ब्रिटनच्या गृहमंत्र्यांनी स्वत:च्याच खात्यांतर्गत येणाऱ्या लंडनच्या पोलिसांना जाहीरपणे बोल लावला तरीही पोलीस खाते ठाम राहिले हे विशेष..
नोकरशाही खऱ्या अर्थी स्वायत्त, ताठ कण्याची तसेच आपल्या कर्तव्याशी इमान राखणारी असली की काय होते याचा अत्यंत कटू धडा इंग्लंडच्या गृहमंत्री सुएला ब्रेव्हरमन यांस मिळाला असून याची किंमत त्यांस कदाचित मंत्रिपदातूनही द्यावी लागेल. या सुएलाबाई भारतीय वंशाच्या आहेत आणि त्यांनी लंडन पोलिसांस दमात घेण्याचा प्रयत्न केला याचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसेलही. पण त्यांनी जे केले त्यामुळे भारतीय वंशाचेच असलेले पंतप्रधान ऋषी सुनक हे चांगलेच संकटात सापडले असून या दोन भारत-वंशीय नेत्यांमुळे सत्ताधारी हुजूरपक्षीय टीकेचे धनी होताना दिसतात. तेथे जे झाले आणि होत आहे ते सरकारी स्वायत्त यंत्रणांतील कर्मचाऱ्यांनी आपली बांधिलकी सत्ताधाऱ्यांशी नाही; तर जनतेशी आहे हे भान सतत कसे राखायचे असते याचा उत्तम धडा आहे. विचारी जनांनी जे घडले ते समजून घेणे आवश्यक.
गेल्या महिन्यात ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेने इस्रायलवर केलेला निंदनीय हल्ला आणि त्यानंतर इस्रायलने सुरू केलेले तितकेच निंदनीय सामान्य पॅलेस्टिनींचे शिरकाण यामुळे अनेक पाश्चात्त्य देशांत जनक्षोभ उसळला. लंडन हे तर अनेक संस्कृती, धर्म यांचे रसरसते नागरकेंद्र. सर्व विचारांच्या संयत अभिव्यक्तीस त्या शहरात मुक्त वाव असल्याने खऱ्या लोकशाहीची अनुभूती देणारे हे शहर अनेकांस ‘आपले’ वाटते. त्यामुळे तेथे इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांचे समर्थक आणि विरोधकही मुबलक. ‘हमास’च्या पहिल्या हल्ल्यानंतर इस्रायलच्या समर्थनार्थ जमणारा जनसमुदाय त्या देशाच्या नंतरच्या कारवायांमुळे पातळ होत गेला. त्याच वेळी पॅलेस्टिनींच्या समर्थनार्थ मात्र प्रचंड संख्येने लोक जमू लागले. गेले काही दिवस युरोपातील अनेक शहरांत शस्त्रसंधीच्या मागणीसाठी शब्दश: प्रचंड मोर्चे निघत आहेत. लंडन या सगळय़ाचे प्रातिनिधिक केंद्र. त्यात ११ नोव्हेंबर हा इंग्लंड तसेच युरोपसाठी महत्त्वाचा स्मरण दिन. या दिवशी १९१९ साली पहिले महायुद्ध संपुष्टात आले. तेव्हापासून या युद्धात बळी पडलेल्यांच्या स्मरणार्थ लंडनमध्ये आणि अन्यत्र युरोपातही काही शहरांत शासकीय समारंभ आयोजित केले जातात आणि त्यास स्थानिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद असतो. आज शंभराहून अधिक वर्षे झाली तरी तितक्याच गांभीर्याने हा दिवस सर्वत्र शासकीय इतमामात आणि लोकसहभागाने पाळला जातो. याच दिवशी लंडनमधे पॅलेस्टिन समर्थकांचाही मेळावा होता. ते काही गृहमंत्री ब्रेव्हरमनबाईंस आवडले नाही. त्यात त्या पडल्या इस्रायल समर्थक. त्यामुळे तर पॅलेस्टिनींचा हा मेळावा त्यांस मंजूर नव्हता. मेळाव्याची परवानगी मागावयास आलेल्या पॅलेस्टाइन समर्थक आयोजकांस लंडनच्या पोलीस प्रमुखांनी आपल्या गृहमंत्रीणबाईंस काय वाटते याचा विचार न करता यासाठी परवानगी दिली. हुतात्मा स्मरण दिन समारंभास बोट लागेल असे काहीही करणार नाही आणि सरकारी मेळाव्याच्या आसपास फिरकणार नाही, या पॅलेस्टाइन- समर्थकांस घातल्या गेलेल्या दोन प्रमुख अटी. त्या त्यांनी स्वीकारल्याने पोलिसांनी या मोर्चास परवानगी दिली. गृहमंत्री ब्रेव्हरमनबाईंस हे अजिबात रुचले नाही. येथपर्यंत सर्व ठीक.
तथापि तेथेच न थांबता या गृहमंत्र्यांनी चार पावले पुढे जात लंडनच्या पोलीस प्रमुखास बोलावून घेतले आणि पॅलेस्टिनींस दिलेली परवानगी रद्द करावी असे ‘सुचवले’. परंतु पोलीस प्रमुखांनी गृहमंत्र्यांच्या इच्छेची पूर्ती करण्यास विनम्र नकार दिला. ही परवानगी रद्द करण्यासाठी माझ्यासमोर काहीही कारणे नाहीत; सदर मोर्चा सर्व नियमांच्या अधीन राहून आयोजित केला जाईल अशी हमी आयोजकांनी दिलेली आहे, सबब मी ही परवानगी मागे घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. पॅलेस्टिनी मोर्चेकरी नियमांचे पालन करणारच नाहीत असा अविश्वास आधीच व्यक्त करून त्यांच्या हक्कांवर गदा आणण्यास त्यांनी नकार दिला. परंतु आपल्या हाताखालच्या ‘शिपुडर्य़ा’च्या या उत्तराने गृहमंत्रीणबाई संतापल्या. हेही एकवेळ ठीक. पण क्रोधाने त्यांच्या विवेकास गिळंकृत केल्याने या प्रक्षुब्ध गृहमंत्रीणबाईंनी लंडनच्या ‘द टाइम्स’ वृत्तपत्रात विशेष लेख लिहून आपल्याच हाताखालच्या पोलीस यंत्रणेवर स्वत:च यथेच्छ दुगाण्या झाडल्या. ही पोलीस यंत्रणा पॅलेस्टाइन धार्जिणी आहे हा त्यांचा मुख्य आरोप. त्यांना कायदा-सुव्यवस्थेची काही फिकीर नाही अशीही टीका त्यांनी आपल्या लेखात केली. हेही इतकेच नाही.
त्या देशातील कायदा असा की कोणाही मंत्र्यांस वर्तमानपत्रादी माध्यमात काही लिहून एखाद्या विषयावर मतप्रदर्शन करावयाचे असेल तर त्यांने तो लेख आधी पंतप्रधानांच्या कार्यालयास सादर करणे अपेक्षित असते. या कार्यालयाने मंजुरी दिली की मगच हे लेखन संबंधित माध्यमाकडे पाठवता येते. या नियमास जागत आपलाही लेख गृहमंत्रीणबाईंनी पंतप्रधानांच्या कार्यालयास सादर केला. त्यावर, ‘‘इतकी टोकाची भूमिका इतक्या कठोर शब्दांत व्यक्त करणे योग्य नाही’’, असे मत नमूद करीत पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने त्यात काही महत्त्वाचे बदल सुचवले. पण या गृहमंत्रीणबाईंस आपले मत व्यक्त करण्याची इतकी घाई की त्यांनी या बदलांकडे काणाडोळा करून मूळ मसुदाच ‘द टाइम्स’कडे धाडण्याचा आगाऊपणा केला. असा लेख प्रसिद्ध झाल्यावर त्यावर गदारोळ होणे साहजिक. तसेच झाले. एखादा केंद्रीय मंत्री स्वत:च्याच अखत्यारीतील खात्यावर अशी जाहीर राळ उडवत असेल तर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या जाणारच. मंत्री आपल्या खात्यावर अशी जाहीर टीका करतात हे आक्रीत सरकारविरोधातील टीकेस जन्म देते झाले. या टीकेचा रोख आधी पंतप्रधानांच्या कार्यालयावर होता. कारण असे काही लेखन प्रसृत करण्यास आपल्या मंत्र्यांस पंतप्रधानांनी मंजुरी दिलीच कशी हा प्रश्न. तथापि या लेखास पंतप्रधान सुनक यांची अनुमती नव्हती आणि त्यांनी जे बदल सुचवले होते ते न करताच सदरहू लेख परस्पर माध्यमांस दिला गेला, हे सत्य समोर आले आणि टीकेचे रूपांतर टीका वादळात झाले.
यावर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या मजूर पक्षाने तर आक्षेप घेतलाच. पण सत्ताधारी पक्षाच्या काही संबंधितांनीही गृहमंत्रीणबाईंच्या वर्तनावर नाराजी व्यक्त केली. ‘हा तर पोलिसांची स्वायत्तता समूळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न’ असे मत त्या देशातील अनेक समाजधुरीणांनीही व्यक्त केले. मजूर पक्षाचा आक्षेप आहे तो गृहमंत्रीणबाईंनी पंतप्रधानांच्या अधिकारालाच आव्हान दिले यास. तसेच पंतप्रधान सुनक हे आपला अधिक्षेप कसा काय गोड मानून घेतात असा प्रश्न या संदर्भात उपस्थित केला जात आहे. ब्रेव्हरमनबाईंस त्यांच्या पक्षातील पन्नासभर अतिउजव्यांचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्यावर कारवाई झाल्यास आम्हीही राजीनामा देऊ अशी भूमिका यातील काहींनी घेतल्याने पंतप्रधान सुनक यांचे हात बांधले गेले असावेत. तथापि जे काही झाले त्यामुळे गृहमंत्रीणबाईंचे सरकारातील दिवस भरले असे मानले जाते. त्यांनाही कदाचित याची जाणीव असणार. त्यामुळे शनिवारी त्यांनी पोलीस प्रमुखांची भेट घेऊन त्यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला.
हे उशिरा सुचलेले शहाणपण. तेही निर्थक. कारण मुळात पोलीस प्रमुखांना अशा काही पाठिंब्याची गरज नाही. त्यांनी खमकेपणाने स्वत:स योग्य ते केले. पण गृहमंत्रीणबाईंच्या वर्तनाबाबत मात्र असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे लवकरच होऊ घातलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात ब्रेव्हरमनबाईंच्या हाती नारळ दिला जाईल, अशी चर्चा आहे. तसे होईल अथवा न होईल. पण जे काही झाले त्यामुळे पंतप्रधान ऋषींचा हुजूरपक्षीय गृहकलह चव्हाटय़ावर आला आणि त्या पक्षाचा पाय आणखी खोलात गेला हे निश्चित.
नोकरशाही खऱ्या अर्थी स्वायत्त, ताठ कण्याची तसेच आपल्या कर्तव्याशी इमान राखणारी असली की काय होते याचा अत्यंत कटू धडा इंग्लंडच्या गृहमंत्री सुएला ब्रेव्हरमन यांस मिळाला असून याची किंमत त्यांस कदाचित मंत्रिपदातूनही द्यावी लागेल. या सुएलाबाई भारतीय वंशाच्या आहेत आणि त्यांनी लंडन पोलिसांस दमात घेण्याचा प्रयत्न केला याचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसेलही. पण त्यांनी जे केले त्यामुळे भारतीय वंशाचेच असलेले पंतप्रधान ऋषी सुनक हे चांगलेच संकटात सापडले असून या दोन भारत-वंशीय नेत्यांमुळे सत्ताधारी हुजूरपक्षीय टीकेचे धनी होताना दिसतात. तेथे जे झाले आणि होत आहे ते सरकारी स्वायत्त यंत्रणांतील कर्मचाऱ्यांनी आपली बांधिलकी सत्ताधाऱ्यांशी नाही; तर जनतेशी आहे हे भान सतत कसे राखायचे असते याचा उत्तम धडा आहे. विचारी जनांनी जे घडले ते समजून घेणे आवश्यक.
गेल्या महिन्यात ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेने इस्रायलवर केलेला निंदनीय हल्ला आणि त्यानंतर इस्रायलने सुरू केलेले तितकेच निंदनीय सामान्य पॅलेस्टिनींचे शिरकाण यामुळे अनेक पाश्चात्त्य देशांत जनक्षोभ उसळला. लंडन हे तर अनेक संस्कृती, धर्म यांचे रसरसते नागरकेंद्र. सर्व विचारांच्या संयत अभिव्यक्तीस त्या शहरात मुक्त वाव असल्याने खऱ्या लोकशाहीची अनुभूती देणारे हे शहर अनेकांस ‘आपले’ वाटते. त्यामुळे तेथे इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांचे समर्थक आणि विरोधकही मुबलक. ‘हमास’च्या पहिल्या हल्ल्यानंतर इस्रायलच्या समर्थनार्थ जमणारा जनसमुदाय त्या देशाच्या नंतरच्या कारवायांमुळे पातळ होत गेला. त्याच वेळी पॅलेस्टिनींच्या समर्थनार्थ मात्र प्रचंड संख्येने लोक जमू लागले. गेले काही दिवस युरोपातील अनेक शहरांत शस्त्रसंधीच्या मागणीसाठी शब्दश: प्रचंड मोर्चे निघत आहेत. लंडन या सगळय़ाचे प्रातिनिधिक केंद्र. त्यात ११ नोव्हेंबर हा इंग्लंड तसेच युरोपसाठी महत्त्वाचा स्मरण दिन. या दिवशी १९१९ साली पहिले महायुद्ध संपुष्टात आले. तेव्हापासून या युद्धात बळी पडलेल्यांच्या स्मरणार्थ लंडनमध्ये आणि अन्यत्र युरोपातही काही शहरांत शासकीय समारंभ आयोजित केले जातात आणि त्यास स्थानिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद असतो. आज शंभराहून अधिक वर्षे झाली तरी तितक्याच गांभीर्याने हा दिवस सर्वत्र शासकीय इतमामात आणि लोकसहभागाने पाळला जातो. याच दिवशी लंडनमधे पॅलेस्टिन समर्थकांचाही मेळावा होता. ते काही गृहमंत्री ब्रेव्हरमनबाईंस आवडले नाही. त्यात त्या पडल्या इस्रायल समर्थक. त्यामुळे तर पॅलेस्टिनींचा हा मेळावा त्यांस मंजूर नव्हता. मेळाव्याची परवानगी मागावयास आलेल्या पॅलेस्टाइन समर्थक आयोजकांस लंडनच्या पोलीस प्रमुखांनी आपल्या गृहमंत्रीणबाईंस काय वाटते याचा विचार न करता यासाठी परवानगी दिली. हुतात्मा स्मरण दिन समारंभास बोट लागेल असे काहीही करणार नाही आणि सरकारी मेळाव्याच्या आसपास फिरकणार नाही, या पॅलेस्टाइन- समर्थकांस घातल्या गेलेल्या दोन प्रमुख अटी. त्या त्यांनी स्वीकारल्याने पोलिसांनी या मोर्चास परवानगी दिली. गृहमंत्री ब्रेव्हरमनबाईंस हे अजिबात रुचले नाही. येथपर्यंत सर्व ठीक.
तथापि तेथेच न थांबता या गृहमंत्र्यांनी चार पावले पुढे जात लंडनच्या पोलीस प्रमुखास बोलावून घेतले आणि पॅलेस्टिनींस दिलेली परवानगी रद्द करावी असे ‘सुचवले’. परंतु पोलीस प्रमुखांनी गृहमंत्र्यांच्या इच्छेची पूर्ती करण्यास विनम्र नकार दिला. ही परवानगी रद्द करण्यासाठी माझ्यासमोर काहीही कारणे नाहीत; सदर मोर्चा सर्व नियमांच्या अधीन राहून आयोजित केला जाईल अशी हमी आयोजकांनी दिलेली आहे, सबब मी ही परवानगी मागे घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. पॅलेस्टिनी मोर्चेकरी नियमांचे पालन करणारच नाहीत असा अविश्वास आधीच व्यक्त करून त्यांच्या हक्कांवर गदा आणण्यास त्यांनी नकार दिला. परंतु आपल्या हाताखालच्या ‘शिपुडर्य़ा’च्या या उत्तराने गृहमंत्रीणबाई संतापल्या. हेही एकवेळ ठीक. पण क्रोधाने त्यांच्या विवेकास गिळंकृत केल्याने या प्रक्षुब्ध गृहमंत्रीणबाईंनी लंडनच्या ‘द टाइम्स’ वृत्तपत्रात विशेष लेख लिहून आपल्याच हाताखालच्या पोलीस यंत्रणेवर स्वत:च यथेच्छ दुगाण्या झाडल्या. ही पोलीस यंत्रणा पॅलेस्टाइन धार्जिणी आहे हा त्यांचा मुख्य आरोप. त्यांना कायदा-सुव्यवस्थेची काही फिकीर नाही अशीही टीका त्यांनी आपल्या लेखात केली. हेही इतकेच नाही.
त्या देशातील कायदा असा की कोणाही मंत्र्यांस वर्तमानपत्रादी माध्यमात काही लिहून एखाद्या विषयावर मतप्रदर्शन करावयाचे असेल तर त्यांने तो लेख आधी पंतप्रधानांच्या कार्यालयास सादर करणे अपेक्षित असते. या कार्यालयाने मंजुरी दिली की मगच हे लेखन संबंधित माध्यमाकडे पाठवता येते. या नियमास जागत आपलाही लेख गृहमंत्रीणबाईंनी पंतप्रधानांच्या कार्यालयास सादर केला. त्यावर, ‘‘इतकी टोकाची भूमिका इतक्या कठोर शब्दांत व्यक्त करणे योग्य नाही’’, असे मत नमूद करीत पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने त्यात काही महत्त्वाचे बदल सुचवले. पण या गृहमंत्रीणबाईंस आपले मत व्यक्त करण्याची इतकी घाई की त्यांनी या बदलांकडे काणाडोळा करून मूळ मसुदाच ‘द टाइम्स’कडे धाडण्याचा आगाऊपणा केला. असा लेख प्रसिद्ध झाल्यावर त्यावर गदारोळ होणे साहजिक. तसेच झाले. एखादा केंद्रीय मंत्री स्वत:च्याच अखत्यारीतील खात्यावर अशी जाहीर राळ उडवत असेल तर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या जाणारच. मंत्री आपल्या खात्यावर अशी जाहीर टीका करतात हे आक्रीत सरकारविरोधातील टीकेस जन्म देते झाले. या टीकेचा रोख आधी पंतप्रधानांच्या कार्यालयावर होता. कारण असे काही लेखन प्रसृत करण्यास आपल्या मंत्र्यांस पंतप्रधानांनी मंजुरी दिलीच कशी हा प्रश्न. तथापि या लेखास पंतप्रधान सुनक यांची अनुमती नव्हती आणि त्यांनी जे बदल सुचवले होते ते न करताच सदरहू लेख परस्पर माध्यमांस दिला गेला, हे सत्य समोर आले आणि टीकेचे रूपांतर टीका वादळात झाले.
यावर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या मजूर पक्षाने तर आक्षेप घेतलाच. पण सत्ताधारी पक्षाच्या काही संबंधितांनीही गृहमंत्रीणबाईंच्या वर्तनावर नाराजी व्यक्त केली. ‘हा तर पोलिसांची स्वायत्तता समूळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न’ असे मत त्या देशातील अनेक समाजधुरीणांनीही व्यक्त केले. मजूर पक्षाचा आक्षेप आहे तो गृहमंत्रीणबाईंनी पंतप्रधानांच्या अधिकारालाच आव्हान दिले यास. तसेच पंतप्रधान सुनक हे आपला अधिक्षेप कसा काय गोड मानून घेतात असा प्रश्न या संदर्भात उपस्थित केला जात आहे. ब्रेव्हरमनबाईंस त्यांच्या पक्षातील पन्नासभर अतिउजव्यांचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्यावर कारवाई झाल्यास आम्हीही राजीनामा देऊ अशी भूमिका यातील काहींनी घेतल्याने पंतप्रधान सुनक यांचे हात बांधले गेले असावेत. तथापि जे काही झाले त्यामुळे गृहमंत्रीणबाईंचे सरकारातील दिवस भरले असे मानले जाते. त्यांनाही कदाचित याची जाणीव असणार. त्यामुळे शनिवारी त्यांनी पोलीस प्रमुखांची भेट घेऊन त्यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला.
हे उशिरा सुचलेले शहाणपण. तेही निर्थक. कारण मुळात पोलीस प्रमुखांना अशा काही पाठिंब्याची गरज नाही. त्यांनी खमकेपणाने स्वत:स योग्य ते केले. पण गृहमंत्रीणबाईंच्या वर्तनाबाबत मात्र असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे लवकरच होऊ घातलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात ब्रेव्हरमनबाईंच्या हाती नारळ दिला जाईल, अशी चर्चा आहे. तसे होईल अथवा न होईल. पण जे काही झाले त्यामुळे पंतप्रधान ऋषींचा हुजूरपक्षीय गृहकलह चव्हाटय़ावर आला आणि त्या पक्षाचा पाय आणखी खोलात गेला हे निश्चित.
