नक्षल विचारधारेचे केवळ वैचारिक समर्थन केले म्हणून यूएपीएची कलमे लावणे योग्य ठरवले जाऊ शकत नाही, हेच न्यायालय सांगते आहे…
दहशतवाद किंवा नक्षलवादासारखी हिंसक समस्या लोकभावना चेतवून सोडवता येत नाही. त्यासाठी कायद्याचे अधिष्ठान असलेली जबर राजकीय इच्छाशक्ती लागते. ती नसली तर न्यायाच्या कसोटीवर सरकारचे तोंडघशी पडणे हे ठरलेले. ते कसे हे जाणून घ्यायचे असेल तर जिज्ञासूंनी नक्षलवादाचा आरोप असलेले जी. एन. साईबाबा यांना निर्दोषत्व बहाल करताना दिलेले निकालपत्र जरूर वाचावे. याच साईबाबांना उच्च न्यायालयाच्या याच नागपूर खंडपीठानेही आधी निर्दोष सोडले होते. बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील (यूएपीए) कलमे लावताना तपास यंत्रणांनी कायदेशीर तरतुदीचे पालन केले नाही हा तेव्हाच्या निकालाचा मुख्य आधार होता. इतक्या महत्त्वाच्या प्रकरणात केवळ तांत्रिक आधारावर आरोपीची सुटका करणे अयोग्य असा युक्तिवाद करून राज्य सरकारने त्या निकालाला तेव्हा तातडीने आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन हा खटला नव्या खंडपीठासमोर चालवून गुणवत्तेवर निकालात काढावा असे निर्देश दिले. या सव्यापसव्यानंतर आलेला हा निकाल तपास यंत्रणांची गुणवत्ता किती तकलादू आहे हे सविस्तरपणे दाखवून देतो. म्हणून त्याची चर्चा आवश्यक.
‘पुराव्यांचे विश्लेषण केल्यावर आम्ही अशा निष्कर्षाला आलो आहोत की ही शिक्षा ग्राह्य नाही’ इतक्या स्पष्ट शब्दांत हा निकाल आहे. पुराव्यांना पुरेसा आधार देण्याची प्रक्रिया तपास यंत्रणांनी पाळली नाही हा या निकालातील आक्षेप. पण तो केवळ तांत्रिक ठरू शकत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार कोणत्या आधारावर फेरविचार मागणार हा प्रश्न अधिक गहिरा होतो. जे जे पुरावे तपास यंत्रणांनी दिले ते न्यायालयाने अमान्य केले. तसे करताना न्यायालयाने ‘आरोपी माओवाद अथवा नक्षलवाद या विचारधारेचे समर्थक आहेत असा निष्कर्ष यातून जरूर निघू शकेल, पण केवळ समर्थक आहे म्हणून यूएपीए कायद्यातील कलमे आरोपीवर लावणे योग्य ठरवले जाऊ शकत नाही’ असा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे असाच निर्णय न्यायालयाने याआधीसुद्धा नक्षलींच्या संदर्भातील अनेक प्रकरणांत दिला आहे. तरीही सरकार त्याच कायद्याचा आधार घेत अनेकांना गुन्ह्यात अडकवत असेल तर ते न्यायपूर्ण ठरते असे कसे म्हणायचे? या निकालातील दुसरा व महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांसंदर्भातला. विविध संकेतस्थळांवर व माहितीजालात नक्षली विचारधारेविषयी उपलब्ध असलेली माहिती केवळ डाऊनलोड केली हा गुन्हा ठरू शकत नाही. या विचारधारेशी संबंधित छायाचित्रे, चित्रफिती कुणीही बघू शकतो. त्याचा अभ्यासही करू शकतो. केवळ या कारणासाठी एखाद्याला गुन्ह्यात अडकवणे संविधानाच्या कलम १९ नुसार मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे असे स्पष्ट मत न्यायालय नोंदवते.
भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ८५ ब नुसार कोणताही इलेक्ट्रॉनिक पुरावा बनावट अथवा खोटेपणाने तयार केला गेलेला नाही असे न्यायालयांना प्रथमदर्शनी गृहीत धरावे लागते. जर या पुराव्याच्या अस्सलपणालाच आव्हान दिले गेले व ते सिद्ध झाले तरच हा पुरावा सरसकट नाकारला जातो. या प्रकरणात साईबाबांकडून हस्तगत केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याची प्रत (मिरर इमेज) काढली कधी याबद्दल पोलिसांनी दिलेल्या साक्षीतच विसंगती दिसून आली. पण फक्त एवढ्यावर ते पुरावे बनावट असे न्यायालयाने मानले नाही. कोणते पुरावे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे ठरतात व कोणते नाही हे तपासण्याचे काम मात्र न्यायालयाने केले. यातून तपास यंत्रणांच्या एकंदर कामातील विसंगती ठळकपणे उघड झाली. नक्षली कारवायांचा कट रचण्यात साईबाबांसह एकूण पाचजणांचा सहभाग असल्याचे मानून या सर्वांवर यूएपीएची कलमे लावण्यात आली होती. भारतीय दंड विधानाच्या कलम १२० ब नुसार गुन्ह्याचा कट रचला म्हणून कमीतकमी दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावता येते, पण यूएपीएत हा कट सिद्ध झाला तर कमीतकमी पाच वर्षे व जास्तीतजास्त जन्मठेपेची शिक्षा देता येते. साईबाबा प्रकरणात ‘कट कोणता? कोणत्या कृतीसंदर्भातला कट?’ हा कळीचा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. याचे उत्तरच तपास यंत्रणा वा सरकारी बाजूकडे नसताना यूएपीएची जाचक कलमे लावण्याची काही गरज नव्हती असे हा निकाल म्हणतो तेव्हा तपास यंत्रणा व त्याच्या पाठीशी असणाऱ्या सरकारच्या हेतूवर शंका घेण्यास वाव उरतो.
या निकालामुळे यूएपीएच्या गैरवापराचा मुद्दासुद्धा ठसठशीतपणे समोर आला आहे. हिंसेला प्राधान्य देणारा व संविधान न मानणारा नक्षलवाद वाईटच. त्याचे समर्थन कदापि करता येणार नाही. मात्र केवळ त्याचे वैचारिक समर्थन करणाऱ्यांना तुरुंगात डांबणे हा या समस्येवरचा उपाय नाही. अविभाजित आंध्र प्रदेशात एकेकाळी या चळवळीला भक्कम बौद्धिक पाठिंबा होता. अनेक विचारवंत व जनकवींनी नक्षलींकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांचे व कधी कधी तर हिंसेचे समर्थन केले. त्या सर्वांना तुरुंगात डांबण्याचे धोरण तेथील सरकारने कधी अवलंबले नाही. जंगलातील सशस्त्र चळवळ थंडावली अथवा संपुष्टात आली की या विचारवंताच्या समर्थनाकडे कुणी लक्षही देणार नाही हे सरकारला ठाऊक होते. शिवाय पुराव्याच्या मुद्द्यावर अशा प्रकरणात न्यायपालिकेसमोर उघडे पडावे लागेल याची भीतीही होती. तेव्हाच्या सरकारने या बौद्धिक समर्थकांचा नक्षलींशी वाटाघाटी करण्यासाठी उपयोग करून घेतला. त्याचा फायदाही त्या राज्याला झाला व शस्त्र आणि संवादाच्या माध्यमातून ही चळवळ आटोक्यात आणण्यात त्यांना यश मिळाले. २०१४ नंतर देशात नेमके उलटे घडू लागले. जंगलातल्या सशस्त्र संघर्षावर लक्ष केंद्रित करण्याचे सोडून उजव्या विचाराच्या सरकारांनी त्यांचे पारंपरिक शत्रू अशी ओळख असलेल्या या डाव्या नक्षलीसमर्थकांना तुरुंगात धाडण्याचा सपाटा सुरू केला. तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही हे अनेकांना दिसत होते. तरीही सरकार आडमुठेपणाने वागत राहिले. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर निकाली निघालेले साईबाबा यांचे प्रकरण हे याच साखळीतले.
यातून ठळकपणे अधोरेखित होणारा आणखी एक मुद्दा म्हणजे सरकारांकडून होणाऱ्या कायद्याच्या गैरवापराचा. सध्या काळ्या पैशाबाबतचा पीएमएलए कायदा असो वा नक्षली व इतर अनेक प्रकरणांत सर्रास वापरला जाणारा यूएपीए हा कायदा असो, भारतीय दंड विधानातील १५३ अ हे दंगेखोरीबद्दलचे कलम असो अथवा २९५ अ हे धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दलचे कलम असो, त्याचा वापर गेल्या दहा वर्षांत सतत वाढत गेला आहे. या सर्व खटल्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण नगण्य राहिले, पण विरोध करणाऱ्या अथवा विरोधी विचार जोपासणाऱ्यांना अशा गुन्ह्यात अडकवण्याची सरकारची भूक अजिबात कमी झाली नाही. खटले दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवायचे. तोवर जामीन मिळू न देता आरेापी कोठडीत कसा राहील याकडे काटोकोरपणे लक्ष द्यायचे. यातून राजकीय फायदा उचलत राहायचे. त्याचा वापर सत्ता राखण्यासाठी करायचा. दीर्घ कालखंडानंतर आरोपी जामिनावर सुटलेच तर अजून निर्दोषत्व सिद्ध झाले कुठे अशी बतावणी करायची. त्यातला एखादा निर्दोष होत बाहेर पडलाच तर भक्तांकरवी न्यायालयांवर यथेच्छ टीका करत समर्थकांना आश्वस्त करत न्यायचे. हे देशाचे शत्रू कसे हे जनतेला सांगून त्यांच्याविरुद्धचा असंतोष कसा कायम राहील याची काळजी सतत घेत राहायची हाच सरकारचा प्राधान्यक्रम राहिला. यातून असंख्य विरोधकांचे जीणे हराम झाले. पण यासाठी सरकारने ज्या समस्येचा आधार घेतला तिचे काय? नक्षली अजूनही त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात दबा धरून बसलेलेच आहेत. या खऱ्या नक्षलींचा ‘निकाल’ सरकार केव्हा लावणार? त्यातून घडणाऱ्या हिंसेचा जाच सहन करणाऱ्या निरपराध नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम सरकारचे नाही तर आणखी कुणाचे? सरकारचा हा चुकलेला प्राधान्यक्रम कायद्याच्या राज्याकडे नाही तर अराजकतेच्या वाटेवर नेऊ शकतो हे लक्षात कधी येणार?
दहशतवाद किंवा नक्षलवादासारखी हिंसक समस्या लोकभावना चेतवून सोडवता येत नाही. त्यासाठी कायद्याचे अधिष्ठान असलेली जबर राजकीय इच्छाशक्ती लागते. ती नसली तर न्यायाच्या कसोटीवर सरकारचे तोंडघशी पडणे हे ठरलेले. ते कसे हे जाणून घ्यायचे असेल तर जिज्ञासूंनी नक्षलवादाचा आरोप असलेले जी. एन. साईबाबा यांना निर्दोषत्व बहाल करताना दिलेले निकालपत्र जरूर वाचावे. याच साईबाबांना उच्च न्यायालयाच्या याच नागपूर खंडपीठानेही आधी निर्दोष सोडले होते. बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील (यूएपीए) कलमे लावताना तपास यंत्रणांनी कायदेशीर तरतुदीचे पालन केले नाही हा तेव्हाच्या निकालाचा मुख्य आधार होता. इतक्या महत्त्वाच्या प्रकरणात केवळ तांत्रिक आधारावर आरोपीची सुटका करणे अयोग्य असा युक्तिवाद करून राज्य सरकारने त्या निकालाला तेव्हा तातडीने आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन हा खटला नव्या खंडपीठासमोर चालवून गुणवत्तेवर निकालात काढावा असे निर्देश दिले. या सव्यापसव्यानंतर आलेला हा निकाल तपास यंत्रणांची गुणवत्ता किती तकलादू आहे हे सविस्तरपणे दाखवून देतो. म्हणून त्याची चर्चा आवश्यक.
‘पुराव्यांचे विश्लेषण केल्यावर आम्ही अशा निष्कर्षाला आलो आहोत की ही शिक्षा ग्राह्य नाही’ इतक्या स्पष्ट शब्दांत हा निकाल आहे. पुराव्यांना पुरेसा आधार देण्याची प्रक्रिया तपास यंत्रणांनी पाळली नाही हा या निकालातील आक्षेप. पण तो केवळ तांत्रिक ठरू शकत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार कोणत्या आधारावर फेरविचार मागणार हा प्रश्न अधिक गहिरा होतो. जे जे पुरावे तपास यंत्रणांनी दिले ते न्यायालयाने अमान्य केले. तसे करताना न्यायालयाने ‘आरोपी माओवाद अथवा नक्षलवाद या विचारधारेचे समर्थक आहेत असा निष्कर्ष यातून जरूर निघू शकेल, पण केवळ समर्थक आहे म्हणून यूएपीए कायद्यातील कलमे आरोपीवर लावणे योग्य ठरवले जाऊ शकत नाही’ असा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे असाच निर्णय न्यायालयाने याआधीसुद्धा नक्षलींच्या संदर्भातील अनेक प्रकरणांत दिला आहे. तरीही सरकार त्याच कायद्याचा आधार घेत अनेकांना गुन्ह्यात अडकवत असेल तर ते न्यायपूर्ण ठरते असे कसे म्हणायचे? या निकालातील दुसरा व महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांसंदर्भातला. विविध संकेतस्थळांवर व माहितीजालात नक्षली विचारधारेविषयी उपलब्ध असलेली माहिती केवळ डाऊनलोड केली हा गुन्हा ठरू शकत नाही. या विचारधारेशी संबंधित छायाचित्रे, चित्रफिती कुणीही बघू शकतो. त्याचा अभ्यासही करू शकतो. केवळ या कारणासाठी एखाद्याला गुन्ह्यात अडकवणे संविधानाच्या कलम १९ नुसार मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे असे स्पष्ट मत न्यायालय नोंदवते.
भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ८५ ब नुसार कोणताही इलेक्ट्रॉनिक पुरावा बनावट अथवा खोटेपणाने तयार केला गेलेला नाही असे न्यायालयांना प्रथमदर्शनी गृहीत धरावे लागते. जर या पुराव्याच्या अस्सलपणालाच आव्हान दिले गेले व ते सिद्ध झाले तरच हा पुरावा सरसकट नाकारला जातो. या प्रकरणात साईबाबांकडून हस्तगत केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याची प्रत (मिरर इमेज) काढली कधी याबद्दल पोलिसांनी दिलेल्या साक्षीतच विसंगती दिसून आली. पण फक्त एवढ्यावर ते पुरावे बनावट असे न्यायालयाने मानले नाही. कोणते पुरावे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे ठरतात व कोणते नाही हे तपासण्याचे काम मात्र न्यायालयाने केले. यातून तपास यंत्रणांच्या एकंदर कामातील विसंगती ठळकपणे उघड झाली. नक्षली कारवायांचा कट रचण्यात साईबाबांसह एकूण पाचजणांचा सहभाग असल्याचे मानून या सर्वांवर यूएपीएची कलमे लावण्यात आली होती. भारतीय दंड विधानाच्या कलम १२० ब नुसार गुन्ह्याचा कट रचला म्हणून कमीतकमी दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावता येते, पण यूएपीएत हा कट सिद्ध झाला तर कमीतकमी पाच वर्षे व जास्तीतजास्त जन्मठेपेची शिक्षा देता येते. साईबाबा प्रकरणात ‘कट कोणता? कोणत्या कृतीसंदर्भातला कट?’ हा कळीचा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. याचे उत्तरच तपास यंत्रणा वा सरकारी बाजूकडे नसताना यूएपीएची जाचक कलमे लावण्याची काही गरज नव्हती असे हा निकाल म्हणतो तेव्हा तपास यंत्रणा व त्याच्या पाठीशी असणाऱ्या सरकारच्या हेतूवर शंका घेण्यास वाव उरतो.
या निकालामुळे यूएपीएच्या गैरवापराचा मुद्दासुद्धा ठसठशीतपणे समोर आला आहे. हिंसेला प्राधान्य देणारा व संविधान न मानणारा नक्षलवाद वाईटच. त्याचे समर्थन कदापि करता येणार नाही. मात्र केवळ त्याचे वैचारिक समर्थन करणाऱ्यांना तुरुंगात डांबणे हा या समस्येवरचा उपाय नाही. अविभाजित आंध्र प्रदेशात एकेकाळी या चळवळीला भक्कम बौद्धिक पाठिंबा होता. अनेक विचारवंत व जनकवींनी नक्षलींकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांचे व कधी कधी तर हिंसेचे समर्थन केले. त्या सर्वांना तुरुंगात डांबण्याचे धोरण तेथील सरकारने कधी अवलंबले नाही. जंगलातील सशस्त्र चळवळ थंडावली अथवा संपुष्टात आली की या विचारवंताच्या समर्थनाकडे कुणी लक्षही देणार नाही हे सरकारला ठाऊक होते. शिवाय पुराव्याच्या मुद्द्यावर अशा प्रकरणात न्यायपालिकेसमोर उघडे पडावे लागेल याची भीतीही होती. तेव्हाच्या सरकारने या बौद्धिक समर्थकांचा नक्षलींशी वाटाघाटी करण्यासाठी उपयोग करून घेतला. त्याचा फायदाही त्या राज्याला झाला व शस्त्र आणि संवादाच्या माध्यमातून ही चळवळ आटोक्यात आणण्यात त्यांना यश मिळाले. २०१४ नंतर देशात नेमके उलटे घडू लागले. जंगलातल्या सशस्त्र संघर्षावर लक्ष केंद्रित करण्याचे सोडून उजव्या विचाराच्या सरकारांनी त्यांचे पारंपरिक शत्रू अशी ओळख असलेल्या या डाव्या नक्षलीसमर्थकांना तुरुंगात धाडण्याचा सपाटा सुरू केला. तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही हे अनेकांना दिसत होते. तरीही सरकार आडमुठेपणाने वागत राहिले. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर निकाली निघालेले साईबाबा यांचे प्रकरण हे याच साखळीतले.
यातून ठळकपणे अधोरेखित होणारा आणखी एक मुद्दा म्हणजे सरकारांकडून होणाऱ्या कायद्याच्या गैरवापराचा. सध्या काळ्या पैशाबाबतचा पीएमएलए कायदा असो वा नक्षली व इतर अनेक प्रकरणांत सर्रास वापरला जाणारा यूएपीए हा कायदा असो, भारतीय दंड विधानातील १५३ अ हे दंगेखोरीबद्दलचे कलम असो अथवा २९५ अ हे धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दलचे कलम असो, त्याचा वापर गेल्या दहा वर्षांत सतत वाढत गेला आहे. या सर्व खटल्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण नगण्य राहिले, पण विरोध करणाऱ्या अथवा विरोधी विचार जोपासणाऱ्यांना अशा गुन्ह्यात अडकवण्याची सरकारची भूक अजिबात कमी झाली नाही. खटले दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवायचे. तोवर जामीन मिळू न देता आरेापी कोठडीत कसा राहील याकडे काटोकोरपणे लक्ष द्यायचे. यातून राजकीय फायदा उचलत राहायचे. त्याचा वापर सत्ता राखण्यासाठी करायचा. दीर्घ कालखंडानंतर आरोपी जामिनावर सुटलेच तर अजून निर्दोषत्व सिद्ध झाले कुठे अशी बतावणी करायची. त्यातला एखादा निर्दोष होत बाहेर पडलाच तर भक्तांकरवी न्यायालयांवर यथेच्छ टीका करत समर्थकांना आश्वस्त करत न्यायचे. हे देशाचे शत्रू कसे हे जनतेला सांगून त्यांच्याविरुद्धचा असंतोष कसा कायम राहील याची काळजी सतत घेत राहायची हाच सरकारचा प्राधान्यक्रम राहिला. यातून असंख्य विरोधकांचे जीणे हराम झाले. पण यासाठी सरकारने ज्या समस्येचा आधार घेतला तिचे काय? नक्षली अजूनही त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात दबा धरून बसलेलेच आहेत. या खऱ्या नक्षलींचा ‘निकाल’ सरकार केव्हा लावणार? त्यातून घडणाऱ्या हिंसेचा जाच सहन करणाऱ्या निरपराध नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम सरकारचे नाही तर आणखी कुणाचे? सरकारचा हा चुकलेला प्राधान्यक्रम कायद्याच्या राज्याकडे नाही तर अराजकतेच्या वाटेवर नेऊ शकतो हे लक्षात कधी येणार?
