तेज:पुंज विद्वान आणि संस्था उभारणी या दोन्ही गोष्टी दुरापास्त होत असताना आहे ते जपता न येण्याचा कृतघ्नपणा महाराष्ट्राने आणि तोही पुण्यात करू नये. दक्षिण आफ्रिकेत हिंदी बांधवांसाठी मोहनदास करमचंद गांधी काही करू पाहत असताना त्यांच्या चळवळीसाठी निधीची गरज लागली, तेव्हा पुण्यातून गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी आपल्या ब्रिटिश प्रकाशकास स्वत:च्या मानधनातून निधी देण्यास सांगितले. त्याने केवळ १०० रुपये पाठवल्यावर रागावलेल्या गोखले यांनी त्यास लिहिले : ‘‘माझ्या खात्यात फक्त सात हजार रुपये आहेत; तरी मी त्यातील हजारभर दिले आणि वेळ आल्यास सगळेच्या सगळे देईन.’’ हे असे नेक नामदार गोखले हे महात्मा गांधींचे गुरू. देश निर्मितीसाठी आवश्यक बुद्धिमान, नेक कार्यकर्ते घडवावेत या हेतूने ना. गोखले यांनी १९०५ साली ‘सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी’ची स्थापना केली. त्यांच्या कार्याचे महत्त्व ओळखणाऱ्या पहिल्या काहींत जमशेटजी टाटा यांचे कनिष्ठ पुत्र सर रतन टाटा यांचा समावेश होता आणि त्यांनी ना. गोखले यांच्या कार्यास आर्थिक पाठिंबाही दिला होता. दुर्दैवाने ना. गोखले अकाली गेले. त्यांच्या स्मरणार्थ सर रावबहादूर काळे यांनी पुण्यात १९३० साली ‘गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्स’ या संस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली आणि विख्यात अर्थतज्ज्ञ धनंजयराव गाडगीळ यांच्या हाती तिची धुरा सोपवली. तेव्हापासून या संस्थेने भारतीय अर्थशास्त्र, अर्थविज्ञान आणि यांच्या आधारे अर्थनियोजनार्थ जे कार्य केले त्यास तोड नाही. स्वत: गाडगीळ, वि. म. दांडेकर, नीलकंठ रथ आदी उच्च दर्जाच्या अर्थवेत्त्यांनी या संस्थेस बौद्धिक नेतृत्व दिले. प्रगती, गरिबी ते अनुशेष अशा विविध घटकांच्या मापनाचे शास्त्रशुद्ध मापदंड निश्चित करण्यात या मंडळींचा मोठा वाटा होता. त्याचमुळे महाराष्ट्रातील निखळ बौद्धिक संस्थांत तिची गणना होते. या संस्थेतर्फे आयोजित केल्या जाणाऱ्या ‘काळे स्मृती व्याख्यानमाले’त आपली बुद्धिसेवा सादर करणाऱ्यांच्या नावावर नजर टाकली तरी या संस्थेचे ‘असणे’ किती मौल्यवान आहे हे कळावे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जॉन मथाई, चिंतामणराव देशमुख, द. गो कर्वे, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, पी. सी. महालनोबीस, वि. म. दांडेकर, आय. जी. पटेल, मे. पुं. रेगे, मनमोहन सिंग, व्हर्गीस कुरियन, जगदीश भगवती, रघुराम राजन आदी किती नावे सांगावीत! समग्र महाराष्ट्रास अभिमान वाटावा अशी ही संस्था आज दुर्दैवाने भलत्याच कारणांसाठी चर्चेत आहे. हेही वाचा >>> अग्रलेख: अमेरिकेच्या कानफटात… या संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांना अस्थिर करण्याचे प्रयत्न हे ते कारण. अन्य अनेक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंप्रमाणे डॉ. रानडे यांस हे पद कोणाच्या चिठ्ठीचपाटीने वा सत्ताधाऱ्यांच्या वैचारिक कुलपीठाकडून आलेल्या शिफारशीने मिळालेले नाही. तसेच हे पद मिळाल्याने डॉ. रानडे अधिक मोठे होतात असेही नाही. हे पद मिळण्याआधीही डॉ. रानडे यांचा लौकिक सर्वदूर होता आणि पंतप्रधानांस केंद्रीय पातळीवर ज्यांचे म्हणणे ऐकावे असे वाटते अशांमध्ये त्यांची गणना होती आणि अजूनही आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रात सध्या ज्यांचे अमाप पीक आलेले आहे अशा सत्तापदस्थांस लोंबकळत राहणाऱ्या खटपटखोरांत डॉ. रानडे यांची गणना होऊ शकत नाही. ज्यांची सत्ता, त्यांच्या रंगाच्या टोप्या घालून मिरवणाऱ्यांची संख्या या प्रांतात कमी नाही. डॉ. रानडे यांस अशा कोणत्याच रंगाची टोपी घालण्यात रस नाही. या टोपी घालणाऱ्यांच्या संस्कृतीमुळे होते काय तर त्या टोपीखालच्या डोक्यात काय आहे, काय नाही यापेक्षा त्या टोपीच्या रंगावरच ती घालणाऱ्याचे वर्गीकरण केले जाते आणि टोपीवाल्यांच्या झुंडी तयार होतात. या झुंडीस घाबरून अनेक जण त्या त्या काळात चलती असलेल्या रंगांच्या टोप्या डकवण्यास आपली डोकी देतात. अशा वातावरणात अशी कोणत्याही रंगाची टोपी घालण्यास नकार देणे हा तसा गुन्हाच. तो डॉ. रानडे यांनी निश्चित केला असणार. त्यामुळे नेमणुकीस दोन वर्षे झाल्यानंतर ते या पदास किती अपात्र आहेत वगैरे चर्चा सुरू होते. तिचा स्तर पाहिला की महाराष्ट्राची बौद्धिक अधोगती किती झपाट्याने सुरू आहे हे लक्षात येईल. डॉ. रानडे यांस अपात्र ठरवण्याच्या मागणीचे एक कारण म्हणजे त्यांच्या गाठीशी अध्यापनाचा पुरेसा अनुभव नाही. वास्तविक नव्या शैक्षणिक धोरणात ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ नेमता येण्याची तरतूद आहे. म्हणजे जी व्यक्ती शैक्षणिक क्षेत्रातील नाही पण जिच्याकडे काही दशकांचा कार्यानुभव आहे तीस संबंधित विषयात प्राध्यापक म्हणून यापुढे नेमता येईल. या शैक्षणिक धोरणात ज्या काही मोजक्या चांगल्या बाबी असतील, त्यामधील ही एक. यामुळे व्यावसायिक, लष्करी आदी क्षेत्रांतील उच्चपदस्थांस यापुढे प्राध्यापकी करता येईल. त्यामुळे डॉ. रानडे प्राध्यापकपदासाठी सर्वार्थाने पात्र ठरतात आणि जी व्यक्ती प्राध्यापकपदासाठी योग्य ठरते ती कुलगुरूपदासाठी आपोआप निवडयोग्य ठरू शकते. तेव्हा डॉ. रानडे यांच्याबाबतच्या या आक्षेपास अर्थ नाही. तो घेतला गेल्यानंतर त्यावरून ज्यांनी रानडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली, ते राजीव कुमार सरकारने स्वहस्ते निकम्मा आणि निरर्थक करून टाकलेल्या निती आयोगाचे माजी प्रमुख होते. त्यामुळे या सगळ्यास किती महत्त्व द्यावे हा मुद्दा आहेच. हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘महाशक्ती’चे ‘रिटर्न गिफ्ट’! तेव्हा डॉ. रानडे यांस या संस्थेत राहू दिले जाणार की नाही हा मुद्दा नाहीच मुळी. तर एका ऐतिहासिक, बुद्धिगम्य संस्थेचे आपण काय करणार हा प्रश्न आहे. आपल्या संस्थेशी समाजाची नाळ जोडली जायला हवी, असे धनंजयराव गाडगीळ यांस वाटे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी विविध अभ्यास पाहण्या त्या वेळी हाती घेतल्या. गरिबी कशी मोजावी येथपासून ते किमान वेतन कसे आणि किती असावे या आणि अशा अनेक प्रश्नांवर या संस्थेत संशोधन झाले आणि त्या संशोधनाने अनेक पुढच्या पिढ्यांना अभ्यासाचा शास्त्रशुद्ध मार्ग दाखवला. ही बाब फार मोठी. याचे कारण आपल्या शैक्षणिक संस्थांतील पंडितांचा बाहेरच्या जगातील वास्तवाशी काडीचाही संबंध नसतो ही सार्वत्रिक आणि न्याय्य टीका गोखले संस्थेस तरी लागू होत नाही. याच समाजाशी जोडलेले राहण्याच्या परंपरेचा भाग म्हणून विविध क्षेत्रांतील ज्ञानवंत, गुणवंतांनी आपल्या संस्थेत यावे असा प्रयत्न डॉ. रानडे करताना दिसतात. दुसरा लक्षणीय मुद्दा म्हणजे अर्थक्षेत्रातील ज्ञान मराठी भाषेत यावे यासाठी या संस्थेने सातत्याने केलेले प्रयत्न. डॉ. गाडगीळ, मूळचे ओडिशाचे असलेले डॉ. रथ, दांडेकर आदींनी आवर्जून मराठीतून लेखन केले. इतिहासातील अनेक प्रकांड पंडितांचे मूळ मराठीतील लेखन या संस्थेने प्रसिद्ध केले. या संदर्भात ‘‘चार जुने अर्थशास्त्रीय ग्रंथ (१८४३-१८५५) : रामकृष्ण विश्वनाथ, लोकहितवादी, हरि केशवजी, कृष्णशास्त्री चिपळूणकर’’ या गोखले संस्थेच्या प्रकाशनाचा उल्लेख करावा लागेल. यातील अनेकांची नावेही अलीकडे अनेकांस ठाऊक नसतील. हे वास्तव गोखले संस्थेचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित करते. इतिहास असा की इंग्रजांकडून होणाऱ्या आर्थिक शोषणाचा मुद्दा आणि त्याचे मोजमाप पहिल्यांदा बाळशास्त्री जांभेकर यांसारख्यांनी केले आणि दादाभाई नवरोजीसारख्यांनी तो मुद्दा पुढे रेटला. ना. गोखले हे मराठी मातीशी नाते टिकविणाऱ्या न्या. रानडे, न्या. तेलंग, आगरकर, टिळक, डॉ. आंबेडकर अशा तेज:पुंज विद्वानांच्या माळेतील एक. अशा विद्वानांचे निपजणे अलीकडे दुरापास्त झालेले असताना आणि अशी संस्था उभारणीही इतिहासजमा होत असताना आहे ते जपता न येण्याचा कृतघ्नपणा महाराष्ट्राने- आणि तोही पुण्यात- करू नये. बुद्धिवंतांस आकार देणारी ‘मूर्ति’कला हे या मातीचे मोठेपण. महाराष्ट्राचे रूपांतर बुद्धिवंतांची माती करणाऱ्यांत होऊ नये.
