केंद्राच्या पाठिंब्यामुळे महाराष्ट्रासाठी परिस्थिती प्रतिकूल नसली तरी ती अत्यंत अनुकूल आहे असेही नाही, हे आपले राज्यकर्त्यांनी ओळखल्यास बरे..
दावोस येथे आल्प्सच्या बर्फाच्छादित कुशीत गुंतवणूकदार, उद्योगपती आणि धोरणकर्त्यांच्या वार्षिक कुंभमेळयात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री काही हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक वायद्यांची घोषणा करीत असताना त्याच वेळी दिल्लीतून महाराष्ट्र नवउद्यमींच्या गुंतवणुकीत मागे पडल्याची वार्ता ही दावोसोत्सवाचा बर्फ वितळवणारी ठरते. अलीकडे हे महाराष्ट्राच्या बाबत वारंवार होऊ लागले आहे हे कटुसत्य. एखादा प्रकल्प या राज्यातून दुसरीकडे जाणे इतक्यापुरतेच ते मर्यादित नाही. दोन वर्षांपूर्वी, २०२२ साली, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि गुजरात या राज्यांनी व्यापार-उद्योगस्नेहतेच्या (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) मुद्दयावर महाराष्ट्रास मागे टाकले. या तीन राज्यांच्या जोडीने कर्नाटक, हरयाणा, पंजाब आणि आंध्र प्रदेशही या मुद्दयावर महाराष्ट्रापुढे गेले. त्याच वर्षी ‘निती आयोग’रचित ‘निर्यातस्नेही’ राज्यांच्या गुणवत्ता तालिकेत गुजरात हा सहोदर आपल्यापेक्षा पुढे गेल्याचे दिसले. त्याही आधी उद्योगस्नेही धोरणांत अन्य राज्ये महाराष्ट्रावर सातत्याने मात करत असल्याचे दिसून आले. ही सर्व निरीक्षणे केंद्र पुरस्कृत विविध यंत्रणांची आहेत आणि केंद्रात सरकार भाजपचे आहे. त्यामुळे या तपशिलाबाबत राजकीय आपपरभावाचा आरोप करता येणे अशक्य. ताजी नवउद्यमस्नेहतेची निरीक्षणेही केंद्रीय उद्योग खात्याच्या पाहणीतील. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षच महाराष्ट्रातही सत्तेवर आहे. इतकेच नाही तर केंद्र सरकार बऱ्याच अंशी महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांचे क्रियाशील पाठीराखे आहे. तरीही याच केंद्र सरकारचे उद्योग खाते नवउद्यमींच्या गुंतवणुकीत महाराष्ट्रापेक्षा अन्य अनेक राज्ये पुढे गेल्याचे दाखवते तेव्हा राज्याच्या धोरणकर्त्यांनी आणि निरीक्षकांनी या वास्तवाची दखल घेणे अत्यावश्यक ठरते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : मक्तेदारी, मिजास, मर्यादा!
केंद्रीय उद्योग खात्याने प्रसृत केलेल्या पाहणीनुसार कर्नाटक, गुजरात, केरळ आणि तमिळनाडू हे नवउद्यमींना आकर्षून घेण्यात, त्यांच्यासाठी सोयीसुविधा निर्माण करण्यात सर्वात आघाडीवर आहेत. यातील केवळ गुजरात या राज्यात भाजपची सत्ता आहे आणि कर्नाटकात ती यायच्या आधी काँग्रेसचे एस. एम. कृष्णा यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीपासून त्या राज्याची या क्षेत्रातील कामगिरी कौतुकास्पदच आहे. इन्फोसिस, विप्रो, नंदन निलेकणी अशांच्या बेंगळूरुतील वास्तव्याचा वाटाही कर्नाटकाच्या आघाडीत लक्षणीय आहे. गुजरातच्या यशाचे जनकत्व नि:संशय केंद्राकडे. निर्यातीच्या मुद्दयावरही हे राज्य जेव्हा मुंबईवर आघाडी घेते तेव्हा त्या राज्यातील मुंद्रा बंदराच्या यशाची आणि बंदराचे प्रवर्तक गौतम अदानी यांच्या कार्यकर्तृत्वाची चढती कमान डोळयासमोर आल्याखेरीज राहात नाही. आताही नवउद्यमींच्या मुद्दयावर त्या राज्याने कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा आदींच्या तुलनेत भरीव काही धोरणात्मक केले आहे, असे नाही. पण तरीही असे काहीही न करता केंद्राचा आशीर्वाद त्या राज्यास आघाडीवर आणण्यात पुरेसा ठरतो. जितके दाखवले जाते तितके ते राज्य उद्यमशील असते तर ‘व्हायब्रंट गुजरात’च्या दशकपूर्तीनंतर त्याची अर्थव्यवस्था कोणा युरोपीय विकसित देशाशीच बरोबरी करती. पण वास्तव तसे नाही. उलट आजही तमिळनाडूसारख्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार असा कोणताही गवगवा न करता लक्षणीय आहे. म्हणून नवउद्यमींच्या मुद्दयावर गुजरात हे कर्नाटक, तमिळनाडू वा केरळ यांच्या मांडीस मांडी लावून बसावे आणि महाराष्ट्रास त्या पंगतीत स्थानही नसावे ही बाब कमालीची वेदनादायी ठरते.
या वेदनेवर मीठ म्हणजे महाराष्ट्र सर्वोत्कृष्ट गटात नाही तो नाहीच. पण उत्कृष्ट राज्यांच्या गटात महाराष्ट्राचे ताट ओडिशा, पंजाब, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांच्या बरोबर मांडण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड ही राज्ये या खालोखालच्या ‘आघाडी’च्या गटात आहेत. बिहार आणि हरयाणा यांची वर्णी ‘संभाव्य नेतृत्व’ या गटात आहे तर छत्तीसगड, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर ही राज्ये ‘उदयोन्मुख’ म्हणवून घेण्यास पात्र ठरली. ही सर्व राज्ये किमान एक कोटी इतकी लोकसंख्या असलेली. त्यापेक्षा कमी जनगणती असलेल्या राज्यांची वर्गवारी स्वतंत्रपणे करण्यात आली असून ‘सर्वोत्कृष्ट’ कामगिरीची शाबासकी एकाच राज्यास मिळाली. हिमाचल हे ते राज्य. अरुणाचल प्रदेश, मेघालय ही राज्ये महाराष्ट्राप्रमाणे उत्कृष्ट गटात तर गोवा, मणिपूर आणि त्रिपुरा ही त्याखालील गटात आहेत. सर्वात तळाचा गट ‘सजवला’ आहे तो प्राधान्याने केंद्रशासित प्रदेशांनी. त्यात दादरा-नगर हवेली, पुद्दुचेरी, दमण-दीव यांच्या जोडीला राज्ये म्हणावीत अशी दोनच. मिझोराम आणि सिक्किम. ती अगदीच लहान. त्यामुळे त्यांना या बडया राज्यांच्या स्पर्धेत घेणे अयोग्य. या अहवालासाठी आधी राज्यांची वर्गवारी करून त्याचे टक्केवारीत रूपांतर केले गेले. अशा पद्धतीने ज्या राज्यांनी ९० ते १०० टक्क्यांपर्यंत प्रगती नोंदवली ती राज्ये सर्वोत्कृष्ट ठरली. या मोजणीसाठी जवळपास २५ निकष होते आणि त्यात नवउद्यमींस संस्थात्मक पाठिंब्यापासून ते बाजारपेठीय साहाय्यापर्यंत अनेक मुद्दयांचा समावेश होता. गुजरात, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू या सर्वोत्कृष्ट गटांतील राज्यांनी महाराष्ट्रास खालच्या पायरीवर ढकलले ते या मुद्दयांच्या आधारे. या वर्गवारीच्या प्रसिद्धीमुळे संभाव्य प्रतिक्रियांचा अंदाज आल्यामुळे असेल बहुधा पण केंद्र सरकारी अधिकाऱ्यांनी लगेच ‘ही पाहणी इतकी गांभीर्याने घेऊ नका, आमचा उद्देश राज्यांतील स्पर्धा वाढावी इतकाच आहे,’ वगैरे सारवासारवी केली.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: अस्वस्थ तरुणांचे वर्तमान!
पण महाराष्ट्राने तरी ही फुकाची सहानुभूती अजिबात गोड मानून घेऊ नये. कारण स्पर्धा ती स्पर्धा आणि तीमधील निकाल तो निकाल. या निकालानुसार जर आपण सर्वोत्कृष्ट ठरण्यास पात्र ठरले नसू आणि आपल्या तुलनेत ही काल चालायला लागलेली राज्ये वेगाने मार्गक्रमण करत असतील तर आपल्या स्तब्धतेचा विचार महाराष्ट्राच्या धोरणकर्त्यांस करावाच लागेल. तसा तो करण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे आणि निर्णायकही कारण म्हणजे केंद्राचा गुजरातवर असलेला अदृश्य वरदहस्त. तो तसा आहे हे कोणीही अधिकृतपणे मान्य करणार नाही आणि अनधिकृतपणे नाकारणार नाही. म्हणजे महाराष्ट्राची स्पर्धा दुहेरी आहे. एका बाजूने कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा अशी प्रगतिशील आणि त्याच वेळी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अत्यंत आघाडी घेतलेली राज्ये. तर दुसऱ्या बाजूने गुजरातसारखे राज्य. तेव्हा महाराष्ट्रासाठी परिस्थिती प्रतिकूल आहे असे म्हणावे अशी नसली तरी ती अत्यंत अनुकूल आहे, असेही म्हणता येणार नाही. हे सत्य आपले राज्यकर्ते जितके लवकर स्वीकारतील तितके राज्याच्या प्रगतीसाठी ते उपयुक्त ठरेल. याचे स्मरण करून द्यावे लागते याचे कारण सध्या समग्र महाराष्ट्री जन राजकारणानंदात यथेच्छ डुंबण्यात रममाण झालेले दिसतात म्हणून. या प्रांतास राजकारणाचे वरदानच लाभलेले आहे. अगदी छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा सोनेरी कालखंड घेतला तरी परक्यांपेक्षा स्वकीयांनीच या प्रांताचे नुकसान किती आणि कसे केले हे लक्षात येईल. तरीही हे राज्य आघाडीवर राहिले याचे कारण अन्य बरेच मागे होते. आता परिस्थिती तशी नाही. अन्य प्रांत जागे होऊन झपाटयाने मार्गक्रमण करू लागले असून महाराष्ट्र मात्र स्थानिक राजकारणात दुभंगून गेलेला दिसतो. स्थानिकांच्या संघर्षांत या राज्याने ‘नाही तुला, नाही मला, घाल कुत्र्याला’ ही वृत्ती सतत दाखवत नुकसान करून घेतलेले आहे. आता ते परवडणारे नाही. पहिले आणि दुसरे यांतील सीमा झपाटयाने कमी होऊ लागली असून ताजी वर्गवारी हे दाखवते. ‘आहे महाराष्ट्र परी महा राष्ट्र नाही’ असे म्हणण्याची वेळ टाळायची असेल तर या वर्गवारीचा योग्य तो धडा घ्यायला हवा.
दावोस येथे आल्प्सच्या बर्फाच्छादित कुशीत गुंतवणूकदार, उद्योगपती आणि धोरणकर्त्यांच्या वार्षिक कुंभमेळयात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री काही हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक वायद्यांची घोषणा करीत असताना त्याच वेळी दिल्लीतून महाराष्ट्र नवउद्यमींच्या गुंतवणुकीत मागे पडल्याची वार्ता ही दावोसोत्सवाचा बर्फ वितळवणारी ठरते. अलीकडे हे महाराष्ट्राच्या बाबत वारंवार होऊ लागले आहे हे कटुसत्य. एखादा प्रकल्प या राज्यातून दुसरीकडे जाणे इतक्यापुरतेच ते मर्यादित नाही. दोन वर्षांपूर्वी, २०२२ साली, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि गुजरात या राज्यांनी व्यापार-उद्योगस्नेहतेच्या (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) मुद्दयावर महाराष्ट्रास मागे टाकले. या तीन राज्यांच्या जोडीने कर्नाटक, हरयाणा, पंजाब आणि आंध्र प्रदेशही या मुद्दयावर महाराष्ट्रापुढे गेले. त्याच वर्षी ‘निती आयोग’रचित ‘निर्यातस्नेही’ राज्यांच्या गुणवत्ता तालिकेत गुजरात हा सहोदर आपल्यापेक्षा पुढे गेल्याचे दिसले. त्याही आधी उद्योगस्नेही धोरणांत अन्य राज्ये महाराष्ट्रावर सातत्याने मात करत असल्याचे दिसून आले. ही सर्व निरीक्षणे केंद्र पुरस्कृत विविध यंत्रणांची आहेत आणि केंद्रात सरकार भाजपचे आहे. त्यामुळे या तपशिलाबाबत राजकीय आपपरभावाचा आरोप करता येणे अशक्य. ताजी नवउद्यमस्नेहतेची निरीक्षणेही केंद्रीय उद्योग खात्याच्या पाहणीतील. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षच महाराष्ट्रातही सत्तेवर आहे. इतकेच नाही तर केंद्र सरकार बऱ्याच अंशी महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांचे क्रियाशील पाठीराखे आहे. तरीही याच केंद्र सरकारचे उद्योग खाते नवउद्यमींच्या गुंतवणुकीत महाराष्ट्रापेक्षा अन्य अनेक राज्ये पुढे गेल्याचे दाखवते तेव्हा राज्याच्या धोरणकर्त्यांनी आणि निरीक्षकांनी या वास्तवाची दखल घेणे अत्यावश्यक ठरते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : मक्तेदारी, मिजास, मर्यादा!
केंद्रीय उद्योग खात्याने प्रसृत केलेल्या पाहणीनुसार कर्नाटक, गुजरात, केरळ आणि तमिळनाडू हे नवउद्यमींना आकर्षून घेण्यात, त्यांच्यासाठी सोयीसुविधा निर्माण करण्यात सर्वात आघाडीवर आहेत. यातील केवळ गुजरात या राज्यात भाजपची सत्ता आहे आणि कर्नाटकात ती यायच्या आधी काँग्रेसचे एस. एम. कृष्णा यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीपासून त्या राज्याची या क्षेत्रातील कामगिरी कौतुकास्पदच आहे. इन्फोसिस, विप्रो, नंदन निलेकणी अशांच्या बेंगळूरुतील वास्तव्याचा वाटाही कर्नाटकाच्या आघाडीत लक्षणीय आहे. गुजरातच्या यशाचे जनकत्व नि:संशय केंद्राकडे. निर्यातीच्या मुद्दयावरही हे राज्य जेव्हा मुंबईवर आघाडी घेते तेव्हा त्या राज्यातील मुंद्रा बंदराच्या यशाची आणि बंदराचे प्रवर्तक गौतम अदानी यांच्या कार्यकर्तृत्वाची चढती कमान डोळयासमोर आल्याखेरीज राहात नाही. आताही नवउद्यमींच्या मुद्दयावर त्या राज्याने कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा आदींच्या तुलनेत भरीव काही धोरणात्मक केले आहे, असे नाही. पण तरीही असे काहीही न करता केंद्राचा आशीर्वाद त्या राज्यास आघाडीवर आणण्यात पुरेसा ठरतो. जितके दाखवले जाते तितके ते राज्य उद्यमशील असते तर ‘व्हायब्रंट गुजरात’च्या दशकपूर्तीनंतर त्याची अर्थव्यवस्था कोणा युरोपीय विकसित देशाशीच बरोबरी करती. पण वास्तव तसे नाही. उलट आजही तमिळनाडूसारख्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार असा कोणताही गवगवा न करता लक्षणीय आहे. म्हणून नवउद्यमींच्या मुद्दयावर गुजरात हे कर्नाटक, तमिळनाडू वा केरळ यांच्या मांडीस मांडी लावून बसावे आणि महाराष्ट्रास त्या पंगतीत स्थानही नसावे ही बाब कमालीची वेदनादायी ठरते.
या वेदनेवर मीठ म्हणजे महाराष्ट्र सर्वोत्कृष्ट गटात नाही तो नाहीच. पण उत्कृष्ट राज्यांच्या गटात महाराष्ट्राचे ताट ओडिशा, पंजाब, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांच्या बरोबर मांडण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड ही राज्ये या खालोखालच्या ‘आघाडी’च्या गटात आहेत. बिहार आणि हरयाणा यांची वर्णी ‘संभाव्य नेतृत्व’ या गटात आहे तर छत्तीसगड, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर ही राज्ये ‘उदयोन्मुख’ म्हणवून घेण्यास पात्र ठरली. ही सर्व राज्ये किमान एक कोटी इतकी लोकसंख्या असलेली. त्यापेक्षा कमी जनगणती असलेल्या राज्यांची वर्गवारी स्वतंत्रपणे करण्यात आली असून ‘सर्वोत्कृष्ट’ कामगिरीची शाबासकी एकाच राज्यास मिळाली. हिमाचल हे ते राज्य. अरुणाचल प्रदेश, मेघालय ही राज्ये महाराष्ट्राप्रमाणे उत्कृष्ट गटात तर गोवा, मणिपूर आणि त्रिपुरा ही त्याखालील गटात आहेत. सर्वात तळाचा गट ‘सजवला’ आहे तो प्राधान्याने केंद्रशासित प्रदेशांनी. त्यात दादरा-नगर हवेली, पुद्दुचेरी, दमण-दीव यांच्या जोडीला राज्ये म्हणावीत अशी दोनच. मिझोराम आणि सिक्किम. ती अगदीच लहान. त्यामुळे त्यांना या बडया राज्यांच्या स्पर्धेत घेणे अयोग्य. या अहवालासाठी आधी राज्यांची वर्गवारी करून त्याचे टक्केवारीत रूपांतर केले गेले. अशा पद्धतीने ज्या राज्यांनी ९० ते १०० टक्क्यांपर्यंत प्रगती नोंदवली ती राज्ये सर्वोत्कृष्ट ठरली. या मोजणीसाठी जवळपास २५ निकष होते आणि त्यात नवउद्यमींस संस्थात्मक पाठिंब्यापासून ते बाजारपेठीय साहाय्यापर्यंत अनेक मुद्दयांचा समावेश होता. गुजरात, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू या सर्वोत्कृष्ट गटांतील राज्यांनी महाराष्ट्रास खालच्या पायरीवर ढकलले ते या मुद्दयांच्या आधारे. या वर्गवारीच्या प्रसिद्धीमुळे संभाव्य प्रतिक्रियांचा अंदाज आल्यामुळे असेल बहुधा पण केंद्र सरकारी अधिकाऱ्यांनी लगेच ‘ही पाहणी इतकी गांभीर्याने घेऊ नका, आमचा उद्देश राज्यांतील स्पर्धा वाढावी इतकाच आहे,’ वगैरे सारवासारवी केली.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: अस्वस्थ तरुणांचे वर्तमान!
पण महाराष्ट्राने तरी ही फुकाची सहानुभूती अजिबात गोड मानून घेऊ नये. कारण स्पर्धा ती स्पर्धा आणि तीमधील निकाल तो निकाल. या निकालानुसार जर आपण सर्वोत्कृष्ट ठरण्यास पात्र ठरले नसू आणि आपल्या तुलनेत ही काल चालायला लागलेली राज्ये वेगाने मार्गक्रमण करत असतील तर आपल्या स्तब्धतेचा विचार महाराष्ट्राच्या धोरणकर्त्यांस करावाच लागेल. तसा तो करण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे आणि निर्णायकही कारण म्हणजे केंद्राचा गुजरातवर असलेला अदृश्य वरदहस्त. तो तसा आहे हे कोणीही अधिकृतपणे मान्य करणार नाही आणि अनधिकृतपणे नाकारणार नाही. म्हणजे महाराष्ट्राची स्पर्धा दुहेरी आहे. एका बाजूने कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा अशी प्रगतिशील आणि त्याच वेळी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अत्यंत आघाडी घेतलेली राज्ये. तर दुसऱ्या बाजूने गुजरातसारखे राज्य. तेव्हा महाराष्ट्रासाठी परिस्थिती प्रतिकूल आहे असे म्हणावे अशी नसली तरी ती अत्यंत अनुकूल आहे, असेही म्हणता येणार नाही. हे सत्य आपले राज्यकर्ते जितके लवकर स्वीकारतील तितके राज्याच्या प्रगतीसाठी ते उपयुक्त ठरेल. याचे स्मरण करून द्यावे लागते याचे कारण सध्या समग्र महाराष्ट्री जन राजकारणानंदात यथेच्छ डुंबण्यात रममाण झालेले दिसतात म्हणून. या प्रांतास राजकारणाचे वरदानच लाभलेले आहे. अगदी छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा सोनेरी कालखंड घेतला तरी परक्यांपेक्षा स्वकीयांनीच या प्रांताचे नुकसान किती आणि कसे केले हे लक्षात येईल. तरीही हे राज्य आघाडीवर राहिले याचे कारण अन्य बरेच मागे होते. आता परिस्थिती तशी नाही. अन्य प्रांत जागे होऊन झपाटयाने मार्गक्रमण करू लागले असून महाराष्ट्र मात्र स्थानिक राजकारणात दुभंगून गेलेला दिसतो. स्थानिकांच्या संघर्षांत या राज्याने ‘नाही तुला, नाही मला, घाल कुत्र्याला’ ही वृत्ती सतत दाखवत नुकसान करून घेतलेले आहे. आता ते परवडणारे नाही. पहिले आणि दुसरे यांतील सीमा झपाटयाने कमी होऊ लागली असून ताजी वर्गवारी हे दाखवते. ‘आहे महाराष्ट्र परी महा राष्ट्र नाही’ असे म्हणण्याची वेळ टाळायची असेल तर या वर्गवारीचा योग्य तो धडा घ्यायला हवा.
