महिलांविरोधातील गुन्ह्यांसाठी सरकार काय करणार, असा बचाव असू शकतो, पण महिलांबाबत असलेल्या मागास आणि प्रतिगामी समजांमुळे हे असे गुन्हे घडतात, हे सत्यच.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सध्याच्या आभास हेच वास्तव मानले जाण्याच्या आणि एकच एक मुद्दा पुन:पुन्हा मांडत गेल्याने प्रचार हेच सत्य समजले जाण्याच्या काळात आकडेवारी-सांख्यिकी-हा वास्तवदर्शनाचा मोठाच आधार. हा मुद्दा आहे महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण केल्याचा. हे केले म्हणून महिला मोठय़ा प्रमाणावर आपल्या मागे उभ्या राहिल्याचा दावा पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांच्या पार्श्वभूमीवर केला गेला. या संदर्भात शब्दबंबाळ अशी बरीच भाषणे झाली आणि सत्ताधीशांचे काहीही गोड मानून घेण्याच्या आजच्या काळात त्यावर विश्वास ठेवला गेला. शब्दांचा पोकळ डोलारा सांख्यिकी सत्याच्या दर्शनाने सहज कोसळतो. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरो’ (एनसीआरबी) या गुन्ह्यांचे दस्तावेजीकरण करणाऱ्या केंद्र सरकार नियंत्रित यंत्रणेच्या ताज्या अहवालाचा दाखला या संदर्भात देता येईल. ही यंत्रणा गुन्हेगारी तपशिलाबाबत अधिकृत मानली जाते आणि ती केंद्र-सरकार चलित असल्याने त्या यंत्रणेतील तपशिलाबाबत कोणास शंका असणार नाही. दोन दिवसांपूर्वी, रविवार ३ डिसेंबरांस, संपूर्ण देश पाच राज्यांतील निवडणूक निकालानंदात डुंबत असताना या यंत्रणेचा ताजा अहवाल प्रसृत झाला हा केवळ योगायोग. केंद्रीय यंत्रणांचे अहवाल रविवारी जाहीर झाल्याने काहींस प्रश्न पडू शकतील; पण निवडणूक निकालाच्या आनंदोत्सवात ही सांख्यिकी सत्याची कटू सुरावट वाजू नये अशा विचारांतून हा अहवाल रविवारी प्रसृत केला गेला; असे मानण्याचे अजिबात कारण नाही. आता या अहवालातील पशिलाबाबत.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : स्वान्तसुखाय सांख्यिकी!
सद्य परिस्थितीत या अहवालातील वृत्तवेधी ठरतो तो महिलांवरील गुन्ह्यांबाबतचा तपशील. उत्तर प्रदेश या राज्यात महिलांवरील सर्वाधिक गुन्हे नोंदले जातात आणि देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली शहरात महिलांवरील गुन्ह्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, असे ‘एनसीआरबी’चा हा अहवाल सांगतो. इतकेच नाही. तर या अहवालातून समोर येणारे सत्य असे की ‘यंत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते..’ असे मानणाऱ्या या आपल्या देशात दर तासाला ५१ इतक्या प्रचंड गतीने महिलांवर अत्याचार होत असतात वा त्यांच्याबाबत काही गुन्हेगारी कृत्ये घडत असतात. गेल्या संपूर्ण २०२२ या एका वर्षांत संपूर्ण भारतवर्षांत महिलांवरील अशा अत्याचार/गुन्ह्यांची तब्बल ४.४ लाख इतकी प्रकरणे नोंदली गेली. हे भीषण आहे. आपल्याकडे अनेकदा अत्याचार झाला तरी महिला त्या सहन करतात वा त्या बाबत अधिकृत तक्रार केली जात नाही. हे सत्य लक्षात घेता प्रत्यक्षात घडलेले गुन्हे कितीतरी अधिक असू शकतात. ‘एनसीआरबी’ने प्रसृत केलेली आकडेवारी ही फक्त महिलांवरील अन्याय/अत्याचार आदींच्या नोंदल्या गेलेल्या गुन्ह्यांची आहे. न नोंदले गेलेले गुन्हे वेगळेच. या गुन्ह्यांत आघाडीवर आहे ते उत्तर प्रदेश. त्या राज्यात ६५,७४३ इतके गुन्हे नोंदले गेले. दुसऱ्या क्रमांकाचा ‘बहुमान’ प्रगतिशील, पुरोगामी वगैरे महाराष्ट्राचा. या राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची ४५,३३१ इतकी प्रकरणे घडली. आपल्याशी ‘स्पर्धा’ आहे ती राजस्थानची. नुकत्याच निवडणुकीत न्हालेल्या या राज्यात महिलांवर ४५,०५८ इतके अत्याचार झाले. आकाराने मोठय़ा असलेल्या राज्यात खऱ्या अर्थाने कौतुकास्पद कामगिरी आहे ती तमिळनाडूची. या दक्षिणी राज्यातील महिलांस सर्वाधिक कमी म्हणजे ९२०७ इतक्या गुन्ह्यांस सामोरे जावे लागले.
काळजी वाटावी अशी परिस्थिती आहे ती नवी दिल्ली या आपल्या महाकाय देशाच्या राजधानीबाबत. नवी दिल्लीत वर्षभरात १४,२४७ इतके महिला अत्याचारांचे गुन्हे नोंदले गेले. तथापि दिल्लीची लोकसंख्या लक्षात घेता हे प्रमाण दर लाख जनसंख्येत १४४.४ इतके आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर. याचे कारण संपूर्ण देशात प्रति लाख लोकसंख्येत सरासरी ६६.४ टक्के इतके गुन्हे नोंदले जात असताना दिल्लीत मात्र हे प्रमाण जवळपास दुप्पट आहे. त्याआधीच्या दोन वर्षांच्या तुलनेत दिल्लीत महिलांस सामोरे जावे लागणाऱ्या गुन्ह्यांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ झालेली दिसते. देशभरातील एकूण राज्यांपैकी १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक गुन्हे नोंदले जात असल्याचे दिसते. दिल्लीच्या पाठोपाठ हरयाणा (११८.७), राजस्थान (११५.१) ही अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरची राज्ये आहेत. यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे नवी दिल्लीस जरी राज्याचा ‘दर्जा’ असला तरी ते पूर्ण राज्य नाही. म्हणजे अन्य राज्यांतील गृहमंत्र्यांप्रमाणे नवी दिल्ली राज्याच्या गृहमंत्र्यांस अधिकार नाहीत. नवी दिल्लीची कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राकडे असते. केंद्रीय गृहमंत्री हेच दिल्लीचे गृहमंत्री. त्यामुळे नवी दिल्लीत जर महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढते असेल.. आणि ते आहेच.. तर त्याची जबाबदारी ‘आप’च्या अरविंद केजरीवाल सरकारपेक्षा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या खात्याकडे जाते. यातील सर्वाधिक गुन्हे हे महिलांवर पती वा अन्य नातेवाईकांकडूनच होतात, असे ‘एनसीआरबी’तील तपशिलावरून समजते. याचा दुसराही अर्थ असा की अशा गुन्ह्यांत सरकारी यंत्रणांस फार बोल लावणे अयोग्य. घराघरांतल्या या असल्या वर्तनासाठी सरकार तरी काय करणार, असा बचाव यावर करता येईल. पण महिलांबाबत असलेल्या एकूणच मागास आणि प्रतिगामी समजांमुळे हे असे गुन्हे घडतात, हे सत्यच. तथापि याच्या पाठोपाठ महिलांचे अपहरण आणि पळवून नेणे हे दुसऱ्या क्रमांकाचे ‘गुन्हे’ आहेत ही गंभीर बाब. तिसऱ्या ‘क्रमांका’वर विनयभंग वा लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे आहेत हे सत्य लक्षात घेता या आकडेवारीचे गांभीर्य अधिकच वाढते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: तो ‘राम’ आम्हाला देतो रे..!
महिलांवरील वाढत्या गुन्ह्यांच्या बरोबरीने काळजी वाटावी असा घटक आहे तो ‘अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेंशन) अ‍ॅक्ट’ या आरोपांखाली दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचा. यूएपीए हे या कलमाचे तांत्रिक नाव. या अंतर्गत नोंदल्या जाणाऱ्या एका गुन्ह्याचे लोकप्रिय नाव म्हणजे ‘राजद्रोह’. सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय दंडसंहितेतील राजद्रोह या कलमासंदर्भात प्रकरण निकालाच्या प्रतीक्षेत आहे. हे कलम मुळात ब्रिटिशांची देणगी. राणीच्या सरकारविरोधात कृत्ये करणाऱ्या नेटिव्हांस रोखण्यासाठी या कलमाचा जन्म झाला. ब्रिटिश गेले. पण हे कलम अद्याप तसेच आहे. अलीकडे तर विनोदवीर, व्यंगचित्रकार यांच्यापासून ते पत्रकार आदींपर्यंत सरकारला वाटेल त्यास या गुन्ह्याखाली ‘अडकवण्याचा’ प्रघात पडलेला आहे. ‘एनसीआरबी’चा तपशील दर्शवतो की जम्मू-काश्मीर, मणिपूर, आसाम, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतून यूएपीएअंतर्गत गुन्हे दाखल केले जाण्याचे प्रमाण तब्बल ७५ टक्क्यांनी वाढलेले आहे. यामागील कारणे काय असतात हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. खरे तर आपली ‘भारतीय दंड संहिता’ (इंडियन पीनल कोड) कोणत्याही गुन्ह्यास हाताळण्यासाठी पुरेशी सक्षम आहे. तरीही अधिक कराल कायद्याची गरज आपल्या सरकारला वाटली आणि त्यातून हा नवा कायदा आकारास आला. हे पाप माजी गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांचे. गेल्या सरकारच्या सर्व योजना विद्यमान सरकार अधिक परिणामकारकपणे राबवते तसेच या कायद्याचेही. ‘यूएपीए’अंतर्गत दाखल केल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांत झालेली वाढ हे दर्शवते.
या सर्वांची आकडेवारी सरकारी यंत्रणेनेच सादर केलेली असल्याने त्याबाबत संशय घेण्याचे कारण नाही. मंगळवारी या स्तंभात ‘स्वान्तसुखाय सांख्यिकी’ या शीर्षकांतर्गत काँग्रेसने पराभवाचे वास्तव सांख्यिकी सुखात दडवू नये, असा युक्तिवाद केला गेला. सरकारी सांख्यिकीची ही दुसरी बाजू भाजपच्या दाव्यांवर भाष्य करते. तात्पर्य : कोणाच्याही दाव्यांवर विश्वास ठेवण्याआधी सत्यशोधक सांख्यिकीचा आधार घेणे शहाणपणाचे.
सध्याच्या आभास हेच वास्तव मानले जाण्याच्या आणि एकच एक मुद्दा पुन:पुन्हा मांडत गेल्याने प्रचार हेच सत्य समजले जाण्याच्या काळात आकडेवारी-सांख्यिकी-हा वास्तवदर्शनाचा मोठाच आधार. हा मुद्दा आहे महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण केल्याचा. हे केले म्हणून महिला मोठय़ा प्रमाणावर आपल्या मागे उभ्या राहिल्याचा दावा पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांच्या पार्श्वभूमीवर केला गेला. या संदर्भात शब्दबंबाळ अशी बरीच भाषणे झाली आणि सत्ताधीशांचे काहीही गोड मानून घेण्याच्या आजच्या काळात त्यावर विश्वास ठेवला गेला. शब्दांचा पोकळ डोलारा सांख्यिकी सत्याच्या दर्शनाने सहज कोसळतो. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरो’ (एनसीआरबी) या गुन्ह्यांचे दस्तावेजीकरण करणाऱ्या केंद्र सरकार नियंत्रित यंत्रणेच्या ताज्या अहवालाचा दाखला या संदर्भात देता येईल. ही यंत्रणा गुन्हेगारी तपशिलाबाबत अधिकृत मानली जाते आणि ती केंद्र-सरकार चलित असल्याने त्या यंत्रणेतील तपशिलाबाबत कोणास शंका असणार नाही. दोन दिवसांपूर्वी, रविवार ३ डिसेंबरांस, संपूर्ण देश पाच राज्यांतील निवडणूक निकालानंदात डुंबत असताना या यंत्रणेचा ताजा अहवाल प्रसृत झाला हा केवळ योगायोग. केंद्रीय यंत्रणांचे अहवाल रविवारी जाहीर झाल्याने काहींस प्रश्न पडू शकतील; पण निवडणूक निकालाच्या आनंदोत्सवात ही सांख्यिकी सत्याची कटू सुरावट वाजू नये अशा विचारांतून हा अहवाल रविवारी प्रसृत केला गेला; असे मानण्याचे अजिबात कारण नाही. आता या अहवालातील पशिलाबाबत.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : स्वान्तसुखाय सांख्यिकी!
सद्य परिस्थितीत या अहवालातील वृत्तवेधी ठरतो तो महिलांवरील गुन्ह्यांबाबतचा तपशील. उत्तर प्रदेश या राज्यात महिलांवरील सर्वाधिक गुन्हे नोंदले जातात आणि देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली शहरात महिलांवरील गुन्ह्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, असे ‘एनसीआरबी’चा हा अहवाल सांगतो. इतकेच नाही. तर या अहवालातून समोर येणारे सत्य असे की ‘यंत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते..’ असे मानणाऱ्या या आपल्या देशात दर तासाला ५१ इतक्या प्रचंड गतीने महिलांवर अत्याचार होत असतात वा त्यांच्याबाबत काही गुन्हेगारी कृत्ये घडत असतात. गेल्या संपूर्ण २०२२ या एका वर्षांत संपूर्ण भारतवर्षांत महिलांवरील अशा अत्याचार/गुन्ह्यांची तब्बल ४.४ लाख इतकी प्रकरणे नोंदली गेली. हे भीषण आहे. आपल्याकडे अनेकदा अत्याचार झाला तरी महिला त्या सहन करतात वा त्या बाबत अधिकृत तक्रार केली जात नाही. हे सत्य लक्षात घेता प्रत्यक्षात घडलेले गुन्हे कितीतरी अधिक असू शकतात. ‘एनसीआरबी’ने प्रसृत केलेली आकडेवारी ही फक्त महिलांवरील अन्याय/अत्याचार आदींच्या नोंदल्या गेलेल्या गुन्ह्यांची आहे. न नोंदले गेलेले गुन्हे वेगळेच. या गुन्ह्यांत आघाडीवर आहे ते उत्तर प्रदेश. त्या राज्यात ६५,७४३ इतके गुन्हे नोंदले गेले. दुसऱ्या क्रमांकाचा ‘बहुमान’ प्रगतिशील, पुरोगामी वगैरे महाराष्ट्राचा. या राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची ४५,३३१ इतकी प्रकरणे घडली. आपल्याशी ‘स्पर्धा’ आहे ती राजस्थानची. नुकत्याच निवडणुकीत न्हालेल्या या राज्यात महिलांवर ४५,०५८ इतके अत्याचार झाले. आकाराने मोठय़ा असलेल्या राज्यात खऱ्या अर्थाने कौतुकास्पद कामगिरी आहे ती तमिळनाडूची. या दक्षिणी राज्यातील महिलांस सर्वाधिक कमी म्हणजे ९२०७ इतक्या गुन्ह्यांस सामोरे जावे लागले.
काळजी वाटावी अशी परिस्थिती आहे ती नवी दिल्ली या आपल्या महाकाय देशाच्या राजधानीबाबत. नवी दिल्लीत वर्षभरात १४,२४७ इतके महिला अत्याचारांचे गुन्हे नोंदले गेले. तथापि दिल्लीची लोकसंख्या लक्षात घेता हे प्रमाण दर लाख जनसंख्येत १४४.४ इतके आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर. याचे कारण संपूर्ण देशात प्रति लाख लोकसंख्येत सरासरी ६६.४ टक्के इतके गुन्हे नोंदले जात असताना दिल्लीत मात्र हे प्रमाण जवळपास दुप्पट आहे. त्याआधीच्या दोन वर्षांच्या तुलनेत दिल्लीत महिलांस सामोरे जावे लागणाऱ्या गुन्ह्यांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ झालेली दिसते. देशभरातील एकूण राज्यांपैकी १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक गुन्हे नोंदले जात असल्याचे दिसते. दिल्लीच्या पाठोपाठ हरयाणा (११८.७), राजस्थान (११५.१) ही अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरची राज्ये आहेत. यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे नवी दिल्लीस जरी राज्याचा ‘दर्जा’ असला तरी ते पूर्ण राज्य नाही. म्हणजे अन्य राज्यांतील गृहमंत्र्यांप्रमाणे नवी दिल्ली राज्याच्या गृहमंत्र्यांस अधिकार नाहीत. नवी दिल्लीची कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राकडे असते. केंद्रीय गृहमंत्री हेच दिल्लीचे गृहमंत्री. त्यामुळे नवी दिल्लीत जर महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढते असेल.. आणि ते आहेच.. तर त्याची जबाबदारी ‘आप’च्या अरविंद केजरीवाल सरकारपेक्षा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या खात्याकडे जाते. यातील सर्वाधिक गुन्हे हे महिलांवर पती वा अन्य नातेवाईकांकडूनच होतात, असे ‘एनसीआरबी’तील तपशिलावरून समजते. याचा दुसराही अर्थ असा की अशा गुन्ह्यांत सरकारी यंत्रणांस फार बोल लावणे अयोग्य. घराघरांतल्या या असल्या वर्तनासाठी सरकार तरी काय करणार, असा बचाव यावर करता येईल. पण महिलांबाबत असलेल्या एकूणच मागास आणि प्रतिगामी समजांमुळे हे असे गुन्हे घडतात, हे सत्यच. तथापि याच्या पाठोपाठ महिलांचे अपहरण आणि पळवून नेणे हे दुसऱ्या क्रमांकाचे ‘गुन्हे’ आहेत ही गंभीर बाब. तिसऱ्या ‘क्रमांका’वर विनयभंग वा लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे आहेत हे सत्य लक्षात घेता या आकडेवारीचे गांभीर्य अधिकच वाढते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: तो ‘राम’ आम्हाला देतो रे..!
महिलांवरील वाढत्या गुन्ह्यांच्या बरोबरीने काळजी वाटावी असा घटक आहे तो ‘अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेंशन) अ‍ॅक्ट’ या आरोपांखाली दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचा. यूएपीए हे या कलमाचे तांत्रिक नाव. या अंतर्गत नोंदल्या जाणाऱ्या एका गुन्ह्याचे लोकप्रिय नाव म्हणजे ‘राजद्रोह’. सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय दंडसंहितेतील राजद्रोह या कलमासंदर्भात प्रकरण निकालाच्या प्रतीक्षेत आहे. हे कलम मुळात ब्रिटिशांची देणगी. राणीच्या सरकारविरोधात कृत्ये करणाऱ्या नेटिव्हांस रोखण्यासाठी या कलमाचा जन्म झाला. ब्रिटिश गेले. पण हे कलम अद्याप तसेच आहे. अलीकडे तर विनोदवीर, व्यंगचित्रकार यांच्यापासून ते पत्रकार आदींपर्यंत सरकारला वाटेल त्यास या गुन्ह्याखाली ‘अडकवण्याचा’ प्रघात पडलेला आहे. ‘एनसीआरबी’चा तपशील दर्शवतो की जम्मू-काश्मीर, मणिपूर, आसाम, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतून यूएपीएअंतर्गत गुन्हे दाखल केले जाण्याचे प्रमाण तब्बल ७५ टक्क्यांनी वाढलेले आहे. यामागील कारणे काय असतात हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. खरे तर आपली ‘भारतीय दंड संहिता’ (इंडियन पीनल कोड) कोणत्याही गुन्ह्यास हाताळण्यासाठी पुरेशी सक्षम आहे. तरीही अधिक कराल कायद्याची गरज आपल्या सरकारला वाटली आणि त्यातून हा नवा कायदा आकारास आला. हे पाप माजी गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांचे. गेल्या सरकारच्या सर्व योजना विद्यमान सरकार अधिक परिणामकारकपणे राबवते तसेच या कायद्याचेही. ‘यूएपीए’अंतर्गत दाखल केल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांत झालेली वाढ हे दर्शवते.
या सर्वांची आकडेवारी सरकारी यंत्रणेनेच सादर केलेली असल्याने त्याबाबत संशय घेण्याचे कारण नाही. मंगळवारी या स्तंभात ‘स्वान्तसुखाय सांख्यिकी’ या शीर्षकांतर्गत काँग्रेसने पराभवाचे वास्तव सांख्यिकी सुखात दडवू नये, असा युक्तिवाद केला गेला. सरकारी सांख्यिकीची ही दुसरी बाजू भाजपच्या दाव्यांवर भाष्य करते. तात्पर्य : कोणाच्याही दाव्यांवर विश्वास ठेवण्याआधी सत्यशोधक सांख्यिकीचा आधार घेणे शहाणपणाचे.
