अग्रलेख : सावली, सावट, सौजन्य, सावज!

‘काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नव्या रचनेत उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारणार नाहीत,’ ‘शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले नाही तर आम्ही पण मंत्रीपदाची शपथ घेणार नाही’ हा त्यांच्या साजिंद्यांचा पवित्रा हे फार फार तर विनोद ठरतात. त्यातही केविलवाणे असे. शपथविधीच्या काही तासांपर्यंत शिंदे उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारणार की नाही, ही संदिग्धता कायम होती, हाही असाच विनोद. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे बराच काळ या विनोदावर चर्चा करत राहिली. त्यांचे ठीक. एरवीही वेळ कसा भरून काढायचा असा प्रश्न त्या बिचाऱ्यांस असतो. शिंदे यांनी काही काळापुरता तरी तो सोडवला. तथापि निवडणुकांचे निकाल लागले त्या दिवसापासून काही गोष्टी सूर्यप्रकाशाइतक्या स्पष्ट होत्या. मुख्यमंत्रीपद भाजपकडे जाणार, मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस यांचीच निवड केली जाणार आणि एकनाथ शिंदे-अजितदादा यांना उपमुख्यमंत्रीपदावर समाधान मानावे लागणार. यातील अजितदादांचा प्रश्न नाही. ते उपमुख्यमंत्रीपदाला चटावलेले आणि सरावलेलेही आहेत. या पदावर समाधान मानण्याची त्यांची चिकाटी तशी कौतुकास्पद. अर्थात त्याखेरीज त्यांना पर्याय नाही, हेही खरेच. हेच सत्य एकनाथ शिंदे यांच्याबाबतही लागू होते. पण त्यांना ते स्वीकारणे जड जात होते. साहजिक आहे तसे होणे. मुख्यमंत्रीपदावरून उतरायचे आणि लगेच उपमुख्यमंत्रीपदावर समाधान मानायचे ही अवघड बाब. पण ती गोड मानून घेण्याखेरीज त्यांस पर्यायही नाही. तो नव्हताही. त्यामुळे ‘शिंदे हे उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार की नाही’ या प्रश्नास तो विचारण्यास सुरुवात झाल्यापासून अर्थ नव्हता. जे झाले ते नाटक होते. तेही अगदीच किरकोळ आणि लुटुपुटुचे. या नाटकात खुद्द शिंदे यांची नायकाची भूमिका काढून घेतली गेलेली असताना त्यांच्या बाकीच्या प्याद्यांच्या आवेशास काहीही अर्थ नाही. हे वास्तव लक्षात घेतल्यास शिंदे यांची अडचण सहज समजून घेता येईल.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : आल्यानंतरचे आव्हान

म्हणजे २०२२ पर्यंत त्यांचा काळ आधी बाळासाहेब ठाकरे आणि नंतर उद्धव ठाकरे यांच्या सावलीत गेला. आपण आनंद दिघे यांची सावली होतो, याचा तर शिंदे यांना अभिमान होता. त्याही काळात त्यांना महत्त्व होते. पण सावलीत राहून. नंतरच्या बंडामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. त्यामुळे या पदाच्या सावलीत त्यांना पुढची अडीच वर्षे वावरता आले. या पदाची ताकदच अशी असते की बाबासाहेब भोसले, शिवाजीराव निलंगेकर पाटील आदी तुलनेने चेहराशून्य नेत्यांनाही मोठे करते. त्या तुलनेत शिंदे यांचे कर्तृत्व निश्चितच लक्षणीय आहे. शिवसेनेसाठी महत्त्वाचा ठाणे जिल्हा त्यांनी आपल्या खांद्यावर उचलून धरला होता. त्यात त्यांची कष्ट करण्याची क्षमता. यामुळे खरे तर सेनेत असतानाही मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार ठरू शकले असते. पण ते पद न मिळाल्यामुळे आणि मिळण्याची शक्यताही नसल्यामुळे भाजपने त्यांना हेरले आणि फुटीच्या जाळ्यात शिंदे सहज ओढले गेले. त्यात भाजपने त्यांना मुख्यमंत्री केल्यामुळे शिंदेंचा पुढचा प्रवास सुलभ झाला. त्या प्रवासात शिंदे यांना मिळालेला आधार दुहेरी होता. एक म्हणजे मुख्यमंत्रीपदाने दिलेला आणि दुसरा हे पद देणाऱ्या भाजपच्या ‘महाशक्ती’कडून मिळत असलेला. पण निवडणुका झाल्या, भाजपने स्वत:च्या घवघवीत यशासाठी आखलेली चतुर समीकरणे यशस्वी ठरली. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे शिंदे यांनी हे दोन्हीही आधार गमावले. मुख्यमंत्रीपद त्यांना भाजपच्या यशामुळे नाकारले गेले आणि ते पद नसल्यामुळे दिल्लीच्या ‘महाशक्ती’चीही त्यांना आधार देण्याची गरज संपली.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : विलंब-शोभा!

म्हणजे यापुढे शिंदे यांना जी काही उरलीसुरली शिवसेना आहे, ती स्वत:च्या बळावर चालवावी लागेल. या शिवसेनेच्या यशात यापुढे भाजपला स्वारस्य असेलच असे नाही. त्या पक्षास रस होता मूळ शिवसेना फोडण्यात. त्यात ते यशस्वी झाले. आता ‘अर्ध’मेल्या शिवसेनेचे काय करायचे हा त्या शिवसेनेच्या नेत्यांचा प्रश्न. भाजपस त्यात रस असण्याची शक्यता नाही. तथापि याच विधानाचा पुढचा भाग असा की शिंदे यांच्या साजिंद्यांनाही त्यांच्या शिवसेनेत यापुढे रस असेलच असे नाही. खरे तर या मंडळींसमोर शिवसेना काय आणि भाजप काय वा राष्ट्रवादी काय किंवा काँग्रेस काय, हे मुद्देच नाहीत. त्यांचे लक्ष्य होते/ आहे/ असेल ते फक्त सत्ता या एका घटकात. ती जो देईल त्यामागे ही प्यादी धावतील. त्यामुळे ‘शिंदे सरकारात सहभागी झाले नाहीत तर आम्हीही मंत्रीपद स्वीकारणार नाही’ या यातील काही नेत्यांच्या आविर्भावावर तान्हे, शेंबडे, अगदी दुपट्यातले पोरही विश्वास ठेवणार नाही. सत्य असे की शिंदे यांनी खरोखरच मंत्रिमंडळात सहभागी न होण्याचा निर्णय अमलात आणला असता तर यातील काहींनी भाजपच्या दारात जाऊन आमच्या पदरात काही तरी वाढा, अशी भिक्षा मागण्यास कमी केले नसते. शिंदे नाहीत तर नाही, आम्हाला तरी काही द्या, असाच या मंडळींचा पवित्रा राहिला असता. आणि याची जाणीव असल्यानेच शिंदे यांनी मंत्रिमंडळात सहभागी होण्याचा शहाणपणा दाखवला. अन्यथा तेलही गेले, तूपही गेले… या उक्तीप्रमाणे त्यांच्या हाती धुपाटणेही राहिले नसते. हीच बाब अजितदादा यांची. ते उगाच मंत्रिमंडळात मी जाणार नाही वगैरे नैतिक भूमिका घेण्याच्या फंदात पडले नाहीत. कायम सत्तासावलीत राहिलेले असल्याने त्यांच्यासाठी सत्तेखेरीज जगणे म्हणजे माशास पाण्याबाहेर जगावे लागण्याइतकेच अवघड. ती वेळच त्यांनी येऊ दिली नाही. हे दोघे काही महत्त्वाच्या खात्यांसाठी आग्रही असल्याचे सांगितले जाते. त्यातही फार तथ्य नाही. भाजप देईल ती खाती या उभयतांस स्वत:साठी आणि आपापल्या साजिंद्यांसाठी स्वीकारावी लागतील. उगाच ‘गृह खाते मलाच हवे’ आणि ‘अर्थ खात्यावर माझा अधिकार’ वगैरे शौर्यदर्शक विधानांमुळे कोणीही बधणारे नाही. त्यास इलाजही नाही. जे भाजप म्हणेल तेच त्यांस ऐकावे आणि करावे लागेल. म्हणून यापुढील काळात या पक्षांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न त्या पक्षांपेक्षा भाजपलाच अधिक पडणार आहे. याचे साधे कारण असे की भाजपस यापुढील काळात या पक्षांच्या अस्तित्वाची अजिबात गरज नाही.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: आणखी एक गळाला…

आपल्या एकट्याच्या बळावर जो पक्ष २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत १३२ पर्यंत पोहोचतो, त्यास अन्य कोणाच्या शिड्यांची गरज राहत नाही. म्हणजेच आणखी काही काळाने हे दोन पक्ष भाजपच्या गळ्यातील लोढणे बनणार. कधी इतकाच काय तो प्रश्न. तसे झाल्यावर भाजप आणखी किती काळ हे लोढणे वागवेल? आणि ते त्याने वागवावे का? यातील अजितदादा काय वा एकनाथ शिंदे काय! हे दोघे आतापर्यंत अनुक्रमे शरद पवार आणि ठाकरे कुटुंबीय यांच्या सावलीत वाढले. मोठे झाले. आता ही सावली संपली. आता त्यांची पुढची वाटचाल उभयतांस भाजपच्या सावटाखाली करावी लागेल. सावली आणि सावट यांतील फरक त्यांना यापुढे कळेलच. पण त्याचबरोबर भाजप आणखी किती काळ सौजन्य दाखवतो याचेही उत्तर मिळेल. शिंदे यांच्या नाकदुऱ्या भाजपने काढल्या, ते शपथविधीला माजी मुख्यमंत्री हवे होते म्हणून. ते आता मिळाले. यापुढे भाजप हे आणि इतके सौजन्य दाखवेलच याची शाश्वती नाही. किंबहुना ते न दाखवले जाण्याचीच शक्यता अधिक. त्यामुळे या दोघांचा प्रवास सावलीतून सावटाखाली सौजन्याच्या प्रतीक्षेत सुरू राहणार असला तरी आपण सावज ठरणार नाही याची खबरदारी त्यांना घ्यावी लागेल. ती ते किती घेतात यावर त्यांच्या पक्षांचे अस्तित्व अवलंबून राहील.