राज्यातील वीज ग्राहकांनी थकविलेल्या वीज बिलाची रक्कम एक लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सोमवारी प्रकाशित केले. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत वगैरे राज्यात अशी स्थिती यावी हे आपल्या ऱ्हासाचे निदर्शक. तथापि आपल्याकडील सुजाण आणि शहाणे यांस अशा वृत्तांनी अलीकडे धक्के बसत नाहीत. त्यामुळे एकेकाळी समग्र भारतवर्षात सर्वात फायदेशीर असलेले राज्य वीज मंडळ आता भिकेस लागल्याचे पाहून फार जण हळहळतील असे नाही. या जवळपास एक लाख कोट रुपयांच्या थकबाकीतील सर्वात मोठा वाटा हा कृषीपंपधारकांचा आहे. हीदेखील तशी आश्चर्याची बाब नाही. याचे कारण गेल्या वर्षीच्या निवडणुकांत सध्याच्या सत्ताधारी पक्षांनी शेतकऱ्यांस दिलेले वीज बिल माफीचे आश्वासन. ही अशी वीज बिल माफी, लाडक्या बहिणींना जनतेच्या खर्चाने दरमहा भाऊबीजवजा ओवाळणी इत्यादी गाजरे निवडणुकीच्या काळात मतदारांस दाखवली गेली. त्याचे फळ मिळून सत्ता मिळाली खरी. पण आता या मोफतच्या आश्वासनांचे काय हा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांस भेडसावत असेल. त्यातही लाडक्या बहिणींच्या भाऊबीजेस आता हात लावणे अशक्य. त्यामुळे अन्य खिरापतींची कपात विद्यामान सत्ताधाऱ्यांस करावी लागेल. अलीकडेच अर्थ खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी शेतकऱ्यांनी मुकाट कर्जाचे हप्ते भरावेत असा दम दिला. ‘निवडणुकीच्या काळात जे जे सांगितले जाते ते सर्व प्रत्यक्षात आणता येतेच असे नाही’, हे मान्य करून शेतकऱ्यांना त्यांनी ३१ मार्चपर्यंत कर्जाचे हप्ते भरा असे सुनावले. त्यातील किती जणांनी अजितदादांचा शब्द पडू दिला नाही, हे लवकरच कळेल. तोपर्यंत राज्य वीज महामंडळाची ही अक्राळ-विक्राळ थकबाकी आणि एकंदर आपले ऊर्जा वास्तव यावर भाष्य करणे आवश्यक.
याचे कारण थोड्याफार फरकाने आपल्या देशातील सर्वच राज्य वीज मंडळांची ही अवस्था आहे. एकदा का नेसूचे सोडून डोक्यास गुंडाळायचे ठरवले की दुसरे काय होणार? या अवस्थेचे प्रमुख कारण आहे राजकीय पक्षांकडून केला जाणारा लोकानुनय. याबाबत एका पक्षास झाकावा आणि दुसऱ्यास काढावा अशी स्थिती. हे सर्व पक्ष एकसारखेच. परिणामी आपल्या देशातील विविध राज्य वीज मंडळांचा संचित तोटा जवळपास सात लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांना दिली गेलेली वीज माफीची आश्वासने, शहरी ग्राहकांस न दुखावण्याच्या हेतूने टाळलेली वीज दरवाढ आणि त्यानंतर राजकीय परिणामांस घाबरून टाळलेली थकबाकी वसुली ही या आर्थिक दुरवस्थेमागील आपली सार्वत्रिक कारणे. सर्वच राज्य वीज मंडळांच्या हलाखीमागे हीच कारणे असतात. वास्तविक आपल्या देशातील कोणत्याही प्रांतातील कोणताही शेतकरी मोफत विजेची मागणी करत नाही. आम्हांस वीज बिल माफी हवी असेही त्यांचे म्हणणे नसते. तरीही राजकीय पक्ष हे नसलेले औदार्य दाखवतात आणि प्रत्यक्षात न येणारे हे माफीनामे ‘अन्नदात्या’च्या नावे जाहीर करतात. परिणाम? ही अशी थकबाकी. आताही महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने या थकबाकीमागे आहेत. प्रश्न असा की ही महाप्रचंड महसूल दरी भरून काढणार कोण? आणि कसे? महाराष्ट्र शासनचलित राज्य परिवहन सेवा तोट्यात. औद्याोगिक विकास महामंडळाच्या डोक्यावर कधी नव्हे तो कर्जाचा बोजा. राज्याचे आतापर्यंतचे सर्वात श्रीमंत प्राधिकरण ‘एमएमआरडीए’समोरही आर्थिक आव्हान आणि आता ही वीज मंडळाची थकबाकी. राज्याची तिजोरी आधीच लाखभर कोटी रुपयांची तूट अनुभवते आहे. त्यात लाडक्या बहिणींसाठी अतिरिक्त चाळीस हजार कोटी रुपयांचा भार. असे असताना नुकसानीतल्या वीज मंडळास ही थकबाकी वसुलीची मुभा राज्य सरकार देणार का?
हा प्रश्न अजितदादांसारख्या खमक्या व्यक्तीकडे अर्थ खाते असल्यामुळे अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण असे की महाराष्ट्र राज्याच्या वीज मंडळाने थकबाकी वसुलीत ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली ती ऊर्जा खाते अजितदादांकडे असताना. त्यांनी अत्यंत कठोरपणे बिले बुडवणाऱ्या सर्व ग्राहकांची- यात शेतकरीही आले- वीज तोडण्याचे आदेश दिले आणि ते अमलात येतील हे पाहिले. राज्य वीज मंडळाचा तो अलीकडच्या काळातील तेवढाच सुगीचा काळ. नंतर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या सुरू झाले आणि ग्राहकांस वाईट वाटेल, निवडणुकांत फटका बसेल इत्यादी कारणांचा विचार करून बिल बुडवणाऱ्या ग्राहकांवरील कारवाई टाळली गेली. परिणामी ही बुडीत खात्यातील रक्कम लाखभर कोटी रुपयांवर गेली. आता अजितदादा वीजमंत्री नाहीत आणि ऊर्जा खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच. म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी ‘तेव्हा’ जे करून दाखवले त्यावर मात करणारी कामगिरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांस करून दाखवावी लागेल. अशात ते अर्थमंत्री अजितदादांस वीज मंडळाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी वा त्यांस अनुदान म्हणून अर्थ खात्यातून रक्कम उचलून देण्यासाठी दबाव आणणार का आणि आणल्यास अजितदादा आपला जुना खमकेपणा दाखवणार का हाही प्रश्नच. म्हणजे या मुद्द्यावर फडणवीस यांची तुलना होईल ती अजितदादांच्या निग्रही भूमिकेशी. म्हणजेच या थकीत वीज बिलाची वसुली कार्यक्षमतेने करण्यास पर्याय नाही. पण ही कार्यक्षमता दाखवण्याची संधी आणि त्यासाठी आवश्यक ती धडाडी विद्यामान व्यवस्था दाखवेल अशी आशा बाळगण्याचे काही कारण नाही. अलीकडेच वीज मंडळाने वीज दरवाढीचा प्रस्ताव ऊर्जा क्षेत्राचा नियंत्रक नियामक आयोगाकडे सादर केला. वास्तविक ही लाखभर कोटी रुपयांची वसुली संबंधित खाते करू शकले तर वीज दर वाढवण्याची गरजही वाढणार नाही. पण इतक्या धोरण-शहाणपणाची अपेक्षा कोणत्याही शासकीय यंत्रणेकडून न ठेवणे इष्ट.
खरे तर त्याअभावी आपल्या दर यंत्रणेचे पुरते बारा वाजलेले आहेत. म्हणजे ‘गरीब’ शेतकऱ्यांना वीज स्वस्तात देता यावी यासाठी घरगुती ग्राहक आणि उद्याोग यांच्यावर अवाच्या सवा वीज दर लादले जातात. उदाहरणार्थ शेतकऱ्यांसाठी दोन रु. प्रति युनिट दर आकारला जात असेल तर घरगुती ग्राहक, उद्याोजकांसाठी एका युनिटचा दर १४ रुपयांपर्यंत जातो. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या वा ग्रामीण ग्राहकांच्या स्वस्त विजेचा भुर्दंड शहरी आणि औद्याोगिक ग्राहकांच्या डोक्यावर. इतके करूनही निवडणुका आल्या की शेतकऱ्यांसाठी वीज बिल माफीची घोषणा करण्यास हे राजकीय पक्ष तयार! बरे शहरी ग्राहकांची वंचना येथेच संपत नाही. या ग्राहकांस प्रति युनिट दर आकारला जातो तर कृषी ग्राहकांस दर आकारणी वीज पंपाच्या अश्वशक्ती (हॉर्स पॉवर) क्षमतेवर होते. विशिष्ट क्षमतेपर्यंतच्या पंपांना एक दर आणि त्यावरील क्षमतेच्या पंपांसाठी अधिक दर, अशी ही व्यवस्था. तथापि प्रत्यक्षात वीज कर्मचाऱ्यांच्या संगनमतानेच वीज पंपांची क्षमता कमी ‘दाखवली’ जाते आणि त्यातून वीज बिलात सर्रास सवलत घेतली जाते. त्यात आता तर ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या वीजपंपांस मोफत वीज देण्याची घोषणा आपल्या मायबाप सरकारने केलेली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बहुतांश पंप त्या मर्यादेच्या आतलेच निघाले तर तो खचितच योगायोग नसेल. शेतकऱ्यांस हवे ते देण्याची क्षमता नसल्याने या मागील दारच्या सवलती.
वास्तविक आर्थिक नजरेतून विचार करू गेल्यास वीजमाफी, कर्जमाफी असे काही नसते. ज्यांच्या डोक्यावर ही देणी असतात त्यांना यातून तात्पुरती आर्थिक सवलत मिळत असेलही. पण अंतिमत: त्याची किंमत ज्यांचा या देण्यांशी काहीही संबंध नाही त्या प्रामाणिक करदात्यांस मोजावी लागते. सबब या माफीच्या मर्यादा राजकारण्यांनी आणि अंतिमत: मतदारांनीही लक्षात घेणे गरजेचे. हा असा माफीचा रस्ता भिकेस लावतो, याचे भान असलेले बरे.