भाजपला उत्तर प्रदेशात तीनदा विजय मिळवून देणारे जातीय समीकरण मोडून काढण्यात सप आणि काँग्रेस यांना यश मिळेल, हे दिल्लीत कळलेच नसेल?
भाजप लोकसभा निवडणुकीतील सलग तिसऱ्या विजयाचा सोहळा साजरा करत असला तरी, देशातील सर्वात मोठ्या राज्याने, उत्तर प्रदेशने सत्ताधारी पुरुषोत्तमांना जबरदस्त चपराक दिली आहे. उत्तर प्रदेश आपल्याला जणू आंदण मिळाल्याचा आव भाजपच्या नेत्यांनी आणला होता आणि ६२ जागा आहेतच, त्यात दहाची भर अगदी सहजपणे होऊ शकते असे त्या पक्षातील मंडळी छातीठोकपणे सांगत होती. हा आत्मविश्वास भाजपमध्ये मोदींमुळे आला होता की, योगींमुळे? तसे असेल तर विद्यामान पंतप्रधान आणि या पदासाठी इच्छुक या दोघांचेही नाक मतदारांनी कापले असेच म्हणावे लागते. अर्थात भाजपची पुरती कोंडी करण्याचे सगळे श्रेय समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्याकडे जाते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपची बहुमताकडे होणारी वाटचाल रोखणारे अखिलेश हेच निर्विवाद ‘सामनावीर’ ठरतात.
उत्तर प्रदेशात भाजपने दोन विधानसभा आणि गेल्या लोकसभा निवडणुकीत यशस्वी केलेले बिगरयादव- बिगरजाटव जातीय समीकरण मोडून काढण्यात या वेळी समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांना यश मिळेल अशी पाल भाजपच्या मनात चुकचुकली कशी नाही हेच आश्चर्य. भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्व सदासर्वकाळ निवडणुकीच्या पवित्र्यात असते. निदान तसे सांगितले जाते. मग तसे असेल तर इतकी मोठी चूक या वेळी भाजपच्या या नेतृत्वाने कशी काय केली? की विजयाचे श्रेय त्या राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांस मिळू नये यासाठी पडद्यामागून झालेले उद्याोग अंगाशी आले? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तर उत्तर प्रदेश जिंकून देण्यात माहीर. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना थोडेसे बाजूला करून निवडणुकीची सगळी सूत्रे त्यांनी आपल्या हाती ठेवली आणि ती अन्य कोणी हलवणार नाही यासाठी चोख खबरदारी बाळगली. परिणामी योगी जितके ‘दिसायला’ हवे होते तितके दिसले नाहीत. त्यांच्या जोडीला बी. एल. संतोष यांच्यासारखे संघ-भाजपमधील नेतेही होते, असे म्हटले जाते. निवडणुकांच्या राजकारणात स्वत:ची उपयुक्तता सिद्ध न करणारे हे नेते उत्तर प्रदेश सांभाळणार असतील तर गंगेत डुबकी मारूनही ‘पापक्षालन’ होण्याची शक्यता नाही. या संतोष यांस आपली मातृभूमी कर्नाटक ही काँग्रेसच्या हाती जाण्यापासून वाचवता आली नाही. जनमानसात आधार असलेल्या नेत्यांपेक्षा या अशा दिवाणखानी राजकारण्यांना हाताशी धरले की असेच होते. अर्थात जे झाले त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील भाजपचा दारुण पराभव योगींच्या पथ्यावर पडलेला असू शकतो हा भाग वेगळा! उमेदवारांच्या निवडीपासून प्रचाराच्या आखणीपर्यंत अनेक निर्णय योगींच्या पाठीमागे झाले असतील तर या पराभवाची जबाबदारी मोदी-शहा यांच्यावरच येऊन पडते. या दुकलीस योगी नकोच होते, असे म्हटले जाते. त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करण्याची वा त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची इच्छा दिल्लीस अजूनही पूर्ण करता आलेली नाही. आता तर योगींविना उत्तर प्रदेश हातून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आम्हास आता संघाची गरज नाही म्हणणारे योगींवर मात करू शकत नाहीत, यापेक्षा केविलवाणा योगायोग तो कोणता?
विरोधकांवर मात करण्यासाठी मी एकटा पुरेसा आहे, अशी वल्गना करणाऱ्या आपल्या लोकप्रतिनिधीला गंगाकिनारी वसलेल्या वाराणसीने खडबडून जागे केले. इथली वास्तव परिस्थिती अखिलेश यादव आणि इंडिया आघाडीचे राजकीय चातुर्य दाखवून देते. २०१९ मध्ये वाराणसीमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चार लाखांहून अधिक मताधिक्याने विजयी झाले होते. या वेळी त्यांचे मताधिक्य दीड लाखापर्यंत घरंगळत गेले. वाराणसीला जागतिक धार्मिक पर्यटनस्थळ बनवण्याची गर्वोक्ती केली जात होती. दक्षिण आणि उत्तर भारताचा संगम घडवून आणण्याचा अट्टहास झाला त्याच बनारसच्या मतदारांनी मोदींविरोधातील नाराजी मतदानातून व्यक्त केली असे म्हणणे चुकीचे कसे ठरेल? वाराणसीतून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अजय राय हे मोदींविरोधात पुन्हा लढत होते. या मतदारसंघामध्ये हिंदूंचे ध्रुवीकरण भाजपच्या पथ्यावर पडते. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये मुस्लीम काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यामध्ये विभागला गेला होता. दलित हे भाजप व ‘बसप’कडे गेले होते. ओबीसी तर भाजपचा आधार. पण या वेळी भाजपचे हे जातींचे समीकरण केवळ वाराणसीमध्येच नव्हे; पूर्ण उत्तर प्रदेशात चुकले. मुस्लीम, दलित हे इंडिया आघाडीतील काँग्रेस-‘सप’कडे सरकले होते. ओबीसींनीही भाजपपासून फारकत घेणे पसंत केले असे दिसते. अजय राय उच्चवर्णीय भूमिहार असून त्यांच्या जागी तगडा ओबीसी उमेदवार काँग्रेसने दिला असता तर मताधिक्याची वजाबाकी कुठेपर्यंत पोहोचली असती, अशा चर्चांना उधाण आले तर नवल काय? प्रभु रामचंद्रांची अयोध्या नगरी ज्या मतदारसंघामध्ये आहे त्या फैजाबादमध्ये भाजपच्या उमेदवाराला समाजवादी पक्षाच्या दलितांमधील पासी समाजातील उमेदवाराने धूळ चारली आहे. इथे रामदेखील भाजपच्या मदतीस आला नाही. भाजपचे जातीय समीकरणाचे फासे उलटे पडले ते असे.
दुसरीकडे केवळ मुस्लीम-यादव (एम-वाय) राज्यात सत्ता मिळवून देऊ शकत नाहीत याचे भान अखिलेश यांना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून आले. दलित आणि यादवेतर ओबीसींना समाजवादी पक्षाशी जोडले नाही तर आपले राजकीय अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते हा धोका अखिलेश यांनी अचूक ओळखला होता. देशभर मुस्लीम हे काँग्रेसकडे वळू लागले आहेत. मुस्लीम आधारही गेला तर काय करणार या विवंचनेने अखिलेश यांना काँग्रेसशी आघाडी करणे भाग पाडले असे म्हटले जाते. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अखिलेश यांनी यादवेतर ओबीसी आणि दलितांना उमेदवारी देऊन ‘एम-वाय’मध्ये सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण ‘एम-वाय’च्या प्रभुत्वामुळे दलित आणि ओबीसी ‘सप’च्या जवळ येत नव्हते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत ‘सप’च्या व्यापक जातीय समीकरणाच्या प्रयोगाला पूर्ण यश मिळाले नाहीच, उलटपक्षी दलित व यादवेतर ओबीसी मात्र भाजपकडे वळले होते. या वेळी अखिलेश यादव यांनी आपल्या घरातील चौघे वगळले तर यादव उमेदवार देणे टाळले. बहुतांश मतदारसंघांमध्ये यादवेतर ओबीसी आणि दलितांना उमेदवारी दिली. ‘सप’ हा फक्त मुस्लीम-यादवांचा पक्ष नाही हा संदेश पोहोचवण्यात अखिलेश यशस्वी ठरले. शिवाय, मुस्लीमबहुल मतदारसंघांमध्ये हिंदू उमेदवार देऊन भाजपसाठी लाभदायक ठरणारे धार्मिक ध्रुवीकरणही टाळले. त्यामुळे ३२ जागांचा फायदा होऊन ‘सप’ ३७ जागांवर पोहोचला, तर काँग्रेसच्या एकमेव जागेत पाचची भर पडली. त्यामुळे इंडिया आघाडी ४३ वर पोहोचली.
त्याच वेळी बेहेनजी मायावतींची ‘विपश्यना’ संपत नसल्याचे पाहून ‘बसप’चे मुस्लीम आणि जाटवसह दलित मतदारांनी ‘इंडिया’ आघाडीच्या बाजूने दिलेला कौल ही मोठी जमेची बाजू ठरली. २०१९ मध्ये ‘बसप’कडे १९ टक्के मते होती, ती या वेळी नऊ टक्क्यांवर आली. १० टक्के मते आणि १० जागाही मायावतींनी गमावल्या आहेत. इथे आता चंद्रशेखर आझाद-रावण यांच्या रूपाने नवे तरुण दलित नेतृत्व मायावतींची जागा घेण्याची शक्यता वाढली आहे. गेल्या वेळी गोरखपूर मतदारसंघातून योगींविरोधात विधानसभा निवडणूक लढवणाऱ्या आझादांनी अखेर निवडणुकीच्या राजकारणात यश मिळवलेच. नगीना या राखीव मतदारसंघातून ते विजयी झाले असून लोकसभेतील त्यांचा आक्रमक अवतार भाजपपुढे आव्हान निर्माण करेल हे निश्चित.
उत्तर प्रदेशमध्ये जिंकण्याआधीच भाजपचे नेते विजयपताका मिरवत असताना अखिलेश यादव मात्र अत्यंत शांतपणे मतदारांचा पाया व्यापक करत गेले. भाजपची प्रक्षोभक, कर्कश भाषा जाणीवपूर्वक टाळत नम्रतेने अखिलेश यांनी मतदारांना आपलेसे केले. त्यामुळे उत्तरेतील राजकारणात आगामी काळ ‘अखिलेश-योगा’चा दिसतो.
