अग्रलेख : पोलीस ओलीस!

कोणत्याही व्यवस्थेच्या ऱ्हासाच्या सुरुवातीचे लक्षण पोलिसांवरील हल्ले हे असते. ठाण्यात महिला वाहतूक पोलिसाच्या इभ्रतीस हात घातला जाणे, त्याआधी २०१२ साली रझा अकादमीच्या मोर्चात मुंबईतही तसेच प्रकार घडणे, पुण्यात अलीकडे वाहतूक पोलिसांवर झालेले हल्ले आणि विदर्भात पोलिसाची दगडाने ठेचून झालेली हत्या ही सारी राज्यास ग्रासू पाहणाऱ्या ‘गंभीर’ आजाराची लक्षणे. पोलीस हे सरकार या यंत्रणेचे दृश्य प्रतीक. तसेच पोलीस ही सरकारची पहिली संरक्षक फळीदेखील. तथापि या पहिल्या फळीवर महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत जवळपास दोन हजारांहून अधिक हल्ले झाले. या हल्ल्यांबाबतचे सविस्तर वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १२ मार्चच्या अंकात दिले. त्यातील तपशील कोणाही विचारी माणसाची झोप उडवतील. यातील सर्वाधिक हल्ले या राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबई या शहरात झाले तर या महानगरीचे एक प्रकारे उपनगर असलेला ठाणे जिल्हा ‘दुसऱ्या क्रमांका’वर राहिला. नागपूरही यात मागे नाही. ही तीनही शहरे माजी आणि आजी मुख्यमंत्र्यांची. तेथेच पोलिसांवर हात उचलला गेला. मुंबईचे अनुकरण अन्य शहरे करतात. ते या बाबतही होताना दिसते. नाशिक, पुणे, अन्य ग्रामीण भागांतही आता पोलिसांवर सर्रास हात उचलला जातो. महाराष्ट्र हे तुलनेने प्रशासकीयदृष्ट्या समाधानकारक म्हणावे असे राज्य. त्या राज्याची ही अवस्था असेल तर मग गोपट्ट्यातील ‘बॅड लँड’मधे काय परिस्थिती असेल याची कल्पनाही करवत नाही. पोलिसांवरील हल्ल्याचे प्रमाण हे असेच वाढते राहिले तर महाराष्ट्राची उत्तरेच्या दिशेने सुरू असलेली वाटचाल अधिक गतीने होईल. त्याआधी या हल्ल्यांच्या वृत्ताची गंभीर दखल घ्यायला हवी.

एखाद्या व्यवस्थेत कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची प्राथमिक जबाबदारी ज्याच्याकडे असते त्या पोलिसालाच जीव वाचवण्याची विवंचना भेडसावत असेल तर तो समाजाची सुरक्षा कशी काय राखू शकेल? एकदा पोलीसच बळी पडायला सुरुवात झाली की पुढील ऱ्हास होण्यास वेळ लागत नाही. याचे अलीकडचे कुख्यात उदाहरण म्हणजे मणिपूर. त्या राज्यात आधी पोलिसांवर हल्ले झाले आणि ते करणारे सहीसलामत सुटल्यानंतर तेथील नागरिकांनी लष्करी जवानांवर हल्ले केले. त्याआधी पोलिसांचे शस्त्रागार लुटण्याचे शौर्यकृत्य दंगलखोरांच्या नावे होतेच. मग त्यांची मजल थेट लष्करावर हल्ला करण्यापर्यंत गेली. लष्करी जवानांवर नागरिकांनी हल्ले करणे हे तसे दुर्मीळ. अलीकडच्या काळात हा विक्रम नोंदवणारे मणिपूर हे एकमेव राज्य असावे. त्यात ते भाजपशासित. त्यामुळे तेथील हे हल्ले अधिकच गांभीर्याने घ्यायला हवेत. भारतीय लष्कर त्याच्या निष्पक्षपाती, अराजकीय वर्तनामुळे नागरिकांच्या मनात आदर राखून आहे. बऱ्याच अशांत ठिकाणी लष्कर तैनातीच्या साध्या घोषणेनेही परिस्थिती निवळायला सुरुवात होते. अपवाद फक्त दोन. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील सीमावर्ती राज्यांचा अशांत टापू. या दोन्ही ठिकाणी गणवेशातील जवान हा भीतीचा विषय आहे; आदराचा नव्हे. एखाद्याविषयी आदर जाऊन भीतीची भावना दाटते तेव्हा या भीतीवर मात करण्याचा प्रयत्न कधी ना कधी होतोच होतो. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांत असे अनेक प्रकार घडले. या राज्यांतील परिस्थिती अपवादात्मक अशी. अन्य राज्यांत पोलिसांवरील हल्ले गांभीर्याने घ्यायला हवेत. पोलिसांविषयी इतकी अनादराची भावना निर्माण होण्यास, त्यांच्याविषयी घृणा तयार होण्यास आणि ते आपल्याविषयीचा आदर गमावून बसण्यास दोन घटक जबाबदार आहेत. एक स्वत: पोलीस आणि दुसरा घटक म्हणजे त्यांचे नियमन करणारी यंत्रणा. प्रथम पोलिसांविषयी.

प्रत्येक व्यवसायाचे, पेशाचे काही अभिमानक्षण असतात. मग तो पेशा वैद्याकीचा असेल, पत्रकारितेचा असेल वा पोलिसांचा असेल. आपण ज्या पेशात आहोत त्या क्षेत्राचे इमान राखणे ही त्या क्षेत्रातील प्रत्येकाची जबाबदारी. क्षुद्र तात्कालिक लाभासाठी हे सत्त्व गुंडाळून ठेवण्यास सुरुवात होते तेव्हा ती त्या क्षेत्राच्या मूल्यनाशाची सुरुवात असते. म्हणजे औषध निर्माता कंपन्यांच्या आमिषास बळी पडून वैद्याकीय इमानाशी तडजोड करणारे डॉक्टर वा बातमी ‘विकणारे’ पत्रकार वा चिरीमिरीच्या मोहापोटी गणवेशाचा आब गुंडाळून ठेवणारे पोलीस इत्यादी त्या त्या पेशास आपापल्या परीने रसातळास नेत असतात. पोलिसांबाबत ही बाब सर्रास घडणारी आणि डोळ्यावर येणारी असल्याने त्या क्षेत्राचा ऱ्हास अधिक दिसतो. अगदी अलीकडेपर्यंत वाहतूक पोलिसासमोरून साध्या दुचाकीवरून ‘डबल सीट’ नेणे टाळले जाई. चौकात पोलीस असतो म्हणून हा डबल सीट स्वार तेवढे अंतर पायी चालून पुढे येई आणि मग पुन्हा ‘डबल सीट’ बसे. का? कारण पोलिसाचा धाक होता. आज या पोलिसासमोर त्याच्या नाकावर टिच्चून दुचाकीवरून चार-चार जण जाताना कोणत्याही शहरात सहज आढळतात. पोलीस काहीही करू शकत नाहीत. असे होणे अटळ. एखाद्या पेशातील व्यक्ती तडजोडवादी असल्याचे नागरिकांस वाटू लागते तेव्हा त्या व्यवसायाच्या पुण्याईस ओहोटी लागते. आपल्याकडे पोलिसांबाबत असे झाले आहे. ‘करून करून हे काय करणार?’, ‘शंभरच्या ऐवजी दोनशे दिले की गप्प बसतील’ अशा प्रतिक्रिया पोलिसांविषयी अलीकडे सर्रास सामान्यजनांकडूनही व्यक्त होतात. हे खरे तर पोलिसांसाठी लाजिरवाणे आहे. कपाळावर एकदा का किमतीचा शिक्का बसला की त्या व्यक्तीचे मोल संपले. ती किंमत अदा केली की झाले. आपल्या पोलिसांचे हे असे का झाले?

कारण त्यांच्यातील प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ पोलिसांची व्यवस्थेतील उच्चपदस्थांनी पाठराखण केली नाही. अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या मुलीस आणि पुतणीस मद्या पिऊन मोटार चालवली म्हणून तुरुंगवास होतो आणि वाहन परवाना काही काळ स्थगित होण्याची शिक्षा होते. आपल्याकडे एकट्या महाराष्ट्रात लाखांहून अधिकांनी वाहतूक पोलिसांच्या कारवाईस काडीचीही भीक कशी घातली नाही, त्याचा तपशील अलीकडेच चर्चिला गेला. हे वास्तव असेल तर वाहतूक पोलिसांची पत्रास कोण ठेवेल? त्यातूनही समजा एखाद्या वाहतूक पोलिसाने कर्तव्यतत्परता दाखवत कारवाईचा बडगा उगारलाच तर ती कारवाई थांबवण्यास स्थानिक राजकारणी ते मंत्रालयातील उच्चपदस्थ आहेतच. आपल्या हाताने आणि आपल्या कर्माने आपल्याच व्यवस्थेचा अवमान करणारे जितके आपल्या देशात आहेत तितके अन्यत्र क्वचितच असावेत. विशेषत: जे देश महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहतात त्या देशांत अशी आणि इतकी व्यवस्थेची पायमल्ली होत नाही. इतके होऊनही आपल्याकडे पोलिसांवरील हल्लेखोरांस कठोरातील कठोर शासन केले जावे यासाठी सरकारी पातळीवर काही पावले उचलली जाताना दिसत नाहीत.

हे तर अधिकच वाईट. म्हणजे ऱ्हास होत आहे, तो सर्वांना दिसतो आहे, तो थांबवायला हवा यावर मतैक्य आहे पण तरीही त्या दिशेने कोणीच पावले टाकणार नाही. खरे तर जमावाने पोलिसांस ठेचून मारणे या एका घटनेने व्यवस्था पेटून उठायला हवी. पण कोणाला त्याचे काही फार वाटले असे दिसत नाही. त्याचा अर्थ ‘झाले ते योग्य झाले, पोलिसांचे असेच होणार’ असे एका वर्गास वाटत असावे आणि दुसरा वर्ग भ्रष्टाचार, व्यवस्थेचे सडणे वगैरे विषयांवर शिळोप्याच्या गप्पा मारण्यात वा व्हॉट्सअॅपी फॉरवर्डात मग्न असावा. हे दोन्हीही सारखेच वाईट. सज्जनांची निष्क्रियता ही दुर्जनांच्या सक्रियतेपेक्षा अधिक घातक. अशा वेळी आपली व्यवस्था दिवसाढवळ्या पोलिसांनाच ओलीस ठेवू पाहत असेल आणि त्याचे कोणालाच सोयरसुतक नसेल तर अराजक फार दूर नाही, एवढे ध्यानात ठेवलेले बरे.