जीव धोक्यात घालून मायदेशापेक्षा परदेश जवळ करण्याची वेळ या सर्वांवर येतेच का, याचा विचार आपण करणार आहोत की नाही?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ग्रामीण महाराष्ट्रात अनेक करवादलेल्या आया आपल्या कामधाम नसलेल्या मुलांस सहजपणे ‘कुठे निघालास मरायला’ असे विचारतात. यातून त्या मातांचा केवळ त्रागा व्यक्त होत असतो आणि म्हणून त्याचा शब्दार्थ विचारात घ्यावयाचा नसतो. तथापि हा प्रश्न आज भारतीय तरुणांना खरोखर विचारावा अशी परिस्थिती असून हे तरुण शब्दश: ‘मरायला’ निघाल्यासारखे दिसतात. या वास्तवाचे ताजे दोन दाखले. इस्रायल आणि हमास युद्धात एक भारतीय तरुण मरण पावला आणि तिकडे युरोपात रशिया आणि युक्रेन युद्धातही सीमेवर भारतीय एका तरुणाने जीव गमावला तर अनेक जखमी झाले. रशिया-युक्रेन युद्धास नुकतीच दोन वर्षे झाली. या देशांत मानवी हातांची कमतरता असल्याने त्या देशांच्या वतीने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सरळ त्यांच्यासाठी लढणाऱ्यांची भरती केली गेली आणि इस्रायलनेही भारतीय मजुरांस आपल्या देशाचे आमंत्रण दिले. या युद्धांत आपल्या तरुणांच्या या मृत्युवार्तेने खरे तर प्रत्येक भारतीयाचा संताप उफाळून यायला हवा आणि या हकनाक मरणांची आपणास लाज वाटायला हवी. युद्ध कोणाचे, लढणारे कोण आणि मरणारे कोण या प्रश्नांनी येथे घराघरांत अस्वस्थता निर्माण व्हायला हवी. पण तसे काहीच होताना दिसत नाही. समग्र भारतीय मन कोणी कोणास पाडले, कोण कोणास पाडणार आणि आपलेच घोडे कसे पुन्हा सत्तेत राहून देशास महासत्ता करणार या भाकड कथांत मश्गूल! भारतीय तरुणांच्या या अस्वस्थ वर्तमानाची दखलही आपण घेणार नसू तर आपणासारखे करंटे आपणच ठरू.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: नस्ती उठाठेव कशाला?
याचे कारण जे समोर येत आहे ते भीषण आहे. रशियन विद्यापीठात प्रवेश देण्याची हमी देत शेकड्यांनी भारतीय तरुणांस त्या देशात पाठवले गेले आणि रशियात गेल्यावर त्यांच्या हाती बंदुका देऊन त्यांस युक्रेन विरोधात लढण्यास धाडले गेले. एरवी सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय विरोधकांस सळो की पळो करून सोडणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागास (सीबीआय) या भानगडीची गंधवार्ताही नव्हती हे आणखी धक्कादायक. खरे तर या घोटाळ्याची आर्थिक बाजूही मोठी. तेव्हा आपल्या कार्यक्षम सक्तवसुली संचालनालय ऊर्फ ईडीनेही याची दखल घेण्यास हरकत नव्हती. पण यातील कोणीही काही केले नाही. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ सारख्या वृत्तपत्रांनी या मृत्युवार्ता ठसठशीतपणे प्रकाशित केल्यावर सरकारला जाग आली आणि मग या यंत्रणा काठ्या थोपटत कारवाईचा अभिनय करू लागल्या. रशियात शिक्षणासाठी गेलेल्या या भारतीय मुलांची पारपत्रेच संबंधितांनी काढून घेतली. त्यामुळे या अभागी भारतीय विद्यार्थ्यांस सीमेवर लढण्यास जाण्याखेरीज अन्य कोणता पर्यायच उरला नाही. हे भीषण आहे. यापेक्षाही भीषण इस्रायल संदर्भातील वास्तव. त्या देशात एका शेतावर काम करणारा तरुण बॉंम्बफेकीत मारला गेला. त्या देशात माणसांची तशी कमतरताच. तेथे सरकार कोणाचेही असो. स्थानिक, उच्चवर्णीय गौर यहुदी आणि अन्य देशीय ‘कनिष्ठ’ गौरेतेर यहुदी हा भेदभाव असतोच असतो. तसेच प्रत्येक इस्रायली नागरिकांस लष्करी सेवा अत्यावश्यक असली तरी अतिकडवे, उजवे धर्मवादी यहुदी हे अपवाद. ते लढावयास जात नाहीत. ‘हमास’च्या नृशंस हल्ल्यानंतर त्या देशाने गाझा पट्टीत जे वंशच्छेद-सदृश हल्ले सुरू केले त्यामुळे त्या देशात काम करणाऱ्या हातांची कमतरता भासू लागली.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: नक्षलींचा ‘निकाल’
अशा वेळी माणसे पुरवायला आहेच भारत! या काळात जवळपास १८ हजार कुशल/अकुशल कामगारांची-अलीकडच्या लोकप्रिय भाषेत सांगावयाचे तर भारतमातेच्या सुपुत्रांची-निर्यात इस्रायलमध्ये झाली. भारताच्या प्रगतीचे इंजिन असलेल्या उत्तर प्रदेशात तर इस्रायलसाठी कामगारांची भरती केंद्रे उभारली गेली आणि हरियाणाही यात मागे नव्हता. या पवित्र कामासाठी हरियाणा सरकारच्या वेबसाइटवरच कशा कामगार भरतीच्या जाहिराती प्रसृत झाल्या होत्या याचे आणि या श्रमनिर्यातीचे रसभरीत वृत्तांत ‘ले माँद’सह अनेक परदेशी वृत्तपत्रांनी प्रसृत केले. एका आकडेवारीनुसार या काळात एकट्या इस्रायलसाठी १८ हजार मजुरांची निर्यात झाली असा अंदाज आहे. हे सर्व राज्यांतून झाले. अलीकडे इस्रायलमधे मारला गेलेला तरुण केरळमधील होता. यातील काही निर्यात मजुरांच्या मुलाखती पाश्चात्त्य माध्यमांनी घेतल्या. सगळ्यांचा सूर एकच. “पर्याय काय? मायदेशात हाताला काम नाही, आम्ही करायचे काय?” या प्रश्नाचे उत्तर देणे दूरच; पण त्या प्रश्नास भिडण्यासही कोणी तयार नाही. या मजुरांस दरमहा साधारण १,३५००० रुपये इतक्या (१५०० युरो) भरभक्कम वेतनाचे आमिष दिले जात असेल तर ते ‘नाही’ तरी कोणत्या तोंडाने म्हणणार. कारण यातील अनेकांची वार्षिक कमाईदेखील इतकी नसेल. तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर भारतीय बेरोजगार ‘पवित्र भू’स (होली लँड) जवळ करते झाले. त्यांस चार पैसे मिळतीलही त्यामुळे. पण जिवाचे काय? जीव धोक्यात घालून मायदेशापेक्षा परदेश जवळ करण्याची वेळ या सर्वांवर येतेच का, याचा विचार आपण करणार आहोत की नाही, हा प्रश्न. युक्रेनवर रशियाने हल्ला केला संकटात आले कोण? भारतीय तरुण! इस्रायल-हमास युद्धात जीव धोक्यात कोण घालते? भारतीय तरुण. आणि आता तर तैवानशी भारताने या मजूर निर्यातीसंदर्भात करार केला असून उद्या चीन आणि तैवान यांच्यात काही तणाव निर्माण झाल्यास पुन्हा भारतीय तरुणांचा जीव संकटात येऊन येथे मागे राहिलेल्या त्यांच्या पालकांच्या जिवास घोर लागेल.
तेव्हा या तरुणांच्या हातास येथेच अधिकाधिक कामे कशी मिळतील, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. ते करायचे तर कारखानदारी युद्धगतीने वाढायला हवी आणि भांडवली बाजार, मध्यमवर्गीय या पलीकडे जाऊन अर्थगतीचा सम्यक विचार व्हायला हवा. त्यासाठी ‘मथळा व्यवस्थापन’कलेपेक्षा भरीव काही धोरणात्मक पावले उचलावी लागतील. तसे काही होताना दिसत नाही. ‘सेवा क्षेत्र’ नावे अकुशल/अर्धकुशल कामगारांच्या वाढत्या संख्येवर आपली अर्थव्यवस्था आणि सुखासीन मध्यमवर्गीय खूश आहेत. या मध्यमवर्गीय/उच्चमध्यमवर्गीयांची पोरेटोरे विकसित देशांकडे डोळे लावून बसलेली आहेत. त्यांच्यापैकी कोणी ‘गिग वर्कर्स’ म्हणवून घेणाऱ्यांत असण्याची शक्यता नसल्याने त्यांना यांच्या सुखदु:खांशी काही देणेघेणे असणारही नाही. कोणा धनदांडग्याने आपल्या विवाह सोहळ्यात कोणाकोणास कसे (किती देऊन) नाचवले याची लाळघोटी चर्चा करण्यात आणि यूट्यूबी प्रदर्शने पाहण्यात हा वर्ग दंग!
अशा परिस्थितीत कोण कुठले युक्रेन-रशिया युद्ध वा इस्रायल-हमास संघर्ष यात आपल्या तरुणांनी का मरावे हा प्रश्न कोणास पडणार? पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात आपल्यावर राज्य करणाऱ्या साहेबाने भारतीयांच्या पलटणी आघाडीवर पाठवल्याचा इतिहास आहे. पण तो इतिहास. तोही पारतंत्र्यातील. पण स्वतंत्र भारताच्या ‘अमृतकाळात’ही हे वास्तव बदलू नये? मग ते पाच लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे काय? हे प्रश्न महत्त्वाचे अशासाठी की केवळ या असल्या स्वप्न घोषणांनी आपले प्राक्तन बदलणारे नाही. ते बदलावयाचे असेल तर प्रचंड औद्योगिकीकरणाच्या जोडीने सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगास गती द्यावी लागेल. ताज्या सरकारी आकडेवारीत या ‘एमएसएमई’ क्षेत्राचे करुण वास्तव समोर येते आणि कृषी आणि या क्षेत्राचा घसरता टक्का पाहून काळजी वाटू लागते.
त्यासाठी या निवडणुकीच्या हंगामात उन्मादी उच्छृंखलतेपेक्षा या वास्तविक प्रश्नांस भिडण्याचे गांभीर्य राजकीय पक्षांस नसले तरी नागरिकांस दाखवावे लागेल. ‘डेमॉग्राफिक डिव्हिडंड’ हा शब्द अलीकडे गायब झालेला दिसतो, हे खरे. पण म्हणून या लोकशाही लाभांशाचे रूपांतर मृत्यांशात होणे अयोग्य.
ग्रामीण महाराष्ट्रात अनेक करवादलेल्या आया आपल्या कामधाम नसलेल्या मुलांस सहजपणे ‘कुठे निघालास मरायला’ असे विचारतात. यातून त्या मातांचा केवळ त्रागा व्यक्त होत असतो आणि म्हणून त्याचा शब्दार्थ विचारात घ्यावयाचा नसतो. तथापि हा प्रश्न आज भारतीय तरुणांना खरोखर विचारावा अशी परिस्थिती असून हे तरुण शब्दश: ‘मरायला’ निघाल्यासारखे दिसतात. या वास्तवाचे ताजे दोन दाखले. इस्रायल आणि हमास युद्धात एक भारतीय तरुण मरण पावला आणि तिकडे युरोपात रशिया आणि युक्रेन युद्धातही सीमेवर भारतीय एका तरुणाने जीव गमावला तर अनेक जखमी झाले. रशिया-युक्रेन युद्धास नुकतीच दोन वर्षे झाली. या देशांत मानवी हातांची कमतरता असल्याने त्या देशांच्या वतीने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सरळ त्यांच्यासाठी लढणाऱ्यांची भरती केली गेली आणि इस्रायलनेही भारतीय मजुरांस आपल्या देशाचे आमंत्रण दिले. या युद्धांत आपल्या तरुणांच्या या मृत्युवार्तेने खरे तर प्रत्येक भारतीयाचा संताप उफाळून यायला हवा आणि या हकनाक मरणांची आपणास लाज वाटायला हवी. युद्ध कोणाचे, लढणारे कोण आणि मरणारे कोण या प्रश्नांनी येथे घराघरांत अस्वस्थता निर्माण व्हायला हवी. पण तसे काहीच होताना दिसत नाही. समग्र भारतीय मन कोणी कोणास पाडले, कोण कोणास पाडणार आणि आपलेच घोडे कसे पुन्हा सत्तेत राहून देशास महासत्ता करणार या भाकड कथांत मश्गूल! भारतीय तरुणांच्या या अस्वस्थ वर्तमानाची दखलही आपण घेणार नसू तर आपणासारखे करंटे आपणच ठरू.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: नस्ती उठाठेव कशाला?
याचे कारण जे समोर येत आहे ते भीषण आहे. रशियन विद्यापीठात प्रवेश देण्याची हमी देत शेकड्यांनी भारतीय तरुणांस त्या देशात पाठवले गेले आणि रशियात गेल्यावर त्यांच्या हाती बंदुका देऊन त्यांस युक्रेन विरोधात लढण्यास धाडले गेले. एरवी सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय विरोधकांस सळो की पळो करून सोडणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागास (सीबीआय) या भानगडीची गंधवार्ताही नव्हती हे आणखी धक्कादायक. खरे तर या घोटाळ्याची आर्थिक बाजूही मोठी. तेव्हा आपल्या कार्यक्षम सक्तवसुली संचालनालय ऊर्फ ईडीनेही याची दखल घेण्यास हरकत नव्हती. पण यातील कोणीही काही केले नाही. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ सारख्या वृत्तपत्रांनी या मृत्युवार्ता ठसठशीतपणे प्रकाशित केल्यावर सरकारला जाग आली आणि मग या यंत्रणा काठ्या थोपटत कारवाईचा अभिनय करू लागल्या. रशियात शिक्षणासाठी गेलेल्या या भारतीय मुलांची पारपत्रेच संबंधितांनी काढून घेतली. त्यामुळे या अभागी भारतीय विद्यार्थ्यांस सीमेवर लढण्यास जाण्याखेरीज अन्य कोणता पर्यायच उरला नाही. हे भीषण आहे. यापेक्षाही भीषण इस्रायल संदर्भातील वास्तव. त्या देशात एका शेतावर काम करणारा तरुण बॉंम्बफेकीत मारला गेला. त्या देशात माणसांची तशी कमतरताच. तेथे सरकार कोणाचेही असो. स्थानिक, उच्चवर्णीय गौर यहुदी आणि अन्य देशीय ‘कनिष्ठ’ गौरेतेर यहुदी हा भेदभाव असतोच असतो. तसेच प्रत्येक इस्रायली नागरिकांस लष्करी सेवा अत्यावश्यक असली तरी अतिकडवे, उजवे धर्मवादी यहुदी हे अपवाद. ते लढावयास जात नाहीत. ‘हमास’च्या नृशंस हल्ल्यानंतर त्या देशाने गाझा पट्टीत जे वंशच्छेद-सदृश हल्ले सुरू केले त्यामुळे त्या देशात काम करणाऱ्या हातांची कमतरता भासू लागली.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: नक्षलींचा ‘निकाल’
अशा वेळी माणसे पुरवायला आहेच भारत! या काळात जवळपास १८ हजार कुशल/अकुशल कामगारांची-अलीकडच्या लोकप्रिय भाषेत सांगावयाचे तर भारतमातेच्या सुपुत्रांची-निर्यात इस्रायलमध्ये झाली. भारताच्या प्रगतीचे इंजिन असलेल्या उत्तर प्रदेशात तर इस्रायलसाठी कामगारांची भरती केंद्रे उभारली गेली आणि हरियाणाही यात मागे नव्हता. या पवित्र कामासाठी हरियाणा सरकारच्या वेबसाइटवरच कशा कामगार भरतीच्या जाहिराती प्रसृत झाल्या होत्या याचे आणि या श्रमनिर्यातीचे रसभरीत वृत्तांत ‘ले माँद’सह अनेक परदेशी वृत्तपत्रांनी प्रसृत केले. एका आकडेवारीनुसार या काळात एकट्या इस्रायलसाठी १८ हजार मजुरांची निर्यात झाली असा अंदाज आहे. हे सर्व राज्यांतून झाले. अलीकडे इस्रायलमधे मारला गेलेला तरुण केरळमधील होता. यातील काही निर्यात मजुरांच्या मुलाखती पाश्चात्त्य माध्यमांनी घेतल्या. सगळ्यांचा सूर एकच. “पर्याय काय? मायदेशात हाताला काम नाही, आम्ही करायचे काय?” या प्रश्नाचे उत्तर देणे दूरच; पण त्या प्रश्नास भिडण्यासही कोणी तयार नाही. या मजुरांस दरमहा साधारण १,३५००० रुपये इतक्या (१५०० युरो) भरभक्कम वेतनाचे आमिष दिले जात असेल तर ते ‘नाही’ तरी कोणत्या तोंडाने म्हणणार. कारण यातील अनेकांची वार्षिक कमाईदेखील इतकी नसेल. तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर भारतीय बेरोजगार ‘पवित्र भू’स (होली लँड) जवळ करते झाले. त्यांस चार पैसे मिळतीलही त्यामुळे. पण जिवाचे काय? जीव धोक्यात घालून मायदेशापेक्षा परदेश जवळ करण्याची वेळ या सर्वांवर येतेच का, याचा विचार आपण करणार आहोत की नाही, हा प्रश्न. युक्रेनवर रशियाने हल्ला केला संकटात आले कोण? भारतीय तरुण! इस्रायल-हमास युद्धात जीव धोक्यात कोण घालते? भारतीय तरुण. आणि आता तर तैवानशी भारताने या मजूर निर्यातीसंदर्भात करार केला असून उद्या चीन आणि तैवान यांच्यात काही तणाव निर्माण झाल्यास पुन्हा भारतीय तरुणांचा जीव संकटात येऊन येथे मागे राहिलेल्या त्यांच्या पालकांच्या जिवास घोर लागेल.
तेव्हा या तरुणांच्या हातास येथेच अधिकाधिक कामे कशी मिळतील, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. ते करायचे तर कारखानदारी युद्धगतीने वाढायला हवी आणि भांडवली बाजार, मध्यमवर्गीय या पलीकडे जाऊन अर्थगतीचा सम्यक विचार व्हायला हवा. त्यासाठी ‘मथळा व्यवस्थापन’कलेपेक्षा भरीव काही धोरणात्मक पावले उचलावी लागतील. तसे काही होताना दिसत नाही. ‘सेवा क्षेत्र’ नावे अकुशल/अर्धकुशल कामगारांच्या वाढत्या संख्येवर आपली अर्थव्यवस्था आणि सुखासीन मध्यमवर्गीय खूश आहेत. या मध्यमवर्गीय/उच्चमध्यमवर्गीयांची पोरेटोरे विकसित देशांकडे डोळे लावून बसलेली आहेत. त्यांच्यापैकी कोणी ‘गिग वर्कर्स’ म्हणवून घेणाऱ्यांत असण्याची शक्यता नसल्याने त्यांना यांच्या सुखदु:खांशी काही देणेघेणे असणारही नाही. कोणा धनदांडग्याने आपल्या विवाह सोहळ्यात कोणाकोणास कसे (किती देऊन) नाचवले याची लाळघोटी चर्चा करण्यात आणि यूट्यूबी प्रदर्शने पाहण्यात हा वर्ग दंग!
अशा परिस्थितीत कोण कुठले युक्रेन-रशिया युद्ध वा इस्रायल-हमास संघर्ष यात आपल्या तरुणांनी का मरावे हा प्रश्न कोणास पडणार? पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात आपल्यावर राज्य करणाऱ्या साहेबाने भारतीयांच्या पलटणी आघाडीवर पाठवल्याचा इतिहास आहे. पण तो इतिहास. तोही पारतंत्र्यातील. पण स्वतंत्र भारताच्या ‘अमृतकाळात’ही हे वास्तव बदलू नये? मग ते पाच लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे काय? हे प्रश्न महत्त्वाचे अशासाठी की केवळ या असल्या स्वप्न घोषणांनी आपले प्राक्तन बदलणारे नाही. ते बदलावयाचे असेल तर प्रचंड औद्योगिकीकरणाच्या जोडीने सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगास गती द्यावी लागेल. ताज्या सरकारी आकडेवारीत या ‘एमएसएमई’ क्षेत्राचे करुण वास्तव समोर येते आणि कृषी आणि या क्षेत्राचा घसरता टक्का पाहून काळजी वाटू लागते.
त्यासाठी या निवडणुकीच्या हंगामात उन्मादी उच्छृंखलतेपेक्षा या वास्तविक प्रश्नांस भिडण्याचे गांभीर्य राजकीय पक्षांस नसले तरी नागरिकांस दाखवावे लागेल. ‘डेमॉग्राफिक डिव्हिडंड’ हा शब्द अलीकडे गायब झालेला दिसतो, हे खरे. पण म्हणून या लोकशाही लाभांशाचे रूपांतर मृत्यांशात होणे अयोग्य.
