सत्ताधाऱ्यांस विविध जनकल्याण योजना जाहीर करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल याची खातरजमा करून, विविध घोषणांचा बार वेळेत उडेल याची पुरेशी दक्षता घेऊन, पंतप्रधानादी मान्यवरांचे दौरे यथासांग पार पडतील हे पाहून महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका जाहीर होतील, असे म्हटले जात होते. निवडणूक आयोगाने आपल्या कृतीने हा अंदाज रास्त ठरवला. अखेर निवडणुकीची घोषणा झाली. त्यामुळे बाकी कोणी नाही तरी निदान ज्यांच्यावर राज्य सरकारच्या तिजोरीची जबाबदारी आहे, त्यांनी तरी सुटकेचा नि:श्वास सोडला असेल. गेले काही दिवस संबंधित खात्याच्या कर्मचाऱ्यांस अहोरात्र काम करावे लागले असणार. राज्याचे नेतृत्व अनेकानेक कल्पक योजनांची खैरात करण्यात मशगूल असल्यामुळे अंतिमत: तिजोरीत किती वेगाने खडखडाट होईल, याचा जमाखर्च या अधिकाऱ्यांस सातत्याने करावा लागला असणार. गेले काही आठवडे सरकारातील प्रत्येकाच्या हातात जणू द्रौपदीच्या थाळ्याच थाळ्या असाव्यात असा भास व्हावा अशी परिस्थिती होती. जो जे वांछिल आणि न वांछिल तरीही त्यास ते ते मिळत होते. ही निवडणुकीची ताकद. जनसामान्यांचा ‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्पनेस विरोध असेल तो यासाठी. वारंवार निवडणुका म्हणजे वारंवार खैरात. ही मौज पाच वर्षांत एकदाच निवडणुका झाल्यास बंद होईल. वारंवार निवडणुका म्हणजे वारंवार पंतप्रधानादी महोदय येणार. म्हणजे वारंवार खड्डे बुजवले जाणार, साफसफाई होणार आणि स्वच्छ भारताचा प्रत्यय येणार. तेव्हा जनतेचे खरे हित ‘एक देश अनेक निवडणुका’ यातच आहे, यात संदेह नाही. असो. आता महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांविषयी काही…
यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे युती असो वा आघाडी; दोघांसही आपला मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण हे सांगण्यास होत असलेली अडचण. सत्ताधारी असल्यामुळे यात जरा अधिक गोची आहे ती युतीची. खरे तर त्यांच्याकडे मुख्यमंत्री आहेत. ‘लाडकी बहीण’सारख्या चमकदार योजनांची राखी मतदारांच्या मनगटावर त्यामुळे तर बांधली गेली. पण तरीही निवडणुकांनंतर एकनाथराव शिंदेच आमचे मुख्यमंत्री असतील असे ना खुद्द त्यांची शिवसेना म्हणते ना त्यांना मुख्यमंत्री करणारा भाजप म्हणतो. हे असे अजितदादांची राष्ट्रवादी म्हणाली नाही तर एकवेळ समजून घेता येईल. अजितदादांस ‘अखंड उपमुख्यमंत्री भव’ हा आशीर्वाद ज्याने कोणी दिला त्याची पुण्याई जबरदस्त असणार. ती संपायला तयार नाही. असे असताना ‘आमचे मुख्यमंत्री एकनाथराव’ हे अजितदादा कसे काय म्हणणार? परत स्वत: एकनाथरावही तसे जाहीरपणे म्हणण्यास अनमान करताना दिसतात. त्यामुळे रात्रंदिवस राब राब राबणारा, तगडा मुख्यमंत्री असूनही एकनाथरावांचे नाव कोणी घेण्यास तयार नाही. देवेंद्र फडणवीसच आमचे मुख्यमंत्री असतील, असे भाजपमध्येही कोणीही छातीठोकपणे सांगायला तयार नाही.
त्याचवेळी सत्ताधारी युतीस आव्हान देणाऱ्या महाविकास आघाडीची स्थितीही अशीच. युतीकडे एक आजी आणि एक माजी मुख्यमंत्री तर विरोधी आघाडीकडे एकाच वेळी दोन-दोन माजी. एकनाथरावांच्या बंडामुळे सत्ता सोडावी लागली ते उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण. शिवाय कायमचे मुख्यमंत्रीपदकांक्षी बाळासाहेब थोरात हेही आहेत, मुख्यमंत्रीपदाभिलाषी नाना पटोले यांस कोण विसरेल? पण तरीही त्यातील कोणी भावी मुख्यमंत्री असे काही महाविकास आघाडीतील कोणी नेते सांगण्यास तयार नाहीत. एरवी राष्ट्रवादीच्या शरदराव पवारांना असे सांगण्याची वेळ आली नसती. त्यांच्याकडे कायमस्वरूपी उमेदवार तयारच असायचा. पण आता तोच युतीत गेल्याने शरदरावांस इतकी डोकेदुखी नाही. जयंतराव पाटील यांचा स्वभाव काही असा किरकिरा नाही. त्यामुळे शरदरावांच्या डोक्यास तितका घोर नाही. तात्पर्य सत्ताधारी युती असो वा महाविकास आघाडी. दोघांसही संभाव्य मुख्यमंत्री पडदानशीन ठेवण्यातच रस दिसतो. पण हे वास्तव फक्त मुख्यमंत्रीपदाबाबतच नाही.
दोन्हीकडच्या साजिंद्यांचीही तीच अवस्था आहे. कोणता पक्ष किती जागा लढवणार आहे आणि नक्की कोणत्या हेच अद्याप कोणाहीकडच्या नेत्यास माहीत नाही. ना युतीच्या धुरंधरांस तो अंदाज ना आघाडीच्या मुत्सद्द्यांस. ही परिस्थिती अभूतपूर्व अशी. कारण आपणास कोठून लढावयाचे आहे हेच निवडणुका जाहीर झाल्या तरी माहीत नाही, असे याआधी इतिहासात घडल्याची नोंद नाही. यावेळची अधिक पंचाईत म्हणजे उभय बाजूंस किमान तीन-तीन प्रत्येकी पक्ष आहेत. इतकी वर्षे जी बाब दोघांत वाटून घेताना नेत्यांचे घामटे निघायचे ते आता हीच बाब तीन तीन जणांत वाटताना उभय बाजूंच्या नेत्यांचे होणार. बरे मतदारसंघांची कशीही बेरीज केली तरी ती २८८ पेक्षा अधिक होणार नाही. या मतदारसंघांची वाटणी, तीत कोणता मतदारसंघ कोणाच्या पदरात पडणार हेच माहिती नाही. त्यामुळे सत्तेत असूनही बंडखोरीचा झेंडा फडकावण्याची वेळ युतीतील नेत्यांवरही येणार आणि आघाडीसही तीस सामोरे जावे लागणार. म्हणजे बंडखोरांचे तणही अमाप. काहीच नक्की नसल्यामुळे त्याची कापणी होण्याचीही शक्यता नाही. यात ‘वोटकटवे’ व्रताचे पालन करणारी वंचित बहुजन आघाडी, सर्वपक्षीय चाचपडणारे बच्चू कडूदी मान्यवर, तूर्त स्वबळाची उबळ आलेल्या राज ठाकरे यांचे ‘मनसे’सैनिक इत्यादींची संख्या लक्षात घेतल्यास प्रत्येक मतदारसंघ म्हणजे गेला बाजार ‘यश्टी’ स्टँडसारखा दिसू लागल्यास आश्चर्य नाही. सहा प्रमुख पक्ष, त्यांचे पक्षवस्त्र असलेले फुटकळ पक्ष, अपक्ष यांची संख्या ‘यश्टी’ स्टँडवर तरंगणाऱ्या प्रवाशांपेक्षा किंचितशीच कमी असेल. या प्रवाशांच्या गर्दीस एकच एक चेहरा नसतो. त्यातील काही दूरवर जाऊ पाहणारे गंभीर प्रवासी असतात, काही अगदी वेळ घालवायला आलेले असतात तर काही नक्की कोठेच जायचे नाही; पण तरी मिळेल त्या बसमध्ये चढायचे असे असतात. काही तर बस कोठे जाणार हे माहीत नसतानाही खिडकीतून आत घुसून सीटवर रुमाल टाकून जागा अडवणारे असतात! आताच्या निवडणुकीतील बऱ्याच उमेदवारांस, त्यांच्या पक्षास हे वर्णन लागू पडते.
आता हे असे वास्तव असल्याने प्रवास सुरू झाल्यानंतरची परिस्थिती काय असेल याची कल्पनाही करवत नाही. गेल्या पाच वर्षांत या राज्याने जी अनुभवली तशी राजकीय साठमारी अन्य कोणत्या प्रांताने क्वचितच अनुभवली असेल. लैंगिक अत्याचार, खून अशा आरोपांसाठी आधीच्या सरकारातून बाहेर पडावे लागलेली व्यक्ती पुन्हा मंत्रीपदावर नेमली जाते आणि तेव्हा तिच्या विरोधात आंदोलन करणारे आणि करणाऱ्या ‘लाडकी बहीण’ बनून सरकारात खांद्याला खांदा लावून बसतात. आधीच्या सरकारात महत्त्वाच्या पदांवर होते तेच आताच्या सरकारात तशाच महत्त्वाच्या पदांवर बसून ‘तेव्हा’ काही काम कसे झाले नाही, हे जनतेस सांगतात. हे असे सांगणारे आधीच्या सरकारातून निष्क्रियतेचे कारण सांगून बाहेर पडले म्हणावे तर तसेही नाही. पुढच्या अन्य कोणा सरकारात वर्णी लागल्यास आताच्या सरकारबाबत ही मंडळी नंतर तेच बोलणार नाहीत, याचीही हमी नाही. राज्यासमोरील खरी आर्थिक आव्हाने, बेरोजगारी, शिक्षणाचा ढासळता दर्जा इत्यादी मुद्दे या निवडणुकीच्या गावी जाणाऱ्यांच्याकडे तोंडी लावण्यापुरतेही नाहीत. राज्याचा इतका रुंद आणि खोल सामाजिक, सांस्कृतिक आणि अर्थातच राजकीय दुभंग या महाराष्ट्राने आता इतका कधी अनुभवलेला नसेल.
तो कमी व्हावा, ही दरी बुजावी अशी इच्छा असेल तर या राज्यातील सुजाणांस डोळे उघडे ठेवून आणि डोके जागेवर ठेवून मतदान करावे लागेल. निवडणुकांची घोषणा अश्विनी पौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येस झाली. तथापि सध्याच्या पावसामुळे अनेकांचा चंद्र झाकोळलेला राहील. हा झाकोळ दूर करण्याची जबाबदारी मतदारांची. त्यासाठी ‘कोण जागे आहे’ हा कोजागरीचा प्रश्न स्वत:लाच विचारावा लागेल.
