प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या देशांमध्येही युक्रेनबाबत एकवाक्यता नाही. ती कमी विकसित देशांनी दाखवावी, ही अपेक्षा अयोग्यच.. गेला आठवडा युक्रेनच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा होता. या आठवड्याच्या मध्यावर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युद्धविरामाचा एकतर्फी प्रस्ताव मांडला. प्रस्ताव सादर करतानाच तो मान्य होण्याची शक्यता शून्य, याची पुतिन यांना पुरेपूर कल्पना असणार. भूभागांच्या स्वामित्वाची विद्यामान स्थिती मान्य असल्यास युद्धविराम घडून येऊ शकतो, असा तो प्रस्ताव. तसे झाल्यास रशियाकडून घुसखोरी झालेले युक्रेनचे चार प्रांत आणि क्रायमिया म्हणजे २० टक्क्यांहून अधिक जमिनीवर पाणी सोडावे लागणार. २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सुरू झालेल्या युद्धात हजारो नागरिकांचे प्राण गेल्यानंतर, लाखो बेघर झाल्यानंतर आणि अपरिमित वित्तहानी झाल्यानंतर युक्रेन त्यास मान्यता देणार नाही हे पुतिन यांना पक्के ठाऊक होते. पण युद्धविरामासाठी आपण प्रयत्नच केला नाही, अशी नोंद इतिहासात होऊ नये यासाठी त्यांची ही चाल होती. आठवड्याअखेरीस दोन वेगवेगळ्या परिषदांमध्ये युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी हजेरी लावली. इटलीत जी-सेव्हन अतिविकसित देशांच्या परिषदेमध्ये त्यांच्या देशासाठी भरघोस आर्थिक मदतीची घोषणा झाली. ती परिषद संपत असताना स्वित्झर्लंडमध्ये आणखी एक परिषद सुरू झाली. या परिषदेच्या कार्यक्रमपत्रिकेचा विषयच युक्रेन युद्धावर तोडगा काढणे आणि युक्रेनचे भौगोलिक सार्वभौमत्व पावित्र्य अधोरेखित करणे हा होता. दोनदिवसीय परिषदेची उपस्थिती अधिक व्यापक होती. भारतासह शंभरहून अधिक देशांचे प्रतिनिधी तेथे उपस्थित होते. परंतु अंतिम ठरावास मंजुरी देण्याचे भारताने टाळले. कारण रशियास परिषदेचे निमंत्रण नव्हते. या संघर्षातील दोन प्रमुख पक्ष - युक्रेन आणि रशिया - जोवर वाटाघाटींसाठी एकत्र येत नाहीत, तोवर या संघर्षावर शाश्वत तोडगा निघू शकत नाही, अशी भारताची रास्त भूमिका होती. त्या परिषदेत ८० देशांनी युक्रेनच्या मूळ प्रस्तावास मान्यता दिली. पण भारत, सौदी अरेबिया, तुर्की, दक्षिण आफ्रिका, थायलँड, मेक्सिको, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमिराती असे देश तटस्थ राहिले. ब्राझीलने केवळ प्रतिनिधी पाठवला, चीनने तेही केले नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि ‘युक्रेनमित्र’ जो बायडेन उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांनी उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांना धाडले. कित्येक महिने जुळवाजुळव करून आणि अनेकदा लांबणीवर पडून अखेरीस मुहूर्त मिळालेली ही परिषद तिच्या नियोजनापासूनच सपशेल अपयशी ठरत गेली. बड्या कारणासाठी बोलावलेल्या परिषदेस बडेच नाहीत, अशी फजितीसम स्थिती. या परिषदेच्या जरा आधी जी-सेव्हन परिषद थाटात झाली. मूळ गटाचे सदस्य राष्ट्रप्रमुख, परिषद सर्वसमावेशक वाटावी म्हणून ‘आउटरीच’ या बिरुदाखाली निमंत्रित केलेले झेलेन्स्की आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह आणखी काही राष्ट्रप्रमुखही हजेरी लावून गेले. मात्र इटलीत आलेल्या बहुतांना अधिक निकडीच्या स्वित्झर्लंड परिषदेस जावेसे वाटले नाही! झेलेन्स्की मित्रांच्या बेगडी युक्रेनप्रेमाचे हे निदर्शक आहे. या सगळ्या भानगडीत नि:संदिग्ध वाटावीत अशी पावले पुतिनच टाकत आहेत. गेल्या आठवड्यात युद्धविराम प्रस्ताव सादर केला. या आठवड्यात हे गृहस्थ उत्तर कोरियात त्यांचे तऱ्हेवाईक मित्र किम जोंग उन यांच्या भेटीस गेले. त्यांनी पुतिन यांच्या युक्रेन कारवाईस पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. युक्रेनसाठी अमेरिका आणि तिचे मित्रदेश अजूनही जागतिक स्तरावर आपली आघाडी व्यापक करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तिथे रशिया मात्र उत्तर कोरिया, इराण, क्युबा, व्हेनेझुएला या देशांची आघाडी बळकट करण्याच्या प्रयत्नात आहे. चीन हा या आघाडीचा अघोषित ‘निमंत्रित’! त्यामुळे रशिया आघाडीचे उपद्रवमूल्य कैक पटींनी वाढते. भविष्यात तैवानविषयी काही तरी काळेबेरे करण्याचे मनसुबे चीन आखत आहे. युक्रेनला वाचवण्याच्या लढाईत अमेरिका आणि ‘नाटो’तील देश बेसावध राहिले. तैवानबाबतही असेच काहीसे घडू शकते, याचे संकेत मिळू लागले आहेत. अमेरिका आणि तिच्या मित्रांना युक्रेनप्रश्नी रशियाविरोधी निर्णायक आघाडी निर्माण करायची असेल, तर ‘तिसऱ्या’ आघाडीतील अधिकाधिक देशांना आपल्याकडे वळवावे लागेल. चीनव्यतिरिक्त ‘ग्लोबल साउथ’ गटातील या देशांमध्ये भारतासारखे विकसनशील देश जसे मोठ्या प्रमाणावर आहेत, तसेच आफ्रिकेतील आणि दक्षिण अमेरिकेतील काही अर्धविकसित देशही आहेत. इंधन आणि युद्धसामग्रीवर भारत अजूनही मोठ्या प्रमाणावर रशियावर अवलंबून आहे. तिसऱ्या आघाडीतील इतर काही देश धान्य, खनिजे, खते, इंधन अशा विविध कारणांसाठी रशियावर अवलंबून आहेत. युक्रेनची बाजू घेऊन रशियाशी वैर पत्करायचे, तर यांचा रशियातून होणारा पुरवठा बंदच होणार. ते घटक पुरवण्याची हमी अमेरिका देऊ शकते का, हा मुख्य प्रश्न आहे. अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जपान, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, नेदरलँड्स, नॉर्डिक देश यांच्याकडे संसाधने किंवा संपत्ती किंवा दोन्ही प्रचंड आहे. तरीदेखील रशिया आणि चीन यांच्या एकत्रित संसाधन क्षमतेशी त्यांची तुलना होऊ शकत नाही. विकसनशील देश या दोन देशांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. युक्रेनच्या हालाविषयी तुम्हाला काहीच वाटत नाही का, अशी पृच्छा अमेरिकी मुत्सद्द्यांकडून भारताकडे वेळोवेळी केली जाते. भारतासारख्या शांतताप्रेमी देशासाठी खरे तर अशी विचारणाच औद्धत्यजनक ठरते. रशियाशी आपण विशिष्ट मर्यादेपलीकडे पूर्ण काडीमोड घेऊ शकत नाही, हे भारताने अनेकदा सांगितले आहे. जगात सर्वाधिक वेगाने विस्तारणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेची ही अगतिकता असेल, तर इतर देशांविषयी स्थिती यापेक्षा वेगळी असणार नाही. आणखी एक बाब म्हणजे, युक्रेनबाबत जागतिक मतैक्याचा आग्रह धरणाऱ्या खुद्द अमेरिकेत तरी राजकीय मतैक्य कुठे दिसून येते? युक्रेनला मदत अदा करण्यासाठी त्या देशाने आणि विशेषत: तेथील रिपब्लिकन राजकारण्यांनी कित्येक महिने वेळ वाया दवडलाच. युक्रेनवासीयांचे हाल दाखवणाऱ्या अमेरिकेस गाझावासीयांचे हाल दिसत नाहीत. त्या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इस्रायलविरोधी ठरावांतून अमेरिका सोयीस्करपणे तटस्थ राहते. आपलीच कृती अशी विरोधाभासी असल्यावर दुसऱ्यांना नि:संदिग्ध भूमिका घेण्याविषयी डोस पाजणे हा दुटप्पीपणा झाला. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी या देशांमध्ये राजकीय अस्थैर्य आहे. युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुकीत उजव्या विचारसरणीच्या सदस्यांची संख्या यंदा वाढली आहे. त्यांचा युक्रेनला मदत देण्यास कमीअधिक प्रमाणात विरोध आहेच. तेव्हा प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या देशांमध्येही युक्रेनबाबत एकवाक्यता नाही. ती कमी विकसित देशांनी दाखवावी, ही अपेक्षा अयोग्यच. अमेरिका हल्ली रशियाशी अजिबात बोलत नाही आणि चीनबरोबर दिवसेंदिवस मतभेद वाढत आहेत. पण भारतासारखे काही देश अजूनही रशियाशी संबंध ठेवून आहेत. भारत, तुर्की, सौदी अरेबिया, कतार या देशांपैकी एक किंवा अनेकांनी युक्रेन आणि रशिया यांना चर्चेच्या मेजावर एकत्र आणल्यासच तोडगा संभवतो. अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांनी ती संधी गमावलेली आहे. कारण रशियाला या सर्वांविषयी विलक्षण संशय वाटतो. नाटो किंवा जी-सेव्हन यांच्या माध्यमातून युक्रेनला आर्थिक आणि शस्त्रास्त्रांची मदत करून काही काळ केवळ युद्ध लांबवता येईल. त्यापलीकडे फार काही हाती लागणार नाही हे आजवर दिसून आले आहे. तेव्हा पुढचे पाऊल टाकायचे असल्यास व्यापक मतैक्याच्या मृगजळामागे न धावलेलेच बरे. स्वित्झर्लंड परिषदेच्या अपयशाने हे दाखवून दिले आहे. आता पुन्हा एकदा अशाच एका परिषदेची आणि सामूहिक यशाची प्रतीक्षा करणे म्हणजे अपयशापासून काही न शिकण्यासारखेच. त्यातून फार तर पर्यटन संभवते, तोडगा नाही!
