‘डोक्यावर’ बसलेली लष्करशाही, देशवासीयांच्या वाढीव अपेक्षा याइतकेच स्वत:च्या राजकीय अननुभवीपणाचे आव्हान बांगलादेशात मोहम्मद युनूस यांच्यासमोर असेल…

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी अण्णा हजारे यांस बसवण्याची इच्छा व्यक्त करणे आणि बांगलादेशाची सूत्रे मोहम्मद युनूस यांच्या हाती देणे यामागील विचारांत तत्त्वत: काही फरक नाही. सदिच्छा आणि सक्रिय सद्हेतू मनात असणे वेगळे आणि अशा व्यक्तींमुळे सुप्रशासन निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे निराळे. हे सत्य लक्षात घेतल्यास युनूस यांच्याविषयी, त्यांच्या कार्याविषयी आणि त्यातून त्यांस मिळालेल्या नोबेल पारितोषिकाविषयी नितांत आदर व्यक्त करून त्यांच्या हाती देशाची सूत्रे देण्याच्या निर्णयाचे संभाव्य दुष्परिणाम नोंदवणे आवश्यक ठरते. युनूस यांच्या हाती सत्तासूत्रे देण्याच्या मागणी आणि नंतरच्या कृतीतून बंग बंधूंची तिसऱ्या जगातील परिचित अशी मानसिकता दिसते. हे याची दखल घेण्यामागील आणखी एक महत्त्वाचे कारण. बांगलादेशीयांस लाख वाटत असेल युनूस यांनी देशाचे सारथ्य करावे! तसे केवळ वाटण्याच्या परिणामांचा धोका मर्यादित होता. परंतु युनूस यांनाही जेव्हा लोकांस वाटते ते करावे असे वाटले तेव्हा ही मर्यादा सुटली. जनतेचे बौद्धिक, सामाजिक नेतृत्व करू इच्छिणाऱ्यांनी कधीही लोकेच्छेस बळी पडायचे नसते. किंबहुना जनइच्छा हा नेतृत्व करणाऱ्यांसाठी वा करू इच्छिणाऱ्यांसाठी जिवावर बेतणारा सापळा असतो. बहुतजनांस त्यांच्या गरजेनुसार नायक-खलनायक यांची गरज असते. परंतु त्यांच्या नायकाच्या गरजेस बळी पडून खलनायक होण्याचा धोका स्वत:वर ओढवून घ्यायचा नसतो. तेव्हा बंग बंधूंस बहुमताने वाटते म्हणून लगेच युनूस यांनी त्यांच्यासमोर मान तुकवण्याची गरज नव्हती. लोकेच्छेवर कशी मात करायची हे त्यांस महात्मा गांधी यांच्या चरित्रावरून शिकता आले असते. लोकांच्या नादी लागले की त्या लोकप्रियतेची नशा अंतिमत: ती व्यक्ती आणि त्या व्यक्तीने हाती घेतलेले कार्य या दोघांस सदेह बुडवण्याची शक्यता अधिक. आता हे असे का याचा ऊहापोह.

Shiv Sena UBT to contest local elections independently
महापालिका निवडणुकांआधी मविआत फूट? ठाकरेंच्या शिवसेनेला मुंबईत स्वबळावर लढणे कितपत शक्य?
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
Meta x gets rid of fact checkers
अग्रलेख : फेकुचंदांचा फाल्गुनोत्सव!
Donald Trump
Donald Trump : ‘हश मनी’ प्रकरणात डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा दिलासा! सर्व आरोपातून झाली बिनशर्त सुटका
Central Election Commissioner refutes opposition allegations no discrepancy in counting of ballot papers
मतपावत्यांच्या मोजणीत विसंगती नाही! विरोधकांच्या आरोपांचे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांकडून खंडन
Image of ECI Chief Rajiv Kumar
EVM Manipulation : “झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिलें…” ईव्हीएमवरील आरोपांना ‘ECI’चे शायरीतून उत्तर; महाराष्ट्राचा दाखला देत फेटाळले आरोप
Loksatta editorial on allegations on dhananjay munde in beed sarpanch santosh Deshmukh murder case
अग्रलेख: वाल्मीकींचे वाल्या!
supreme court slam Punjab government
चुकीची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न, डल्लेवाल यांच्या आंदोलनावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे पंजाब सरकारवर ताशेरे

हेही वाचा >>> अग्रलेख : एक ‘बांगला’ बने न्यारा…

त्यातील आत्यंतिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशाचे नेतृत्व म्हणजे केवळ समर्थ अर्थकारण इतकेच नव्हे. अर्थकारण हा त्याचा एक भाग. हे अर्थकारण नुसत्या अर्थशास्त्रासारखे नाही. ते समाजकारण, राजकारण, समाजवर्तन अशा मुख्य वस्त्रांचा पदर म्हणून समोर येते. म्हणून देशाच्या अर्थकारणाचे वर्णन ‘राजकीय अर्थकारण’ (पोलिटिकल इकॉनॉमी) असे केले जाते. म्हणजे यात राजकारण आधी. अर्थकारण नंतर. तेव्हा यातील अर्थकारणात मोहम्मद युनूस तरबेज आहेत असे गृहीत धरले तरी पहिल्या प्राधान्याचे असते त्या राजकारणाचे काय? त्या क्षेत्रातील युनूस यांची पारंगतता सिद्ध होणे राहिले दूर; पण प्रत्यक्षात तपासलीही गेलेली नाही. आपण त्यातही पारंगत आहोत असे त्यांस वाटत असेल तर ते सिद्ध करण्याची चाचणी म्हणजे निवडणुका आणि प्रत्यक्ष राजकारण. राजकारणात येण्याची इच्छा दशकभरापूर्वीच व्यक्त केली तरीही युनूस निवडणुकीत उतरल्याचा इतिहास नाही. अशा परिस्थितीत अर्धा भाग जमतो म्हणून उर्वरित भागही त्यांस जमू शकेल, असे वाटणे हा सामुदायिक मूर्खपणा झाला. देशाचे नेतृत्व नोबेल विजेत्याने केले म्हणून जगातील कोणताही देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वा बलाढ्य बनला असे झालेले नाही. या सत्याचे अलीकडच्या काळातील सहज देता येईल असे उदाहरण म्हणजे अमेरिका आणि भारत. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेने वाढीचा झपाटा दाखवला त्या वेळी त्या देशाचे नेतृत्व हॉलीवूडमधल्या देमार चित्रपटाच्या नायकाकडे होते. रिपब्लिकन पक्षाचे रोनाल्ड रेगन यांनी अर्थशास्त्राचे किती धडे घेतले होते हे माहीत नाही. परंतु त्यांनी अर्थशास्त्र आणि त्याआधीचे राजकारण यांची उत्तम सांगड घातली आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेस मोठी आघाडी मिळवून दिली. युनूस यांच्या शेजारील भारतात अर्थव्यवस्था सुधारू लागली तेव्हा पंतप्रधानपदी नरसिंह राव आणि नंतर देवेगौडा हे होते. यातील राव यांच्या राजकीय ज्ञानाविषयी काहीही दुमत असू नये. त्यांनी अर्थशास्त्राचा किती अभ्यास केला होता, याविषयी दुमत असेल. पण तरीही त्यांनी देशास उत्तम अर्थकारण म्हणजे काय हे दाखवून दिले. भारताचा ‘स्वप्निल अर्थसंकल्प’ (ड्रीम बजेट) मांडला गेला त्या वेळचे पंतप्रधान देवेगौडा यांस अर्थशास्त्रात किती गती होती हे तपासणे निरर्थक. तरीही त्यांनी उत्तम अर्थकारण केले. याउलट खरे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंग यांच्याबाबत झाले. त्यांच्या हाती देशाची सूत्रे आल्यानंतर त्यांनी उचललेली आर्थिक पावले उत्तम होती. पण त्यांचे राजकारण चुकले. तो त्यांचा पिंड नव्हता. त्यामुळे बौद्धिकदृष्ट्या त्यांच्या तुलनेत कित्येक पायऱ्या खाली असलेल्यांची टीकाही त्यांना सहन करावी लागली. परिणामी त्यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकालाचा विनाकारण विचका झाला.

हेही वाचा >>> Muhammad Yunus : बांगलादेशमध्ये मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन; १५ सदस्यांनी घेतली शपथ

तेव्हा राजकारण जमणे महत्त्वाचे. ते जमत असेल तर पदरी दहा अर्थवेत्ते बाळगता येतात आणि चांगले काही करून दाखवता येते. पण राजकारणाचा, राजकीय प्रेरणा, राजकीय भावभावना यांचा गंध नसेल तर केवळ अर्थवेत्ते काहीही करू शकत नाहीत, हा इतिहास आहे. तो बदलता येणे युनूस यांस अवघड. कारण असे की ग्रामीण बँक या लघुवित्त बँकेचे संचालन करत असताना युनूस जे काही सहज आणि सढळ करू शकले ते त्यांना देश चालवताना अजिबात करता येणारे नाही. असे विधान करण्यामागील तर्क म्हणजे लष्कराहाती असलेले त्या देशाचे नियंत्रण. देशप्रेमाच्या आणि कथित त्यागाच्या भांडवलावर कोणत्याही देशाचे लष्कर सत्तेत अधिक वाटा मागू शकते. या गणवेशधाऱ्यांस नियंत्रणात ठेवणे ही जबाबदारी राज्यशकट हाकणाऱ्याची. पण राज्याचे नियंत्रणच लष्कराहाती असते तेव्हा हे कसे करणार? लष्कराचे प्राधान्यक्रम नेहमीच वेगळे असतात. सुरक्षेस खरे- खोटे- काल्पनिक आव्हान कसे आहे हे सांगत अधिकाधिक साधनसामग्री आपल्याकडे ओढण्याकडेच त्यांचा कल असतो. असे असताना आपल्या डोक्यावर शब्दश: बसलेल्या लष्करशहांना युनूस रोखू शकतील का? दुसरा मुद्दा त्या देशात गुंतलेल्या शेजारील देशांच्या हितसंबंधांचा. यात भारत येतो, चीन येतो आणि एके काळी बांगलादेश ज्याचा भाग होता ते पाकिस्तानही येते. भारतास जे हवे आहे ते अन्य दोन देशांस नकोसे असेल आणि आहे. पण त्याच वेळी चीन-पाकिस्तानला एकत्रित वा स्वतंत्रपणे जे हवेसे असेल ते फक्त आपणास नकोसे असेल. हा प्रेमाचा त्रिकोण नाही. तो द्वेष आणि शत्रुत्व यांनी भरलेला आहे.

हेही वाचा >>> PM Narendra Modi : बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारची सूत्र मोहम्मद युनूस यांच्या हाती, मोदींनी दिल्या शुभेच्छा; म्हणाले, “हिंदूंची सुरक्षा…”

याच्या जोडीला स्थानिक बांगलादेशीयांच्या प्रचंड वाढलेल्या अपेक्षा. अभावग्रस्त समाजातील नागरिकांच्या अपेक्षा आणि वास्तव यांचा सांधा जुळवणे कर्मकठीण. नागरिकांच्या अपेक्षांस वास्तवाचा अंदाज अजिबात नसतो. तिसऱ्या जगातील नागरिकांची तर या विषयांबाबत विशेष बोंब. अशा वातावरणात ‘अपेक्षांचे व्यवस्थापन’ (एक्स्पेक्टेशन मॅनेजमेंट) ही खरी कसोटी असते. कारण सत्ताबदल झाला की जादूची कांडी फिरल्यावर होते तसे वाईटाचे चांगले व्हायला हवे, असे सामान्यजनांस वाटते. तसे होत नाही. सत्ताबदल झाला म्हणजे शीर्षस्थ चेहरा तेवढा बदलतो, जमिनीवरचे वास्तव तसेच असते. सत्ताबदलाने झालेला बदल पायापर्यंत आणि त्याही खाली झिरपण्यास वेळ लागतो. त्यासाठी वाट पाहावी लागते. तेवढी मानसिक पक्वता सामान्यजनांस क्वचितच असते. म्हणून अतिअपेक्षी समाजाचा अपेक्षाभंग लवकर होण्याचा धोका असतो. तसे झाल्यास ज्यास नायक म्हणून बहुसंख्यांनी डोक्यावर घेतलेले असते ती व्यक्ती त्याच जमावाच्या पायदळी तुडवली जाते, हे कटू वास्तव. ते टाळण्यासाठी मोहम्मद युनूस यांना बरेच प्रयत्न करावे लागतील. त्यात त्यांना यश येवो ही सदिच्छा. तसे ते यशस्वी ठरल्यास इतिहासात त्यांची नोंद ‘शहाणा’ मोहम्मद अशी होईल. बाकी या शहाणपणापासून घटस्फोट घेतलेल्यांची संख्या कमी नाही. त्यात आणखी एकाची भर नको, इतकेच.

Story img Loader