लोकशाहीचे प्रेम, संस्थांचा आदर वर्तनातून दाखवून द्यावा लागतो. तसा तो वर्तनातून सिद्ध होत असल्यास लोकशाहीप्रेम मिरवावे लागत नाही…
प्रतिपक्षाच्या दुष्कृत्यांचे स्मरण स्वत:च्या सत्कृत्यांची हमी देणारे असतेच असे नाही. अलीकडच्या काळात या वास्तवाची जाणीव वारंवार करून द्यावी लागते. असे करावे लागण्याचे ताजे कारण म्हणजे आणीबाणी आणि तिचा दिला गेलेला संदर्भ. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ च्या रात्री नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्थगित केले आणि त्यानंतर २१ महिने देशाने आणीबाणीचा वरवंटा अनुभवला. भारतीय लोकशाहीतील हा नि:संशय काळा अध्याय. त्याची पार्श्वभूमीही लक्षात घ्यावी अशी. श्रीमती गांधींविरोधात विरोधकांचे नेतृत्व करणारे जयप्रकाश नारायण यांनी त्या वेळी लष्करासही आंदोलनात ओढण्याचा केलेला प्रयत्न, लष्करी अधिकाऱ्यांनी सरकारी आदेशांचे पालन करू नये असे केलेले आवाहन आणि त्याआधीच्या अमेरिका आणि अरब संघर्षामुळे ठप्प झालेली जागतिक अर्थव्यवस्था आदींनी कावलेल्या इंदिरा गांधी यांनी राजकीय विरोधास तोंड देणे अशक्य झाल्याने थेट राज्यघटनाच स्थगित केली आणि देशाने न भूतो न भविष्यति अशी परिस्थिती अनुभवली. जे झाले त्याचे समर्थन फक्त ठार इंदिराभक्तच करू शकतील. देशातील विविध यंत्रणांच्या पंगूकरणास तेव्हापासून सुरुवात झाली आणि अस्सल लोकशाहीवादी पंडित नेहरूंची कन्या पाहता पाहता हुकूमशहांच्या पंगतीत जाऊन बसली. तेव्हापासून हुकूमशाहीच्या संकटाचा जेव्हा जेव्हा संदर्भ निघतो तेव्हा तेव्हा आणीबाणीच्या कृष्णकालाचे आणि त्यास जबाबदार असलेल्या श्रीमती गांधी यांचे स्मरण करून दिले जाते. आणीबाणी पन्नासाव्या वर्षात पदार्पण करत असताना आणि नव्या सरकारचे पहिले अधिवेशन सुरू होत असताना २४ जूनला पंतप्रधानांनी घटनेची पायमल्ली करणाऱ्या त्या कृत्याची आठवण काढली, हे राजकारण म्हणून ठीक. तथापि त्याचबरोबर प्रतिपक्षाच्या दुष्कृत्यांचे स्मरण स्वत:च्या सत्कृत्यांची हमी देणारे असतेच असे नाही हे सत्य लक्षात घेणेही तितकेच आवश्यक. ते का, याच्या अन्य काही कारणांचा हा ऊहापोह.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : अवघा अपंगत्वी आनंद!
तो आवश्यक ठरतो यामागील प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्दबातल करण्याची हिंमत न्यायव्यवस्थेने दाखवली आणि ती ज्या कारणांसाठी रद्द केली ते कारण न्यायालयात सादर करण्याचे धाडस निवडणूक आयोग नामे यंत्रणेने त्या वेळी (तरी) दाखवले. हे कारण होते सरकारी यंत्रणेच्या दुरुपयोगाचे. पंतप्रधान या नात्याने निवडणुकीस सामोरे जाताना श्रीमती गांधी यांनी पदाचा गैरवापर केला, असे मत त्या वेळी निवडणूक आयोगाने निर्भीडपणे व्यक्त केले. हा गैरवापर काय होता? तर पक्षाच्या प्रचारसभेसाठी मंच आदी उभारण्याचे काम सरकारी यंत्रणेकरवी त्यांनी करविले, राज्य पोलिसांस अतिरिक्त कामांस लावले आणि राज्य वीज मंडळाकडून प्रचार सभेसाठी वीज घेतली. आज या कारणांसाठी साक्षात पंतप्रधानांची निवडणूक रद्द होऊ शकते यावर या(च) भारतात जन्मलेल्या एकाही जिवाचा विश्वास बसणार नाही. निवडणुकीच्या काळात सर्वोच्च सत्ताधीश काय काय उद्याोग करतात, सरकारी दूरचित्रवाणीपासून काय काय स्वत:च्या दिमतीला लावतात ते पाहिले की असे काही याच भारतात झाले होते हे वाचून अनेकांस अश्रू दाटून येतील. पण हे खरे आहे. या कारणांसाठी १२ जून १९७५ या दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. जगमोहनलाल सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्द करवली आणि पुढे आणीबाणीचा इतिहास घडला. म्हणून त्याचे निवडक स्मरण करताना त्या वेळच्या सरकारी अधिकाऱ्यांस असलेले स्वातंत्र्य आणि त्याचबरोबर आपणास पाठीचा कणा नामे अवयव आहे हे जाणवून देण्याची त्या अधिकाऱ्यांस असलेली इच्छा याचेही स्मरण तितकेच आवश्यक. कारण या दोन घटकांचा अभाव असेल तर आणीबाणी न लादतादेखील आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण करण्याची सोय सत्ताधीशांस असते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘आबादी…’ आबाद?
आणीबाणीचे स्मरण प्रतिस्पर्ध्यांस करून देताना त्या सोयीचा आधार आपण घेतो किंवा काय, याचेही उत्तर सत्ताधीश देते तर ते अधिक प्रामाणिकपणाचे ठरते. याच अनुषंगाने आणखीही काही प्रश्नांस सामोरे जायला हवे. जसे की इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी-कालात वा त्याआधी परदेशी वृत्तसंस्था वा वृत्तपत्रांच्या किती प्रतिनिधींना ‘भारत छोडो’चा आदेश दिला? पंतप्रधानपदी असताना/ नसताना श्रीमती गांधी यांनी ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’चे सल्झबर्गर, अमेरिकेतील विख्यात आशिया अभ्यासक हरॉल्ड काल्डवेल, ‘न्यू यॉर्क सॅटर्डे रिव्ह्यू’चे नॉर्मन कझिन, ‘टाइम’चे मार्सिया गॉगर, बीबीसी अशा जागतिक माध्यमगृहे/ प्रतिनिधी यांस मुक्त मुलाखती दिल्या. अर्णब गोस्वामीसदृश टिनपाटांच्या पलीकडे इंदिरा गांधी अनेक माध्यमकर्मींस समोरासमोर भिडल्या आणि ‘आपण आंबे कसे खाता’ या गूढगहन प्रश्नांपेक्षा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर उत्तरे देण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली. (कॅथरिन फ्रँक आणि पुपुल जयकर यांच्या दोन स्वतंत्र आणि अप्रतिम इंदिरा चरित्रांत यातील काही दाखले आणि अधिक तपशील आढळेल.) यात पत्रकार परिषदांचा समावेश केल्यास श्रीमती गांधी यांचे हे माध्यमाख्यान अधिकच लांबवता येईल. असे काही अलीकडे घडत असल्याचा पुरावा दिसून येत नाही. तेव्हा इंदिरा गांधी यांनी माध्यमांची मुस्कटदाबी केली हे खरे असले आणि हे कृत्य अत्यंत निंदनीय असले तरी याच माध्यमांस सामोरे जाण्यास त्या कधी भ्यायल्या नाहीत हे सत्यही खरे आणि स्मरणीय आहे हे लक्षात घ्यावेच लागेल. आरके लक्ष्मण यांच्या स्वत:वरील व्यंगचित्रास दाद देण्याइतके पाश्चात्त्य औदार्य त्यांच्या अंगी होते, हेही लक्षात न घेऊन चालणारे नाही. म्हणून एकंदर कर्तृत्वापेक्षा त्यांचे नाकच कसे उत्तरोत्तर वाढते आहे हे लक्ष्मण दाखवू शकले आणि एरवी अत्यंत आदरणीय आचार्य विनोबा भावे यांच्या आणीबाणीस ‘अनुशासनपर्व’ ठरवून तिचे उदात्तीकरण करण्याच्या प्रयत्नांची खिल्ली अनेकांस उडवता आली. किती व्यंगचित्रकारांस वा प्रहसनकारांस त्या काळी तुरुंगवास सहन करावा लागला आणि त्यांस जामीनही नाकारला गेला? त्याचप्रमाणे आपल्या सरकारला अनुकूल नसणाऱ्या किती संस्थांस इंदिरा गांधी यांच्या काळात टाळे ठोकले गेले वा त्यांचे निधी बंद केले गेले, याचीही चर्चा यानिमित्ताने होणे अगत्याचे आहे. तेव्हा आणीबाणीची आठवण काढताना या वास्तवाचेही स्मरण आवश्यक ठरते. तसे करू गेल्यास ‘‘प्रतिपक्षाच्या दुष्कृत्यांचे स्मरण स्वत:च्या सत्कृत्यांची हमी देणारे असतेच असे नाही’’, हे सत्य लक्षात येते. एखादी सामान्य व्यक्ती असो वा सर्वसत्ताधीश. आपण लोकशाहीवादी आहोत, हुकूमशहा नाही असे त्यांनी केवळ म्हणून चालत नाही. तसे करणे ही केवळ शब्दसेवा. त्यापलीकडे जाऊन लोकशाहीचे प्रेम, संस्थांचा आदर वर्तनातून दाखवून द्यावा लागतो. तसा तो वर्तनातून सिद्ध होत असेल तर लोकशाहीप्रेम अजिबात मिरवावे लागत नाही. एक विख्यात इंग्रजी कविता ‘लेट अस नॉट लव्ह विथ स्पीच बट विथ ॲक्शन्स’ असा सल्ला देते. लोकशाही, लोकशाही तत्त्वांचा अंमल आणि आदर याबाबत तो पुरेपूर लागू पडतो. तसे केल्यास आणीबाणी प्रत्यक्षात असणे, नसणे आणि ती भासणे यातील फरक लक्षात येईल. म्हणून प्रतिपक्षाच्या दुष्कृत्यांचे स्मरण स्वत:च्या सत्कृत्यांची हमी देणारे असतेच असे नाही; असे ठामपणे म्हणता येते.
प्रतिपक्षाच्या दुष्कृत्यांचे स्मरण स्वत:च्या सत्कृत्यांची हमी देणारे असतेच असे नाही. अलीकडच्या काळात या वास्तवाची जाणीव वारंवार करून द्यावी लागते. असे करावे लागण्याचे ताजे कारण म्हणजे आणीबाणी आणि तिचा दिला गेलेला संदर्भ. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ च्या रात्री नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्थगित केले आणि त्यानंतर २१ महिने देशाने आणीबाणीचा वरवंटा अनुभवला. भारतीय लोकशाहीतील हा नि:संशय काळा अध्याय. त्याची पार्श्वभूमीही लक्षात घ्यावी अशी. श्रीमती गांधींविरोधात विरोधकांचे नेतृत्व करणारे जयप्रकाश नारायण यांनी त्या वेळी लष्करासही आंदोलनात ओढण्याचा केलेला प्रयत्न, लष्करी अधिकाऱ्यांनी सरकारी आदेशांचे पालन करू नये असे केलेले आवाहन आणि त्याआधीच्या अमेरिका आणि अरब संघर्षामुळे ठप्प झालेली जागतिक अर्थव्यवस्था आदींनी कावलेल्या इंदिरा गांधी यांनी राजकीय विरोधास तोंड देणे अशक्य झाल्याने थेट राज्यघटनाच स्थगित केली आणि देशाने न भूतो न भविष्यति अशी परिस्थिती अनुभवली. जे झाले त्याचे समर्थन फक्त ठार इंदिराभक्तच करू शकतील. देशातील विविध यंत्रणांच्या पंगूकरणास तेव्हापासून सुरुवात झाली आणि अस्सल लोकशाहीवादी पंडित नेहरूंची कन्या पाहता पाहता हुकूमशहांच्या पंगतीत जाऊन बसली. तेव्हापासून हुकूमशाहीच्या संकटाचा जेव्हा जेव्हा संदर्भ निघतो तेव्हा तेव्हा आणीबाणीच्या कृष्णकालाचे आणि त्यास जबाबदार असलेल्या श्रीमती गांधी यांचे स्मरण करून दिले जाते. आणीबाणी पन्नासाव्या वर्षात पदार्पण करत असताना आणि नव्या सरकारचे पहिले अधिवेशन सुरू होत असताना २४ जूनला पंतप्रधानांनी घटनेची पायमल्ली करणाऱ्या त्या कृत्याची आठवण काढली, हे राजकारण म्हणून ठीक. तथापि त्याचबरोबर प्रतिपक्षाच्या दुष्कृत्यांचे स्मरण स्वत:च्या सत्कृत्यांची हमी देणारे असतेच असे नाही हे सत्य लक्षात घेणेही तितकेच आवश्यक. ते का, याच्या अन्य काही कारणांचा हा ऊहापोह.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : अवघा अपंगत्वी आनंद!
तो आवश्यक ठरतो यामागील प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्दबातल करण्याची हिंमत न्यायव्यवस्थेने दाखवली आणि ती ज्या कारणांसाठी रद्द केली ते कारण न्यायालयात सादर करण्याचे धाडस निवडणूक आयोग नामे यंत्रणेने त्या वेळी (तरी) दाखवले. हे कारण होते सरकारी यंत्रणेच्या दुरुपयोगाचे. पंतप्रधान या नात्याने निवडणुकीस सामोरे जाताना श्रीमती गांधी यांनी पदाचा गैरवापर केला, असे मत त्या वेळी निवडणूक आयोगाने निर्भीडपणे व्यक्त केले. हा गैरवापर काय होता? तर पक्षाच्या प्रचारसभेसाठी मंच आदी उभारण्याचे काम सरकारी यंत्रणेकरवी त्यांनी करविले, राज्य पोलिसांस अतिरिक्त कामांस लावले आणि राज्य वीज मंडळाकडून प्रचार सभेसाठी वीज घेतली. आज या कारणांसाठी साक्षात पंतप्रधानांची निवडणूक रद्द होऊ शकते यावर या(च) भारतात जन्मलेल्या एकाही जिवाचा विश्वास बसणार नाही. निवडणुकीच्या काळात सर्वोच्च सत्ताधीश काय काय उद्याोग करतात, सरकारी दूरचित्रवाणीपासून काय काय स्वत:च्या दिमतीला लावतात ते पाहिले की असे काही याच भारतात झाले होते हे वाचून अनेकांस अश्रू दाटून येतील. पण हे खरे आहे. या कारणांसाठी १२ जून १९७५ या दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. जगमोहनलाल सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्द करवली आणि पुढे आणीबाणीचा इतिहास घडला. म्हणून त्याचे निवडक स्मरण करताना त्या वेळच्या सरकारी अधिकाऱ्यांस असलेले स्वातंत्र्य आणि त्याचबरोबर आपणास पाठीचा कणा नामे अवयव आहे हे जाणवून देण्याची त्या अधिकाऱ्यांस असलेली इच्छा याचेही स्मरण तितकेच आवश्यक. कारण या दोन घटकांचा अभाव असेल तर आणीबाणी न लादतादेखील आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण करण्याची सोय सत्ताधीशांस असते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘आबादी…’ आबाद?
आणीबाणीचे स्मरण प्रतिस्पर्ध्यांस करून देताना त्या सोयीचा आधार आपण घेतो किंवा काय, याचेही उत्तर सत्ताधीश देते तर ते अधिक प्रामाणिकपणाचे ठरते. याच अनुषंगाने आणखीही काही प्रश्नांस सामोरे जायला हवे. जसे की इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी-कालात वा त्याआधी परदेशी वृत्तसंस्था वा वृत्तपत्रांच्या किती प्रतिनिधींना ‘भारत छोडो’चा आदेश दिला? पंतप्रधानपदी असताना/ नसताना श्रीमती गांधी यांनी ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’चे सल्झबर्गर, अमेरिकेतील विख्यात आशिया अभ्यासक हरॉल्ड काल्डवेल, ‘न्यू यॉर्क सॅटर्डे रिव्ह्यू’चे नॉर्मन कझिन, ‘टाइम’चे मार्सिया गॉगर, बीबीसी अशा जागतिक माध्यमगृहे/ प्रतिनिधी यांस मुक्त मुलाखती दिल्या. अर्णब गोस्वामीसदृश टिनपाटांच्या पलीकडे इंदिरा गांधी अनेक माध्यमकर्मींस समोरासमोर भिडल्या आणि ‘आपण आंबे कसे खाता’ या गूढगहन प्रश्नांपेक्षा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर उत्तरे देण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली. (कॅथरिन फ्रँक आणि पुपुल जयकर यांच्या दोन स्वतंत्र आणि अप्रतिम इंदिरा चरित्रांत यातील काही दाखले आणि अधिक तपशील आढळेल.) यात पत्रकार परिषदांचा समावेश केल्यास श्रीमती गांधी यांचे हे माध्यमाख्यान अधिकच लांबवता येईल. असे काही अलीकडे घडत असल्याचा पुरावा दिसून येत नाही. तेव्हा इंदिरा गांधी यांनी माध्यमांची मुस्कटदाबी केली हे खरे असले आणि हे कृत्य अत्यंत निंदनीय असले तरी याच माध्यमांस सामोरे जाण्यास त्या कधी भ्यायल्या नाहीत हे सत्यही खरे आणि स्मरणीय आहे हे लक्षात घ्यावेच लागेल. आरके लक्ष्मण यांच्या स्वत:वरील व्यंगचित्रास दाद देण्याइतके पाश्चात्त्य औदार्य त्यांच्या अंगी होते, हेही लक्षात न घेऊन चालणारे नाही. म्हणून एकंदर कर्तृत्वापेक्षा त्यांचे नाकच कसे उत्तरोत्तर वाढते आहे हे लक्ष्मण दाखवू शकले आणि एरवी अत्यंत आदरणीय आचार्य विनोबा भावे यांच्या आणीबाणीस ‘अनुशासनपर्व’ ठरवून तिचे उदात्तीकरण करण्याच्या प्रयत्नांची खिल्ली अनेकांस उडवता आली. किती व्यंगचित्रकारांस वा प्रहसनकारांस त्या काळी तुरुंगवास सहन करावा लागला आणि त्यांस जामीनही नाकारला गेला? त्याचप्रमाणे आपल्या सरकारला अनुकूल नसणाऱ्या किती संस्थांस इंदिरा गांधी यांच्या काळात टाळे ठोकले गेले वा त्यांचे निधी बंद केले गेले, याचीही चर्चा यानिमित्ताने होणे अगत्याचे आहे. तेव्हा आणीबाणीची आठवण काढताना या वास्तवाचेही स्मरण आवश्यक ठरते. तसे करू गेल्यास ‘‘प्रतिपक्षाच्या दुष्कृत्यांचे स्मरण स्वत:च्या सत्कृत्यांची हमी देणारे असतेच असे नाही’’, हे सत्य लक्षात येते. एखादी सामान्य व्यक्ती असो वा सर्वसत्ताधीश. आपण लोकशाहीवादी आहोत, हुकूमशहा नाही असे त्यांनी केवळ म्हणून चालत नाही. तसे करणे ही केवळ शब्दसेवा. त्यापलीकडे जाऊन लोकशाहीचे प्रेम, संस्थांचा आदर वर्तनातून दाखवून द्यावा लागतो. तसा तो वर्तनातून सिद्ध होत असेल तर लोकशाहीप्रेम अजिबात मिरवावे लागत नाही. एक विख्यात इंग्रजी कविता ‘लेट अस नॉट लव्ह विथ स्पीच बट विथ ॲक्शन्स’ असा सल्ला देते. लोकशाही, लोकशाही तत्त्वांचा अंमल आणि आदर याबाबत तो पुरेपूर लागू पडतो. तसे केल्यास आणीबाणी प्रत्यक्षात असणे, नसणे आणि ती भासणे यातील फरक लक्षात येईल. म्हणून प्रतिपक्षाच्या दुष्कृत्यांचे स्मरण स्वत:च्या सत्कृत्यांची हमी देणारे असतेच असे नाही; असे ठामपणे म्हणता येते.
