अग्रलेख: महाराष्ट्र की मिर्झापूर?

राज्याची कायदाशून्यतेकडे सुरू असलेली वाटचाल. एकट्या पुण्यात गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांचा आढावा घेतला तरी हे सत्य लक्षात येईल. या ताज्या बलात्कार घटनेनंतर त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार मोठ्या तोंडाने म्हणतात गुन्हेगारांस फाशी द्या. हा आरोपी अद्याप पोलिसांना सापडलेलाही नाही. त्याआधी लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या गुन्ह्यास वाचा फुटायला २४ तास का लागावेत? बलात्कारासारखे गुन्हे सिद्ध होण्यासाठी कमीत कमी कालापव्यय आवश्यक असतो. येथे तर गुन्ह्याची वाच्यता व्हायलाच २४ तास लागले. तरीही प्रशासनाचा अनुभव इत्यादी असलेले अजितदादा आरोपीच्या फाशीची मागणी करतात तेव्हा ते त्यांच्या पक्षाच्या अतिवाचाळ महिला प्रवक्त्यांच्या पातळीवर येतात. आरोप सिद्ध करून त्यास जरूर फाशी द्या; पण त्यासाठी आधी त्याला अटक तरी करा! ते जमत नाही, पुण्यासारख्या ‘सीसीटीव्ही’युक्त शहरात घडलेल्या गुन्ह्यातील आरोपीस पकडण्यासाठी लाखा-लाखांचे बक्षीस लावण्याची वेळ यांच्यावर येते आणि तरीही केवळ आपणास किती चाड आहे हे दाखवण्यासाठी असल्या मागण्या करायच्या. हा आरोपी राजकीय कार्यकर्ता असल्याचे बोलले जाते आणि त्याच्याविरोधात आणखीही काही गुन्हे असल्याचे दिसते. वास्तव तसे असल्यास अजिबात आश्चर्य नाही. कारण अलीकडे ‘राजकारण हा बदमाशांचा शेवटचा अड्डा’ हे सत्य पूर्णपणे बदलले असून राजकारण हे बदमाशांचे पहिले आश्रयस्थान झालेले आहे. राज्याचा कोणताही भाग यास अपवाद नाही. वाटेल ते गुन्हे करून बिनबोभाट सन्मानाने जगता यावे म्हणून राजकीय आश्रय घ्यायचा आणि या अशा गुन्हेगारांच्या फौजाच्या फौजा सुरक्षितपणे पोसता याव्यात यासाठी राजकारण्यांनी कायम सत्तासावलीत राहायचे, हे आपले वास्तव. सत्तेतून गैरमार्गाने अधिकाधिक पैसा करायचा, तो करण्यासाठी वाटेल ते गैरउद्याोग करण्यास तयार असणारे भणंग तरुण पदरी बाळगायचे आणि हे सर्व अबाधित राहावे म्हणून जिकडे सत्ता तिकडे आश्रय मिळवत राहायचे हे सध्याचे महाराष्ट्राचे राजकारण. पुण्यातील आणखी एका प्रकरणी ते दिसून आले. हे प्रकरण रस्त्यावरील वादाचे पर्यवसान मारामारीत होण्याचे. यात ज्यास मारहाण झाली तो ‘आपला’ कार्यकर्ता निघाला म्हणून केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी हस्तक्षेप केला. त्यामुळे मारहाणीची दखल घेण्याची तत्परता स्थानिक पोलिसांनी दाखवली. हे ठीक. पण सत्तेसमोर लवलवत्या कंबरांनी झुलणाऱ्या पोलिसांनी या गुंडांस ‘मोक्का’ लावला. तेही एक वेळ ठीक. पण ज्यांच्याविरोधात हे गुन्हे दाखल केले गेले तेही दुसऱ्या एका सत्तापक्षीय नेत्याचे समर्थक निघाले. म्हणजे मारहाण ज्यास झाली तोही सत्तापक्षीय समर्थक आणि ज्यांनी केली तेही सत्तापक्षीयांत ऊठबस असलेले. हे दोघेही सत्तापक्षीय स्थानिक नेते कोण हे समस्त पुणेकर जाणतात. तेव्हा जे झाले त्यातून एक प्रश्न निर्माण होतो.

तो म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचा कार्यकर्ता असूनही पुण्यासारख्या शहरात एखाद्याची अशी परवड होत असेल तर सामान्यांचे काय? सदर प्रकरणात मारहाण सहन करावी लागलेली व्यक्ती सामान्य असती तरी मी त्यात हस्तक्षेप केला असता, असे मोहोळ महाशय म्हणतात. पण त्यांचा इतिहास अशा सच्छील कृत्यांच्या नोंदींनी ओसंडून वाहतो आहे असे नाही. इतके दिवस पालकमंत्री अजित पवार, पालकमंत्रीपदेच्छुक भाजपचे चंद्रकांत पाटील यांच्याभोवती फिरणाऱ्या पुण्यातील राजकारणास मिळालेला हा तिसरा मुरलीधर कोन. तथापि राजकारण्यांबाबत ‘जितके अधिक तितके भले’ असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती सध्याच्या महाराष्ट्रात नाही. उलट जितके अधिक सत्ताधीश तितक्या अधिक समस्या असाच अनुभव नागरिकांस सर्वत्र येतो. पुण्यासारख्या शहरातील सुखवस्तू नागरिकांस ‘आमच्या भागाचे बीड होऊ देऊ नका’ असे काकुळतीने म्हणावेसे वाटते यातून हे सत्य समोर येते. खरे तर हीच भावना राज्यातील जवळपास प्रत्येक शहर, खेडी यांचीही आहे. ही वेळ महाराष्ट्रावर का आली?

राजकारणाचा अतिरेक हे याचे प्रामाणिक उत्तर. आणि राजकारण म्हणजे केवळ सत्ताकारण, हे ओघाने आलेच. हे सत्ताकारण का करायचे? कारण विकास हवा. विकास म्हणजे काय? तर आपल्या आसमंतातील जमिनी वाटेल तशा लुबाडण्याचा, लुबाडलेल्या जमिनींवर वाटेल तशी बांधकामे करण्याचा, वाटेल तशा बांधकामांतून वाटेल तशी नामी/ बेनामी संपत्ती निर्माण करण्याचा सुलभ आणि सुरक्षित मार्ग. असे हे दुष्टचक्र. ते एवढ्यावर थांबत नाही. सत्ताकारण केले की वाटेल ती पापे अत्यंत सुरक्षितपणे दडवता येतात आणि ती पचवून प्रतिष्ठेचा ढेकरही देता येतो, ही सोय आहेच. ती फक्त सत्ताधाऱ्यांनाच असल्याने प्रत्येकास विकासासाठी सत्तेची सुरक्षित ऊब हवी. हे सर्व याआधी नव्हते असे नाही. पण इतके दिवस हे सारे सामान्यांच्या जगण्यावर उठलेले नव्हते आणि जनसामान्यांस त्याची धग लागत नव्हती. तथापि कालाच्या ओघात या राजकारण्यांची संख्या इतकी वाढली की त्यांचे राजकारण आता जनसामान्यांच्या जगण्याचा सहज संकोच करू लागले आहे. ‘आमचे बीड होऊ देऊ नका’ ही आर्त हाक या वेदनेतून येते. यातही अर्थात ‘त्यांच्या’ पक्षाचे राजकारणी विरुद्ध ‘आमच्या’ पक्षाचे असा भेदाभेद आहेच. पण तरीही काही किमान सभ्यासभ्यतेच्या मुद्द्यांवर मतैक्य होईल/ व्हावे असे नागरिक अद्यापही शिल्लक असतील.

तसे नसेल तर महाराष्ट्राचे मिर्झापूर होणे फार दूर नाही. ‘‘आप हमको घर की ओनरशिप समझा रहे हैं, हमें तो पूरा शहर लेना है’’ असे त्या मालिकेतील एक गुंड पात्र म्हणते. सध्या राज्यात जे सुरू आहे ते तसेच सुरू राहिले तर त्यातील पात्रे या संवादातील शहराऐवजी राज्यावर मालकी सांगण्यास मागे-पुढे पाहणार नाहीत.