अग्रलेख: ‘खट्टरों’का खिलाडी!

जाट आंदोलनाचा ‘‘प्रश्न या सुमारास पुढे येणार याची कल्पना जाट संघटनांनी एक वर्षांपूर्वी दिली होती..  राज्य हे असे अस्थिरतेच्या लाटांवर हेलकावे खात असताना हे खट्टर बाबा राज्यात गोमांस खाऊ दिले जावे की नये या चर्चेत वेळ घालवत होते. असे दुय्यम सहकारी ही मोदी यांची खरी डोकेदुखी आहे. अशा दुय्यमांना अधिकार देणे हे किती ‘खट्टर’नाक याची जाणीव आता तरी मोदी यांना व्हावी’’ असे ‘लोकसत्ता’ने २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी प्रकाशित ‘खट्टरनाक’ या संपादकीयात लिहिले. साधारण आठ वर्षांनंतर का असेना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या सत्याची जाणीव झाली असणार. त्यामुळेच खट्टर हे किती कार्यक्षम आहेत, मजबूत आहेत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली हरियाणाने कसा विकास साधला आहे, त्यांचे माझे संबंध किती सौहार्दाचे आहेत इत्यादी कौतुक मोदी यांनी केले त्यास २४ तास उलटायच्या आत भाजपने या हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यास नारळ दिला. त्यांच्या जागी नायबसिंह सैनी यांची निवड पक्षाने केली आणि या नव्या मुख्यमंत्र्याने विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकून आपल्या निवडीवर शिक्कामोर्तब केले. अशा तऱ्हेने मनोहरलाल खट्टर यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द भाजपने स्वहस्ते संपवली. त्यास तात्कालिक कारण भले हरियाणा जननायक पक्षाशी असलेली आघाडी संपुष्टात आली हे असेल. पण खरे आणि न सांगितले जाणारे कारण हे जवळपास दहा वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेल्या खट्टर यांची अनाकर्षक, निर्जीव नेतृत्वशैली आणि दिवसेंदिवस राज्य कारभारावरील त्यांची सैल होत जाणारी पकड हे आहे. वास्तविक गेल्या विधानसभा निवडणुकांआधीच या खट्टर यांस भाजप दूर करणार अशी चिन्हे होती. पण तेव्हा त्यांचे सत्ताहरण टळले. यामागे त्या राज्यातील दहाच्या दहा लोकसभा मतदारसंघावर भाजपचा विजय हे कारण होते. सद्य:स्थितीत जाटांच्या  आंदोलनामुळे या विजयाचे आव्हान निर्माण झालेले असल्याने खट्टर यांस मुख्यमंत्रीपदावरून काढण्याखेरीज भाजपस पर्याय राहिला नाही. ही बाब लक्षात आल्या आल्या एका झटक्यात भाजपने आपल्या दहावर्षीय कारकीर्द असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाती श्रीफळ दिले आणि त्यांना निरोप दिला. भाजपची ही सहज शस्त्रक्रिया शैली इतर पक्षांसाठी निश्चितच अनुकरणीय. असो. तूर्त हरियाणा आणि खट्टर यांच्याविषयी.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : एक काय नि तीन काय?

ते राज्य आणि महाराष्ट्र यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी झाल्या आणि दोन्ही राज्यांत कोणत्याच पक्षास ठोस बहुमत मिळाले नाही. तरीही भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा यांनी जातीने आपले बस्तान चंडीगडात हलवले आणि १० आमदारांच्या हरियाणा जननायक पक्षाचे दुष्यंत चौताला आपल्या गळाला लागतील असे प्रयत्न केले. (आता हा पक्षही फोडण्यासाठी भाजपला उपलब्ध झाला, ही गोष्ट वेगळी) त्यात ते यशस्वी झाले. त्यातून अवघ्या १० खासदारांच्या हरियाणासाठी जिवापाड प्रयत्न करणारे भाजप नेतृत्व त्याच वेळी ४८ खासदारांच्या महाराष्ट्राकडे कसे दुर्लक्ष करते हेही दिसून आले. भाजपच्या या दुर्लक्षामुळे महाराष्ट्रात २०१९ साली शिवसेना- राष्ट्रवादी- काँग्रेस यांचे सरकार आले तर हरियाणात भाजप-चौताला पक्ष यांचे सत्तारोहण झाले. खट्टर यांच्या गळयात पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाचे उपरणे चढवले गेले आणि चौधरी देवीलाल यांचे नातू दुष्यंत उपमुख्यमंत्री झाले. ते जाट. त्यामुळे जाटांचा पाठिंबा आपणास मिळेल हे भाजपचे गणित. पण तसे काही झाले नाही. शेतकरी आंदोलनामुळे जाटांमध्ये भाजपविषयी नाराजी निर्माण झाली. त्याहीवेळी चौताला सरकारमधून बाहेर पडतील असे चित्र निर्माण झाले. पण भाजपने ती दरी वाढू दिली नाही. पण आता ती बुजतही नाही हे भाजपस लक्षात आले असणार. कारण त्या पक्षाने चौताला यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. आगामी लोकसभा निवडणुकांत चौताला यांस दोन मतदारसंघ हवे होते. एकही देणार नाही, अशी भूमिका भाजपने घेतली. या ताठरपणामागील कारण उघड होते. ते म्हणजे चौताला यांची उपयुक्तता संपुष्टात येणे. त्याची खात्री पटल्यावर भाजपने आपल्या या सत्तासहकाऱ्यास वाऱ्यावर सोडले आणि परिणामी सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याशिवाय चौताला यांच्यासमोर काही मार्ग उरला नाही. भाजपचा हा धडाही त्या पक्षाच्या येथील सहकारी पक्षांनी घ्यावा असा. असो.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: स्टेट बँक ते स्विस बँक!

हरियाणा जाट बहुल आणि भाजपचे मुख्यमंत्री खट्टर हे पंजाबी. हे कारण जाटांबाबत खट्टर यांच्या अंसवेदनशीलतेसंदर्भात नसेलच असे नाही. त्या राज्यातील जाटांच्या आरक्षण मागणीच्या आंदोलनात तर २०१६ साली ३० जणांचा बळी गेला. डेरा सच्चा सौदा नामक पीठाचा प्रमुख फिल्मी नाम-धारी बाबा राम रहीमचे अनुयायी आणि सुरक्षा रक्षकांतील चकमकींत ४० जणांचे मरण, रामपालच्या अटकेनंतर झालेल्या दंगलीत सहा जणांचे बळी आणि २०२१ नंतर शेतकऱ्यांचे आंदोलन अशा अनेक आघाडया हाताळण्यात खट्टर अपयशी ठरले. तथापि भाजपचे ‘मोठे’पण (?) असे की तो पक्ष सर्वास सर्वांनुमते वाटते म्हणून आपल्या नेत्यांस ‘अपयशी’ ठरवत नाही. त्यास वेळ देतो आणि  अशा नेत्यांस हटवण्याची मागणी दूर हटली की त्यांस हटवतो. खट्टर यांच्याबाबतही हेच दिसून आले. आगामी लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांत खट्टर यांच्या यशाची उतरती भाजणी आणखीच उतरणीस लागेल याचा पुरता अंदाज आल्यावर खट्टर यांस दूर केले गेले. त्यांची जागा आता नायब सैनी घेतील. हे सैनी मुख्यमंत्र्याची शपथ घेत असताना त्याच पक्षाचे खासदार राजकुमार सैनी यांच्याविषयी ‘लोकसत्ता’च्या वरील संपादकीयात खट्टर यांनी ‘‘ना जाटांना रोखले ना सैनींसारख्यांना’’ अशी टीका आहे. हे सैनी कुरुक्षेत्रचे खासदार. त्यांची जागा नायब सिंह यांनी घेतली. सध्या ते कुरुक्षेत्रचे खासदार आहेत. पण हे दोनही सैनी इतर मागास जमातीचे. म्हणजे ओबीसी. जाट आणि त्यांचे संबंध सलोख्याचे नाहीत. त्यामुळे भाजपत असून त्या सैनींनी जाटांस आरक्षण देण्यास विरोध केला. त्यावेळी खट्टर यांस या दोन्ही परस्पर विरोधी गटांस आवरता आले नाही. आताही जाट नाराज असताना त्यांच्या नाराजीस काडीचीही किंमत आपण देत नाही, हे सैनी यांच्या निवडीने भाजपने दाखवून दिले. त्याचे बाहेर काय परिणाम होतील ते नंतर दिसेलच. पण खुद्द भाजपत त्यावर मतैक्य नाही. सैनी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड होताना त्या बैठकीतून अनिल विज यांसारख्या ज्येष्ठ मंत्र्याने उघडपणे सभात्याग करण्याच्या कृतीतून हे मतभेद चव्हाटयावर आले. नंतर खुद्द खट्टर आणि सैनी यांनी जातीने बोलावल्यावरही हे विज शपथविधीस फिरकले नाहीत. यातून भाजप नेतृत्वाची धोका पत्करण्याची किती तयारी असते हे दिसून येते. राज्यातील नेता कोणीही असो, जो काही पाठिंबा मिळणार आहे तो आपल्यामुळे याची पुरेपूर खात्री भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांस आहे. त्याचमुळे निवडणुकीतल्या लक्षणीय कामगिरीनंतरही ते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्याकडे दुर्लक्ष करू शकतात आणि फडणवीस यांच्याइतकेच बहुमतापासून दूर असलेल्या खट्टर यांच्यासारख्या सपक नेत्यांस मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा बसवू शकतात. त्याच खट्टर यांना ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर दूर करून लोकसभेची उमेदवारी दिल्याने होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची फिकीर भाजप नेत्यांस अजिबात नाही. हा आत्मविश्वास हे भाजपचे मर्म आहे. हा आत्मविश्वास अस्थानी ठरवण्याची जबाबदारी विरोधकांची. ती पेलण्यात जोपर्यंत त्यांस यश येत नाही, तोपर्यंत भाजप असाच विजयी ‘खट्टरों’का खिलाडी ठरत राहील हे निश्चित.