अग्रलेख: डोळसांचे डिजिटलायझेशन!

सायबर सिक्युरिटी वा त्यातील त्रुटी ही यातील एक गंभीर बाब. सायबर सिक्युरिटी, माहिती महाजालातील व्यक्तिगत माहितीची सुरक्षा आणि मुख्य म्हणजे बँकादी वित्तसंस्था आणि फिनटेक कंपन्या यांच्यातील व्यवहार या अनुषंगाने हा अहवाल काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करतो. उदाहरणार्थ हल्ली क्रेडिट वा डेबिट कार्ड यांद्वारे खरेदी करताना फिनटेक कंपन्या अॅपद्वारे सुलभ हप्त्यांचा पर्याय देतात आणि ग्राहकही तो आनंदाने स्वीकारतात. वास्तविक कर्ज, पतपुरवठा यांवर बँका, बिगरबँकिंग वित्तसंस्था यांचा अधिकार. नवीन तंत्रज्ञानाने तो आपसूक त्यांच्याकडून काढून घेतला असून ग्राहक आणि वित्तसंस्था यांच्यात एक नवीनच मध्यस्थ वा स्तर तयार झालेला आहे. या मधल्या स्तराचे नियमन हा एक मुद्दा आहेच. पण ग्राहक आणि विक्रेते यांच्यात दुवा बनत असताना प्रचंड प्रमाणावर ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती यात मधल्यामध्ये तयार होत असते. या माहितीचे कायदेशीर संरक्षण हे एक नव्याने तयार झालेले आव्हान. या माहितीस अनावश्यक पाय फुटण्याचे आणि हा माहितीचा फुटलेला बांध नव्याने बांधावा लागण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागले असून या ‘माहिती बचाव’ कार्यासाठी गेल्या वर्षात आपणास जवळपास २१ लाख डॉलर्स खर्च करावे लागलेले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत माहिती चोरी/ गळती या प्रकारात २८ टक्के इतकी वाढ झाल्याचेही हा अहवाल दाखवून देतो. याचा अर्थ यापुढे ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवणे यावर अधिकाधिक खर्च करावा लागेल. तसेच या तंत्रज्ञान कंपन्या संगणकीय मार्गाने नवनवीन वित्तीय उत्पादने तयार करतात. त्या सर्वांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असतेच असे नाही. देशातील सरकारी क्षेत्रातील पाच बड्या बँकांनी सात बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांशी करार केलेले आहेत. तसेच खासगी बँकांनीही अशा अर्धा डझन तंत्रोत्पादक कंपन्यांशी हातमिळवणी केलेली आहे. यातून विम्याचे वा कर्जाचे हप्ते, नैमित्तिक सेवांची बिले आदी व्यवहार अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर परस्पर होऊ लागलेले आहेत. त्यातून वित्तीय सेवांचा विस्तार झपाट्याने झाला हे खरेच. पण नदीचे पात्र रुंद होताना कडेचा गाळही प्रवाही होतो त्याप्रमाणे बँकिंग क्षेत्राच्या विस्ताराने नवीन वित्त-तंत्र समस्याही निर्माण होऊ लागल्या आहेत. आज जवळपास दिवसागणिक एक अॅप बाजारात येते. इतक्या साऱ्या या अॅप्सचे काय करायचे आणि त्यावर नियंत्रण कसे ठेवायचे याची काही ठाम योजना आपल्याकडे आहे, असे दिसत नाही. तशी ती करणेही अवघड हे खरे. पण या अॅप्सवर ना माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे नियंत्रण असते, ना रिझर्व्ह बँकेचे. त्यामुळे ग्राहकांचे आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षितता राखणे हे अधिक जटिल बनते. पूल समोर आल्यावर मगच तो ओलांडायचा कसा याचा विचार करायचा, ही आपली कार्यशैली. पुलाची शक्यता गृहीत धरून तो ओलांडण्याच्या मार्गाची तजवीज करणे आपल्या सामाजिक व्यवहारशैलीत बसत नसावे. त्यामुळे डिजिटलायझेशनच्या अडचणी समोर आल्या की मग त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो. असे करणे संकटास निमंत्रण देणारे असेल असा रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाचा सूर.