अग्रलेख : पूर्वलक्ष्यी पंचाईत!

राज्यांना त्यांच्या भूभागातून निघणाऱ्या खनिजावर कर आकारण्याचा अधिकार आहे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे ‘लोकसत्ता’ने स्वागत केले. त्यावर २९ जुलैच्या अंकात प्रकाशित (‘निकालाच्या मर्यादा’) संपादकीयात त्या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित करतानाच सदर निर्णयाच्या त्या वेळी प्रतीक्षित एका मुद्द्याबाबतचे भाष्य हातचे राखून केले गेले. हा मुद्दा होता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबतचा. सदर प्रकरणी केंद्राविरोधात खटले गुदरणाऱ्या राज्यांची मागणी होती या कराची वसुली पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करू दिली जावी, ही. त्याच वेळी केंद्राचे म्हणणे होते की हा कर उत्तरलक्ष्यी पद्धतीनेच वसूल केला जावा. राज्यांना पूर्वलक्ष्यी अंमलबजावणीत स्वारस्य कारण त्यांच्या डोळ्यासमोर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने तरळू लागलेली वाढती महसूलसंख्या. ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदी राज्ये आधीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने हरखून गेलेली होती. आपल्या राज्यांतील भूगर्भातून उत्खनन केल्या जाणाऱ्या खनिजावर कर आकारण्याचा आपला अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आणि आपण आता हा कर आकारू शकतो या कल्पनेनेच अनेक गळक्या राज्य शासकीय तिजोऱ्यांना पालवी फुटली होती. पण तेवढ्याने त्यांची भूक भागत नव्हती. या कराची वसुली पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने त्यांना हवी होती. तसे केल्यास अनेक लाडक्या आणि सरकारी दोडक्या खाण कंपन्यांच्या खिशाला कातर लागण्याचा धोका आहे आणि परिणामी खाण कंपन्यांच्या जमाखर्चावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, हे केंद्रास ढळढळीतपणे दिसत होते. म्हणून कर आकारण्याचा अधिकार राज्यांना दिला ते ठीक; पण निदान हा कर इतिहासकालापासून तरी वसूल करू देऊ नका इतकीच त्यांची मागणी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तीही फेटाळली. याचे अनेक गंभीर आणि दूरगामी परिणाम संभवतात. त्याची चर्चा करण्याआधी जे झाले त्याची संक्षिप्त उजळणी आवश्यक ठरते.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘नायब’ निवृत्तीचा निर्णय

सुमारे पाव शतकाहून अधिक वर्षे न्यायप्रविष्ट असलेल्या या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ जणांच्या खंडपीठाने ८-१ अशा बहुमताचा निकाल दिला. पेट्रोलजन्य घटक वगळता कोळसा, लोह, लोहखनिज, तांबे, बॉक्साईट आदी खनिजांस हा निकाल लागू होतो. मुळात हा खटला ‘मिनरल एरिया डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी विरुद्ध स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ या नावे ओळखला जातो. त्यात पुढे झारखंड, प. बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक ही राज्ये उतरली आणि या सर्वांनी मिळून केंद्राच्या अधिकारांस आव्हान दिले. ही सर्व राज्ये खनिजसंपन्न आहेत; हे ओघाने आलेच. ही राज्ये ‘स्वामित्व मूल्य’ (रॉयल्टी) आकारून खनिजे काढण्याची कंत्राटे सरकारी वा खासगी कंपन्यांस देतात; हा प्रघात. जेव्हा काही राज्यांनी या स्वामित्व मूल्याखेरीज खनिकर्म उद्याोगावर आणखी कर आकारला त्या वेळी त्यात बदलाचा प्रयत्न झाला. त्यास न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि दोन स्वतंत्र टप्प्यांवर सात आणि पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने दोन स्वतंत्र निकाल दिले. यातील एका निकालात ‘स्वामित्व मूल्य’ म्हणजेच कर असा निष्कर्ष होता, तर दुसऱ्या पीठाने कर आणि स्वामित्व मूल्य हे दोन भिन्न मुद्दे असल्याचे सांगितले. अशी मतभिन्नता झाल्याने अंतिम निवाड्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नऊ न्यायाधीशांचे स्वतंत्र पीठ यासाठी स्थापन केले. दस्तूरखुद्द सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह हृषीकेश रॉय, अभय ओक, जे. बी. पारडीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जल भुयान, सतीश चंद्र शर्मा आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीहा तसेच न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांचा यात समावेश होता. यातील आठ न्यायाधीशांचे ‘‘स्वामित्व धन आणि कर हे दोन भिन्न मुद्दे आहेत आणि राज्यांना स्वामित्व धनाखेरीज स्वतंत्र कर आकारणी करण्याचा अधिकार आहे’’ यावर एकमत झाले आणि न्या. नागरत्ना यांनी स्वतंत्रपणे आठ मुद्द्यांद्वारे आपली मतभिन्नता नोंदवली. त्यांच्या मते ‘‘जमीन हा विषय जरी राज्यांच्या अखत्यारीत असला तरी त्या जमिनींखालील खनिजे आणि मूलद्रव्यांवर केंद्र सरकारचा हक्क असतो; सबब राज्यांना त्यावर कर आकारण्याचा हक्क नाही.’’ सर्वोच्च न्यायालयातील आठ न्यायमूर्तींनी हा मुद्दा नाकारला. स्वामित्व मूल्य आणि कर या दोन मुदलात स्वतंत्र बाबी आहेत, स्वामित्व मूल्य म्हणजे कर नाही आणि जमीन हा मुद्दा घटनेनुसार राज्यांच्या अखत्यारीत असल्याने त्या जमिनीतून निघणाऱ्या खनिजावर राज्यांस अधिकार नाही असे म्हणता येणार नाही, असे न्या. चंद्रचूड लिखित बहुमताच्या निकालात स्पष्ट केले गेले. आता प्रश्न या निकालाच्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाचा.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : मुली, तू जन्मूच नकोस…

त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी पूर्णांशाने सहमत होणे अवघड. यातून खाण कंपन्यांस किमान दोन लाख कोटी रुपये विविध राज्यांच्या तिजोरीत भरावे लागतील. या खाण कंपन्यांची बाजू घ्यावी असे काहीही नाही, हे खरे. तेव्हा त्यांच्या पर्यावरण-दुष्ट पोटास चिमटा बसत असेल तर त्याचा सामान्यजनांस आनंदच व्हायला हवा. परंतु तरीही त्यांना तुम्ही काही वर्षांपूर्वी जे केले त्यावर तेव्हापासून आजतागायत कर आकारणे अन्यायाचे ठरते. कोणतीही वसुली ही उत्तरलक्ष्यीच असायला हवी. या संदर्भात एक बरे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांवर पूर्वलक्ष्यी करवसुली करताना विलंब शुल्क, कर रकमेवर व्याज आदी आकारण्यास सक्त मनाई केलेली आहे. मूळ रक्कम तेवढी मागेपासून आकारली जाईल. तसेच या पूर्वलक्ष्यी कराची वसुली एका टप्प्यात केली जाणार नाही. तरीही ही रक्कम मोठी आहे. झारखंड या एकट्या राज्यानेच सुमारे दीड लाख कोटी रुपये वसुलीची अपेक्षा यावर व्यक्त केली. दुसरे असे की पूर्वलक्ष्यी वसुलीच्या आपल्या आठवणी. व्होडाफोन प्रकरणात असा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुलीचा निर्णय तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी (२०१२) घेतला. ते प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अंगाशी आले. मुद्दा होता व्होडाफोनने दुसरी एस्सार टेलिफोन या कंपनीवर स्वामित्व मिळवले त्या व्यवहाराचा. यावर ‘कॅपिटल गेन्स टॅक्स’ पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दिला जावा असे अर्थमंत्री प्रणबदांस वाटले. या काँग्रेसी अर्थमंत्र्याचे एका विशेष उद्याोगघराण्याशी असलेले मधुर संबंध यामागे किती आणि प्रामाणिक कर गरज किती या प्रश्नाच्या उत्तरात न जाताही त्याची आठवण उद्याोगविश्वास आजही अस्वस्थ करते. हे जू मानेवरून उतरण्यास जवळपास नऊ वर्षे गेली. तेव्हा प्रश्न असा की हा इतिहास असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने खाणप्रकरणी अशी मुभा का दिली? तशी ती दिली नसती आणि सर्व करवसुली उत्तरलक्ष्यी प्रभावाने ठेवली असती तर अधिक गुंता झाला असता, असे यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण. ते अयोग्य नाही. आपला ताजा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अमलात आणला नाही तर याआधी राज्या-राज्यांनी जे कर/स्वामित्व मूल्य खाण कंपन्यांस आकारले ते सर्व बेकायदा ठरते. ते पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नियमित करणे गरजेचे होते. अन्यथा ही रक्कम कारखान्यांकडे परत देण्याची वेळ राज्य सरकारांवर आली असती. तेव्हा हे इतिहासातील उलाढाल वैध ठरवण्यासाठी नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवणे आवश्यक होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे. हा युक्तिवाद अतार्किक म्हणता येणार नाही, हे खरे. पण त्यामुळे कंपन्यांच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार हेही खरे. ही ‘पूर्वलक्ष्यी पंचाईत’ सोडवायची कशी याचा मार्गही सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवावा. राज्यांची धन होताना अन्य कोणावर अन्यायाने भिकेस लागण्याची वेळ येणे योग्य नव्हे.