सत्ताधाऱ्यांस विविध जनकल्याण योजना जाहीर करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल याची खातरजमा करून, विविध घोषणांचा बार वेळेत उडेल याची पुरेशी दक्षता घेऊन, पंतप्रधानादी मान्यवरांचे दौरे यथासांग पार पडतील हे पाहून महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका जाहीर होतील, असे म्हटले जात होते. निवडणूक आयोगाने आपल्या कृतीने हा अंदाज रास्त ठरवला. अखेर निवडणुकीची घोषणा झाली. त्यामुळे बाकी कोणी नाही तरी निदान ज्यांच्यावर राज्य सरकारच्या तिजोरीची जबाबदारी आहे, त्यांनी तरी सुटकेचा नि:श्वास सोडला असेल. गेले काही दिवस संबंधित खात्याच्या कर्मचाऱ्यांस अहोरात्र काम करावे लागले असणार. राज्याचे नेतृत्व अनेकानेक कल्पक योजनांची खैरात करण्यात मशगूल असल्यामुळे अंतिमत: तिजोरीत किती वेगाने खडखडाट होईल, याचा जमाखर्च या अधिकाऱ्यांस सातत्याने करावा लागला असणार. गेले काही आठवडे सरकारातील प्रत्येकाच्या हातात जणू द्रौपदीच्या थाळ्याच थाळ्या असाव्यात असा भास व्हावा अशी परिस्थिती होती. जो जे वांछिल आणि न वांछिल तरीही त्यास ते ते मिळत होते. ही निवडणुकीची ताकद. जनसामान्यांचा ‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्पनेस विरोध असेल तो यासाठी. वारंवार निवडणुका म्हणजे वारंवार खैरात. ही मौज पाच वर्षांत एकदाच निवडणुका झाल्यास बंद होईल. वारंवार निवडणुका म्हणजे वारंवार पंतप्रधानादी महोदय येणार. म्हणजे वारंवार खड्डे बुजवले जाणार, साफसफाई होणार आणि स्वच्छ भारताचा प्रत्यय येणार. तेव्हा जनतेचे खरे हित ‘एक देश अनेक निवडणुका’ यातच आहे, यात संदेह नाही. असो. आता महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांविषयी काही…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा