माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अत्यंत आघाडीच्या तीन कंपन्यांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत गेल्या तीन महिन्यांत १६,१६२ इतकी कपात होणे हे मागणी नसल्याचे लक्षण..
विद्यमान आर्थिक वर्षांतील दुसऱ्या, म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीसाठीचे अनेक कंपन्यांचे ताळेबंद गतसप्ताहात प्रसृत झाले. त्यातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची आकडेवारी विशेष लक्षणीय. भारत हा माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीचा देश. या क्षेत्रात भले आपली अशी काही उत्पादने नसतील; परंतु जगातील भल्या भल्या कंपन्या, शासकीय यंत्रणा यांस सेवा पुरवण्यात आपला हात धरणारा कोणी नाही. म्हणजे अ‍ॅपल, मायक्रोसॉफ्ट, गूगल वा अ‍ॅमेझॉन यांच्याइतके आपल्या सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्राचे यश नाही. या कंपन्यांची यंत्रणा सांभाळणे, सरकारी-निमसरकारी यंत्रणांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन-निवृत्तिवेतन यांचा हिशेब राखणे, विविध आस्थापनांच्या कार्मिक नोंदी हाताळणे आदी ‘सेवा’ पुरवण्यात भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या अत्यंत अव्वल. याबाबत आपली विश्वासार्हताही उच्च दर्जाची. त्यामुळे देशोदेशींची सरकारे असोत वा बडय़ा कंपन्या; त्यांचे कार्यालयीन व्यवहार आपल्या कंपन्या अत्यंत कार्यक्षमतेने हाताळतात. त्याचमुळे दक्षिण अफ्रिका ते युद्धग्रस्त इस्रायल अशा अनेक खंडात, अनेक देशांत भारतीय कंपन्यांनी स्वत:स आश्वासक स्थान निर्माण केले आहे. इंटरनेट आधारित यंत्रणा विकसित झाल्यामुळे भारतात राहून या कंपन्यांची कामे करणे या कंपन्या तसेच हे देश यांस सोयीचे ठरते. परिणामी आपल्या देशातील अनेक शहरांत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचे महाकाय जाळे तयार झाले आणि या क्षेत्रातील सर्वाधिक तंत्रज्ञ प्रसवणाऱ्या आपल्या देशात रोजगाराचे एक प्रमुख साधन विकसित झाले. भारतास परकीय चलन मिळवून देण्यातही या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या आघाडीवर असतात. म्हणून त्यांच्या या दुसऱ्या तिमाहीतील कामगिरीची दखल घेणे आवश्यक ठरते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : न्यायदेवतेपुढील पेच!
टाटा समूहाची टीसीएस, नारायण मूर्ती- नंदन निलेकणी अशा पहिल्या पिढीच्या अभियंत्यांची इन्फोसिस, पुढल्या पिढीच्या शिव नाडर यांनी घडवलेली एचसीएल या तीन कंपन्यांचा तपशील गेल्या आठवडय़ात जाहीर झाला. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अत्यंत आघाडीच्या या कंपन्यांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत या तिमाहीत सणसणीत १६,१६२ इतकी कपात झाल्याचे त्यावरून दिसते. यापैकी ‘टीसीएस’मधे ६,३३३, इन्फोसिस मधून ७,५३० तर एचसीएल मधून २,२९९ इतके कर्मचारी कमी झाले. या तीन कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येतील घट महत्त्वाची अशासाठी कारण या कंपन्यांचे वर्णन भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या ‘बेलवेदर’ असे केले जाते. म्हणजे या क्षेत्राच्या ‘निदर्शक’ कंपन्या. या क्षेत्राचे बरेवाईट या कंपन्यांच्या बरेवाइटावरून समजून घेता येते असा त्याचा अर्थ. यातील टीसीएस तर भारतात रेल्वेखालोखाल सर्वाधिक रोजगार देणारी कंपनी. कायमस्वरूपी कर्मचारी भरतीसाठी ती ओळखली जाते. आजमितीस या कंपनीची कर्मचारी संख्या ६ लाख ८ हजार ९८५ इतकी प्रचंड आहे. या तुलनेत इन्फोसिसमध्ये ३ लाख २८ हजार ७६४ तर एचसीएलमध्ये २ लाख २१ हजार १३९ कर्मचारी आहेत. अशा कंपन्यांतील रोजगार संधी आटत असतील तर ते आटणाऱ्या व्यवसायसंधींचे निदर्शक आहे असे बेलाशकपणे म्हणता येते. या तीनही कंपन्यांच्या महसुलात या तिमाहीत लक्षणीय वाढ झालेली नाही, ही बाब देखील सूचक म्हणायला हवी. या कंपन्यांच्या तिमाही अहवालाकडे भांडवली बाजाराचे लक्ष होते. त्यांनी निराशा केली. हे इतकेच नाही.
‘टीसीएस’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. क्रितिवासन यांनी या तिमाही ताळेबंदानंतर केलेले भाष्य कर्मचारी शिरगळती मागील वास्तव उलगडून दाखवते आणि म्हणून अधिक चिंता वाढवते. ‘‘आर्थिकदृष्टय़ा इतकी अनिश्चितता मी कधी अनुभवलेली नाही’’ असे क्रितिवासन म्हणतात. टीसीएस ही वर उल्लेखल्यानुसार टाटा समूहाची कंपनी. या कंपनीतील उच्चपदस्थ टोकाची विधाने कधीही करीत नाहीत. त्यांच्या प्रतिक्रिया नेहमीच नेमस्त आणि मोजून-मापून असतात. तेव्हा टाटा समूहातील सर्वात फायदेशीर, रोकडश्रीमंत कंपनीचा प्रमुख जर असे म्हणत असेल तर त्याची दखल न घेणे अशक्य. ज्यातून अखंड महसूल- तोही परकीय चलनातील- मिळतो अशा प्रकल्पांची गती कमी झाल्याने या कंपनीची महसूल गंगा काहीशी आटली. परदेशांतील कामे मिळण्याची गती मंदावली असा त्याचा सरळ अर्थ. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांस या तिमाहीकडून अधिक अपेक्षा असतात. याचे कारण जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीनंतरच्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर तिमाहीतील माहोल सुटीचा असतो. वर्षांची अखेर आणि नववर्षांरंभ यातील सुट्टय़ांमुळे व्यवसाय या काळात मंदावतो. म्हणून जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीतील घसरण जर ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत रोखली गेली नाही तर कंपन्यांच्या हाती फार काही लागत नाही. त्यामुळे टीसीएससारख्या कंपनीस विद्यमान वास्तवाबाबत चिंता वाटत असेल तर ते अर्थवर्षांवरील काळय़ा सावलीचे निदर्शक ठरते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : तेल तडतडणार?
अलीकडे वित्तस्थितीबाबत सरकारपेक्षाही अधिक आत्मविश्वास मिरवणाऱ्या उत्साही समर्थकांचा एक नवा समाजमाध्यमी वर्ग उदयास आलेला आहे. चहापेक्षा चहादाणी अधिक गरम असावी तद्वत या वर्गातील अर्धवटराव सरकारपेक्षाही अधिक जोमाने सरकारचे टाळ कुटण्यात धन्यता मानतात. या वर्गाचे तसे बरे चालले असल्याने आपल्यापेक्षा निम्न अर्थश्रेणीतील नागरिकांच्या व्यथा-कथांत या मंडळींस रस नसतो. त्यात आपल्या अर्थव्यवस्थेत एक विचित्र विरोधाभास सध्या दिसतो. अत्यंत श्रीमंती मोटारी आणि अन्य आलिशान वस्तू-सेवा यांची मागणी आपल्याकडे वाढलेली आहे. त्यामुळे अर्थस्थैर्याबाबत एक भ्रम निर्माण होतो. परंतु श्रीमंतांच्या श्रीमंतीची वेगाने बेरीज होत असताना गरिबांच्या गरिबीचा गुणाकार त्यापेक्षाही अधिक वेगाने सध्या होत आहे हे वास्तव दुर्लक्षिले जाते. हा गरीब वर्ग माध्यमे, चंगळवादी वस्तू निर्माते यांच्या नकाशावर नाही. त्यामुळे हा वर्ग अस्तित्वातच नाही असे मध्यमवर्गीय आणि उच्चमध्यमवर्गीय मानतात. तथापि या मध्यमवर्गीयांच्या महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या पुढच्या पिढीस या बदलत्या अर्थवास्तवाच्या झळा सहन काराव्या लागतील, असे दिसते. याचे कारण माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या या ‘कॅम्पस रिक्रूटमेंट’- म्हणजे महाविद्यालयीन तरुण/तरुणींस त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांतून थेट भरती करणे- किती सक्षमपणे करतील याबाबत आताच चिंता व्यक्त होऊ लागली आहे. आहे त्या कर्मचाऱ्यांच्याच सेवा सलगतेची हमी देता येत नसेल तर या कंपन्या आणखी कर्मचारी भरती कशास करतील, असा हा मुद्दा. म्हणजे व्यापक पातळीवर अद्याप जाणवत नसला तरी सूक्ष्म पातळीवर (मायक्रो लेव्हल) आर्थिक तणाव निश्चित आहे यावर आता सरकारचे अर्धवटराव समर्थक सोडले तर अन्यांचे एकमत आहे. बाकी कोणाची नाही तरी याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाची दखल घेतली तरी पुरे. ग्राहक आणि व्यापाराच्या सद्य:स्थितीबाबतचा हा अहवाल वरवर आशावाद व्यक्त करत असला तरी उत्पादन क्षेत्राबाबतचा त्यातील तपशील अस्थिरतेची चाहूल देतो. देशातील कारखानदारांची निर्मिती क्षमता (प्रॉडक्शन कपॅसिटी ऑफ मॅन्युफॅक्चिरग सेक्टर) अद्यापही ७० टक्क्यांच्या आसपासच रेंगाळत असल्याचे या अहवालावरून कळते. गेली आठ-नऊ वर्षे ही अशीच परिस्थिती आहे. करोनाकाळातील गडगडीचा काळ सोडला तर आपल्या कारखानदारीची निर्मिती क्षमता यावर कधी गेलेली नाही. याचा अर्थ सरळ आहे. सांगणारे काहीही सांगत असले तरी ग्राहकांच्या मागणीत अद्यापही वाढ नाही आणि म्हणून कारखान्यांच्या निर्मिती क्षमतेतही वाढ नाही. आणि म्हणून खासगी गुंतवणूकही स्तब्ध आणि रोजगार निर्मितीही ठप्प. स्थुलातील शब्दसजावटीवर भुलण्याची सवय लागलेल्या समाजास हे सूक्ष्मातील वास्तव भले कळून घ्यायचे नसेल. पण आजचे सूक्ष्म हे उद्याचे स्थूल असू शकते याचे भान असलेले बरे.
