करतो. तो विषय म्हणजे रोजगार. गेल्या दशकभरात मोबाइल फोनमार्फत अधिकाधिक बँकिंग व्यवहार होऊ लागल्यापासून बँकेत कनिष्ठ पातळीवरील रोजगार जवळपास संपुष्टात येत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. दहा वर्षांपूर्वी बँकांत अधिकारी आणि अन्य कर्मचारी हे प्रमाण ५०:५० टक्के असे होते. आता हे ७६:२४ असे झाले आहे. म्हणजे ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत कारकुनादी पदे नामशेष होऊ लागली असून वाढत्या डिजिटलायझेशनने आहेत ती पदेही कमी होणार आहेत. त्यात या डिजिटलायझेशनच्या जोडीला ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’- एआय- हे नवे आव्हान. अलीकडे बँका आणि वित्तसंस्थांत होणारी भरती ही या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सेवा हाताळणे वा तत्सम कारणांसाठी होऊ लागली आहे. संगणकीकरण, मग डिजिटलायझेशन आणि आता ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता. या प्रवासात आहेत त्यातील सुमारे ३५ टक्के रोजगार कमी होतील असे जागतिक बँकेचा अहवाल सांगतो. रिझर्व्ह बँकेच्या पाहणीचे निष्कर्षही त्यास दुजोरा देणारेच आहेत.
तेव्हा या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की कोणत्या क्षेत्रात डिजिटलायझेशन अंगीकारायचे आणि कोणत्या नाही, या प्रक्रियेचा वेग इत्यादी मुद्द्यांवर आपणास आज ना उद्या विचार करावाच लागेल. इतकी सारी डोकी काम करण्यास स्वस्तात उपलब्ध असताना डिजिटलायझेशन कोठे आणि किती रेटायचे याच्या डोळस निर्णयाची गरज रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल दाखवून देतो.
