बँकांतील घटत्या रकमांची चिंता सरकारला वाटू लागली असेल तर पाणी दिसते त्यापेक्षा अधिक ठिकाणी मुरते आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल… अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आदी मान्यवर गेले काही महिने एकच एक मुद्दा सातत्याने मांडताना दिसतात. तो म्हणजे बँकांतील घसरत्या ठेवींचा. आपल्याकडे बँकांत ठेवी ठेवणाऱ्यांचे प्रमाण सातत्याने घसरू लागले असून आहेत त्या ठेवींदारांतील निम्मे ठेवीदार हे वृद्ध गटातील आहेत. याचा अर्थ असा की कमावत्या वयातील तरुणांना आपल्या बँकांतील ठेवी तितक्या आकर्षक वाटेनाशा झाल्या आहेत. तरुण वयातील आकर्षणे वेगळी. ती बदलण्याचा वेगही वेगळा. ते योग्यच. कारण तरुणही वृद्धांप्रमाणेच वर्तन करू लागले तर ‘जीर्ण शाल मग उरे शेवटी’ हे ‘लेणे तारुण्याचे’ व्हायचे. मग सगळीच पंचाईत. तेव्हा तरुणांना बँकांतील ठेवी आकर्षक वाटत नसतील तर त्यांची निरिच्छा काही प्रमाणात निश्चित समजून घेता येईल. तथापि बँकांकडे पाठ फिरवण्याची तरुणांची वाढती सवय आणि त्याचवेळी बँकांकडून उचल/कर्ज घेण्याचे वाढते प्रमाण यामुळे एक विचित्र पेच भारतीय बँकांसमोर उभा ठाकलेला दिसतो. बँकांत पैसा येण्याचे घटते प्रमाण आणि त्याचवेळी कर्ज मागण्यास येणाऱ्यांचा वेग कायम असणे यातून पैशाचे बँकांतील आवक आणि जावक यातील संतुलन बिघडू लागले आहे. ही चिंतेची बाब. कारण बँकांत पैसा येणेच कमी झाले की बँका पैसा देणार कोठून? कोणीतरी ठेवी ठेवते म्हणून कोणाला तरी बँकांतून कर्ज मिळते. यात दोन-तीन टक्क्यांचा फरक असणे नैसर्गिक. पण सद्या:स्थितीत तो सहा टक्क्यांवर गेला असून त्यामुळे अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात धोक्याची घंटा घणघणू लागली आहे. या धोक्याचे इशारे अर्थमंत्री आणि गव्हर्नर गेले काही महिने देत होते. अखेर या मुद्द्यावर अर्थमंत्र्यांनी सर्व बँक प्रमुखांशी सोमवारी चर्चा केली. आता या ठेवी कशा वाढवता येतील यासाठी प्रयत्न सुरू होतील. तेव्हा जनसामान्यांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला हा विषय लक्षात घ्यायला हवा. हेही वाचा : अग्रलेख : पूर्वलक्ष्यी पंचाईत! गेल्या, म्हणजे जुलै २०२४, महिन्याच्या अखेरीस आपल्या समस्त बँकांतील ठेवी २११.९३ ट्रिलियन रु. (२११.९३ लाख कोटी रु. ) इतक्या आहेत तर दिल्या गेलेल्या कर्जांची रक्कम आहे १६८.१४ लाख कोटी रु. इतकी. यावरून अजूनही पन्नासएक लाख कोटी रुपयांची कर्जे देता येतील इतकी बक्कळ रक्कम बँकांत पडून आहे, असे म्हणता येईल. म्हणजे लगेच खणखणाटास सामारे जावे लागेल, असे नाही. तथापि समस्या वर्तमानाची नाही. ती भविष्याची आहे. याचे कारण गेल्या वर्षभरात ठेवींचा दर हा कर्जाच्या दराच्या तुलनेत मागे मागे पडू लागला आहे. या वर्षात ठेवी वाढीचा वेग १०.६ टक्के इतका होता. तर कर्जे वाढीचा वेग आधी १३.७ टक्के आणि नंतर १६ टक्क्यांवर गेला. व्यक्तीस ज्याप्रमाणे उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च करणे वा हातउसन्या रकमा देणे अवघड असते त्याचप्रमाणे बँकांसाठीही हे संतुलन सांभाळणे आव्हान असते. त्यास ‘कर्ज-पत गुणोत्तर’ (क्रेडिट-डिपॉझिट रेश्यो) असे म्हणतात. बँका उगाच सढळ हस्ते कर्जे वाटत सुटू नये म्हणून त्यांना मिळणाऱ्या ठेवींतील विशिष्ट रक्कम सरकार दरबारी सुरक्षित ठेवीसाठी काढून द्यावी लागते. म्हणजे प्रत्येक १०० रुपयांच्या ठेवीतील ४.५ रु. रिझर्व्ह बँकेत रोख आणि १८ रु. सरकारी रोखे यात गुंतवणे बँकांवर बंधनकारक आहे. म्हणजेच प्रत्येक १०० रुपयांतील जेमतेम ७८.५ इतकीच रक्कम प्रत्यक्ष कर्जापोटी देण्यासाठी बँकांहाती राहते. तेव्हा बँकांतील ठेवींच्या घटत्या प्रमाणाची सरकारला इतकी चिंता का याचे उत्तर यावरून मिळेल. आता याबाबतच्या कारणांविषयी. यातील कळीचा प्रश्न म्हणजे बँकांतील ठेवींचे प्रमाण घसरण्याचे कारण काय? व्याजाचे दर हे यातील एक. सध्या बँकांतील निधींवर मिळणारा परतावा हा चलनवाढीशी जेमतेम बरोबरी साधू शकेल - न शकेल, इतका नगण्य आहे. बचत खात्यातील रकमेची तीन-साडेतीन टक्क्यांवर बोळवण होते तर ठेवींवर दोन-तीन टक्के अधिक मिळतात. भरगच्च रक्कम आणि दीर्घ कालावधी आणि परत ज्येष्ठ नागरिक असले तर एखाद्या अधिक टक्क्याची खिरापत. असे असताना ज्याची नजर भविष्याकडे आहे अशी कोणती शहाणी व्यक्ती बँकांच्या नादी लागेल? त्याचवेळी ‘सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लान’ (एसआयपी) सारख्या माध्यमातून अधिक किमान रकमांच्या आधारे चमचमीत परतावा देणाऱ्या अनेक गुंतवणूक योजना अनेक वित्तसंस्था घेऊन येत असतील तर अधिकाधिकांचे दिल कोणाकडे खेचले जाईल, हे सांगण्यास अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. बरे, या नव्या नटव्या योजनांस नावे ठेवण्याचीही सोय नाही. कारण त्यांच्या आधारे आपल्या गुंतवणुकीवर २०-२५ टक्के परतावा मिळवणाऱ्या इतक्या यशोगाथा इतक्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांत अलीकडे वाढू लागलेल्या आहेत की त्यांच्या समोर बँकांच्या ठेवींचा आसरा शोधणारे ‘नामर्द’ ठरावेत. या अशाच ‘एसआयपी’ योजना भांडवली बाजाराबाबतही सुरू झालेल्या आहेत. आपणास जमेल तितक्या रकमेच्या आधारे सुरुवात करायची आणि आपली गुंतवणूक-वेल बहरताना पाहायची! हे हल्ली अनेक जण करतात. परत बँकांच्या तुलनेत भांडवली बाजाराच्या वेली वाढत्या ठेवण्यात सरकारलाही रस असल्याने बाजार उठणार नाही याची काळजी अगदी सर्वोच्च पातळीवर घेतली जाते. हेही वाचा : अग्रलेख: ‘नायब’ निवृत्तीचा निर्णय हे टाळण्यासाठी बँकांतील ठेवींवर व्याजदर आणखी आकर्षक करू जावे तर चलनवाढीचा धोका. आपली मानसिकता अशी की ठेवींवर जमेल तितके अधिक व्याज हवे आणि त्याचवेळी कर्जे मात्र जमेल तितकी स्वस्तात हवीत. हे असे होत नाही. ठेवींवरील व्याजदर कमी असल्याखेरीज पतपुरवठा स्वस्तात करता येणे अवघड. हे वास्तव. ते काही नव्याने समोर येत आहे असे नाही. पण तरीही बँकांतील घटत्या रकमांची चिंता सरकारला वाटू लागली असेल तर पाणी दिसते त्यापेक्षा अधिक ठिकाणी मुरते आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. म्हणूनच विविध खासगी तसेच सरकारी बँकांच्या प्रमुखांनी आपापल्या बँकांत ठेवी ठेवणे अधिकाधिक आकर्षक कसे होईल याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसते. अधिक व्याज, ज्येष्ठ नागरिकांस विशेष सोयी, ठरावीक रकमेच्या वरील ठेवींवर जास्त व्याज इत्यादी उपाय विविध बँका जाहीर करू लागल्या आहेत. पण हे किती बँकांस किती प्रमाणात करता येणार यास मर्यादा आहेत. बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे आणि निव्वळ नफा या त्या मर्यादा. अनेक बँकांनी आपले ताळेबंद स्वच्छ आणि डागरहित आहेत हे दखवण्यासाठी बुडीत खात्यातील कर्जे पुसून टाकली. हे एखाद्या चलाख विद्यार्थ्याने अनुत्तीर्णतेचा लाल शेरा टाळण्यासाठी तो विषयच प्रगतिपुस्तकावर येणार नाही, अशी ‘व्यवस्था’ करण्यासारखे. तशी अधिकृत सोय बँकांना असल्याने अनेकांनी हा उद्याोग केला. परिणामी ‘दिसणाऱ्या’ बुडत्या कर्जांच्या रकमा गायब झाल्या. त्यातून बँकांना हात झटकण्याची सोय झाली असेल. पण त्यामुळे बँकांच्या किफायतशीरतेवर त्याचा परिणाम झाला. हेही वाचा : अग्रलेख : मुली, तू जन्मूच नकोस… त्यात जर नफाही आटू लागला असेल तर पुराचे पाणी धोक्याच्या इशाऱ्यास स्पर्श करू लागल्याचे मानणे इष्ट. तेव्हा अर्थमंत्र्यांची या विषयावरील वाढती लगबग रास्त ठरते. ती फलदायी ठरणे महत्त्वाचे. बँकेत रोख हाताळणारे कर्मचारी मोठ्या टेचात पिंजऱ्यात बसून जणू आपल्या खिशातलीच रक्कम समोरच्या ग्राहकास देत असल्यासारखे वागत असतात. आता समस्त बँकांवरच पिंजऱ्यात जाण्याची वेळ आली आहे. या पिंजऱ्यातून ते कशी सुटका करून घेतात ते पाहायचे.
