बैजूजच्या मूल्यांकनाचा फुगा फुटणे वा पेटीएमने बँकिंग परवाना गमावणे यांतूनही गुंतवणूकदारांची उपेक्षा दिसतेच..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आपल्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेची दोन मुख्य प्रतीके. पेटीएम आणि बैजूज. पहिले फिन्टेक वर्गवारीत येते. म्हणजे फायनान्स आणि टेक्नॉलॉजी यांच्या संकरातून तयार झालेले नवे उद्योग. तर दुसरे शिकवणी वर्गच; पण दूरस्थ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने चालणारे. पारंपरिक शिकवणी वर्गात गुरुजी आणि विद्यार्थी समोरासमोर असतात. बैजूजने कोठूनही कोणत्याही वेळेस कोणालाही शिकवण्याचा मार्ग तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपलब्ध करून दिला. ही दोनही क्षेत्रे आधुनिक आणि त्या आधुनिकतेस भारतीय वातावरणास साजेशी मुरड घालण्याचे कसब या दोघांचे. हल्ली असे काही नवे करणाऱ्यांचे कौतुक असे काही केले जाते की या कौतुकयात्रेत सामील न होणारे बाजारद्रोही, अर्थद्रोही आणि अंतिमत: देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत मजल जाते. नव्यांचे कौतुक हवे हे खरेच. पण नव्यासाठी निसर्गाचे आणि व्यापारउदिमाचे जे काही मूलभूत नियम असतात ते काही बदलत नाहीत. म्हणजे नव्यांसाठीही सूर्य पूर्वेलाच उगवतो आणि तोटय़ास नफा असे म्हणता येत नाही. पण अलीकडे अनेक गोष्टींप्रमाणे आपले या बाबतही भान सुटले आणि या दोन कंपन्यांस डोक्यावर घेत शिंगे मोडून वासरात शिरण्याच्या या उद्योगात सर्वोच्च सत्ताधारीही सामील झाले. त्यात अलीकडची आभासास वास्तव म्हणून विकण्याची कला आणि अशी बोगस उत्पादने विकत घेणाऱ्यांची वाढती गर्दी ! परिणामी या दोन कंपन्या आपल्या यशाच्या मानदंड ठरल्या. पण सुमार वकुबाची व्यक्ती कितीही उच्चपदी गेली तरी आज ना उद्या उघडी पडतेच पडते त्याचप्रमाणे या कंपन्यांचे झाले. यातील पेटीएमवर कारवाई करण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आली आणि बैजूजची पुरती आर्थिक धूप होऊन संस्थापक बैजू रवीन्द्रन यांनाच बैजूज कंपनीतून काढा अशी मागणी करण्याची वेळ या कंपन्यांच्या समभागधारकांवर आली. या दोनही कंपन्यांचा आर्थिक पोकळपणा ‘लोकसत्ता’ सातत्याने दाखवत आला आहे. तथापि या कंपन्यांचे आता जे झाले ते पाहून ‘लोकसत्ता’ची भूमिका किती योग्य होती, हे म्हणण्याचा मोह टाळून वास्तवाचा वेध घ्यायला हवा.
कारण ते जे दिसते त्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने पेटीएमच्या बँकिंग परवान्यावरच घाला घातला. त्यामुळे काय होईल, हे लक्षात घेण्याआधी पेटीएम आणि गूगल पे, फोनपे आदींतील फरक समजून घेणे आवश्यक. गूगल पे, फोनपे आदींची उपयुक्तता फक्त पैसे चुकवण्यापुरतीच असते. गूगलादी यंत्रणा आपल्या बँकेच्या खात्याशी जोडलेल्या असतात आणि या खात्यांतून दुकानदारादींस पैसे देता येतात. पेटीएम यापुढे गेले. बँकिंग परवाना मिळवून पेटीएमने स्वत:च्या अ‍ॅपमधे पैसे ठेवण्याची (वॉलेट) व्यवस्था केली. त्यामुळे पेटीएम वापरकर्त्यांस बँक खात्यास हात घालावा लागत नाही. तो/ती या अ‍ॅपमधे पैसे ‘ठेवू’ शकतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ताज्या कारवाईत पेटीएमची ही सुविधाच काढून घेतली. तशी वेळ आली कारण बँक खाते काढण्यासाठीच्या यमनियमनांची पर्वा न करता पेटीएममार्फत कोटय़वधी रुपयांचे व्यवहार केले गेले. यातील काहींचा संबंध तर चीनशीही असल्याचे बोलले जाते. सर्वसामान्य ग्राहकांस काहीही आर्थिक व्यवहार करावयाचे असतील, बँक/ वित्तसंस्थेत काही खाते उघडावयाचे असेल तर आधार, पॅनकार्ड, पत्ता वगैरे तपशील देणे आणि त्याची पडताळणी होणे आवश्यक असते. पेटीएमने हे सर्व धाब्यावर बसवले आणि इतकी मोठी उलाढाल केली. वास्तविक या अशा उठवळ कंपनीस बँकेचा परवाना देणे हेच मुळात अयोग्य होते. तरीही ते दिले गेले. त्यामुळे पेटीएम अन्य अशा यंत्रणांपेक्षा अधिक आकर्षक ठरले. परिणामी बाजारपेठेत पेटीएमची अप्रत्यक्ष मक्तेदारी निर्माण झाली. ती किती असावी?
आज ऑनलाईन पेमेंट उलाढाल करणाऱ्यांतील तब्बल नऊ कोटी जण पेटीएमच्या पाकिटाचा (वॉलेट) वापर करतात. इतकेच नाही. तर देशातील हमरस्त्यांवरील टोल साधारण सहा कोटी मोटारचालक पेटीएममार्फत भरतात. याच्या जोडीला प्रचंड संख्येने दुकानदार, लहानसहान फळे-भाजीविक्रेते आदी पेटीएमच्या पाकिटातून देवाण-घेवाण करतात. रिझव्‍‌र्ह बँक नेमके हे पाकीट बंद करते. याचे प्रमुख परिणाम दोन होतील. एक म्हणजे इतक्या प्रचंड संख्येने असलेल्या पेटीएमच्या वापरकर्त्यांना नवी व्यवस्था करावी लागेल, त्यासाठी पेटीएमला इतरांप्रमाणे आता वापरकर्त्यांच्या बँक खात्याशी जोडून घ्यावे लागेल आणि दुसरे म्हणजे गूगलपे, फोनपे आदींच्या तुलनेत पेटीएमला जो एक ‘अधिक समान’ असण्याचा फायदा होत होता, तो यापुढे मिळणार नाही. या क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी तर पाकीट नसेल तर पेटीएम जिवंत तरी राहील की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. कारण ही पाकीट-सुविधा हा पेटीएमचा प्राण होता. तो जाईल अशी व्यवस्था रिझव्‍‌र्ह बँकेने केली आहे.
या तुलनेत बैजूजची बात वेगळी. एखाद्या ऑनलाईन शिकवणी वर्गाचे मूल्यांकन होऊन होऊन किती व्हावे त्याचे भान भारतास ‘नवउद्यमींची राजधानी’ असे घोषित करणाऱ्यांना राहिले नाही आणि या साध्या आभासी शिकवणी वर्गाचा बेडूक स्वत:स बैल नव्हे तर थेट हत्तीच मानू लागला. करोनातील करकचून बंदी काळात या अशा ऑनलाईनी उद्योगांचे फावणे एकवेळ समजून घेता येईल. पण त्यातही आपला सामाजिक विवेक सुटला आणि वरपासून खालपर्यंत सगळेच जण यास डोक्यावर घेते झाले. कोणी कोणास किती डोक्यावर घ्यावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. इतरांनी त्यात वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. परंतु एरवीचे हे किमान शहाणपण बैजूजबाबत लागू होत नाही. कारण यात अडकलेला सामान्य गुंतवणूकदारांचा पैसा. अशा कंपन्यांचे प्रवर्तक योग्य वेळी आपापली गुंतवणूक नफ्यासह काढून घेतात. त्यांना या गाजराच्या पुंग्यांत किती अडकून पडावे याचे भान असते. पण सामान्य गुंतवणूकदार या अशा पोकळांच्या उदोउदोस भाळतात. नुकसान त्यांचे होते. आपल्या मूल्यांकनात ९९ टक्के ऱ्हास झाल्याची कबुली जेव्हा बैजूजकडून दिली जाते तेव्हा मुळात या इमारती किती तकलादू होत्या याचेच दर्शन घडते. बैजूजच्या अमेरिकी उपकंपनीने तर दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला आहे. आपल्यापेक्षा तिकडे बाजारपेठी व्यवस्था अधिक सजग आणि नियमही अधिक कडक. सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हितास जराही बाधा येणार नाही याबाबत तेथील नियंत्रक कमालीचे जागरूक असतात. एन्रॉनसारख्या बलाढय़ कंपनीचे काय झाले हे त्याचे उदाहरण.
याउलट आपल्याकडील परिस्थिती. सामान्य गुंतवणूकदार आणि त्याचे हित आपल्या नियामकांच्या प्राधान्य क्रमांवर सगळय़ात शेवटी. हे गुंतवणूकदार नियामकांकडून कसे वाऱ्यावर सोडले जातात याची उदाहरणे डझनांनी आढळतील. पण तरीही परिस्थिती होती तशीच आहे आणि पुढेही आहे तशीच असेल. देशाच्या सर्वोच्च सत्ताधीशाचा वापर पेटीएमच्या जाहिरातीत होतो ते पाहून आणि बैजूजचे मूल्यांकन अकारण वाढताना पाहूनही संबंधित नियामक न पाहिल्यासारखे करतात. पण बाजारपेठ कोणाचाच खोटेपणा फार काळ सहन करीत नाही, हे सत्य या दोघांबाबतही दिसून आले. आता ‘जिओ’चे असे संभाव्य पाकीट सुरू होणार असताना पेटीएमचे भेलकांडणे हा केवळ योगायोग असे आपण मानायचे. बैजूजची जागाही कोणी घेईल आणि त्याच्या कौतुकाचे ढोलही असे काही काळ बडवले जातील. उद्यमशील आणि उद्योगी यांतील फरक समजण्याइतकी परिपक्वता जोपर्यंत आपण दाखवत नाही तोपर्यंत याला चढवणे, त्याला उतरवणे याच्या जोडीने सामान्य गुंतवणूकदार उपेक्षित राहणे असेच सुरूच राहील.
आपल्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेची दोन मुख्य प्रतीके. पेटीएम आणि बैजूज. पहिले फिन्टेक वर्गवारीत येते. म्हणजे फायनान्स आणि टेक्नॉलॉजी यांच्या संकरातून तयार झालेले नवे उद्योग. तर दुसरे शिकवणी वर्गच; पण दूरस्थ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने चालणारे. पारंपरिक शिकवणी वर्गात गुरुजी आणि विद्यार्थी समोरासमोर असतात. बैजूजने कोठूनही कोणत्याही वेळेस कोणालाही शिकवण्याचा मार्ग तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपलब्ध करून दिला. ही दोनही क्षेत्रे आधुनिक आणि त्या आधुनिकतेस भारतीय वातावरणास साजेशी मुरड घालण्याचे कसब या दोघांचे. हल्ली असे काही नवे करणाऱ्यांचे कौतुक असे काही केले जाते की या कौतुकयात्रेत सामील न होणारे बाजारद्रोही, अर्थद्रोही आणि अंतिमत: देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत मजल जाते. नव्यांचे कौतुक हवे हे खरेच. पण नव्यासाठी निसर्गाचे आणि व्यापारउदिमाचे जे काही मूलभूत नियम असतात ते काही बदलत नाहीत. म्हणजे नव्यांसाठीही सूर्य पूर्वेलाच उगवतो आणि तोटय़ास नफा असे म्हणता येत नाही. पण अलीकडे अनेक गोष्टींप्रमाणे आपले या बाबतही भान सुटले आणि या दोन कंपन्यांस डोक्यावर घेत शिंगे मोडून वासरात शिरण्याच्या या उद्योगात सर्वोच्च सत्ताधारीही सामील झाले. त्यात अलीकडची आभासास वास्तव म्हणून विकण्याची कला आणि अशी बोगस उत्पादने विकत घेणाऱ्यांची वाढती गर्दी ! परिणामी या दोन कंपन्या आपल्या यशाच्या मानदंड ठरल्या. पण सुमार वकुबाची व्यक्ती कितीही उच्चपदी गेली तरी आज ना उद्या उघडी पडतेच पडते त्याचप्रमाणे या कंपन्यांचे झाले. यातील पेटीएमवर कारवाई करण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आली आणि बैजूजची पुरती आर्थिक धूप होऊन संस्थापक बैजू रवीन्द्रन यांनाच बैजूज कंपनीतून काढा अशी मागणी करण्याची वेळ या कंपन्यांच्या समभागधारकांवर आली. या दोनही कंपन्यांचा आर्थिक पोकळपणा ‘लोकसत्ता’ सातत्याने दाखवत आला आहे. तथापि या कंपन्यांचे आता जे झाले ते पाहून ‘लोकसत्ता’ची भूमिका किती योग्य होती, हे म्हणण्याचा मोह टाळून वास्तवाचा वेध घ्यायला हवा.
कारण ते जे दिसते त्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने पेटीएमच्या बँकिंग परवान्यावरच घाला घातला. त्यामुळे काय होईल, हे लक्षात घेण्याआधी पेटीएम आणि गूगल पे, फोनपे आदींतील फरक समजून घेणे आवश्यक. गूगल पे, फोनपे आदींची उपयुक्तता फक्त पैसे चुकवण्यापुरतीच असते. गूगलादी यंत्रणा आपल्या बँकेच्या खात्याशी जोडलेल्या असतात आणि या खात्यांतून दुकानदारादींस पैसे देता येतात. पेटीएम यापुढे गेले. बँकिंग परवाना मिळवून पेटीएमने स्वत:च्या अ‍ॅपमधे पैसे ठेवण्याची (वॉलेट) व्यवस्था केली. त्यामुळे पेटीएम वापरकर्त्यांस बँक खात्यास हात घालावा लागत नाही. तो/ती या अ‍ॅपमधे पैसे ‘ठेवू’ शकतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ताज्या कारवाईत पेटीएमची ही सुविधाच काढून घेतली. तशी वेळ आली कारण बँक खाते काढण्यासाठीच्या यमनियमनांची पर्वा न करता पेटीएममार्फत कोटय़वधी रुपयांचे व्यवहार केले गेले. यातील काहींचा संबंध तर चीनशीही असल्याचे बोलले जाते. सर्वसामान्य ग्राहकांस काहीही आर्थिक व्यवहार करावयाचे असतील, बँक/ वित्तसंस्थेत काही खाते उघडावयाचे असेल तर आधार, पॅनकार्ड, पत्ता वगैरे तपशील देणे आणि त्याची पडताळणी होणे आवश्यक असते. पेटीएमने हे सर्व धाब्यावर बसवले आणि इतकी मोठी उलाढाल केली. वास्तविक या अशा उठवळ कंपनीस बँकेचा परवाना देणे हेच मुळात अयोग्य होते. तरीही ते दिले गेले. त्यामुळे पेटीएम अन्य अशा यंत्रणांपेक्षा अधिक आकर्षक ठरले. परिणामी बाजारपेठेत पेटीएमची अप्रत्यक्ष मक्तेदारी निर्माण झाली. ती किती असावी?
आज ऑनलाईन पेमेंट उलाढाल करणाऱ्यांतील तब्बल नऊ कोटी जण पेटीएमच्या पाकिटाचा (वॉलेट) वापर करतात. इतकेच नाही. तर देशातील हमरस्त्यांवरील टोल साधारण सहा कोटी मोटारचालक पेटीएममार्फत भरतात. याच्या जोडीला प्रचंड संख्येने दुकानदार, लहानसहान फळे-भाजीविक्रेते आदी पेटीएमच्या पाकिटातून देवाण-घेवाण करतात. रिझव्‍‌र्ह बँक नेमके हे पाकीट बंद करते. याचे प्रमुख परिणाम दोन होतील. एक म्हणजे इतक्या प्रचंड संख्येने असलेल्या पेटीएमच्या वापरकर्त्यांना नवी व्यवस्था करावी लागेल, त्यासाठी पेटीएमला इतरांप्रमाणे आता वापरकर्त्यांच्या बँक खात्याशी जोडून घ्यावे लागेल आणि दुसरे म्हणजे गूगलपे, फोनपे आदींच्या तुलनेत पेटीएमला जो एक ‘अधिक समान’ असण्याचा फायदा होत होता, तो यापुढे मिळणार नाही. या क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी तर पाकीट नसेल तर पेटीएम जिवंत तरी राहील की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. कारण ही पाकीट-सुविधा हा पेटीएमचा प्राण होता. तो जाईल अशी व्यवस्था रिझव्‍‌र्ह बँकेने केली आहे.
या तुलनेत बैजूजची बात वेगळी. एखाद्या ऑनलाईन शिकवणी वर्गाचे मूल्यांकन होऊन होऊन किती व्हावे त्याचे भान भारतास ‘नवउद्यमींची राजधानी’ असे घोषित करणाऱ्यांना राहिले नाही आणि या साध्या आभासी शिकवणी वर्गाचा बेडूक स्वत:स बैल नव्हे तर थेट हत्तीच मानू लागला. करोनातील करकचून बंदी काळात या अशा ऑनलाईनी उद्योगांचे फावणे एकवेळ समजून घेता येईल. पण त्यातही आपला सामाजिक विवेक सुटला आणि वरपासून खालपर्यंत सगळेच जण यास डोक्यावर घेते झाले. कोणी कोणास किती डोक्यावर घ्यावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. इतरांनी त्यात वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. परंतु एरवीचे हे किमान शहाणपण बैजूजबाबत लागू होत नाही. कारण यात अडकलेला सामान्य गुंतवणूकदारांचा पैसा. अशा कंपन्यांचे प्रवर्तक योग्य वेळी आपापली गुंतवणूक नफ्यासह काढून घेतात. त्यांना या गाजराच्या पुंग्यांत किती अडकून पडावे याचे भान असते. पण सामान्य गुंतवणूकदार या अशा पोकळांच्या उदोउदोस भाळतात. नुकसान त्यांचे होते. आपल्या मूल्यांकनात ९९ टक्के ऱ्हास झाल्याची कबुली जेव्हा बैजूजकडून दिली जाते तेव्हा मुळात या इमारती किती तकलादू होत्या याचेच दर्शन घडते. बैजूजच्या अमेरिकी उपकंपनीने तर दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला आहे. आपल्यापेक्षा तिकडे बाजारपेठी व्यवस्था अधिक सजग आणि नियमही अधिक कडक. सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हितास जराही बाधा येणार नाही याबाबत तेथील नियंत्रक कमालीचे जागरूक असतात. एन्रॉनसारख्या बलाढय़ कंपनीचे काय झाले हे त्याचे उदाहरण.
याउलट आपल्याकडील परिस्थिती. सामान्य गुंतवणूकदार आणि त्याचे हित आपल्या नियामकांच्या प्राधान्य क्रमांवर सगळय़ात शेवटी. हे गुंतवणूकदार नियामकांकडून कसे वाऱ्यावर सोडले जातात याची उदाहरणे डझनांनी आढळतील. पण तरीही परिस्थिती होती तशीच आहे आणि पुढेही आहे तशीच असेल. देशाच्या सर्वोच्च सत्ताधीशाचा वापर पेटीएमच्या जाहिरातीत होतो ते पाहून आणि बैजूजचे मूल्यांकन अकारण वाढताना पाहूनही संबंधित नियामक न पाहिल्यासारखे करतात. पण बाजारपेठ कोणाचाच खोटेपणा फार काळ सहन करीत नाही, हे सत्य या दोघांबाबतही दिसून आले. आता ‘जिओ’चे असे संभाव्य पाकीट सुरू होणार असताना पेटीएमचे भेलकांडणे हा केवळ योगायोग असे आपण मानायचे. बैजूजची जागाही कोणी घेईल आणि त्याच्या कौतुकाचे ढोलही असे काही काळ बडवले जातील. उद्यमशील आणि उद्योगी यांतील फरक समजण्याइतकी परिपक्वता जोपर्यंत आपण दाखवत नाही तोपर्यंत याला चढवणे, त्याला उतरवणे याच्या जोडीने सामान्य गुंतवणूकदार उपेक्षित राहणे असेच सुरूच राहील.
