आपण पॅलेस्टिनींना केवळ मदत पाठवून हात वर केले. पण ती मदत गाझातील लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्यासाठी तूर्त शस्त्रविराम गरजेचा आहे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेमध्ये, मानवी दृष्टिकोनातून गाझा पट्टीत शस्त्रविराम करण्याविषयी विनंती करणारा ठराव शुक्रवारी रात्री बहुमताने संमत झाला. शस्त्रविराम तातडीने लागू करून, युद्धग्रस्त गाझातील नागरिकांना मदत पुरवण्याचा मार्ग त्वरित मोकळा झाला पाहिजे अशा साधारण आशयाचा तो ठराव. ठरावाच्या बाजूने, म्हणजे गाझातील पॅलेस्टिनींच्या सहानुभूत्यर्थ १२० देशांनी मतदान केले. ठरावाच्या विरोधात -म्हणजे इस्रायलच्या बाजूने १४ देशांनी मतदान केले. यात अर्थातच अमेरिका आणि इस्रायल यांचा समावेश होता. कोणतीही भूमिका न घेता तटस्थ राहणारे देश ४५ होते. यात भारताचा समावेश होता. त्याची मीमांसा करण्याआधी एक महत्त्वाचा मुद्दा. जगात कोठेही संघर्षांचा भडका उडाला, की ‘सर्व प्रश्न चर्चेने सुटावेत अशी भारताची भूमिका आहे. कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्यासाठी युद्धाचा अवलंब करण्याच्या धोरणाविरोधात आम्ही आहोत. भूराजकीय अधिक्षेप करून दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौमत्वास बाधा पोहोचवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाचा आम्ही निषेध करतो’ असे निवेदन परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे प्रसृत केले जाते. वर्षांनुवर्षे या निवेदनाची भाषा बदलली तरी आशय तोच असतो. कोणतीही राजकीय वा अन्य उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी लष्करी आक्रमण आणि हस्तक्षेपाला आपल्या परराष्ट्र धोरणात थारा नाही. कारण चर्चेने प्रश्न सुटू शकतात, अशी आपली धारणा आहे. मग असे असताना, गाझा पट्टीत त्वरित शस्त्रविराम घडून यावा या मुद्दय़ावर आमसभेत घेण्यात आलेला ठराव आपल्या याच वर्षांनुवर्षांच्या धोरणाशी सुसंगत नव्हता का, याचे उत्तर शोधावे लागेल. गाझा पट्टीचा कारभार चालवणाऱ्या हमासने ७ ऑक्टोबर रोजी सुनियोजित आणि क्रूर हल्ले करून इस्रायली हद्दीत निष्पापांचे हत्याकांड घडवून आणले. ते नृशंसच होते आणि भारताने त्याबद्दल त्वरित कडक शब्दांत निषेध नोंदवला. त्या हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलने गाझा पट्टीत सुरू केलेल्या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत सात हजारांहून अधिक जणांचा बळी गेला आहे. हे हल्लेही आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि कायद्यांचे उल्लंघन करणारे आहेत, यावर संयुक्त राष्ट्राच्या बहुतेक सदस्यांचे एकमत आहे. कारण मृत आणि निर्वासित झालेले सगळेच हमासचे प्रतिनिधी किंवा अतिरेकी नव्हेत. सुरुवातीच्या इस्रायली क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमध्ये हमासच्या आस्थापनांवर लक्षवेधी हल्ले करण्यात आले. कालांतराने हल्ल्यांचा रोख वीजकेंद्रे, इंधनपुरवठा केंद्रे, रुग्णालये, आसराकेंद्रे यांच्याकडे वळला. याचा सरळ अर्थ असा, की मानवी हक्कांची पायमल्ली जशी हमासकडून झाली, तशीच ती इस्रायलकडूनही होत आहे. गाझातील प्रलयंकारी हल्ल्यांची आपणही दखल घेऊन मोठय़ा प्रमाणावर वैद्यकीय आणि आपत्तीनिवारण सामग्री धाडली. तो निर्णय अतिशय योग्यच. कारण त्यावेळी आपण इस्रायलला प्रतिहल्ल्याबाबत असलेल्या हक्कांचा विचार केला नाही. हमासचा निषेध म्हणजे पॅलेस्टिनींना वाऱ्यावर सोडणे नव्हे, ही भूमिका त्यामागे होती. पण तेवढय़ासाठी या ठरावावर तटस्थ भूमिका घेण्याचे प्रयोजन काय?
इस्रायल दुखावला जाईल या भीतीपोटी आपण तटस्थ राहिलो, असा एक मुद्दा मांडला जातो. त्यात फार तथ्य नाही. पॅलेस्टाईनच्या मुद्दय़ावर गेल्या अनेक वर्षांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मांडल्या गेलेल्या ठरावांवर आपण इस्रायलच्या विरोधातही मतदान केलेले आहे. जुलै २०१४मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगाने गाझा पट्टीतील इस्रायलच्या आक्रमक हालचालींविरोधात मांडलेल्या ठरावाच्या बाजूने भारताने मतदान केले होते. संपूर्ण जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी घोषित करण्याच्या इस्रायल आणि अमेरिकेच्या एकतर्फी निर्णयास अस्वीकृत करणाऱ्या ठरावाच्या बाजूनेही २०१७मध्ये आपण मतदान केले. ताज्या ठरावासंदर्भात आणखी एक बाब समोर आली. या ठरावामध्ये हमासवर हिंसाचाराचे दायित्व निश्चित करणारी दुरुस्ती करणारा विनंती ठराव कॅनडातर्फे मांडण्यात आला. त्याच्या मात्र बाजूने आपण मतदान केले. पुरेशा मताधिक्याअभावी हा दुरुस्ती ठराव बारगळला. तरी तटस्थ राहणे हाच आपल्यासमोर पर्याय असतो या विधानाचा प्रतिवाद करणारी ही घडामोड ठरते. या संपूर्ण संघर्षांत एका बाजूला हमास आहे, दुसऱ्या बाजूला इस्रायल आहे आणि तिसऱ्या बाजूला गाझातील पॅलेस्टिनी नागरिक आहेत. हमासचे किती म्होरके इस्रायलच्या हल्ल्यात ठार झाले याची माहिती आणि गणती उपलब्ध नाही. पण दररोज शेकडय़ांनी सर्वसामान्य नागरिक, लहान मुले इस्रायली प्रतिहल्ल्यांमध्ये गतप्राण होत आहेत, हे जग पाहात आहे. त्यात आता इस्रायल जमिनीवरून हल्ल्याची चाचपणी करत आहे. पॅलेस्टाईनच्या एका भागात म्हणजे पश्चिम किनारपट्टीमध्ये पॅलेस्टिनी ऑथॉरिटी म्हणजे राजकीय बाज असलेल्या पॅलेस्टिनी संघटनेचे प्रशासन आहे. गाझा पट्टीचा ताबा हमासने घेतला असून यास बऱ्याच अंशी पॅलेस्टिनी नेत्यांची बोटचेपी भूमिका जबाबदार ठरते. ते काही असले, तरी हमास आणि इस्रायल असे या संघर्षांचे सरसकट दोन पक्ष करता येत नाहीत. भारतापासून अमेरिकेपर्यंत इस्रायलच्या घनिष्ठ मित्रांना याची जाणीव झालेली आहे. फ्रान्सपासून ऑस्ट्रेलियापर्यंत इस्रायलचे सहानुभूतीदारही हमास आणि गाझातील सर्वसामान्य पॅलेस्टिनींमध्ये फरक करू लागले आहेत. आपण पॅलेस्टिनींना केवळ मदत पाठवून हात वर केले. पण ती मदत गाझातील लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्यासाठी तूर्त शस्त्रविराम गरजेचा आहे. तो जोपर्यंत होत नाही, तोवर इजिप्तमार्गे गाझात पोहोचणारी मदत वेळेवर आणि पुरेशी नसेल, हे नक्की. त्यामुळे मानवी हक्कांच्या बाजूने नेहमीच ठाम भूमिका घेणाऱ्या भारताने आताही आवाज उठवला पाहिजे. हे होत नाही कारण आपली तटस्थता आणि अलिप्ततेविषयी आपणच गोंधळात पडलो आहोत. ते कसे हे समजून घ्यावे लागेल.
‘यांचेही बरोबर नि त्यांचेही बरोबर’, असे सांगून दायित्व टाळणे म्हणजे तटस्थता नव्हे! आपण एकाच वेळी स्वत:ला जगातील सामथ्र्यवान देश समजतो नि दुसरीकडे महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर मत व्यक्त करताना (किंवा न करताना) चिमुकल्या, फुटकळ देशांपेक्षाही कमी निर्धार दाखवतो, हे कसे चालणार? नेतान्याहू आमचे मित्र, पुतिन आमचे मित्र, बायडेन आमचे मित्र ते काय केवळ कडकडून मिठय़ा मारण्यापुरते का? वेळ पडली तर यांना आपण ऐकवू शकत नाही का? विद्यमान सरकारमध्ये तशी धमक किंवा कल्पकता दिसून येत नाही. पंडित नेहरूंनी सोव्हिएत मैत्री जोपासली, तरी त्यांच्या स्वागतासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी जातीने हजर राहिले. पॅलेस्टिनी संघटनेस मान्यता देणारा पहिला बिगर-अरब देश इंदिरा गांधींच्या अमदानीतील भारत होता, म्हणून इस्रायल आपल्याशी फुरंगटून राहिला नाही. पुढे १९९२मध्ये काँग्रेसप्रणीत भारत सरकारशी त्या देशाने राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केलेच. याउलट आजतागायत आपण मध्यंतरी ज्यांच्या मैत्रीचे अचानक भरते आले, पण वास्तवात जे शत्रूसारखेच वागले अशा क्षी जिनिपग यांचा उल्लेखही करत नाही. येथेही आपल्याला काय वाटते, यापेक्षा समोरच्याला काय वाटेल याची चिंता आपण करत बसतो. अशाने आपली प्रतिमा सामथ्र्यवान देश अशी बनत नसते. त्यातून मग आहेच, बाकीच्या देशांची तशीच प्रतिक्षिप्त क्रिया. कधी कॅनडा, कधी कतार, गेलाबाजार मालदीवही आपल्याला ऐकवायला नि गृहीत धरायला धजावू शकतो हे अलीकडेच दिसले. छाती-बेटकुळय़ा फुगवल्याने त्यांच्याविषयीची धारणा बदलत नाही. हे नको नसेल तर तटस्थता ही मुद्दय़ाधारित असते आणि एखादा मुद्दा ‘मान्य’ वा ‘अमान्य’ हे ठासून सांगावे लागते. तशा ऐन वेळी गप्प राहणारी तटस्थता तोतरीच ठरते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेमध्ये, मानवी दृष्टिकोनातून गाझा पट्टीत शस्त्रविराम करण्याविषयी विनंती करणारा ठराव शुक्रवारी रात्री बहुमताने संमत झाला. शस्त्रविराम तातडीने लागू करून, युद्धग्रस्त गाझातील नागरिकांना मदत पुरवण्याचा मार्ग त्वरित मोकळा झाला पाहिजे अशा साधारण आशयाचा तो ठराव. ठरावाच्या बाजूने, म्हणजे गाझातील पॅलेस्टिनींच्या सहानुभूत्यर्थ १२० देशांनी मतदान केले. ठरावाच्या विरोधात -म्हणजे इस्रायलच्या बाजूने १४ देशांनी मतदान केले. यात अर्थातच अमेरिका आणि इस्रायल यांचा समावेश होता. कोणतीही भूमिका न घेता तटस्थ राहणारे देश ४५ होते. यात भारताचा समावेश होता. त्याची मीमांसा करण्याआधी एक महत्त्वाचा मुद्दा. जगात कोठेही संघर्षांचा भडका उडाला, की ‘सर्व प्रश्न चर्चेने सुटावेत अशी भारताची भूमिका आहे. कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्यासाठी युद्धाचा अवलंब करण्याच्या धोरणाविरोधात आम्ही आहोत. भूराजकीय अधिक्षेप करून दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौमत्वास बाधा पोहोचवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाचा आम्ही निषेध करतो’ असे निवेदन परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे प्रसृत केले जाते. वर्षांनुवर्षे या निवेदनाची भाषा बदलली तरी आशय तोच असतो. कोणतीही राजकीय वा अन्य उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी लष्करी आक्रमण आणि हस्तक्षेपाला आपल्या परराष्ट्र धोरणात थारा नाही. कारण चर्चेने प्रश्न सुटू शकतात, अशी आपली धारणा आहे. मग असे असताना, गाझा पट्टीत त्वरित शस्त्रविराम घडून यावा या मुद्दय़ावर आमसभेत घेण्यात आलेला ठराव आपल्या याच वर्षांनुवर्षांच्या धोरणाशी सुसंगत नव्हता का, याचे उत्तर शोधावे लागेल. गाझा पट्टीचा कारभार चालवणाऱ्या हमासने ७ ऑक्टोबर रोजी सुनियोजित आणि क्रूर हल्ले करून इस्रायली हद्दीत निष्पापांचे हत्याकांड घडवून आणले. ते नृशंसच होते आणि भारताने त्याबद्दल त्वरित कडक शब्दांत निषेध नोंदवला. त्या हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलने गाझा पट्टीत सुरू केलेल्या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत सात हजारांहून अधिक जणांचा बळी गेला आहे. हे हल्लेही आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि कायद्यांचे उल्लंघन करणारे आहेत, यावर संयुक्त राष्ट्राच्या बहुतेक सदस्यांचे एकमत आहे. कारण मृत आणि निर्वासित झालेले सगळेच हमासचे प्रतिनिधी किंवा अतिरेकी नव्हेत. सुरुवातीच्या इस्रायली क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमध्ये हमासच्या आस्थापनांवर लक्षवेधी हल्ले करण्यात आले. कालांतराने हल्ल्यांचा रोख वीजकेंद्रे, इंधनपुरवठा केंद्रे, रुग्णालये, आसराकेंद्रे यांच्याकडे वळला. याचा सरळ अर्थ असा, की मानवी हक्कांची पायमल्ली जशी हमासकडून झाली, तशीच ती इस्रायलकडूनही होत आहे. गाझातील प्रलयंकारी हल्ल्यांची आपणही दखल घेऊन मोठय़ा प्रमाणावर वैद्यकीय आणि आपत्तीनिवारण सामग्री धाडली. तो निर्णय अतिशय योग्यच. कारण त्यावेळी आपण इस्रायलला प्रतिहल्ल्याबाबत असलेल्या हक्कांचा विचार केला नाही. हमासचा निषेध म्हणजे पॅलेस्टिनींना वाऱ्यावर सोडणे नव्हे, ही भूमिका त्यामागे होती. पण तेवढय़ासाठी या ठरावावर तटस्थ भूमिका घेण्याचे प्रयोजन काय?
इस्रायल दुखावला जाईल या भीतीपोटी आपण तटस्थ राहिलो, असा एक मुद्दा मांडला जातो. त्यात फार तथ्य नाही. पॅलेस्टाईनच्या मुद्दय़ावर गेल्या अनेक वर्षांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मांडल्या गेलेल्या ठरावांवर आपण इस्रायलच्या विरोधातही मतदान केलेले आहे. जुलै २०१४मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगाने गाझा पट्टीतील इस्रायलच्या आक्रमक हालचालींविरोधात मांडलेल्या ठरावाच्या बाजूने भारताने मतदान केले होते. संपूर्ण जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी घोषित करण्याच्या इस्रायल आणि अमेरिकेच्या एकतर्फी निर्णयास अस्वीकृत करणाऱ्या ठरावाच्या बाजूनेही २०१७मध्ये आपण मतदान केले. ताज्या ठरावासंदर्भात आणखी एक बाब समोर आली. या ठरावामध्ये हमासवर हिंसाचाराचे दायित्व निश्चित करणारी दुरुस्ती करणारा विनंती ठराव कॅनडातर्फे मांडण्यात आला. त्याच्या मात्र बाजूने आपण मतदान केले. पुरेशा मताधिक्याअभावी हा दुरुस्ती ठराव बारगळला. तरी तटस्थ राहणे हाच आपल्यासमोर पर्याय असतो या विधानाचा प्रतिवाद करणारी ही घडामोड ठरते. या संपूर्ण संघर्षांत एका बाजूला हमास आहे, दुसऱ्या बाजूला इस्रायल आहे आणि तिसऱ्या बाजूला गाझातील पॅलेस्टिनी नागरिक आहेत. हमासचे किती म्होरके इस्रायलच्या हल्ल्यात ठार झाले याची माहिती आणि गणती उपलब्ध नाही. पण दररोज शेकडय़ांनी सर्वसामान्य नागरिक, लहान मुले इस्रायली प्रतिहल्ल्यांमध्ये गतप्राण होत आहेत, हे जग पाहात आहे. त्यात आता इस्रायल जमिनीवरून हल्ल्याची चाचपणी करत आहे. पॅलेस्टाईनच्या एका भागात म्हणजे पश्चिम किनारपट्टीमध्ये पॅलेस्टिनी ऑथॉरिटी म्हणजे राजकीय बाज असलेल्या पॅलेस्टिनी संघटनेचे प्रशासन आहे. गाझा पट्टीचा ताबा हमासने घेतला असून यास बऱ्याच अंशी पॅलेस्टिनी नेत्यांची बोटचेपी भूमिका जबाबदार ठरते. ते काही असले, तरी हमास आणि इस्रायल असे या संघर्षांचे सरसकट दोन पक्ष करता येत नाहीत. भारतापासून अमेरिकेपर्यंत इस्रायलच्या घनिष्ठ मित्रांना याची जाणीव झालेली आहे. फ्रान्सपासून ऑस्ट्रेलियापर्यंत इस्रायलचे सहानुभूतीदारही हमास आणि गाझातील सर्वसामान्य पॅलेस्टिनींमध्ये फरक करू लागले आहेत. आपण पॅलेस्टिनींना केवळ मदत पाठवून हात वर केले. पण ती मदत गाझातील लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्यासाठी तूर्त शस्त्रविराम गरजेचा आहे. तो जोपर्यंत होत नाही, तोवर इजिप्तमार्गे गाझात पोहोचणारी मदत वेळेवर आणि पुरेशी नसेल, हे नक्की. त्यामुळे मानवी हक्कांच्या बाजूने नेहमीच ठाम भूमिका घेणाऱ्या भारताने आताही आवाज उठवला पाहिजे. हे होत नाही कारण आपली तटस्थता आणि अलिप्ततेविषयी आपणच गोंधळात पडलो आहोत. ते कसे हे समजून घ्यावे लागेल.
‘यांचेही बरोबर नि त्यांचेही बरोबर’, असे सांगून दायित्व टाळणे म्हणजे तटस्थता नव्हे! आपण एकाच वेळी स्वत:ला जगातील सामथ्र्यवान देश समजतो नि दुसरीकडे महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर मत व्यक्त करताना (किंवा न करताना) चिमुकल्या, फुटकळ देशांपेक्षाही कमी निर्धार दाखवतो, हे कसे चालणार? नेतान्याहू आमचे मित्र, पुतिन आमचे मित्र, बायडेन आमचे मित्र ते काय केवळ कडकडून मिठय़ा मारण्यापुरते का? वेळ पडली तर यांना आपण ऐकवू शकत नाही का? विद्यमान सरकारमध्ये तशी धमक किंवा कल्पकता दिसून येत नाही. पंडित नेहरूंनी सोव्हिएत मैत्री जोपासली, तरी त्यांच्या स्वागतासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी जातीने हजर राहिले. पॅलेस्टिनी संघटनेस मान्यता देणारा पहिला बिगर-अरब देश इंदिरा गांधींच्या अमदानीतील भारत होता, म्हणून इस्रायल आपल्याशी फुरंगटून राहिला नाही. पुढे १९९२मध्ये काँग्रेसप्रणीत भारत सरकारशी त्या देशाने राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केलेच. याउलट आजतागायत आपण मध्यंतरी ज्यांच्या मैत्रीचे अचानक भरते आले, पण वास्तवात जे शत्रूसारखेच वागले अशा क्षी जिनिपग यांचा उल्लेखही करत नाही. येथेही आपल्याला काय वाटते, यापेक्षा समोरच्याला काय वाटेल याची चिंता आपण करत बसतो. अशाने आपली प्रतिमा सामथ्र्यवान देश अशी बनत नसते. त्यातून मग आहेच, बाकीच्या देशांची तशीच प्रतिक्षिप्त क्रिया. कधी कॅनडा, कधी कतार, गेलाबाजार मालदीवही आपल्याला ऐकवायला नि गृहीत धरायला धजावू शकतो हे अलीकडेच दिसले. छाती-बेटकुळय़ा फुगवल्याने त्यांच्याविषयीची धारणा बदलत नाही. हे नको नसेल तर तटस्थता ही मुद्दय़ाधारित असते आणि एखादा मुद्दा ‘मान्य’ वा ‘अमान्य’ हे ठासून सांगावे लागते. तशा ऐन वेळी गप्प राहणारी तटस्थता तोतरीच ठरते.
