आज एक तपानंतर भाजप-चलित सरकारचा नवा प्रस्तावित कायदा दूरसंचाराच्या कंत्राटांसाठी सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावित लिलाव पुकारण्याची पद्धत रद्दबातल ठरवतो..
जवळपास शंभराहून अधिक वर्षांचे जुने दूरसंचार कायदे बदलून त्या जागी नवा, सर्वसमावेशक दूरसंचार कायदा आणण्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रयत्नांचे स्वागत. या कायद्याचा प्रस्ताव आणि जवळपास ५६ पानांचे परिशिष्ट नुकतेच संसदेत सादर झाले. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यात आणखी काही काळ जाईल. सध्या ज्या पद्धतीने विरोधी पक्षीय खासदार निलंबित होत आहेत ते पाहता यावर कोणतीही साधक-बाधक चर्चा न होता सदर विधेयकाचे रूपांतर झटपट कायद्यात होईलही. तसे झाल्यास ‘इंडियन टेलिग्राफिक अ‍ॅक्ट १८८५’, ‘इंडियन वायरलेस टेलिग्राफी अ‍ॅक्ट १९३३’ आणि ‘टेलिग्राफ वायर्स (अनलॉफुल पझेशन) अ‍ॅक्ट १९५०’ हे तीन कायदे कालबाह्य होतील. त्यांच्या जागी स्वतंत्र, नवाकोरा दूरसंचार कायदा अस्तित्वात येईल. त्याची गरज होतीच, कारण दूरसंचार हे वैद्यकाप्रमाणे झपाटय़ाने बदलणारे क्षेत्र आहे. या नव्या युगाच्या क्षेत्राचे नियमन करणारे कायदेही नवीन हवेत. हे कायदे रचले गेले तेव्हा हे क्षेत्र पूर्णत: सरकार नियंत्रित होते आणि आज या क्षेत्रात सरकारची उपस्थिती दुर्लक्ष होईल, इतकी नगण्य आहे. तेव्हा नवे कायदे हवे होते हे निश्चित. गेली काही वर्षे या अशा नव्या कायद्याबाबत चर्चा सुरू होती आणि दूरसंचार क्षेत्राकडून तशी मागणीही होती. ती मोदी सरकारकडून पूर्ण होईल. म्हणून सरकारचे अभिनंदन. ते करताना संदर्भासाठी आता काही स्पष्टीकरण.
हा नवा कायदा दूरसंचार क्षेत्राचे नियंत्रक (टेलिफोन रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राय) या यंत्रणेचे अधिकार अबाधित ठेवतो. ही बाब स्वागतार्हच. पण लगेच पुढे हा कायदा या ‘ट्राय’च्या प्रमुखपदासाठी खासगी क्षेत्रातील ‘अनुभवी’ व्यक्ती असावी, असे सुचवतो. रिझव्‍‌र्ह बँक, ‘सेबी’, विमा क्षेत्राची इर्डा, विमान वाहतूक क्षेत्राची ‘डीजीसीए’ आदी त्या त्या क्षेत्राच्या नियंत्रक संस्था. त्यांच्या प्रमुखपदी सरकारी नोकरशहा असतात आणि या नियामकांसाठी खासगी क्षेत्राचा विचार झाल्याचे ऐकिवात नाही. मग दूरसंचार नियामकासाठी तेवढी खासगी व्यक्ती असावी असे सरकारला वाटते, ते का? या ‘सुधारणे’चे (?) खासगी दूरसंचार क्षेत्राने स्वागत केले यात आश्चर्य ते काय? याहीआधी केंद्र सरकारच्या दूरसंचार खात्याची ‘दुनिया’ कोणाच्या ‘मुठ्ठी’त कशी होती, हे सर्व जाणतात. त्यातूनच ‘सीडीएमए’ आणि ‘जीएसएम’ नियमनाचे कसे गोलमाल झाले हे या क्षेत्रातील संबंधितांस ठाऊक आहे. असे असताना नियामकाच्या खुर्चीवर थेट खासगी क्षेत्रातील व्यक्ती बसवण्याचा प्रस्ताव धाष्टर्य़ाचा खरा. त्यातून एकंदर नागरिकांच्या अज्ञानाविषयी सरकारला असलेली खात्री दिसून येते, असेही म्हणता येईल. हा नवा कायदा दूरसंचार कंपन्यांच्या मार्गातील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यातील अडथळे दूर करतो, ही बाब स्वागतार्हच. म्हणजे दूरसंचार मनोरे उभारणे, ऑप्टिकल केबल टाकणे इत्यादी. ही सर्व कामे दूरसंचार कंपन्या अधिक सुलभपणे करू शकतील आणि त्यासाठी त्यांना स्थानिक ‘ग्रामदेवतां’ची रोकड शांत करावी लागणार नाही.
अपेक्षा होती त्याप्रमाणे या कायदा प्रस्तावाने ‘ओटीटी’स हात घातलेला नाही. तसेच व्हॉट्सअ‍ॅप, टेलिग्राम, स्काईप इत्यादी सेवाही अस्पर्श ठेवलेल्या आहेत. भीती अशी होती की सरकारातील वा सरकारशी संबंधित संस्कृतिरक्षक ‘ओटीटी’चे सोवळे कायम राहावे यासाठी नियमनांचे गोमूत्र या क्षेत्रावर शिंपडतील. तसे काही तूर्त तरी होताना दिसत नाही. तूर्त असे म्हणावयाचे कारण दूरसंचार खात्याइतकाच या क्षेत्रावर इलेक्ट्रॉनिक्स खात्याचाही अधिकार आहे. हे क्षेत्र असे दोन घरांत विभागलेले असल्याने कोणत्या दरवाजांतून कोणते नियमन येईल याची खात्री नाही. त्यामुळे या कायद्यात तसे काही नाही, याचा सध्या तरी आनंद.
आता एक गहन चिंतेची बाब. हा नवा कायदा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ असे कारण पुढे करून कोणत्याही दूरसंचार कंपनीचे नियंत्रण हातात घेण्याचा अमर्याद अधिकार सरकारला देतो. म्हणजे सरकारला वाटेल तेव्हा एखाद्या प्रदेशात वा संपूर्ण देशातही काही विशिष्ट दूरसंचार सेवा, उदाहरणार्थ इंटरनेट, बंद करण्याचा वा त्यांच्या नियंत्रणाचा अधिकार सरकारला मिळेल. आताही तो आहेच. मणिपूर, जम्मू-काश्मीर या राज्यांतील जनसामान्यांस या अधिकाराचा प्रसाद मुबलक प्रमाणात मिळालेला आहे. मणिपुरात तर अगदी मंगळवारीही इंटरनेटबंदीचा आदेश दिला गेला होता. एरवी ‘डिजिटल इंडिया’चे गोडवे गायले जात असले तरी हाच डिजिटल इंडिया जगात सर्वाधिक इंटरनेटबंदीसाठी ओळखला जातो. तेव्हा नव्या कायद्यात हवी ती दूरसंचार सेवा ‘ताब्यात घेण्या’च्या अधिकाराचा भविष्यात अजिबात दुरुपयोग होणार नाही, यावर विश्वास ठेवण्यासाठी उच्च दर्जाचे वैचारिक अपंगत्व आवश्यक. तेही मुबलक उपलब्ध असल्याने सरकारने याबाबतही फिकीर बाळगण्याचे कारण नाही. तसेच सरकारला सुरक्षेसाठी कोणताही ‘मेसेज’ वा ‘फोन संभाषण’ ऐकण्याचा अधिकार हा नवा कायदा देईल. या कायद्याअभावी आताही ‘पेगॅसस’ची सोय सरकारला आहेच. भविष्यात या कामांसाठी ‘पेगॅसस’ची गरज लागणार नाही. तेवढीच खर्चात बचत.
भाजप सत्तेवर येण्यात दूरसंचार घोटाळय़ाचा वाटा सिंहाचा होता. भाजप त्यामुळे या घोटाळय़ाचे ऋण कधी फेडू शकणार नाही. हा ‘घोटाळा’ झाला कारण तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचारमंत्री, द्रमुकचे राजा यांनी दूरसंचार कंपन्यांना ध्वनिलहरींचे (स्पेक्ट्रम) वितरण स्वत:च्या अधिकारांतून केले. म्हणजे ही ध्वनिलहरींची कंत्राटे देण्यासाठी राजमान्य असा लिलाव पुकारण्याचा मार्ग या राजाबाबू यांनी अवलंबिला नाही. त्यामुळे सरकारचे सुमारे १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असा ठपका देशाचे तत्कालीन महालेखापाल श्रीमान विनोद राय यांनी आपल्या अहवालात ठेवला. विरोधी पक्षीय भाजपने आपले विरोधी पक्षाचे नियत कर्तव्य निभावत या ‘नुकसानी’वर देशभर आरोपांची राळ उडवली. त्यातूनच पुढे राजा यांचे मंत्रीपद गेले आणि त्यांनी तुरुंगवासही अनुभवला. तथापि सर्वोच्च न्यायालयास या प्रकरणात कोणताही गैरव्यवहार आढळला नाही. मात्र सरकारची स्वत:च्या अखत्यारीत सर्व कंत्राटे देण्याची कृती बेकायदेशीर ठरवत न्यायालयाने तब्बल दूरसंचार कंपन्यांची १२२ कंत्राटे रद्द करून यापुढे ती सर्व केवळ लिलावानेच दिली जावीत, असे सुचविले. त्यानंतर २०१२ साली या ‘नसलेल्या’ दूरसंचार घोटाळय़ाचे सूप वाजले.
आज एक तपानंतर भाजप-चलित सरकारचा नवा प्रस्तावित कायदा दूरसंचाराच्या कंत्राटांसाठी सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावित लिलाव पुकारण्याची पद्धत रद्दबातल ठरवतो. म्हणजे यापुढे दूरसंचारासाठी खासगी कंपन्यांस ध्वनिलहरी निश्चित ठरवून देण्याचा निर्णय केवळ प्रशासकीय पातळीवर घेतला जाईल. म्हणजेच संबंधित खात्याचे मंत्रीमहोदय हव्या त्या कंपनीस हव्या त्या ध्वनिलहरी बहाल करण्याचा निर्णय स्वत:च हवा तेव्हा घेऊ शकतील. मनमोहन सिंग सरकारातील दूरसंचारमंत्री राजा यांची कृती ज्या कारणांमुळे भ्रष्ट ठरवली गेली तीच कृती आणि कारणे यापुढे राजमान्य होतील आणि तरीही यात भ्रष्टाचार होणार नाही, असे आपण समजायचे. यातील खास सरकारी विरोधाभास असा की विद्यमान दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही काही दिवसांपूर्वी दूरसंचार ध्वनिलहरींसाठी लिलाव हा(च) मार्ग योग्य असल्याचे सूचित केले होते. आता त्यांच्याच सरकारचा नवा प्रस्तावित दूरसंचार कायदा या लिलावास तिलांजली देतो. थोडक्यात सिंग सरकारात जे कडू, आंबट होते ते आता अत्यंत मधुर मानले जाईल. या सगळय़ाबाबत माजी लेखापाल विनोद राय यांनी एकदा आपली ‘राय’ (मत) सांगावी. त्यामुळे हा कायदा समजावून घेणे जनसामान्यांस सोपे जाईल.
