‘‘कारखानदारीत (मॅन्युफॅक्चरिंग) चीन ही जगातील एकमेव महासत्ता आहे’’, असे प्रमाणपत्र देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांनीच खुद्द दिले ते उत्तम झाले. तेदेखील २०२५ चा अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करताना. हा उल्लेख का आवश्यक त्याचे स्पष्टीकरण पुढे मिळेल; पण नागेश्वरन यांच्या या कबुलीमुळे ‘भारत-चीन जगाचे सामुदायिक नेतृत्व करणार’, ‘चीन-भारत आर्थिक सहकार्य जगास नवी दिशा देईल’ वगैरे भगतगणांच्या समाजमाध्यमी पोपटपंचीस आता विराम मिळेल. आर्थिक पाहणी अहवालाचा उल्लेख येथे आवर्जून केला कारण गेल्या वर्षी असाच आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करताना नागेश्वरन यांनी भारताच्या ‘चीन प्लस वन’ धोरणाची भली मोठी भलामण केली होती. म्हणजे त्यावेळी चीनमधून बाहेर पडत असणाऱ्या कंपन्या भारतात आपली कारखानदारी सुरू करतील, ही आशा. ती आशेच्या पातळीवरच राहिली कारण त्यासाठी जे काही करणे आवश्यक होते ते सरकारने केले नाही आणि दुसरे म्हणजे चीनमधून अपेक्षेइतक्या संख्येने कंपन्या बाहेर पडल्याच नाहीत. हे स्वत:च्या यशासाठी भाजपच्या अपयशाकडे डोळे लावून बसलेल्या काँग्रेसप्रमाणे झाले. चीन अपेक्षा होती तितका वाईट ठरला नाही आणि परिणामी आपल्यालाही अपेक्षेइतके यश मिळवता आले नाही. सबब यापुढे चीन आणि भारत हे जणू एकमेकांचे प्रतिशब्द असल्यासारखे उल्लेख करायची गरज नाही. ताजा आर्थिक पाहणी अहवाल या प्रश्नावर पडदा टाकतो. आणि तो टाकत असताना आपण काय काय करू शकलो नाही, याचीही जंत्री सादर करतो. इतका प्रामाणिकपणा दाखवल्याबद्दल नागेश्वरन यांचे आभार मानून या अहवालाची दखल घेणे आवश्यक ठरते.
कारण हे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी भारत २०४७ सालापर्यंत विकसित इत्यादी झाला असेल अशी द्वाही फिरवली. ते वर्ष भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दीचे. त्यामुळे पंतप्रधानांस हा मुहूर्त गाठण्याची इच्छा असणार. त्यात गैर काही नाही. पण तो मुहूर्त गाठावयाचा असेल तर सरकारी आणि बिगरसरकारीही तज्ज्ञांच्या मते भारतास अर्थविकासाचा दर किमान नऊ टक्के इतका राखावाच लागेल. नागेश्वरन शुक्रवारी म्हणाले की हा दर आठ टक्के तरी हवाच पण त्याबरोबर गुंतवणुकीचा दरही वर्षाला ३५ टक्के इतका हवा. शिवाय आजपासून २०३० पर्यंत दर वर्षाला ७८.५० लाख बिगरकृषक रोजगार आपल्याला दर वर्षी निर्माण करावे लागतील. नागेश्वरन यांचा आर्थिक पाहणी अहवाल तर सांगतो की आपली यंदाची विकास गती जेमतेम ६.३ ते फार फार तर ६.८ टक्के इतकीच असेल. आपली अपेक्षा होती साधारण आठ टक्क्यांची. ती पूर्ण करणे राहिले दूर; आपली अर्थगती त्यापेक्षाही दोन टक्के कमीच असेल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले ताट ‘लोअर मिडल इन्कम’ देशांच्याच पंगतीत मांडले जाणार. दुर्दैव असे की आपण समजा खरोखरच ही गती नऊ टक्क्यांवर नेली तरी आपली वर्णी मिडल इन्कम गटातच लागणार. याचा अर्थ असा की आपणास किमान नऊ टक्के तरी विकास दर राखणे क्रमप्राप्त. आणि आजचा आर्थिक अहवाल तर सात टक्क्यांची मर्यादाही ओलांडताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक पाहणी अहवालात नसलेले एक सत्य सर्वांस मान्य करण्याखेरीज पर्याय नाही. ते आहे अर्थविकासाच्या अधिकतम गतीचे. तो काल २००४ ते २०१३ हा होता आणि त्या कालखंडात देशाने सर्वाधिक गुंतवणूक अनुभवली. अधिकृत आकडेवारीनुसार देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३४ टक्के इतकी गुंतवणूक त्या दशकात झाली तर नंतरच्या दशकात तीत १४ टक्के इतकी घसरण होऊन गुंतवणूक २९ टक्क्यांवर आली. या काळात- म्हणजे सद्या:स्थितीत- सरकारच्या डोक्यावरील कर्जही ८२ टक्क्यांवर गेले असून याबाबतच्या ६० टक्के इतक्या मर्यादेपेक्षा ते किती तरी अधिक आहे.
अशा वेळी नागेश्वरन अधिक अर्थगतीसाठी जे काही उपाय सुचवतात ते अनेकार्थी सूचक ठरतात. उदाहरणार्थ ‘डीरेग्युलेट’- म्हणजे सरकारी नियंत्रण मुक्ती- हा त्यांचा पहिला सल्ला. तो त्यांना विद्यामान सत्ताधीशांच्या दशकपूर्तीनंतरही द्यावा लागतो, यातच काय ते आले. यानिमित्ताने ‘मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ या विद्यामान सरकारच्या एकेकाळच्या लाडक्या घोषणेचे काय झाले, याचे स्मरण उचित ठरेल. वास्तविक या सत्ताधीशांनी कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये भरभक्कम सवलती देऊन झाल्या, अर्थमंत्रीबाईंनी अनेक उद्याोगपतींना आवाहन करून झाले. तरीही उद्याोगविश्व मात्र ढिम्मच. ते काही गुंतवणूक करण्यास तयार नाही. याचे कारण नागेश्वरन यांना आजही नमूद करावे लागते ते या नियंत्रण मुक्तीच्या गरजेत आहे. सरकार आपली पकड सोडायला तयार नाही. नागेश्वरन यांना हे वास्तव माहीत नसणे अशक्य. त्यामुळे सरकारी मर्यादेच्या चौकटीत रास्त तितके ते व्यक्त होतात. अलीकडेच त्यांनी आपली सरकारी धोरणे कारखानदारीचा कसा गळा घोटत आहेत, ते बोलून दाखवले. उद्याोजकांचे जमीन हस्तांतरणातच इतके रक्त आटते की उद्याोग सुरू व्हायच्या आधीच ते गलितगात्र होतात. ही प्रक्रिया सोपी, सुलभ करण्याची गरज नागेश्वरन व्यक्त करतात आणि आजही अधिकृत पाहणी अहवालात हा मुद्दा आणतात. ‘भारताने गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि कारखानदारी उभी राहणे यात स्पर्धात्मकता वाढवायला हवी. त्यासाठी मूलभूत सुधारणांची गरज आहे’, असे हा अहवाल सांगतो. या विधानाचाच दुसरा अर्थ ‘अद्याप सुधारणा प्रक्रिया सुरू झालेली नाही’, असा असतो. खासगी क्षेत्राने देशाच्या प्रगतीत अधिक जोमाने पुढे यायला हवे, असेही ते सुचवतात. पण हा उपचार असावा. कारण हे उद्याोजक हातावर हात ठेवून का बसून आहेत याच्या कारणांचा ऊहापोह खुद्द नागेश्वरन यांनीच केलेला आहे. त्यामुळे नंतरचे विधान सरकारी कानांस मंजूळ वाटावे यासाठी असणार.
या अहवालात कोणत्या राज्यात किती टक्के प्रदेश हागणदारीमुक्त झाला, याचा तपशील आहे. त्याचे प्रयोजन कळत नाही. याचे कारण संपूर्ण देश असा ‘खुले शौचमुक्त’ झाल्याची घोषणा खुद्द पंतप्रधानांनीच काही वर्षांपूर्वी केली होती. पंतप्रधानांनी केलेली असल्याने ती असत्य असणार नाही; तेव्हा त्या घोषणेनंतर पुन्हा गावोगाव हागणदाऱ्या तयार होऊ लागल्या काय, याचा उल्लेख या अहवालात असता तर प्रबोधन झाले असते. दुसरा महत्त्वाचा आणि आवर्जून दखल घ्यायलाच हवा असा मुद्दा म्हणजे पर्यावरण आणि त्याबाबतच्या संरक्षणाचे उपाय हा. आजचा आर्थिक पाहणी अहवाल या मुद्द्यावर भारतास अत्यल्प परदेशी मदत येते असा तक्रारीचा सूर लावतो. तोही अनाकलनीय. कारण अनेक परदेशी संस्थांकडून पर्यावरण संवर्धनादी कारणांसाठी येणाऱ्या देणग्या याच सरकारने तर बंद केल्या. असे असताना आता परदेशांतून आर्थिक मदत येत नाही, असा गळा काढण्यात काय हशील? पर्यावरण, कृत्रिम प्रज्ञा या मुद्द्यांवरील भविष्यातील आव्हानांचा उल्लेख या अहवालात आहे. ‘या संदर्भात योग्य ते धोरण नसणे हे बेरोजगारीस चालना देणारे ठरू शकते’ असा इशारा हा अहवाल देतो. आपल्याकडे या मुद्द्याबाबत जाग येत असताना चीनने अलीकडेच स्वत:ची कृत्रिम प्रज्ञा प्रणाली थेट बाजारात आणून साऱ्या जगाला दिलेला धक्का अद्यापही ताजा आहे. असो. आपल्या भविष्याबाबत नागेश्वरन यांचे शेवटचे विधान अत्यंत मोलाचे म्हणावे लागेल ‘‘यापुढे ‘बिझनेस अॅज यूज्वल’ चालणार नाही,’’ असे ते म्हणतात. म्हणजे ‘चलता है’ दृष्टिकोन सोडून आपणास निर्णय प्रक्रिया गतिमान करावी लागेल. पण हा सल्ला इतरांस देऊन उपयोग नाही. याची सुरुवात ‘वरून’च व्हायला हवी. ती होणार नसेल तर या अहवालावर ‘कसचे काय नि कसचे काय’, इतकेच म्हणणे रास्त.
