पराभवाच्या कठोर विश्लेषणाची अपेक्षा असताना पक्षाच्या धुरीणांनी ‘‘बघा.. आपली मते होती तितकीच आहेत’’ अशा प्रकारचा युक्तिवाद करणे हे तर सीतारामन-छापाचे तर्कट!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालाचे कवित्व आणखी काही दिवस तरी सुरू राहील. या निकालाचा सांख्यिकी तपशील जसजसा समोर येईल तसतसे नवीन मुद्दे समजून घेता येतील. निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी दोन ठसठशीत बाबी समोर येतात. एक म्हणजे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तीनही राज्यांत ‘आम आदमी पक्षा’चा पार धुव्वा उडाला. दुसरी बाब लक्षात घेण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या युक्तिवादाचा आधार घ्यावा लागेल. गतवर्षी भारतीय रुपया जेव्हा नीचांक गाठत होता त्या वेळी आपल्या अर्थमंत्रीबाईंनी रुपया अशक्त होत असल्याचे नाकारले. त्यांच्या मते रुपयाची किंमत कमी झाली असे अजिबात नाही; तर डॉलरचे मूल्य वाढले म्हणून रुपयाचे मोल कमी झाल्याचे दिसते. त्यांचे हे तर्कट या निवडणुकांच्या निकालांत काँग्रेसला आधार देऊ शकते. म्हणजे मध्य प्रदेश, राजस्थान वा छत्तीसगड या राज्यांत काँग्रेसला विजय मिळाला नसला, तो सत्तेपासून फार दूर गेला असला तरी त्या पक्षास मिळालेल्या वा मिळणाऱ्या मतांत फारशी घट झालेली नाही. त्या पक्षाच्या तुलनेत भाजपचे मतांचे प्रमाण वाढले, इतकेच. रुपयाच्या घसरगुंडीचे दु:ख कमी करण्यासाठी त्या वेळी अर्थमंत्री सीतारामन यांचा युक्तिवाद जसा काहींस उपयोगी पडला त्याप्रमाणे स्वत:च्या पराभवाचे दु:ख कमी करण्यासाठी काँग्रेसजनांस हे ताजे तर्कट उतारा ठरू शकेल. भाजपच्या विजयी राज्यांत सत्ताग्रहण होईपर्यंत या मुद्दयांवर भाष्य करण्यास हरकत नसावी.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: तो ‘राम’ आम्हाला देतो रे..!
प्रथम ‘आप’च्या दारुण पराभवाविषयी. दिल्ली या महानगर-मर्यादित राज्यातील सलग तिसऱ्या यशानंतर आणि गतसाली पंजाबातील लॉटरीमुळे ‘आप’ पक्षास आपण सर्वव्यापी असल्याचा भास होऊ लागला. त्यात निवडणूक आयोगाच्या सौजन्यामुळे ‘आप’ या पक्षास राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा दिला गेला. त्यामुळे आपण खरोखरच राष्ट्रीय झाल्याचे ‘आप’ आणि त्या पक्षाचे किरकिरे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांस वाटू लागले. त्यामुळेच या पक्षाने या तीन राज्यांत निवडणुका लढवल्या. तथापि या तीनही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत ‘आप’चा एकही उमेदवार निवडून येऊ शकला नाही. पराभूत होण्यात काही कमीपणा आहे असे नाही. असे होते. त्यात ‘आप’चे राजकीय वय लहान. त्यामुळे असा पराभव त्या पक्षास पत्करावा लागणे यात आश्चर्य काही नाही. पण या पराभवातील दखलपात्र बाब म्हणजे या तीनही राज्यांत ‘नोटा’ पर्यायास पसंती देणाऱ्या मतदारांपेक्षाही कमी जणांनी ‘आप’साठी आपले मत दिले. ‘उपलब्ध उमेदवारांतील कोणीही नको’ (नन ऑफ द अबोव्ह) म्हणजे ‘नोटा’. ‘आप’च्या उमेदवारांस या ‘नोटा’ पर्यायापेक्षाही कमी मते पडली; इतके त्या पक्षाकडे मतदारांनी दुर्लक्ष केले. हे असे आधीही झाले आहे आणि ‘आप’ यातून काही शिकण्यास तयार आहे, असे नाही. गतसाली झालेल्या गुजरात आणि गोवा या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकाही ‘आप’ने अशाच हिरिरीने लढल्या. दोन्ही ठिकाणी ‘आप’ने सडकून मार खाल्ला. आताही तेच. त्या दोन राज्यांत ‘आप’ने काँग्रेसची काही मते खाल्ली. पण मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांत या पक्षास तितकीही संधी मिळाली नाही. हे बरे झाले. याचे कारण या पक्षनेत्यांचा दंभ. आपण म्हणजे देशाच्या राजकीय दलदलीत उगवलेले कमळ असल्यासारखे या पक्षाचे नेते वागत असतात. राजकीय वर्तणुकीबाबत हा पक्ष कोणत्याही अन्य राजकीय पक्षांपेक्षा गुणात्मकरीत्या बरा आहे, असे अजिबात नाही. तरीही जनतेने आपणास तसे मानावे असा त्या पक्षाचा आग्रह असतो. या तीन राज्यांतील मतदारांनी तो धुडकावून लावला. आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यामुळे ‘आप’ जागावाटपात अधिक भुणभुण करू शकणार नाही. या निवडणुकीतील हा एक लक्षणीय मुद्दा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: संस्कृतीच्या अभिमानाची सभ्यता!
दुसरा मुद्दा अर्थातच काँग्रेस पक्षास पडलेल्या मतांचा. आपल्या पक्षाच्या घवघवीत यशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वपक्ष कार्यालयात पुष्पसुमनांत न्हाऊन निघत असतानाही त्या वेळच्या भाषणात काँग्रेसची उणीदुणी का काढत होते याचे उत्तर काँग्रेसला पडलेल्या मतांच्या टक्केवारीत आहे. मध्य प्रदेशात काँग्रेसला ४०.४ टक्के तर भाजपस ४८.६ टक्के, छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला ४२.२ टक्के तर भाजपस ४६.३ टक्के आणि राजस्थानात काँग्रेसला ३९.५ टक्के तर भाजपस ४१.७ टक्के इतकी मते पडली. काँग्रेसजनांचे म्हणणे असे की आमच्या मतांत काही लक्षणीय घट झालेली नाही. ते खरे असेलही. पण आपल्या मतांत घट होत नसताना प्रतिपक्षाच्या मतांत मात्र लक्षणीय वाढ होत असेल तर आपली मते घटली काय आणि न घटली काय; यामुळे काहीही फरक पडत नाही. दोन्हींचा एकच अर्थ. आपला पराभव. काँग्रेसला तोच सहन करावा लागला. अशा वेळी या पराभवाच्या कठोर विश्लेषणाची अपेक्षा असताना पक्षाच्या धुरीणांनी ‘‘बघा.. आपली मते होती तितकीच आहेत’’ अशा प्रकारच्या युक्तिवादाचा आश्रय घ्यावयाचा नसतो. हे असे करणे म्हणजे रुपया घसरला नाही, तर डॉलर वाढला असे म्हणण्यासारखे आहे. आपल्या अर्थमंत्री असे जेव्हा म्हणाल्या त्या वेळी माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्यासकट काँग्रेसच्या बुद्धिमान नेत्यांनी सीतारामनबाईंची यथेच्छ टिंगल केली होती. ते योग्यच होते. त्याच न्यायाने आमची मते कमी झालेली नाहीत, भाजपची फक्त वाढली हा काँग्रेसचा युक्तिवादही टिंगल करण्यासारखाच ठरतो.
कारण आपल्या जागा कमी झाल्या, आपल्यापेक्षा प्रतिस्पर्ध्याच्या मतांत घसघशीत वाढ झाली याची चिंता न करता तो पक्ष आपणास पूर्वीइतकीच मते पडली यात समाधान मानणार असेल तर भविष्याविषयी फार काही आशा बाळगता येणार नाही. ती बाळगावयाची असेल तर सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरेल तो पक्षातील ढुढ्ढाचार्यास नारळ देण्याचा. भाजपच्या श्रेष्ठींस फारसे हवेहवेसे नसलेले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेशात विजय मिळवतात तर काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींस तितकेच नकोसे असलेले अशोक गेहलोत मात्र राजस्थानात पराभवाच्या गर्तेत सापडतात, हा हे दोन पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांतील फरक. कर्नाटकात कष्ट करणाऱ्या सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांना त्या निवडणुकीत काँग्रेसने स्वातंत्र्य दिले. तेच समीकरण त्या पक्षाने मध्य प्रदेशात वापरले. पण कमलनाथ हे सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार नव्हेत. त्यांनी तितके कष्ट घेतले नाहीत. छत्तीसगडात उपमुख्यमंत्री टी. एस. सिंगदेव हे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना आडवे कसे येता येईल यासाठी प्रयत्न करीत राहिले. निवडणुकीत मतदारांनी या दोघांस आणि त्यांच्यासमवेत काँग्रेस पक्षासही आडवे केले. सिंगदेव तर स्वत:ही हरले. या सगळयाचा अर्थ इतकाच की सुधारणांच्या आघाडीवर बरेच काही करण्यासारखे असताना काँग्रेस पक्षाने स्वान्तसुखाय सांख्यिकीच्या फंदात पडू नये. त्याऐवजी काँग्रेसने या निकालांचे कठोर विश्लेषण करून पुन्हा एकदा स्वत:च्या पायावर उभे कसे राहता येईल हे पाहावे. ‘‘स्वत:ला सोयीच्या, समाधान देणाऱ्या निष्कर्षांकडे दुर्लक्ष करा’’ असा सल्ला व्यवस्थापनशास्त्र देते. काँग्रेससाठी सध्या त्याचे स्मरण करून देण्याची गरज आहे.
पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालाचे कवित्व आणखी काही दिवस तरी सुरू राहील. या निकालाचा सांख्यिकी तपशील जसजसा समोर येईल तसतसे नवीन मुद्दे समजून घेता येतील. निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी दोन ठसठशीत बाबी समोर येतात. एक म्हणजे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तीनही राज्यांत ‘आम आदमी पक्षा’चा पार धुव्वा उडाला. दुसरी बाब लक्षात घेण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या युक्तिवादाचा आधार घ्यावा लागेल. गतवर्षी भारतीय रुपया जेव्हा नीचांक गाठत होता त्या वेळी आपल्या अर्थमंत्रीबाईंनी रुपया अशक्त होत असल्याचे नाकारले. त्यांच्या मते रुपयाची किंमत कमी झाली असे अजिबात नाही; तर डॉलरचे मूल्य वाढले म्हणून रुपयाचे मोल कमी झाल्याचे दिसते. त्यांचे हे तर्कट या निवडणुकांच्या निकालांत काँग्रेसला आधार देऊ शकते. म्हणजे मध्य प्रदेश, राजस्थान वा छत्तीसगड या राज्यांत काँग्रेसला विजय मिळाला नसला, तो सत्तेपासून फार दूर गेला असला तरी त्या पक्षास मिळालेल्या वा मिळणाऱ्या मतांत फारशी घट झालेली नाही. त्या पक्षाच्या तुलनेत भाजपचे मतांचे प्रमाण वाढले, इतकेच. रुपयाच्या घसरगुंडीचे दु:ख कमी करण्यासाठी त्या वेळी अर्थमंत्री सीतारामन यांचा युक्तिवाद जसा काहींस उपयोगी पडला त्याप्रमाणे स्वत:च्या पराभवाचे दु:ख कमी करण्यासाठी काँग्रेसजनांस हे ताजे तर्कट उतारा ठरू शकेल. भाजपच्या विजयी राज्यांत सत्ताग्रहण होईपर्यंत या मुद्दयांवर भाष्य करण्यास हरकत नसावी.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: तो ‘राम’ आम्हाला देतो रे..!
प्रथम ‘आप’च्या दारुण पराभवाविषयी. दिल्ली या महानगर-मर्यादित राज्यातील सलग तिसऱ्या यशानंतर आणि गतसाली पंजाबातील लॉटरीमुळे ‘आप’ पक्षास आपण सर्वव्यापी असल्याचा भास होऊ लागला. त्यात निवडणूक आयोगाच्या सौजन्यामुळे ‘आप’ या पक्षास राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा दिला गेला. त्यामुळे आपण खरोखरच राष्ट्रीय झाल्याचे ‘आप’ आणि त्या पक्षाचे किरकिरे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांस वाटू लागले. त्यामुळेच या पक्षाने या तीन राज्यांत निवडणुका लढवल्या. तथापि या तीनही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत ‘आप’चा एकही उमेदवार निवडून येऊ शकला नाही. पराभूत होण्यात काही कमीपणा आहे असे नाही. असे होते. त्यात ‘आप’चे राजकीय वय लहान. त्यामुळे असा पराभव त्या पक्षास पत्करावा लागणे यात आश्चर्य काही नाही. पण या पराभवातील दखलपात्र बाब म्हणजे या तीनही राज्यांत ‘नोटा’ पर्यायास पसंती देणाऱ्या मतदारांपेक्षाही कमी जणांनी ‘आप’साठी आपले मत दिले. ‘उपलब्ध उमेदवारांतील कोणीही नको’ (नन ऑफ द अबोव्ह) म्हणजे ‘नोटा’. ‘आप’च्या उमेदवारांस या ‘नोटा’ पर्यायापेक्षाही कमी मते पडली; इतके त्या पक्षाकडे मतदारांनी दुर्लक्ष केले. हे असे आधीही झाले आहे आणि ‘आप’ यातून काही शिकण्यास तयार आहे, असे नाही. गतसाली झालेल्या गुजरात आणि गोवा या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकाही ‘आप’ने अशाच हिरिरीने लढल्या. दोन्ही ठिकाणी ‘आप’ने सडकून मार खाल्ला. आताही तेच. त्या दोन राज्यांत ‘आप’ने काँग्रेसची काही मते खाल्ली. पण मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांत या पक्षास तितकीही संधी मिळाली नाही. हे बरे झाले. याचे कारण या पक्षनेत्यांचा दंभ. आपण म्हणजे देशाच्या राजकीय दलदलीत उगवलेले कमळ असल्यासारखे या पक्षाचे नेते वागत असतात. राजकीय वर्तणुकीबाबत हा पक्ष कोणत्याही अन्य राजकीय पक्षांपेक्षा गुणात्मकरीत्या बरा आहे, असे अजिबात नाही. तरीही जनतेने आपणास तसे मानावे असा त्या पक्षाचा आग्रह असतो. या तीन राज्यांतील मतदारांनी तो धुडकावून लावला. आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यामुळे ‘आप’ जागावाटपात अधिक भुणभुण करू शकणार नाही. या निवडणुकीतील हा एक लक्षणीय मुद्दा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: संस्कृतीच्या अभिमानाची सभ्यता!
दुसरा मुद्दा अर्थातच काँग्रेस पक्षास पडलेल्या मतांचा. आपल्या पक्षाच्या घवघवीत यशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वपक्ष कार्यालयात पुष्पसुमनांत न्हाऊन निघत असतानाही त्या वेळच्या भाषणात काँग्रेसची उणीदुणी का काढत होते याचे उत्तर काँग्रेसला पडलेल्या मतांच्या टक्केवारीत आहे. मध्य प्रदेशात काँग्रेसला ४०.४ टक्के तर भाजपस ४८.६ टक्के, छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला ४२.२ टक्के तर भाजपस ४६.३ टक्के आणि राजस्थानात काँग्रेसला ३९.५ टक्के तर भाजपस ४१.७ टक्के इतकी मते पडली. काँग्रेसजनांचे म्हणणे असे की आमच्या मतांत काही लक्षणीय घट झालेली नाही. ते खरे असेलही. पण आपल्या मतांत घट होत नसताना प्रतिपक्षाच्या मतांत मात्र लक्षणीय वाढ होत असेल तर आपली मते घटली काय आणि न घटली काय; यामुळे काहीही फरक पडत नाही. दोन्हींचा एकच अर्थ. आपला पराभव. काँग्रेसला तोच सहन करावा लागला. अशा वेळी या पराभवाच्या कठोर विश्लेषणाची अपेक्षा असताना पक्षाच्या धुरीणांनी ‘‘बघा.. आपली मते होती तितकीच आहेत’’ अशा प्रकारच्या युक्तिवादाचा आश्रय घ्यावयाचा नसतो. हे असे करणे म्हणजे रुपया घसरला नाही, तर डॉलर वाढला असे म्हणण्यासारखे आहे. आपल्या अर्थमंत्री असे जेव्हा म्हणाल्या त्या वेळी माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्यासकट काँग्रेसच्या बुद्धिमान नेत्यांनी सीतारामनबाईंची यथेच्छ टिंगल केली होती. ते योग्यच होते. त्याच न्यायाने आमची मते कमी झालेली नाहीत, भाजपची फक्त वाढली हा काँग्रेसचा युक्तिवादही टिंगल करण्यासारखाच ठरतो.
कारण आपल्या जागा कमी झाल्या, आपल्यापेक्षा प्रतिस्पर्ध्याच्या मतांत घसघशीत वाढ झाली याची चिंता न करता तो पक्ष आपणास पूर्वीइतकीच मते पडली यात समाधान मानणार असेल तर भविष्याविषयी फार काही आशा बाळगता येणार नाही. ती बाळगावयाची असेल तर सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरेल तो पक्षातील ढुढ्ढाचार्यास नारळ देण्याचा. भाजपच्या श्रेष्ठींस फारसे हवेहवेसे नसलेले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेशात विजय मिळवतात तर काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींस तितकेच नकोसे असलेले अशोक गेहलोत मात्र राजस्थानात पराभवाच्या गर्तेत सापडतात, हा हे दोन पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांतील फरक. कर्नाटकात कष्ट करणाऱ्या सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांना त्या निवडणुकीत काँग्रेसने स्वातंत्र्य दिले. तेच समीकरण त्या पक्षाने मध्य प्रदेशात वापरले. पण कमलनाथ हे सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार नव्हेत. त्यांनी तितके कष्ट घेतले नाहीत. छत्तीसगडात उपमुख्यमंत्री टी. एस. सिंगदेव हे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना आडवे कसे येता येईल यासाठी प्रयत्न करीत राहिले. निवडणुकीत मतदारांनी या दोघांस आणि त्यांच्यासमवेत काँग्रेस पक्षासही आडवे केले. सिंगदेव तर स्वत:ही हरले. या सगळयाचा अर्थ इतकाच की सुधारणांच्या आघाडीवर बरेच काही करण्यासारखे असताना काँग्रेस पक्षाने स्वान्तसुखाय सांख्यिकीच्या फंदात पडू नये. त्याऐवजी काँग्रेसने या निकालांचे कठोर विश्लेषण करून पुन्हा एकदा स्वत:च्या पायावर उभे कसे राहता येईल हे पाहावे. ‘‘स्वत:ला सोयीच्या, समाधान देणाऱ्या निष्कर्षांकडे दुर्लक्ष करा’’ असा सल्ला व्यवस्थापनशास्त्र देते. काँग्रेससाठी सध्या त्याचे स्मरण करून देण्याची गरज आहे.
