‘सहाराश्रीं’नी ‘सेबी’च्या खात्यात पडून असलेल्या तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचे करायचे काय, ही जगावेगळी समस्या ठेवून जगाचा निरोप घेतला आहे.
सर्वसाधारण उद्योगपती आणि सुब्रतो राय ऊर्फ ‘सहाराश्री’ यांत मूलभूत फरक आहे. सर्वसाधारण, मर्त्य उद्योगपती आपल्यातील उद्यमशीलतेचे दर्शन घडवीत विविध उद्योग करतात आणि त्यातून संपत्तीनिर्मिती होते. सहाराश्री ‘आधी कष्ट, मग फळ’ अशा मर्त्य मानवांतील नव्हते. त्यामुळे ते आधी संपत्तीनिर्मिती करू शकले आणि मग या संपत्तीच्या आधारे त्यांनी विविध उद्योग सुरू केले वा उभारले. ‘आधी कळस, मग पाया’ या मार्गाने मार्गक्रमण करण्याचे कौशल्य फार कमी जणांच्या अंगी असते. सहाराश्री त्यातील एक. सर्व व्यवस्थांस वळसा घालत पुढे जाण्याचे त्यांचे कौशल्य तसे वादातीत. ते त्यांच्यापेक्षा खरे तर आपल्याकडील ‘व्यवस्था’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शासन व्यवहार संकल्पनेवर भाष्य करणारे ठरते. एखाद्या उद्योगसमूहाचा संस्थापक, प्रणेता जेव्हा काळाच्या पडद्याआड जातो तेव्हा त्याच्या वंशजासमोर महसूल कायम राखण्यासह अन्य अनेक आव्हाने उभी ठाकतात. ‘सहाराश्रीं’च्या पुढील पिढीसमोर पैसे मिळवणे हे आव्हान नाही. तर बाजारपेठ नियंत्रक ‘सेबी’च्या खात्यात पडून असलेल्या तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचे आता करायचे काय, हा प्रश्न सहाराश्रींच्या उत्तराधिकाऱ्यांसमोर असेल. ही जगावेगळी समस्या ‘मागे ठेवणारे’ सहाराश्री दीपोत्सवातील बलिप्रतिपदादिनी मुंबईत निवर्तले. सहाराश्रींचे ‘कार्य’क्षेत्र उत्तर प्रदेश. पण त्यांना मृत्यू आला देशाच्या आर्थिक राजधानीत. तोही दीपावलीच्या लक्ष्मी उत्सवात. हा काव्यात्म न्याय! यानिमित्ताने त्यांच्या ‘कार्या’वर भाष्य करणे समयोचित ठरावे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : दुरावलेली दूरदृष्टी..
सुब्रतो राय यांचा मूळ व्यवसाय चिटफंड. पूर्वी गावोगाव भिशी नावाचा प्रकार असे. सर्वांनी दरमहा ठरावीक पैसे काढायचे आणि त्यातील प्रत्येकास दरमहा भरभक्कम रक्कम मिळेल अशी व्यवस्था करायची. त्यात गुंतवणूक नसते. या भिशीत आणि चिटफंडात हाच काय तो फरक. यात अधिक व्याजदराच्या मिषाने अनेक जण यात पैसे गुंतवतात आणि ती पुंजी कर्जदारांत वाटली जाते. सहारा यांच्या या योजनांत मोजमापाची तसेच हिशेबाची गरज नसलेल्यांचा- म्हणजे राजकारणी- पैसा मोठय़ा प्रमाणावर आला, असे म्हटले गेले. त्यात तथ्य नव्हते असे म्हणता येणार नाही. हा पैसा आणि राजकीय लागेबांधे यांच्या आधारे राय यांनी अनेक उद्योग केले आणि नंतर वित्त कंपनी स्थापन करून जनतेकडून मोठय़ा प्रमाणावर निधी गोळा केला. वित्त कंपनी कोणी स्थापन करावी आणि तीद्वारे कसे व्यवहार करावेत याचे काही नियम आहेत. तथापि त्याकडे काणाडोळा झाला आणि सहाराश्री यांच्या राजकीय लागेबांध्यांमुळे ते खपूनही गेले. पुढे ‘सेबी’तील डॉ. के. एम. अब्राहम या नेक अधिकाऱ्याने सर्व दडपणे झुगारून या सहाराश्रींच्या मागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावले आणि ते सोडले नाही. (या अधिकाऱ्याचे मोठेपण ‘लोकसत्ता’च्या ‘लोकरंग’ पुरवणीतील ‘अब्राहमचं असणं’ या लेखात (९ मार्च २०१४) आढळेल.) नंतरही ‘सेबी’ने न्यायालयीन रेटा कायम ठेवला. त्यामुळे सहाराश्री तुरुंगात गेले.
सहाराश्रींचे पाठीराखे सर्वपक्षीय. समाजवादी पार्टी ते काँग्रेस, भाजप आणि इतकेच काय महाराष्ट्री शिवसेना आदी अनेक पक्षीयांनी या सहाराच्या वाढीस आपापल्या ‘गरजे’नुसार मदत केली. हे सहारा प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर ज्याच्या जप्तीचा आदेश दिला गेला तो लोणावळय़ाजवळील अ‍ॅम्बी व्हॅली प्रकल्प तत्कालीन शिवसेना- भाजपच्या सक्रिय सहभागामुळे पूर्ण झाला हे ऐतिहासिक सत्य. म्हणजे उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंह आदी महोदय सहाराश्रींचे पाठराखणकर्ते तर महाराष्ट्रात शिवसेनेचे संस्थापक कै. बाळासाहेब ठाकरे ते कै. प्रमोद महाजन, कै. गोपीनाथ मुंडे हे त्यांचे समर्थक. सुब्रतो राय यांच्या सहारा ते ‘सहाराश्री’ या प्रवासात या सर्वांचाच हात. त्याचमुळे या सहारापुत्रांच्या विवाह सोहळय़ास त्या वेळी सर्वच्या सर्व राजकीय पक्षांचे झाडून सारे नेते होते. यावरून त्यांचे वजन लक्षात यावे. ‘‘सहारा’चे टेकू’’ या संपादकीयाद्वारे (८ फेब्रुवारी २०१७) ‘लोकसत्ता’ने या सहाराश्रींच्या राजकीय कर्तृत्वाचा यथास्थित धांडोळा घेतला होता. आता त्यांच्या निधनाने ‘सेबी’च्या ताब्यातील तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचे करायचे काय, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे अजबच म्हणायचे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: तोतरेपणास तिलांजली?
याचे कारण असे की एखादा चिटफंड बुडीत खाती गेला की तो चालवणाऱ्याच्या नावे गळा काढणारे हजारो आढळतात. आमचे पैसे या चिटफंड चालकाने कसे बुडवले अशा तक्रारी करणारे अनेक दिसतात. येथे उलटे आहे. पैसे आहेत. ते परतही द्यावयाचे आहेत. कारण न्यायालयाचाच तसा आदेश आहे. पण ते घेणारे कोणी नाही. निदान तसे पुढे येण्यास फारसे कोणी तयार नाहीत. म्हणजे हे पैसे मुळात ‘सहारा’कडे आले कोठून हा प्रश्न निर्माण होतो आणि त्याचेच उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न गेली जवळपास दहा वर्षे तरी सुरू आहे. एका तपापूर्वी २०११ साली ‘सेबी’ने सहाराश्रींस त्यांच्या ‘सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ आणि ‘सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ या दोन कंपन्यांस त्यांनी जमा केलेले गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्यास सांगितले. ‘सहारा’च्या मते ही गुंतवणूकदार संख्या तीन कोटी इतकी आहे आणि त्यातील ९५ टक्क्यांचे पैसे त्यांनी परतही केले आहेत. या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने सहारास ‘सेबी’कडे २४ हजार कोटी रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला आणि न्यायालयाने ‘सेबी’चा आदेशही उचलून धरला. वर गुंतवणूकदारांस १५ टक्के व्याजाने हे पैसे परत केले जावेत, असे बजावले. तथापि गेल्या ११ वर्षांत ‘सेबी’ फक्त १३८ कोटी रुपये परत करू शकली. कारण हे पैसे द्यावयाचे कोणास हेच माहीत नाही आणि ते मागायलाही कोणी येत नाही, अशी परिस्थिती. वास्तविक ‘सेबी’कडे या काळात पैसे परत मागणारे जवळपास २० हजार अर्ज आले. पण त्यांच्या नोंदींचा काहीही आगापिछाच नाही. त्यामुळे ते देता आलेले नाहीत. ही ‘सहाराश्रीं’ची श्रीशिल्लक. ती आपल्याकडील कुडमुडय़ा व्यवस्थेचे दारिद्रय़ दाखवून देते. नियमनाधारित पारदर्शी व्यवस्था नसेल तर राजकीय पक्षांच्या सत्ताकाळात त्यांच्या त्यांच्या निकटच्या उद्योगपतींचे साम्राज्य बेफाम वेगाने वाढते. हे अव्याहतपणे सुरू आहे. या अशा अपारदर्शी यंत्रणेतून केवळ ‘स्वल्पसत्ताक’ व्यवस्था (ओलिगार्की) निर्माण होते. तिचे वर्णन निवडकांनी निवडकांसाठी चालवलेली व्यवस्था असे करता येईल. या स्वल्पसत्ताक यंत्रणेतून संपत्तीनिर्मिती होतेही. पण तिचा लाभ हा या निवडकांपुरताच मर्यादित राहतो. हे असे निवडक लाभार्थीत राहायचे आणि देशप्रेम मिरवायचे म्हणजे तर सगळय़ापासून संरक्षणाची हमीच आपल्याकडे. सहारा समूहाकडून प्रसृत झालेल्या भारतमातेच्या जाहिराती या संदर्भात आठवून पाहाव्यात! या सगळय़ाच्या जोडीला साधेपणा मिरवण्याचे ढोंग. पंचतारांकितच काय; पण सप्ततारांकित जीवन जगताना स्वत:स कामगार, सेवक वगैरे म्हणवून घेण्याची सहाराश्रींची लकब याचाच भाग. ती अनेकांस अनुकरणीय वाटते हे आपले विशेष. विमान कंपनी, क्रीडासंकुल, वृत्तवाहिनी, वर्तमानपत्र, हॉटेल असे एक ना दोन; अनेक व्यवसाय ‘सहाराश्रीं’नी केले. आज त्यांची अवस्था काय, हे सांगण्याची गरज नाही. आता त्यांच्या पश्चात उरली आहे ती २५ हजार कोटी रुपयांची श्रीशिल्लक. आपल्या व्यवस्थेस वाकुल्या दाखवणारी..!
सर्वसाधारण उद्योगपती आणि सुब्रतो राय ऊर्फ ‘सहाराश्री’ यांत मूलभूत फरक आहे. सर्वसाधारण, मर्त्य उद्योगपती आपल्यातील उद्यमशीलतेचे दर्शन घडवीत विविध उद्योग करतात आणि त्यातून संपत्तीनिर्मिती होते. सहाराश्री ‘आधी कष्ट, मग फळ’ अशा मर्त्य मानवांतील नव्हते. त्यामुळे ते आधी संपत्तीनिर्मिती करू शकले आणि मग या संपत्तीच्या आधारे त्यांनी विविध उद्योग सुरू केले वा उभारले. ‘आधी कळस, मग पाया’ या मार्गाने मार्गक्रमण करण्याचे कौशल्य फार कमी जणांच्या अंगी असते. सहाराश्री त्यातील एक. सर्व व्यवस्थांस वळसा घालत पुढे जाण्याचे त्यांचे कौशल्य तसे वादातीत. ते त्यांच्यापेक्षा खरे तर आपल्याकडील ‘व्यवस्था’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शासन व्यवहार संकल्पनेवर भाष्य करणारे ठरते. एखाद्या उद्योगसमूहाचा संस्थापक, प्रणेता जेव्हा काळाच्या पडद्याआड जातो तेव्हा त्याच्या वंशजासमोर महसूल कायम राखण्यासह अन्य अनेक आव्हाने उभी ठाकतात. ‘सहाराश्रीं’च्या पुढील पिढीसमोर पैसे मिळवणे हे आव्हान नाही. तर बाजारपेठ नियंत्रक ‘सेबी’च्या खात्यात पडून असलेल्या तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचे आता करायचे काय, हा प्रश्न सहाराश्रींच्या उत्तराधिकाऱ्यांसमोर असेल. ही जगावेगळी समस्या ‘मागे ठेवणारे’ सहाराश्री दीपोत्सवातील बलिप्रतिपदादिनी मुंबईत निवर्तले. सहाराश्रींचे ‘कार्य’क्षेत्र उत्तर प्रदेश. पण त्यांना मृत्यू आला देशाच्या आर्थिक राजधानीत. तोही दीपावलीच्या लक्ष्मी उत्सवात. हा काव्यात्म न्याय! यानिमित्ताने त्यांच्या ‘कार्या’वर भाष्य करणे समयोचित ठरावे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : दुरावलेली दूरदृष्टी..
सुब्रतो राय यांचा मूळ व्यवसाय चिटफंड. पूर्वी गावोगाव भिशी नावाचा प्रकार असे. सर्वांनी दरमहा ठरावीक पैसे काढायचे आणि त्यातील प्रत्येकास दरमहा भरभक्कम रक्कम मिळेल अशी व्यवस्था करायची. त्यात गुंतवणूक नसते. या भिशीत आणि चिटफंडात हाच काय तो फरक. यात अधिक व्याजदराच्या मिषाने अनेक जण यात पैसे गुंतवतात आणि ती पुंजी कर्जदारांत वाटली जाते. सहारा यांच्या या योजनांत मोजमापाची तसेच हिशेबाची गरज नसलेल्यांचा- म्हणजे राजकारणी- पैसा मोठय़ा प्रमाणावर आला, असे म्हटले गेले. त्यात तथ्य नव्हते असे म्हणता येणार नाही. हा पैसा आणि राजकीय लागेबांधे यांच्या आधारे राय यांनी अनेक उद्योग केले आणि नंतर वित्त कंपनी स्थापन करून जनतेकडून मोठय़ा प्रमाणावर निधी गोळा केला. वित्त कंपनी कोणी स्थापन करावी आणि तीद्वारे कसे व्यवहार करावेत याचे काही नियम आहेत. तथापि त्याकडे काणाडोळा झाला आणि सहाराश्री यांच्या राजकीय लागेबांध्यांमुळे ते खपूनही गेले. पुढे ‘सेबी’तील डॉ. के. एम. अब्राहम या नेक अधिकाऱ्याने सर्व दडपणे झुगारून या सहाराश्रींच्या मागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावले आणि ते सोडले नाही. (या अधिकाऱ्याचे मोठेपण ‘लोकसत्ता’च्या ‘लोकरंग’ पुरवणीतील ‘अब्राहमचं असणं’ या लेखात (९ मार्च २०१४) आढळेल.) नंतरही ‘सेबी’ने न्यायालयीन रेटा कायम ठेवला. त्यामुळे सहाराश्री तुरुंगात गेले.
सहाराश्रींचे पाठीराखे सर्वपक्षीय. समाजवादी पार्टी ते काँग्रेस, भाजप आणि इतकेच काय महाराष्ट्री शिवसेना आदी अनेक पक्षीयांनी या सहाराच्या वाढीस आपापल्या ‘गरजे’नुसार मदत केली. हे सहारा प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर ज्याच्या जप्तीचा आदेश दिला गेला तो लोणावळय़ाजवळील अ‍ॅम्बी व्हॅली प्रकल्प तत्कालीन शिवसेना- भाजपच्या सक्रिय सहभागामुळे पूर्ण झाला हे ऐतिहासिक सत्य. म्हणजे उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंह आदी महोदय सहाराश्रींचे पाठराखणकर्ते तर महाराष्ट्रात शिवसेनेचे संस्थापक कै. बाळासाहेब ठाकरे ते कै. प्रमोद महाजन, कै. गोपीनाथ मुंडे हे त्यांचे समर्थक. सुब्रतो राय यांच्या सहारा ते ‘सहाराश्री’ या प्रवासात या सर्वांचाच हात. त्याचमुळे या सहारापुत्रांच्या विवाह सोहळय़ास त्या वेळी सर्वच्या सर्व राजकीय पक्षांचे झाडून सारे नेते होते. यावरून त्यांचे वजन लक्षात यावे. ‘‘सहारा’चे टेकू’’ या संपादकीयाद्वारे (८ फेब्रुवारी २०१७) ‘लोकसत्ता’ने या सहाराश्रींच्या राजकीय कर्तृत्वाचा यथास्थित धांडोळा घेतला होता. आता त्यांच्या निधनाने ‘सेबी’च्या ताब्यातील तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचे करायचे काय, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे अजबच म्हणायचे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: तोतरेपणास तिलांजली?
याचे कारण असे की एखादा चिटफंड बुडीत खाती गेला की तो चालवणाऱ्याच्या नावे गळा काढणारे हजारो आढळतात. आमचे पैसे या चिटफंड चालकाने कसे बुडवले अशा तक्रारी करणारे अनेक दिसतात. येथे उलटे आहे. पैसे आहेत. ते परतही द्यावयाचे आहेत. कारण न्यायालयाचाच तसा आदेश आहे. पण ते घेणारे कोणी नाही. निदान तसे पुढे येण्यास फारसे कोणी तयार नाहीत. म्हणजे हे पैसे मुळात ‘सहारा’कडे आले कोठून हा प्रश्न निर्माण होतो आणि त्याचेच उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न गेली जवळपास दहा वर्षे तरी सुरू आहे. एका तपापूर्वी २०११ साली ‘सेबी’ने सहाराश्रींस त्यांच्या ‘सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ आणि ‘सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ या दोन कंपन्यांस त्यांनी जमा केलेले गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्यास सांगितले. ‘सहारा’च्या मते ही गुंतवणूकदार संख्या तीन कोटी इतकी आहे आणि त्यातील ९५ टक्क्यांचे पैसे त्यांनी परतही केले आहेत. या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने सहारास ‘सेबी’कडे २४ हजार कोटी रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला आणि न्यायालयाने ‘सेबी’चा आदेशही उचलून धरला. वर गुंतवणूकदारांस १५ टक्के व्याजाने हे पैसे परत केले जावेत, असे बजावले. तथापि गेल्या ११ वर्षांत ‘सेबी’ फक्त १३८ कोटी रुपये परत करू शकली. कारण हे पैसे द्यावयाचे कोणास हेच माहीत नाही आणि ते मागायलाही कोणी येत नाही, अशी परिस्थिती. वास्तविक ‘सेबी’कडे या काळात पैसे परत मागणारे जवळपास २० हजार अर्ज आले. पण त्यांच्या नोंदींचा काहीही आगापिछाच नाही. त्यामुळे ते देता आलेले नाहीत. ही ‘सहाराश्रीं’ची श्रीशिल्लक. ती आपल्याकडील कुडमुडय़ा व्यवस्थेचे दारिद्रय़ दाखवून देते. नियमनाधारित पारदर्शी व्यवस्था नसेल तर राजकीय पक्षांच्या सत्ताकाळात त्यांच्या त्यांच्या निकटच्या उद्योगपतींचे साम्राज्य बेफाम वेगाने वाढते. हे अव्याहतपणे सुरू आहे. या अशा अपारदर्शी यंत्रणेतून केवळ ‘स्वल्पसत्ताक’ व्यवस्था (ओलिगार्की) निर्माण होते. तिचे वर्णन निवडकांनी निवडकांसाठी चालवलेली व्यवस्था असे करता येईल. या स्वल्पसत्ताक यंत्रणेतून संपत्तीनिर्मिती होतेही. पण तिचा लाभ हा या निवडकांपुरताच मर्यादित राहतो. हे असे निवडक लाभार्थीत राहायचे आणि देशप्रेम मिरवायचे म्हणजे तर सगळय़ापासून संरक्षणाची हमीच आपल्याकडे. सहारा समूहाकडून प्रसृत झालेल्या भारतमातेच्या जाहिराती या संदर्भात आठवून पाहाव्यात! या सगळय़ाच्या जोडीला साधेपणा मिरवण्याचे ढोंग. पंचतारांकितच काय; पण सप्ततारांकित जीवन जगताना स्वत:स कामगार, सेवक वगैरे म्हणवून घेण्याची सहाराश्रींची लकब याचाच भाग. ती अनेकांस अनुकरणीय वाटते हे आपले विशेष. विमान कंपनी, क्रीडासंकुल, वृत्तवाहिनी, वर्तमानपत्र, हॉटेल असे एक ना दोन; अनेक व्यवसाय ‘सहाराश्रीं’नी केले. आज त्यांची अवस्था काय, हे सांगण्याची गरज नाही. आता त्यांच्या पश्चात उरली आहे ती २५ हजार कोटी रुपयांची श्रीशिल्लक. आपल्या व्यवस्थेस वाकुल्या दाखवणारी..!
