‘एखादे काम हलके आहे असे समजणे हेच जात व्यवस्थेचे निदर्शक’, हे राज्यांच्या तुरुंगनियमावलीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील विधान तर बोधवाक्य ठरावे…
देशात जात हा एक सर्वात मोठा तुरुंग आहे हे अमान्य करणे ‘सारे कसे छान छान’ हे गीत बसता-उठता आळवणाऱ्यांनाही अवघड. ‘आम्ही कसे जात-पात पाळत नाही’ असे मिरवणारेही त्यांच्या ‘अ-जात’शत्रुत्वाची उदाहरणे देऊ लागले की त्यामागील जातीचे वास्तव उघडे पडते. हे सारे अमान्यच करावयाचे असेल त्यांची गोष्ट वेगळी. पण इतरांस या जातवास्तवाची दखल घ्यावी लागते. ते घेतात. त्यामुळे या वर्गांस आपल्या प्रत्येक निर्णयामागील जातीचा कोन स्पष्टपणे जाणवतो आणि तो ते मान्य करतात. आपल्या सांस्कृतिक प्रतिक्रियाही उमटतात त्या पूर्वायुष्यात मिळालेल्या संस्कारांतून जे जात या संकल्पनेवरच आधारित असतात. हे जात-वास्तव इतक्या प्रकर्षाने नमूद करण्याचे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या पीठाने गुरुवारी देशातील बहुतेक राज्यांच्या तुरुंग नियमावल्या बरखास्त केल्या आणि कैद्यास तुरुंगात दाखल करून घेताना त्याच्या जातीची नोंद केली जाऊ नये, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. हा महत्त्वपूर्ण अशासाठी की प्रत्येक कैद्याच्या जातीची नोंद केल्याने त्यास तुरुंगात दिली जाणारी कामे ही त्याच्या ‘जातीप्रमाणे’ असतात, म्हणून. म्हणजे एखादा कैदी कितीही नराधम गुन्ह्यासाठी शिक्षा भोगत असेल आणि जर तो उच्चवर्णीय असेल तर त्यास स्वच्छतागृह सफाईची कामे दिली जात नाहीत आणि या उलट एखादा कथित कनिष्ठवर्णीय कितीही किरकोळ गुन्ह्यासाठी कैदी असेल तर त्यास स्वयंपाकाचे काम दिले जात नाही, त्याने स्वच्छताच करावयाची! याचा अर्थ भारतीय तुरुंग हे एकप्रकारे जातीप्रथेचे कट्टर पाईक आहेत असे दिसते. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचे महत्त्व. हे कसे झाले हे लक्षात घ्यायला हवे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘बुलेट’ला ओढ ‘बॅलट’ची?
यातील प्रमुख याचिकादार आहेत पत्रकार/ समाजाभ्यासक/ लेखिका सुकन्या शांता. त्यांनी २०१६ पासून देशभरातील तुरुंग आणि राज्याराज्यांच्या नियमावल्या यांचा अभ्यास केला. कारण तुरुंग प्रशासन हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र नियमावली असण्याची शक्यता अधिक. तुरुंगातील व्यवहार तर जातिभेद करणारा आहेच. पण सरकारनेच केलेले नियमसुद्धा जातींच्या आधारे उच्चनीचभेद मानणारे ठरतात, असे त्यांचा या पाहणीतील निष्कर्ष. राज्यांच्या नियमांत आगळिका, विसंगती आढळल्यामुळे अखेर २०२२ मध्ये केंद्र सरकारनेच तुरुंग प्रशासनाची आदर्श नियमावली तयार केली, हे चांगलेच. ‘एक देश’ म्हणून सारेच नियम एकसंध करण्याचा केंद्राचा खटाटोप गेल्या १० वर्षांत वाढला असला तरी केंद्राच्या तुरुंग नियमावलीने जातिभेद मिटवण्याचा प्रयत्न तरी प्रामाणिकपणे केला. कैद्यांची जातवार विभागणी करण्याला थाराच मिळू नये, कैद्यांना जात पाहून कामे दिली जाऊ नयेत, याची खातरजमा करणाऱ्या डझनभराहून अधिक तरतुदी या केंद्रीय नियमावलीत आहेत. स्वयंपाकाचे काम अमुकच जातीच्या कैद्यांना देण्यावर बंदी, असा स्पष्ट उल्लेख त्यात आहे. कारागृहात कैद्यांचे वर्गीकरण केवळ कच्चे (शिक्षेची वाट पाहणारे) कैदी, नैमित्तिक कैदी, राजबंदी वा दिवाणी कैदी आणि सराईत गुन्हेगार असेच असले पाहिजे. तुरुंगात प्रत्येक जाती-धर्माचे सण साजरे करताना, त्यात प्रत्येक कैद्याने सहभागी होण्यास तुरुंगाधिकाऱ्यांनी प्रोत्साहन दिले पाहिजे, अशी पुरोगामी अपेक्षा २०२२ पासून या नियमावलीत आहे. प्रश्न आहे तो या नियमावलीनुसार राज्यांनी नियम तयार करण्याचा. तसे करतानाही राज्ये चलाखी करू शकतात, हे उत्तर प्रदेशच्या उदाहरणावरून उघड झाले. केंद्राचे तुरुंग-नियम नकलून काढल्यानंतर, त्या पुरोगामी तरतुदींच्या वरातीमागून ‘नियम क्रमांक २८९’ हा उधळलेला बैलच उत्तर प्रदेशाने घुसवला. ‘कच्चा कैदी सवर्ण असेल, तर त्याला संडास-सफाईसारखी कामे देऊ नयेत’ अशा आशयाची ही उत्तर प्रदेशी तरतूद दुहेरी नियमभंग करते. एकतर, कच्च्या कैद्यांना ही कामे देऊच नयेत असे केंद्राची नियमावली सांगते याचा हा भंग. दुसरीकडे, सराईत गुन्हेगार म्हणून कैदेत असलेल्यांनाही या प्रकारची कामे देताना जात हा निकष असताच कामा नये, या नियमाचाही भंग.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : राज्यमाता आणि गोठ्यातले आपण!
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा हा निकाल सुधारणावादी आहे. त्यामुळेच सुधारणांमध्ये कोलदांडे घालण्यासाठी तावातावाने प्रश्न उपस्थित केले जातात, तसे इथेही केले जाईल. उदाहरणार्थ, ‘तुरुंगातून जातीचा उल्लेख काढणार, मग समाजात अन्यत्र तो कसा चालतो?’ किंवा ‘जाती तुरुंगात नकोत, मग जातगणना कशाला हवी?’ यासारखे प्रश्न. यापैकी पहिला प्रश्न तार्किकदृष्ट्या अतिव्याप्त ठरतो आणि दुसरा थेटच गैरलागू. तरीही त्यांचा प्रतिवाद आवश्यक ठरतो आणि तो करायला हवा. समाजात जातिभेद ‘चालतो’ तो रोटी-बेटी व्यवहारांना जातींची कुंपणे आहेत म्हणून. तो आजही चालवून घेतला जातो, या एकमेव कारणासाठी तो समाजाचा गुण कसा मानता येईल? आणि समाजाचे दोष तुरुंगातही कायम ठेवण्याचा खुळचट आग्रह कोणी कशासाठी धरावा? सामाजिक जीवन आणि तुरुंगातील जगणे हे भिन्न असते आणि ‘आत’मध्ये काहीएक नियमांच्या आधारेच सर्वांस आपले व्यवहार पार पाडावे लागतात. तसे करत असताना केवळ जातीच्या आधारे ‘आत’ भेदभाव केला जात असेल तर तो कायदेशीरदृष्ट्याही अक्षम्य. एकाच गुन्ह्यासाठी तुरुंगवासात असलेल्या भिन्न जातीच्या कैद्यांना त्यांच्या केवळ जात या घटकामुळे भिन्न वर्तणूक कशी काय दिली जाऊ शकते, याचाही विचार व्हायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल तो करतो.
दुसऱ्या प्रश्नातली जातगणना ही एकंदर समाजगटांचे मागासलेपण- पुढारलेपण मोजण्याच्या कामी आवश्यक असलेली संख्याशास्त्रीय सोय आहे. तिच्या आधारे सरकारी वा निमसरकारी राखीव जागांमध्ये वाढ करावी का, हा पुढला प्रश्न. तुरुंगात सरकारच कैद्यांच्या प्रकाराखेरीज अन्य कोणत्याही प्रकारचा जातिभेद मानणार नाही, ही सुधारणा २०२२ मध्येच मोदी सरकारकडून स्पष्टपणे झालेली आहे. तिला आता विरोध कोण करणार आणि कशासाठी, हे पाहावे लागेल. आरक्षण हा कमी साधनसामग्रीच्या किंवा थोडक्या संधींच्या समन्यायी वाटपाशी संबंधित मुद्दा असतो, हे वैश्विक सत्य. त्याच्याशी जुळलेले भारतीय वास्तव असे की, आपल्याकडला अन्याय जातिभेदमूलक समाजरचनेमुळे झाला नसता तर समन्यायीपणासाठी जात हा घटक मानण्याची गरजही भासली नसती. तुरुंग हे कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी असावेत, ही जगभरात रास्त ठरणारी भूमिका स्वतंत्र भारतानेही वेळोवेळी मान्य केलेली आहे. पण नागरिकांप्रमाणे स्वविवेकाचे सर्वच अधिकार कैद्यांना नसावेत, यासाठीच तर तुरुंग ही संस्था अस्तित्वात आली. तेव्हा कैद्याने तुरुंगात येण्यापूर्वी स्वयंपाक केला असो/ नसो की संडास-सफाई केली असो वा नसो. यापैकी कोणतेही काम कैद्याच्या प्रतवारीनुसार आणि त्याच्या शारीरिक क्षमतांनुसार त्याला करायला लावणे, ते शिकण्यासाठी आठवडा ते चार महिने इतका वेळ देणे, या आदर्श नियमावलीतल्या तरतुदी पुनर्वसन-वादी आणि स्वविवेक-रोधक अशा दोन्ही भूमिकांवर योग्यच. समाजात बाहेर ‘जातीचा तुरुंग’ आहेच. तो कसा मोडता येईल याचे प्रयत्न होणे गरजेचे असताना उलट तुरुंगातही जात पाळली जात असेल तर ते अधिकच मागासलेपणाचे लक्षण ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने त्यातील एक तरी मागासपण आपण सोडणार असू तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. ‘एखादे काम हलके आहे असे समजणे हेच जात व्यवस्थेचे निदर्शक’, हे या निकालातील विधान तर बोधवाक्य ठरावे.
